स्वास्थ्य मंत्रालय की 6 अक्टूबर की विज्ञप्ति ने बताया कि ई-संजीवनी ने 15 सितंबर 2026 को 50 करोड़ टेली-परामर्श पार किए। सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में संचयी संख्या 50,00,92,730 थी। उपयोग में महिलाओं की हिस्सेदारी 57.14% और 46 वर्ष या अधिक उम्र के लोगों की 40.15% थी; इसमें 60 वर्ष या अधिक के लोगों के 16.25% परामर्श भी शामिल हैं। मंच सी-डैक ने विकसित किया और मोहाली केंद्र ने तकनीकी सहायता दी। विज्ञप्ति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता [Artificial Intelligence] आधारित नैदानिक निर्णय सहायता, आपात प्रणाली 112 से एकीकरण तथा एम्स जोधपुर, जम्मू और पटना में विशेषज्ञ परामर्श का भी विवरण है, जिससे सेवा प्राथमिक स्वास्थ्य नेटवर्क से आगे बढ़ रही है।
46 वर्ष और अधिक आयु के समूह में 60 वर्ष और अधिक आयु के लोगों का समूह शामिल है। आयु और लिंग की हिस्सेदारियाँ अलग वर्गीकरण हैं और आपस में अतिव्यापन रख सकती हैं। सेवा प्रत्यक्ष स्वास्थ्य देखभाल की पूरक है; विज्ञप्ति में कुछ विशेषज्ञ बाह्य-रोगी परामर्श और आगे विस्तार की परिकल्पना दी गई।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
ई-संजीवनी ने 15 सितंबर 2026 को 50 करोड़ टेली-परामर्श पार किए; 6 अक्टूबर की विज्ञप्ति में संचयी संख्या 50,00,92,730 थी।
ई-संजीवनी सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में उपलब्ध है; मंच सी-डैक ने विकसित किया और मोहाली केंद्र ने तकनीकी सहायता दी।
परामर्श उपयोग में महिलाओं की हिस्सेदारी 57.14%, आयु 46 वर्ष या अधिक की 40.15% और आयु 60 वर्ष या अधिक की 16.25% थी।
60 वर्ष या अधिक आयु का समूह 46 वर्ष या अधिक में शामिल है; आयु और लिंग के प्रतिशत आपस में अतिव्यापन रख सकते हैं।
सेवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता [Artificial Intelligence] आधारित नैदानिक निर्णय सहायता और आपात प्रणाली 112 से एकीकरण का विवरण दिया गया।
संचयी परामर्श संख्या अलग-अलग मरीजों की संख्या नहीं है; एक व्यक्ति कई परामर्श ले सकता है।
Static GK
दूरचिकित्सा में दूर से चिकित्सकीय परामर्श मिलता है। संचयी परामर्श संख्या में एक व्यक्ति की कई मुलाकातें हो सकती हैं।
A Health Ministry release on 6 October reported that eSanjeevani had crossed 50 crore teleconsultations on 15 September 2026. The cumulative count was 50,00,92,730 across all 36 states and Union Territories. Women accounted for 57.14% of utilisation; people aged 46 and above accounted for 40.15%, including 16.25% from those aged 60 and above. The platform was developed by C-DAC, with technological support from its Mohali centre. The release also described AI-supported clinical decision assistance, integration with emergency system 112, and specialist consultations at AIIMS Jodhpur, Jammu and Patna, extending the service beyond its primary-care network.
The group aged 60 and above is included within the group aged 46 and above. Age and gender shares are different classifications and may overlap. The service complements in-person healthcare; the release describes selected specialist outpatient consultations and envisages further expansion.
Examination Facts
eSanjeevani crossed 500 million teleconsultations on 15 September 2026; the 6 October release reported a cumulative total of 500,092,730.
eSanjeevani is available across all 36 states and Union Territories; C-DAC developed the platform, with engineering support from its Mohali centre.
Women accounted for 57.14% of consultation usage, people aged 46 or above for 40.15%, and those aged 60 or above for 16.25%.
The 60-or-above age group is included in the 46-or-above group; age and gender percentages may overlap.
The service includes Artificial Intelligence-based clinical decision support and integration with emergency system 112.
The cumulative consultation total is not the number of distinct patients; one person may have multiple consultations.
Static GK
Telemedicine allows remote medical consultation. A cumulative consultation count may include repeated visits by the same person.
