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National Current Affairs — 2026-09-30

हरित ऊर्जा गलियारा-III में पारेषण और बैटरी भंडारण साथ · Green Energy Corridor III combines transmission with battery storage

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 सितंबर 2026 को हरित ऊर्जा गलियारा चरण-III स्वीकृत किया। इसमें राज्यों के भीतर ऐसी पारेषण अवसंरचना नियोजित है जो 135 गीगावाट [Gigawatt] तक नवीकरणीय बिजली की निकासी कर सके; साथ में 50 गीगावाट-घंटा [Gigawatt-hour] बैटरी ऊर्जा भंडारण है। क्रियान्वयन लक्ष्य वित्त वर्ष 2032-33 है। राज्य पारेषण इकाइयाँ समग्र कार्यान्वयन एजेंसियाँ होंगी। नई पारेषण परियोजनाएँ शुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली से और मौजूदा प्रणालियों का उन्नयन लागत-प्लस आधार पर होगा। योजना बिजली जाम, नवीकरणीय उत्पादन के उतार-चढ़ाव और सौर घंटों के बाहर माँग को संबोधित करती है। बैटरी भंडारण का उद्देश्य अतिरिक्त नवीकरणीय बिजली को संचित कर माँग बढ़ने पर उपलब्ध कराना है। पारेषण विस्तार बिजली को उत्पादन क्षेत्रों से उपभोग केंद्रों तक पहुँचाने में सहायता करेगा। घोषित कुल परिव्यय ₹1,86,405 करोड़ है। दो प्रमुख घटकों का योग ₹1,86,378 करोड़ है। ₹27 करोड़ के अंतर का कारण दिए गए विवरण में स्पष्ट नहीं है।

परीक्षा के मुख्य बिंदु

  • हरित ऊर्जा गलियारा चरण-III को मंत्रिमंडल ने 30 सितंबर 2026 को मंजूरी दी; क्रियान्वयन लक्ष्य वित्तवर्ष 2032–33 है।
  • योजना 135 गीगावाट [Gigawatt] तक नवीकरणीय बिजली की निकासी और 50 गीगावाट-घंटा [Gigawatt-hour] बैटरी भंडारण से संबंधित है।
  • समग्र कार्यान्वयन एजेंसियाँ राज्य पारेषण इकाइयाँ होंगी; नई परियोजनाएँ शुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली से और मौजूदा उन्नयन लागत-प्लस आधार पर होंगे।
  • घोषित कुल परिव्यय ₹1,86,405 करोड़ है; दो प्रमुख घटकों का योग ₹1,86,378 करोड़ है और ₹27 करोड़ का अंतर विवरण में स्पष्ट नहीं है।
  • बैटरी भंडारण अतिरिक्त बिजली को बाद में उपयोग के लिए रखता है; वह स्वयं ऊर्जा पैदा नहीं करता।

Static GK

बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ [Battery Energy Storage Systems] उपलब्ध बिजली का उपयोग अलग समय पर करने में मदद करती हैं। भंडारण स्वयं ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता।

The Union Cabinet approved Green Energy Corridor Phase III on 30 September 2026. It plans intra-state transmission infrastructure capable of evacuating up to 135 GW of renewable power, alongside 50 GWh of battery energy storage. The stated implementation target is FY2032-33. State Transmission Utilities are the overall implementing agencies. Greenfield transmission projects are to use tariff-based competitive bidding, while brownfield upgrades use a cost-plus approach. The design addresses congestion, renewable generation variability and demand outside solar hours. Battery storage is intended to absorb surplus renewable electricity and supply it when demand rises, while transmission expansion enables power to move from generation areas to consumption centres. The declared total outlay is ₹1,86,405 crore. The two main components sum to ₹1,86,378 crore. The account does not explain the ₹27-crore difference.

Examination Facts

  • The Cabinet approved Green Energy Corridor Phase III on 30 September 2026, with implementation targeted for FY2032–33.
  • The scheme concerns evacuation of up to 135 Gigawatts of renewable power and 50 Gigawatt-hours of battery storage.
  • State transmission utilities will be overall implementing agencies; new projects use tariff-based competitive bidding and upgrades to existing systems use a cost-plus basis.
  • The announced total outlay is ₹186,405 crore; the two main components sum to ₹186,378 crore, leaving an unexplained ₹27 crore difference in the account.
  • Battery storage holds surplus electricity for later use; it does not generate energy itself.

