झारखंड उच्च न्यायालय ने 216 लंबित भ्रष्टाचार प्रारंभिक जाँचों के लिए समय-सीमा तय की · Jharkhand High Court fixes timelines for 216 pending anti-corruption preliminary inquiries
झारखंड उच्च न्यायालय ने 6 अक्टूबर 2026 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो [Anti-Corruption Bureau] की लंबित प्रारंभिक जाँचों पर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। न्यायालय के सामने रखी अद्यतन स्थिति के अनुसार कुल 216 प्रारंभिक जाँचें लंबित थीं। इनमें 173 जाँचें ब्यूरो के स्तर पर लंबित थीं, जबकि 43 जाँचें पूरी हो चुकी थीं और मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडलीय मंत्री या अन्य सक्षम प्राधिकारी के निर्णय की प्रतीक्षा कर रही थीं। न्यायालय ने कहा कि कुछ प्रारंभिक जाँचें कई वर्षों से लंबित हैं और ऐसी अनिश्चित देरी संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शीघ्र न्याय और निष्पक्ष प्रक्रिया की आवश्यकता को प्रभावित करती है। राज्य सरकार की 7 अगस्त 2015 की अधिसूचना संख्या 1623 में प्रारंभिक जाँच के लिए सामान्यतः तीन महीने की समय-सीमा बताई गई है। न्यायालय ने पहले से ब्यूरो में लंबित जाँचों को आदेश की तारीख से छह महीने में पूरा करने का निर्देश दिया। केवल ब्यूरो प्रमुख द्वारा लिखित कारण दर्ज करने पर सीमित विस्तार दिया जा सकेगा। जो जाँचें पूरी होकर सक्षम प्राधिकारी के निर्णय की प्रतीक्षा में हैं, उन पर सामान्यतः तीन महीने में निर्णय लेने और लिखित कारण होने पर एक अतिरिक्त महीना देने का निर्देश दिया गया। न्यायालय ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक को छह महीने बाद स्थिति-रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा। यह आदेश किसी व्यक्ति को दोषी या निर्दोष घोषित नहीं करता; इसका केंद्र लंबित प्रारंभिक जाँचों को समयबद्ध रूप से तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचाना है।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
- 6 अक्टूबर 2026 को झारखंड उच्च न्यायालय ने 216 लंबित प्रारंभिक भ्रष्टाचार जाँचों पर समयबद्ध निर्देश दिए।
- 216 में से 173 जाँचें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के स्तर पर लंबित थीं और 43 जाँचें पूरी होकर सक्षम प्राधिकारी के निर्णय की प्रतीक्षा में थीं।
- 7 अगस्त 2015 की अधिसूचना संख्या 1623 प्रारंभिक जाँच के लिए सामान्यतः तीन महीने का ढाँचा देती है।
- पहले से ब्यूरो में लंबित जाँचों को निर्णय की तारीख से छह महीने में पूरा करने का निर्देश दिया गया।
- पूरी हो चुकी जाँचों पर सक्षम प्राधिकारी को सामान्यतः तीन महीने में निर्णय लेना है; लिखित कारण पर एक अतिरिक्त महीना मिल सकता है।
- न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के शीघ्र न्याय के सिद्धांत को प्रारंभिक जाँच के चरण से भी जोड़ा।
Static GK
झारखंड उच्च न्यायालय रांची में स्थित है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार संबंधी मामलों की जाँच करने वाली एजेंसी है। संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है और न्यायिक व्याख्या ने निष्पक्ष तथा शीघ्र प्रक्रिया को इसके दायरे से जोड़ा है।
On 6 October 2026, the Jharkhand High Court issued important directions on pending preliminary inquiries of the Anti-Corruption Bureau. The updated status placed before the court showed a total of 216 pending preliminary inquiries. Of these, 173 were still pending at the Bureau level, while 43 had been completed and were awaiting decisions by the Cabinet, a Cabinet Minister or another competent authority. The court noted that some preliminary inquiries had remained pending for years and held that indefinite delay affects the requirement of speedy justice and fair procedure under Article 21 of the Constitution. State Government Notification No. 1623 dated 7 August 2015 ordinarily provides a three-month framework for preliminary inquiries. The court directed inquiries already pending with the Bureau to be completed within six months from the date of the judgment, with only limited extension for reasons recorded in writing by the Bureau Chief. For completed inquiries awaiting approval or further orders, the competent authority was directed ordinarily to decide within three months, with one additional month available for reasons recorded in writing. The court also directed the Director General of the Anti-Corruption Bureau to file a status report after six months. The judgment does not declare any individual guilty or innocent; its focus is the time-bound conclusion of pending preliminary inquiries.
Examination Facts
- On 6 October 2026, the Jharkhand High Court issued time-bound directions concerning 216 pending preliminary anti-corruption inquiries.
- Of the 216 inquiries, 173 were pending at the Anti-Corruption Bureau level and 43 had been completed but awaited decisions by the competent authority.
- Notification No. 1623 dated 7 August 2015 ordinarily provides a three-month framework for a preliminary inquiry.
- Existing inquiries pending with the Bureau were directed to be completed within six months from the date of the judgment.
- The competent authority was directed ordinarily to decide completed inquiries within three months, with one additional month for reasons recorded in writing.
- The court linked the Article 21 principle of speedy justice to the preliminary-inquiry stage as well.
Static GK
The Jharkhand High Court is located in Ranchi. The Anti-Corruption Bureau is a state-level agency dealing with corruption-related investigations. Article 21 of the Constitution protects life and personal liberty, and judicial interpretation has linked fair and speedy procedure with its scope.