मध्य प्रदेश ने पाँच वर्दीधारी पदों में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण मंजूर किया · Madhya Pradesh approves 20% Agniveer reservation in five uniformed posts
29 सितंबर 2026 को मोहन यादव की अध्यक्षता वाली मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद ने पाँच वर्दीधारी पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% क्षैतिज आरक्षण मंजूर किया। पद पुलिस आरक्षक, विशेष सशस्त्र बल, जेल प्रहरी, वन रक्षक और आबकारी आरक्षक हैं।
वन रक्षक वन विभाग और आबकारी आरक्षक वाणिज्यिक कर विभाग का पद है। उसी रिपोर्ट में होमगार्ड के लिए जेल प्रहरी और वन रक्षक में 15% तथा अन्य बताए पदों में 10% की अलग दर है। अग्निवीरों का 20% क्षैतिज आरक्षण इन पाँच वर्दीधारी पदों के लिए है; यह सभी सरकारी पदों का सामान्य नियम नहीं है। भूतपूर्व सैनिकों की दरें भी अलग श्रेणी के लिए हैं।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद ने 29 सितंबर 2026 को पाँच वर्दीधारी पदों में अग्निवीरों के लिए 20% क्षैतिज आरक्षण मंजूर किया।
पद पुलिस आरक्षक, विशेष सशस्त्र बल, जेल प्रहरी, वन रक्षक और आबकारी आरक्षक हैं; यह सभी सरकारी पदों का नियम नहीं है।
वन रक्षक वन विभाग का और आबकारी आरक्षक वाणिज्यिक कर विभाग का पद है; जेल प्रहरी जेल विभाग से जुड़ा है।
होमगार्ड के लिए जेल प्रहरी और वन रक्षक में अलग 15% तथा अन्य बताए पदों में 10% दर है।
Static GK
पुलिस आरक्षक और विशेष सशस्त्र बल गृह विभाग से, वन रक्षक वन विभाग से तथा आबकारी आरक्षक वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित हैं। जेल प्रहरी जेल विभाग का पद है।
On 29 September 2026, Madhya Pradesh’s Cabinet, chaired by Mohan Yadav, approved 20% horizontal reservation for Agniveers in recruitment to five uniformed posts: police constable, Special Armed Force, jail guard, forest guard and excise constable.
Forest guard belongs to the Forest Department and excise constable to the Commercial Tax Department. The same report gives separate Home Guard rates of 15% for jail and forest guards and 10% for the other listed posts. The Agniveer provision is 20% horizontal reservation for these five uniformed posts, rather than a general rule for all government jobs. Ex-servicemen rates also relate to a separate category.
Examination Facts
The Madhya Pradesh Cabinet approved 20% horizontal reservation for Agniveers in five uniformed posts on 29 September 2026.
The posts are police constable, Special Armed Force, jail guard, forest guard and excise constable; this is not a rule for all government posts.
Forest guard belongs to the Forest Department, excise constable to the Commercial Tax Department and jail guard to the Jail Department.
Home Guards have a separate 15% rate for jail and forest guards and 10% for the other specified posts.
Static GK
Police constables and the Special Armed Force are associated with the Home Department, forest guards with the Forest Department, and excise constables with the Commercial Tax Department. Jail guard is a Jail Department post.
दमोह–कटनी चार लेन मार्ग के लिए ₹4,470.30 करोड़ की मंजूरी · ₹4,470.30 crore approved for the Damoh–Katni four-lane road
29 सितंबर 2026 को मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद ने दमोह–कटनी मार्ग को चार लेन में विकसित करने के लिए ₹4,470.30 करोड़ मंजूर किए। ANI की मंत्रिपरिषद रिपोर्ट में मार्ग की लंबाई लगभग 105 किलोमीटर और निर्माण मॉडल HAM बताया गया है। परियोजना में पक्के शोल्डर शामिल हैं।
परियोजना मिश्रित वार्षिकी मॉडल [Hybrid Annuity Model] के तहत मंजूर हुई है। यह वित्तीय और निर्माण स्वीकृति की खबर है।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद ने 29 सितंबर 2026 को दमोह–कटनी मार्ग को चार लेन बनाने के लिए ₹4,470.30 करोड़ मंजूर किए।
ANI की मंत्रिपरिषद रिपोर्ट के अनुसार मार्ग की लंबाई लगभग 105 किमी है और इसमें पक्के शोल्डर हैं।
निर्माण मिश्रित वार्षिकी मॉडल [Hybrid Annuity Model] से होगा; स्वीकृति निर्माण पूरा होने की घोषणा नहीं है।
Static GK
HAM का पूरा नाम Hybrid Annuity Model है। सड़क परियोजना में किलोमीटर लंबाई, करोड़ रुपये वित्तीय राशि और लेन संख्या यातायात क्षमता की श्रेणी बताते हैं।
On 29 September 2026, Madhya Pradesh’s Cabinet approved ₹4,470.30 crore for developing the Damoh–Katni road into four lanes. ANI’s Cabinet report gives its length as approximately 105 kilometres and identifies the construction model as HAM. The project includes paved shoulders.