Static GK

BESS means Battery Energy Storage Systems. Storage helps shift available electricity across time rather than creating energy.

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विपणन सत्र 2027-28 के लिए रबी न्यूनतम समर्थन मूल्य [Minimum Support Price] स्वीकृत · Rabi MSPs approved for marketing season 2027-28

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 30 सितंबर 2026 को विपणन सत्र 2027-28 के लिए छह निर्धारित रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए। गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य [Minimum Support Price] ₹2,610, जौ ₹2,286, चना ₹5,958, मसूर ₹7,390, रेपसीड एवं सरसों ₹6,613 और कुसुम ₹7,215 प्रति क्विंटल है। सबसे बड़ी रुपये में वृद्धि कुसुम को ₹675 प्रति क्विंटल मिली। सरकार की अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के ऊपर सर्वाधिक घोषित लाभ-अंतर गेहूँ का 106% है। सबसे अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य [Minimum Support Price], सबसे बड़ी वृद्धि और लागत पर सबसे अधिक लाभ-अंतर अलग तुलनाएँ हैं तथा एक ही फसल के लिए होना जरूरी नहीं। स्वीकृत वृद्धि में सरसों के लिए ₹413, मसूर के लिए ₹390, जौ के लिए ₹136, चना के लिए ₹83 और गेहूँ के लिए ₹25 प्रति क्विंटल भी शामिल हैं। इन छह फसलों में मसूर का मूल्य स्तर सबसे अधिक है, जबकि रुपये में सबसे बड़ी वृद्धि कुसुम और लागत पर सबसे अधिक घोषित लाभ-अंतर गेहूँ का है।

परीक्षा के मुख्य बिंदु

  • 30 सितंबर 2026 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रबी विपणन सत्र 2027–28 के छह फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य [Minimum Support Price] बढ़ाए।
  • प्रति क्विंटल नए मूल्य गेहूँ ₹2,610, जौ ₹2,286 और चना ₹5,958 हैं।
  • प्रति क्विंटल मसूर ₹7,390, रेपसीड एवं सरसों ₹6,613 और कुसुम ₹7,215 हैं।
  • रुपये में सबसे बड़ी वृद्धि कुसुम की ₹675 प्रति क्विंटल है; अन्य वृद्धि सरसों ₹413, मसूर ₹390, जौ ₹136, चना ₹83 और गेहूँ ₹25 है।
  • छह फसलों में मसूर का मूल्य सबसे अधिक है; लागत पर सर्वाधिक घोषित लाभ-अंतर गेहूँ का 106% है।
  • उत्पादन लागत माप में भुगतान की गई लागत और पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्य शामिल है।

Static GK

विज्ञप्ति के उत्पादन लागत माप में भुगतान की गई लागत और पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्य शामिल है।

On 30 September 2026, the Cabinet Committee on Economic Affairs approved higher minimum support prices for the six mandated rabi crops for marketing season 2027-28. Wheat’s MSP is ₹2,610 per quintal, barley ₹2,286, gram ₹5,958, lentil ₹7,390, rapeseed and mustard ₹6,613, and safflower ₹7,215. Safflower receives the largest absolute increase, ₹675 per quintal, while wheat has the highest stated margin over the government’s all-India weighted average production cost, 106%. These are different comparisons: the highest MSP, the biggest increase and the largest cost margin need not belong to the same crop. The approved increases also include ₹413 for mustard, ₹390 for lentil, ₹136 for barley, ₹83 for gram and ₹25 for wheat, all expressed per quintal. Among the six crops, lentil has the highest price level, safflower the largest absolute increase and wheat the highest stated margin over cost.

Examination Facts

  • On 30 September 2026, the Cabinet Committee on Economic Affairs raised Minimum Support Prices for six crops for Rabi Marketing Season 2027–28.
  • The new prices per quintal are ₹2,610 for wheat, ₹2,286 for barley and ₹5,958 for gram.
  • The prices per quintal are ₹7,390 for lentil, ₹6,613 for rapeseed and mustard, and ₹7,215 for safflower.
  • Safflower has the largest absolute increase at ₹675 per quintal; other increases are ₹413 for mustard, ₹390 for lentil, ₹136 for barley, ₹83 for gram and ₹25 for wheat.
  • Among the six crops, lentil has the highest price; wheat has the highest declared margin over cost, at 106%.
  • The production-cost measure includes paid-out costs and the imputed value of family labour.

Static GK

The release’s production-cost measure includes paid-out costs and the imputed value of family labour.

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