न्योमा में उन्नत उच्च-ऊँचाई पैराशूट [Advanced High-Altitude Parachute] की पहली लाइव जंप · Advanced High-Altitude Parachute completes maiden live jump at Nyoma
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन [Defence Research and Development Organisation] ने 6 अक्टूबर 2026 को उन्नत उच्च-ऊँचाई पैराशूट [Advanced High-Altitude Parachute] की पहली लाइव जंप की सूचना दी। न्योमा के मुढ़ ड्रॉप जोन पर जंप समुद्र तल से 16,000 फीट और पैराशूट खोलना 15,500 फीट पर हुआ; उतरने का क्षेत्र 13,700 फीट पर है। आगरा के एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट [Aerial Delivery Research and Development Establishment] ने सामूहिक पैराट्रूपर ड्रॉप हेतु स्टैटिक-लाइन प्रणाली डिजाइन की और कानपुर की ऑर्डनेंस पैराशूट फैक्टरी ने निर्माण किया। प्रणाली की संचालन ऊँचाई सीमा 18,000 फीट तक बताई गई। उच्च पर्वतीय भूभाग में कठिन उतरने की स्थितियों के लिए परीक्षण महत्त्वपूर्ण है। समुद्र तल से ऊँचाई को जमीन से छलाँग की ऊँचाई के समान न समझें।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
उन्नत उच्च-ऊँचाई पैराशूट [Advanced High-Altitude Parachute] की पहली लाइव जंप की सूचना 6 अक्टूबर 2026 को दी गई; परीक्षण न्योमा के मुढ़ ड्रॉप जोन में हुआ।
जंप 16,000 फीट और पैराशूट खोलना 15,500 फीट समुद्र तल से हुआ; उतरने के क्षेत्र की ऊँचाई 13,700 फीट थी।
प्रणाली आगरा के एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट [Aerial Delivery Research and Development Establishment] ने बनाई और ऑर्डनेंस पैराशूट फैक्टरी, कानपुर ने निर्माण किया।
स्टैटिक-लाइन प्रणाली सामूहिक पैराट्रूपर ड्रॉप के लिए है; इसकी संचालन ऊँचाई सीमा 18,000 फीट तक है।
समुद्र तल से ऊँचाई जमीन से छलाँग की ऊँचाई नहीं है।
Static GK
एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट [Aerial Delivery Research and Development Establishment] का संक्षेप ADRDE है। स्टैटिक-लाइन प्रणाली सामूहिक पैराट्रूपर ड्रॉप के लिए प्रयुक्त होती है।
DRDO reported the maiden live jump of the Advanced High-Altitude Parachute (AHAP) on 6 October 2026. At Nyoma’s Mudh drop zone, the jump occurred at 16,000 feet above mean sea level, deployment at 15,500 feet and landing at a site 13,700 feet above sea level. ADRDE, Agra, designed the static-line system for mass paratrooper drops, and Ordnance Parachute Factory, Kanpur, manufactured it. Its operational altitude range extends to 18,000 feet. The trial matters for difficult high-altitude terrain. Altitude above sea level is not identical to jump height above the ground.
Examination Facts
The first live jump of the Advanced High-Altitude Parachute was reported on 6 October 2026; the test took place at Mudh Drop Zone, Nyoma.
The jump was at 16,000 feet and parachute opening at 15,500 feet above sea level; the landing zone was at 13,700 feet.
The Aerial Delivery Research and Development Establishment, Agra developed the system, and the Ordnance Parachute Factory, Kanpur manufactured it.
The static-line system is designed for mass paratrooper drops, with an operating altitude limit up to 18,000 feet.
Altitude above sea level is not the height of a jump above the ground.
Static GK
ADRDE stands for Aerial Delivery Research and Development Establishment. A static-line system is used in the mass-paratrooper-drop context.
