हरित ऊर्जा गलियारा-III में पारेषण और बैटरी भंडारण साथ · Green Energy Corridor III combines transmission with battery storage
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 सितंबर 2026 को हरित ऊर्जा गलियारा चरण-III स्वीकृत किया। इसमें राज्यों के भीतर ऐसी पारेषण अवसंरचना नियोजित है जो 135 गीगावाट [Gigawatt] तक नवीकरणीय बिजली की निकासी कर सके; साथ में 50 गीगावाट-घंटा [Gigawatt-hour] बैटरी ऊर्जा भंडारण है। क्रियान्वयन लक्ष्य वित्त वर्ष 2032-33 है। राज्य पारेषण इकाइयाँ समग्र कार्यान्वयन एजेंसियाँ होंगी। नई पारेषण परियोजनाएँ शुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली से और मौजूदा प्रणालियों का उन्नयन लागत-प्लस आधार पर होगा। योजना बिजली जाम, नवीकरणीय उत्पादन के उतार-चढ़ाव और सौर घंटों के बाहर माँग को संबोधित करती है। बैटरी भंडारण का उद्देश्य अतिरिक्त नवीकरणीय बिजली को संचित कर माँग बढ़ने पर उपलब्ध कराना है। पारेषण विस्तार बिजली को उत्पादन क्षेत्रों से उपभोग केंद्रों तक पहुँचाने में सहायता करेगा। घोषित कुल परिव्यय ₹1,86,405 करोड़ है। दो प्रमुख घटकों का योग ₹1,86,378 करोड़ है। ₹27 करोड़ के अंतर का कारण दिए गए विवरण में स्पष्ट नहीं है।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
- हरित ऊर्जा गलियारा चरण-III को मंत्रिमंडल ने 30 सितंबर 2026 को मंजूरी दी; क्रियान्वयन लक्ष्य वित्तवर्ष 2032–33 है।
- योजना 135 गीगावाट [Gigawatt] तक नवीकरणीय बिजली की निकासी और 50 गीगावाट-घंटा [Gigawatt-hour] बैटरी भंडारण से संबंधित है।
- समग्र कार्यान्वयन एजेंसियाँ राज्य पारेषण इकाइयाँ होंगी; नई परियोजनाएँ शुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली से और मौजूदा उन्नयन लागत-प्लस आधार पर होंगे।
- घोषित कुल परिव्यय ₹1,86,405 करोड़ है; दो प्रमुख घटकों का योग ₹1,86,378 करोड़ है और ₹27 करोड़ का अंतर विवरण में स्पष्ट नहीं है।
- बैटरी भंडारण अतिरिक्त बिजली को बाद में उपयोग के लिए रखता है; वह स्वयं ऊर्जा पैदा नहीं करता।
Static GK
बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ [Battery Energy Storage Systems] उपलब्ध बिजली का उपयोग अलग समय पर करने में मदद करती हैं। भंडारण स्वयं ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता।
The Union Cabinet approved Green Energy Corridor Phase III on 30 September 2026. It plans intra-state transmission infrastructure capable of evacuating up to 135 GW of renewable power, alongside 50 GWh of battery energy storage. The stated implementation target is FY2032-33. State Transmission Utilities are the overall implementing agencies. Greenfield transmission projects are to use tariff-based competitive bidding, while brownfield upgrades use a cost-plus approach. The design addresses congestion, renewable generation variability and demand outside solar hours. Battery storage is intended to absorb surplus renewable electricity and supply it when demand rises, while transmission expansion enables power to move from generation areas to consumption centres. The declared total outlay is ₹1,86,405 crore. The two main components sum to ₹1,86,378 crore. The account does not explain the ₹27-crore difference.
Examination Facts
- The Cabinet approved Green Energy Corridor Phase III on 30 September 2026, with implementation targeted for FY2032–33.
- The scheme concerns evacuation of up to 135 Gigawatts of renewable power and 50 Gigawatt-hours of battery storage.
- State transmission utilities will be overall implementing agencies; new projects use tariff-based competitive bidding and upgrades to existing systems use a cost-plus basis.
- The announced total outlay is ₹186,405 crore; the two main components sum to ₹186,378 crore, leaving an unexplained ₹27 crore difference in the account.
- Battery storage holds surplus electricity for later use; it does not generate energy itself.
Static GK
BESS means Battery Energy Storage Systems. Storage helps shift available electricity across time rather than creating energy.