संघ लोक सेवा आयोग [Union Public Service Commission] शताब्दी में लोक सेवा भर्ती के सौ वर्ष स्मरण · UPSC centenary commemorates a century of public-service recruitment
संघ लोक सेवा आयोग [Union Public Service Commission] के शताब्दी समारोह का समापन 1 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। स्मारक सिक्का, डाक टिकट और सौ महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों पर पुस्तक इस अवसर का हिस्सा थे। शताब्दी का संस्थागत आधार 1 अक्टूबर 1926 को स्थापित लोक सेवा आयोग है। 1937 में इसका नाम संघीय लोक सेवा आयोग हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान के साथ संघ लोक सेवा आयोग नाम मिला। वर्षभर का शताब्दी कार्यक्रम 1 अक्टूबर 2025 को शुरू हुआ था। स्मरण कार्यक्रम ने लोक सेवा भर्ती के सौ वर्षों को संस्था के क्रमिक कानूनी स्वरूपों से जोड़ा। जारी पुस्तक में आयोग के कार्य और जिम्मेदारियों से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय संकलित किए गए। स्मारक पुस्तक का नाम “100 Landmark Judgements—Shaping the Policies of UPSC and Public Service Commissions in India” है। इसमें आयोगों की नीतियों और जिम्मेदारियों से जुड़े 100 महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय हैं।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
- संघ लोक सेवा आयोग [Union Public Service Commission] के शताब्दी समारोह का समापन 1 अक्टूबर 2026 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में हुआ।
- मूल लोक सेवा आयोग 1 अक्टूबर 1926 को स्थापित हुआ; 1937 में संघीय लोक सेवा आयोग नाम मिला।
- संविधान लागू होने पर 26 जनवरी 1950 को संघ लोक सेवा आयोग नाम मिला; वर्षभर का शताब्दी कार्यक्रम 1 अक्टूबर 2025 को शुरू हुआ था।
- स्मारक पुस्तक “100 Landmark Judgements—Shaping the Policies of UPSC and Public Service Commissions in India” में 100 महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय हैं।
- भारत शासन अधिनियम 1919 और ली आयोग की 1924 की सिफारिशें प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना से पहले की थीं।
Static GK
भारत शासन अधिनियम 1919 और ली आयोग की 1924 की सिफारिशें प्रथम लोक सेवा आयोग से पहले की थीं।
UPSC’s centenary celebrations culminated at Bharat Mandapam in New Delhi on 1 October 2026, with Prime Minister Narendra Modi participating. A commemorative coin, postage stamp and book on one hundred landmark judgments formed part of the occasion. The anniversary traces institutional origins to the Public Service Commission established on 1 October 1926. It became the Federal Public Service Commission in 1937 and took the Union Public Service Commission name with the Constitution on 26 January 1950. The year-long centenary programme had begun on 1 October 2025. The commemoration connected a century of public-service recruitment with the institution’s successive legal forms, while the book brought together judgments relevant to its work and responsibilities. The commemorative book is titled “100 Landmark Judgements—Shaping the Policies of UPSC and Public Service Commissions in India”. It contains 100 important judicial decisions relating to the commissions’ policies and responsibilities.
Examination Facts
- The Union Public Service Commission centenary celebrations concluded at Bharat Mandapam, New Delhi on 1 October 2026.
- The original Public Service Commission was established on 1 October 1926 and became the Federal Public Service Commission in 1937.
- It became the Union Public Service Commission when the Constitution took effect on 26 January 1950; the year-long centenary programme began on 1 October 2025.
- The commemorative book “100 Landmark Judgements—Shaping the Policies of UPSC and Public Service Commissions in India” contains 100 important judicial decisions.
- The Government of India Act, 1919 and the Lee Commission recommendations of 1924 preceded establishment of the first Public Service Commission.
Static GK
The Government of India Act 1919 and Lee Commission recommendations of 1924 preceded the first Public Service Commission.