नौसेना के ब्रह्मोस नियंत्रण और लॉन्चर हेतु ₹661.50 करोड़ अनुबंध · ₹661.50 crore contract signed for Navy BrahMos controls and launchers
रक्षा मंत्रालय ने 6 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड [BrahMos Aerospace Private Limited] के साथ ₹661.50 करोड़ का अनुबंध किया। इसके अंतर्गत भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस की फायर कंट्रोल प्रणाली और लॉन्चर खरीदे जाएंगे। खरीद श्रेणी Buy (Indian-IDDM) है और स्वदेशी सामग्री की न्यूनतम सीमा 68% है; वास्तविक हिस्सा इससे अधिक भी हो सकता है।
परियोजना में भारतीय उद्योग तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी और तीन वर्षों में रोजगार का समर्थन बताया गया है। अनुबंध नियंत्रण प्रणाली और लॉन्चर का है; विज्ञप्ति किसी निश्चित मिसाइल संख्या का आदेश या हस्ताक्षर के दिन सभी उपकरणों की डिलीवरी नहीं बताती। परियोजना नौसैनिक क्षमता और सैन्य उपकरणों के स्वदेशीकरण से संबंधित है।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
रक्षा मंत्रालय ने 6 अक्टूबर 2026 को ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड [BrahMos Aerospace Private Limited] से ₹661.50 करोड़ का अनुबंध किया।
खरीद भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल प्रणाली और लॉन्चर की है; निश्चित मिसाइल संख्या घोषित नहीं है।
खरीद श्रेणी Buy (Indian-IDDM) है और स्वदेशी सामग्री की न्यूनतम सीमा 68% है।
अनुबंध पर हस्ताक्षर उपकरणों की तत्काल डिलीवरी या सेवा प्रवेश का प्रमाण नहीं है।
Static GK
ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड [BrahMos Aerospace Private Limited] का संक्षिप्त नाम BAPL है। हथियार की नियंत्रण प्रणाली, लॉन्चर और मिसाइल अलग-अलग उपकरण होते हैं।
The Ministry of Defence signed a ₹661.50 crore contract with BrahMos Aerospace Private Limited in New Delhi on 6 October 2026. It covers BrahMos Fire Control Systems and launchers for Indian Navy ships under the Buy (Indian-IDDM) category. The indigenous-content requirement is a minimum of 68%; the actual share may exceed that threshold.
Participation by Indian industry, including micro, small and medium enterprises, and employment over three years are emphasised. The contract concerns control systems and launchers; the release neither specifies an order for a particular number of missiles nor confirms delivery of all equipment on the signing date. The project supports naval capability and equipment indigenisation.
Examination Facts
The Ministry of Defence signed a ₹661.50 crore contract with BrahMos Aerospace Private Limited on 6 October 2026.
The procurement covers BrahMos fire-control systems and launchers for Indian naval ships; no fixed missile quantity is announced.
The procurement category is Buy (Indian-IDDM), with a minimum indigenous-content requirement of 68%.
Signing the contract does not establish immediate equipment delivery or service induction.
Static GK
BAPL stands for BrahMos Aerospace Private Limited. A weapon’s control system, launcher and missile are distinct items of equipment.
स्वदेशी उच्च-ऊँचाई प्लेटफॉर्म का परीक्षण 21 किमी तक पहुँचा · DRDO high-altitude platform flight trial reaches 21 km
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन [Defence Research and Development Organisation] ने 6 अक्टूबर 2026 को स्वदेशी उच्च-ऊँचाई प्लेटफॉर्म के सफल उड़ान परीक्षण की जानकारी दी। प्रयोगात्मक उड़ान औसत समुद्र तल से 21 किमी तक पहुँची। वह 20 किमी ऊँचाई पर 30 मिनट से अधिक रही। फिर उसे नीचे उतारकर सुरक्षित वापस प्राप्त किया गया।
आगरा के वायु वितरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान [Aerial Delivery Research and Development Establishment] ने प्रणाली विकसित की है। यह हवा से हल्की है और लंबी अवधि की समतापमंडलीय निगरानी के लिए है। जमीनी नियंत्रण केंद्र को वीडियो और उड़ान मापदंडों का वास्तविक समय डेटा मिला। परीक्षण में वायुसेना, CEMILAC, DGCA और AAI सहित एजेंसियों का समन्वय था।
सफल प्रयोगात्मक उड़ान स्थायी परिचालन तैनाती का प्रमाण नहीं है।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
6 अक्टूबर 2026 को स्वदेशी हवा से हल्के उच्च-ऊँचाई निगरानी प्लेटफॉर्म के सफल उड़ान परीक्षण की जानकारी दी गई।
परीक्षण की अधिकतम ऊँचाई समुद्र तल से 21 किमी थी; प्लेटफॉर्म 20 किमी पर 30 मिनट से अधिक रहा।