The project was approved under the Hybrid Annuity Model. The reported milestone is financial and construction approval.
Examination Facts
The Madhya Pradesh Cabinet approved ₹4,470.30 crore to make the Damoh–Katni road four-lane on 29 September 2026.
According to ANI’s Cabinet report, the route is about 105 km long and includes paved shoulders.
Construction will use the Hybrid Annuity Model; approval does not announce completed construction.
Static GK
HAM stands for Hybrid Annuity Model. Kilometres measure road length, crore rupees measure the financial amount, and lane count describes the road configuration.
मध्य प्रदेश: अतिथि शिक्षक मानदेय और विद्यार्थियों की गणवेश राशि मंजूर · Madhya Pradesh approves guest-teacher honorarium and school-uniform assistance
29 सितंबर 2026 को मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद ने अतिथि शिक्षक मानदेय योजना को 2026–27 से 2030–31 तक जारी रखने के लिए ₹5,329.17 करोड़ मंजूर किए। राज्य के सरकारी विद्यालयों में 76,000 से अधिक अतिथि शिक्षक कार्यरत बताए गए। कक्षा 1–8 के विद्यार्थियों की गणवेश सहायता के लिए 2026–27 में ₹348.07 करोड़ भी स्वीकृत हुए।
मानदेय का ₹5,329.17 करोड़ प्रावधान पूरे पाँच वित्त वर्षों के लिए है। गणवेश सहायता का ₹348.07 करोड़ प्रावधान केवल 2026–27 के लिए है। गणवेश राशि विद्यार्थियों या अभिभावकों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण [Direct Benefit Transfer] से दी जाएगी।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
मध्य प्रदेश ने अतिथि शिक्षक मानदेय योजना 2026–27 से 2030–31 तक चलाने के लिए ₹5,329.17 करोड़ मंजूर किए।
₹5,329.17 करोड़ पाँच वित्त वर्षों का प्रावधान है; सरकारी विद्यालयों में 76,000 से अधिक अतिथि शिक्षक कार्यरत बताए गए।
कक्षा 1–8 की गणवेश सहायता के लिए केवल 2026–27 में ₹348.07 करोड़ स्वीकृत हैं।
गणवेश राशि विद्यार्थियों या अभिभावकों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण [Direct Benefit Transfer] से जाएगी।
Static GK
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण [Direct Benefit Transfer] का पूरा नाम Direct Benefit Transfer है। इसमें लाभ की राशि सीधे निर्धारित लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है।
On 29 September 2026, Madhya Pradesh’s Cabinet approved ₹5,329.17 crore to continue the guest-teacher honorarium scheme from 2026–27 to 2030–31. More than 76,000 guest teachers were reported to be working in government schools. It also approved ₹348.07 crore for uniform assistance for Classes 1–8 in 2026–27.
The ₹5,329.17 crore honorarium provision covers all five financial years, while ₹348.07 crore for uniforms covers only 2026–27. Uniform assistance is to be transferred by Direct Benefit Transfer to students’ or parents’ accounts.
Examination Facts
Madhya Pradesh approved ₹5,329.17 crore to continue the guest-teacher honorarium scheme from 2026–27 to 2030–31.
The ₹5,329.17 crore allocation covers five financial years; more than 76,000 guest teachers were reported working in government schools.
₹348.07 crore is approved for Class 1–8 uniform assistance for 2026–27 alone.
Uniform assistance will be transferred to students’ or parents’ accounts through Direct Benefit Transfer.
Static GK
DBT stands for Direct Benefit Transfer. It transfers a benefit amount directly to the designated beneficiary’s account.