आगरा के वायु वितरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान [Aerial Delivery Research and Development Establishment] ने इसे लंबी अवधि की समतापमंडलीय निगरानी के लिए विकसित किया।
जमीनी नियंत्रण केंद्र को वीडियो और उड़ान मापदंडों का वास्तविक समय डेटा मिला; प्लेटफॉर्म सुरक्षित वापस प्राप्त किया गया।
सफल प्रयोगात्मक परीक्षण स्थायी परिचालन तैनाती का प्रमाण नहीं है।
Static GK
औसत समुद्र तल से ऊँचाई [Above Mean Sea Level] ऊँचाई का संदर्भ बताती है। जमीनी नियंत्रण केंद्र उड़ते प्लेटफॉर्म से डेटा और नियंत्रण का संपर्क रखता है।
DRDO reported a successful trial of its indigenous high-altitude platform on 6 October 2026. The experimental flight reached 21 km above mean sea level and remained at 20 km for more than 30 minutes before a commanded descent and successful recovery. Developed by Aerial Delivery Research and Development Establishment (ADRDE), Agra, the lighter-than-air system is intended for long-endurance stratospheric surveillance. A Ground Control Station received real-time video and flight parameters. The trial involved coordination with the Air Force, CEMILAC, DGCA and AAI. A successful experimental flight does not establish permanent operational deployment.
Examination Facts
A successful flight test of an indigenous lighter-than-air high-altitude surveillance platform was reported on 6 October 2026.
The test reached a maximum altitude of 21 km above sea level; the platform remained at 20 km for over 30 minutes.
The Aerial Delivery Research and Development Establishment, Agra developed it for long-duration stratospheric surveillance.
The ground control station received real-time video and flight-parameter data; the platform was safely recovered.
The successful experimental test does not establish permanent operational deployment.
Static GK
AMSL means Above Mean Sea Level. A Ground Control Station maintains data and control links with an airborne platform.
हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड [Hindustan Aeronautics Limited] कोरापुट ने 2,000वाँ एयरो-इंजन सौंपा · HAL Koraput delivers its 2,000th aero-engine
6 अक्टूबर 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड [Hindustan Aeronautics Limited] की कोरापुट इकाई द्वारा 2,000वें एयरो-इंजन की डिलीवरी देखी और इंजन उत्पादन क्षमता विस्तार की घोषणाएँ कीं। AL-31FP की वार्षिक क्षमता ₹335 करोड़ निवेश से 30 से 50 इंजन की जाएगी। दूसरी शक्ति उत्पादन लाइन ₹218 करोड़ निवेश से बनेगी और 2028–29 तक स्थापित होने पर सालाना 100 इंजन तक बनाएगी। यह हेलिकॉप्टरों की स्वदेशी प्रणोदन क्षमता को समर्थन देगी। 1964 में स्थापित कोरापुट इकाई की डिलीवरी और भविष्य की क्षमता विस्तार अलग घटनाएँ हैं। नई लाइनों का पूरी तरह चालू होना भविष्य का चरण है; 2,000 का आँकड़ा एक वर्ष का उत्पादन नहीं है।
कोरापुट इकाई ओडिशा में है। 2,000 इंजन का आँकड़ा संचयी डिलीवरी का मील का पत्थर है।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड [Hindustan Aeronautics Limited] की कोरापुट इकाई ने 6 अक्टूबर 2026 को 2,000वें एयरो-इंजन की डिलीवरी का मील का पत्थर दिखाया।
कोरापुट इकाई ओडिशा में है और 1964 में स्थापित हुई; 2,000 इंजन संचयी डिलीवरी हैं, वार्षिक उत्पादन नहीं।
₹335 करोड़ निवेश से AL-31FP की वार्षिक उत्पादन क्षमता 30 से 50 इंजन की जाएगी।
दूसरी शक्ति उत्पादन लाइन पर ₹218 करोड़ निवेश प्रस्तावित है; 2028–29 तक स्थापित होने पर इसकी क्षमता सालाना 100 इंजन तक होगी।
Static GK
हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड [Hindustan Aeronautics Limited] इंजन निर्माण से जुड़ी संस्था है। इंजन उत्पादन नए इंजन बनाता है, जबकि रखरखाव, मरम्मत और पूर्ण पुनर्सज्जा [Maintenance, Repair and Overhaul] सेवा-जीवन में सहायता के काम हैं।
On 6 October 2026, Defence Minister Rajnath Singh witnessed HAL Koraput’s delivery of its 2,000th aero-engine and announced capacity expansion. Annual AL-31FP capacity is to rise from 30 to 50 engines with ₹335 crore investment. A second Shakti line, with ₹218 crore investment, is scheduled for establishment by 2028–29 and will produce up to 100 engines annually. It supports indigenous helicopter propulsion. The Koraput division was established in 1964. The delivery milestone and future expansion are distinct: the new lines were not declared fully operational that day, and 2,000 is not a single-year production figure.
The Koraput division is in Odisha. The 2,000-engine figure is a cumulative delivery milestone.
Examination Facts
Hindustan Aeronautics Limited’s Koraput division marked delivery of its 2,000th aero-engine on 6 October 2026.
The Koraput division is in Odisha and was established in 1964; the 2,000 engines represent cumulative delivery, not annual production.
An investment of ₹335 crore will increase annual AL-31FP production capacity from 30 to 50 engines.
The second Shakti production line involves a proposed ₹218 crore investment; once established by 2028–29, it will have capacity for up to 100 engines annually.
Static GK
Hindustan Aeronautics Limited is associated with engine manufacture. Engine production supplies new engines, whereas Maintenance, Repair and Overhaul supports their service life.
भारत–अर्जेंटीना सैन्य पर्वतारोहण दल ने अबी गामिन और कामेत फतह किए · India–Argentina military expedition summits Abi Gamin and Kamet
भारत और अर्जेंटीना की सेनाओं के संयुक्त पर्वतारोहण दल का 6 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में स्वागत हुआ। 35 सदस्यीय दल में 25 भारतीय और 10 अर्जेंटीनी सैनिक थे। दल ने 17 सितंबर को माउंट अबी गामिन (7,355 मीटर) और 21 सितंबर को माउंट कामेत (7,756 मीटर) पर सफल चढ़ाई की। अभियान 21 अगस्त को नई दिल्ली से रवाना हुआ था। कामेत उत्तराखंड के चमोली जिले में है। यह दोनों सेनाओं का तीसरा संयुक्त पर्वतारोहण प्रयास बताया गया; इससे पहले 2025 में अर्जेंटीना के अकॉनकागुआ और लद्दाख के कुन पर अभियान हुए थे। सितंबर की सफल चढ़ाइयाँ और अक्टूबर का स्वागत समारोह अलग घटनाएँ हैं।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
भारत–अर्जेंटीना के 35 सदस्यीय संयुक्त पर्वतारोहण दल में 25 भारतीय और 10 अर्जेंटीनी सैनिक थे।
दल ने 17 सितंबर 2026 को 7,355 मीटर ऊँचे माउंट अबी गामिन और 21 सितंबर को 7,756 मीटर ऊँचे माउंट कामेत पर चढ़ाई की।
माउंट कामेत उत्तराखंड के चमोली जिले में है; दल का स्वागत 6 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में हुआ।
यह दोनों सेनाओं का तीसरा संयुक्त पर्वतारोहण प्रयास था; 2025 में अकॉनकागुआ और लद्दाख के कुन पर अभियान हुए थे।
Static GK
कामेत चमोली, उत्तराखंड में है। संयुक्त पर्वतारोहण अभियानों में तकनीकी कौशल, उच्च पर्वतीय अनुभव और सेनाओं के सहयोग का विकास होता है।
The joint Indian and Argentine Army mountaineering team was welcomed back in New Delhi on 6 October 2026. The 35-member expedition included 25 Indian and 10 Argentine personnel. It summited Mt Abi Gamin, 7,355 metres, on 17 September and Mt Kamet, 7,756 metres, on 21 September, after departure from New Delhi on 21 August. Kamet is in Chamoli district, Uttarakhand. This was the armies’ third joint mountaineering venture, following 2025 expeditions to Aconcagua in Argentina and Kun in Ladakh. The September ascents and October return ceremony are distinct events.
Examination Facts
The 35-member India–Argentina joint mountaineering team comprised 25 Indian and 10 Argentine soldiers.
The team climbed Mount Abi Gamin, 7,355 metres high, on 17 September 2026 and Mount Kamet, 7,756 metres high, on 21 September.
Mount Kamet is in Chamoli district, Uttarakhand; the team was welcomed in New Delhi on 6 October 2026.
This was the armies’ third joint mountaineering endeavour; expeditions to Aconcagua and Kun in Ladakh took place in 2025.
Static GK
Kamet is in Chamoli, Uttarakhand. Joint expeditions develop technical skills, high-altitude experience and military cooperation.
एकीकृत परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण को मंजूरी · Cabinet approves Integrated Transport and Logistics Authority
6 अक्टूबर 2026 को मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण [Integrated Transport and Logistics Authority] के गठन को मंजूरी दी। विशेष प्रयोजन निकाय परिवहन अनुसंधान, समेकित योजना, तकनीकी मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को जोड़ेगा। कम-से-कम दस वर्ष के राष्ट्रीय परिवहन मास्टर प्लान और सड़क, रेल, बंदरगाह, विमानन तथा जलमार्ग के समन्वय पर जोर है। ₹500 करोड़ या अधिक की परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन और ₹500 करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं की निगरानी इसके कार्यों में हैं।
वित्तीय मूल्यांकन की मौजूदा व्यवस्था बनी रहेगी। GSTN, ई-वे बिल, फास्टैग और वाहन संबंधी डेटा से बेहतर निर्णय का आधार तैयार किया जाएगा।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
मंत्रिमंडल ने 6 अक्टूबर 2026 को एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण [Integrated Transport and Logistics Authority] के गठन को मंजूरी दी।
यह सड़क, रेल, बंदरगाह, विमानन और जलमार्ग के लिए कम-से-कम दस वर्ष का राष्ट्रीय परिवहन मास्टर प्लान तैयार करने से जुड़ा है।
तकनीकी मूल्यांकन का दायरा ₹500 करोड़ या अधिक की परियोजनाएँ है; निगरानी का दायरा ₹500 करोड़ से ऊपर की परियोजनाएँ है।
वित्तीय मूल्यांकन की मौजूदा व्यवस्था बनी रहेगी; परिवहन अनुसंधान, समेकित योजना और प्रभाव आकलन प्राधिकरण के कार्य हैं।
Static GK
मल्टीमोडल परिवहन में विभिन्न परिवहन साधनों का समन्वय होता है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022 का संदर्भ परिवहन लागत और व्यवस्था सुधार से जुड़ा है।
The Cabinet approved the Integrated Transport and Logistics Authority (ITLA) on 6 October 2026. The special-purpose body will integrate transport research, planning, technical appraisal, monitoring and impact assessment across road, rail, ports, aviation and waterways. Its national transport master plan has a horizon of at least ten years. Technical appraisal covers projects costing ₹500 crore or more, while the stated monitoring threshold is above ₹500 crore. Existing financial-appraisal mechanisms remain in place. Shared transport and logistics data, including GSTN, e-way bills, FASTag and vehicle information, will support coordinated decisions.
Examination Facts
The Cabinet approved formation of the Integrated Transport and Logistics Authority on 6 October 2026.
It concerns a national transport master plan of at least ten years covering roads, railways, ports, aviation and waterways.
Existing financial-appraisal arrangements remain; transport research, integrated planning and impact evaluation are functions of the authority.
Static GK
Multimodal transport coordinates different transport modes. The National Logistics Policy 2022 provides related policy context for logistics efficiency.
आइसक्यूब न्यूट्रिनो खगोलिकी के लिए फ्रांसिस हाल्जेन को भौतिकी नोबेल 2026 · Francis Halzen wins the 2026 Nobel Prize in Physics for IceCube neutrino astronomy
रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 6 अक्टूबर को फ्रांसिस हाल्जेन को 2026 भौतिकी नोबेल का एकमात्र विजेता घोषित किया। विस्कॉन्सिन–मैडिसन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक को आइसक्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में केंद्रीय योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च-ऊर्जा न्यूट्रिनो की खोज के लिए सम्मान मिला। आइसक्यूब दक्षिण ध्रुव की एक घन किलोमीटर बर्फ में प्रकाश संवेदक लगाता है। दुर्लभ कण अंतःक्रियाओं से मिलने वाला प्रकाश सौरमंडल से बहुत दूर की ऊर्जावान प्रक्रियाओं के अध्ययन में सहायक है।
हाल्जेन ने दक्षिण ध्रुव पर इस प्रकार के प्रयोग का विचार 1988 में रखा था और आइसक्यूब उपकरण 2011 में पूरा हुआ। घोषित पुरस्कार राशि 1.2 करोड़ स्वीडिश क्रोना थी।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
फ्रांसिस हाल्जेन 2026 के भौतिकी नोबेल के एकमात्र विजेता घोषित हुए; घोषणा रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 6 अक्टूबर को की।
विस्कॉन्सिन–मैडिसन विश्वविद्यालय के हाल्जेन को आइसक्यूब और खगोलीय उच्च-ऊर्जा न्यूट्रिनो की खोज में योगदान के लिए सम्मान मिला।
आइसक्यूब दक्षिण ध्रुव की एक घन किलोमीटर बर्फ में प्रकाश संवेदक लगाता है; उपकरण 2011 में पूरा हुआ।
हाल्जेन ने दक्षिण ध्रुव प्रयोग का विचार 1988 में रखा; घोषित पुरस्कार राशि 1.2 करोड़ स्वीडिश क्रोना थी।
न्यूट्रिनो पदार्थ से बहुत कम अंतःक्रिया करते हैं; दुर्लभ अंतःक्रियाएँ पकड़ने के लिए विशाल संसूचक उपयोगी है।
Static GK
न्यूट्रिनो पदार्थ से बहुत कम अंतःक्रिया करते हैं। कम व्यवधान के साथ यात्रा करने से वे दूरस्थ स्रोतों की जानकारी ला सकते हैं; अंतःक्रियाएँ दुर्लभ होने के कारण विशाल संसूचक उपयोगी है।
The Royal Swedish Academy of Sciences announced Francis Halzen as the sole 2026 Physics Nobel laureate on 6 October. The University of Wisconsin–Madison physicist was recognised for his central role in the IceCube Neutrino Observatory and the discovery of high-energy neutrinos arriving from astrophysical sources. IceCube instruments one cubic kilometre of South Pole ice with light sensors. Rare particle interactions produce detectable light, enabling scientists to investigate energetic processes far beyond the Solar System.
Halzen proposed the South Pole approach in 1988, and the IceCube instrument was completed in 2011. The announced prize amount was SEK 12 million.
Examination Facts
Francis Halzen was announced as the sole 2026 Nobel Prize in Physics laureate by the Royal Swedish Academy of Sciences on 6 October.
Halzen, of the University of Wisconsin–Madison, was recognised for contributions to IceCube and the discovery of high-energy astrophysical neutrinos.
IceCube places light sensors in one cubic kilometre of South Pole ice; the detector was completed in 2011.
Halzen proposed the South Pole experiment in 1988; the announced prize amount was 12 million Swedish kronor.
Neutrinos interact very weakly with matter; a large detector helps capture their rare interactions.
Static GK
Neutrinos interact only rarely with matter. Their ability to travel with little disturbance lets them carry information about distant sources, while the rarity of interactions makes a very large detector useful.
लघु एवं मध्यम उद्यम वृद्धि कोष [Small and Medium Enterprises Growth Fund] के लिए ₹10,000 करोड़ की सरकारी प्रतिबद्धता · Government commits ₹10,000 crore to SME Growth Fund
मंत्रिमंडल ने 6 अक्टूबर 2026 को लघु और मध्यम उद्यमों के लिए लघु एवं मध्यम उद्यम वृद्धि कोष [Small and Medium Enterprises Growth Fund] को मंजूरी दी। सरकार की प्रतिबद्धता ₹10,000 करोड़ है। केंद्रीय बजट 2026–27 के अनुच्छेद 28 में घोषित यह पहल वृद्धि की क्षमता वाले उद्यमों तक इक्विटी पूँजी पहुँचाने के लिए है। वैकल्पिक निवेश कोष [Alternative Investment Funds] के माध्यम से निवेश किया जाएगा। विनिर्माण, सेवाएँ, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक मूल्य शृंखलाओं में विस्तार को समर्थन मिलेगा; छोटे शहरों और औद्योगिक समूहों की पहुँच भी महत्त्वपूर्ण है। मंजूरी को पूरी राशि के तत्काल वितरण या प्रत्येक उद्यम के लिए निश्चित ऋण समझना गलत होगा।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
6 अक्टूबर 2026 को मंजूर लघु एवं मध्यम उद्यम वृद्धि कोष [Small and Medium Enterprises Growth Fund] में सरकार की प्रतिबद्धता ₹10,000 करोड़ है।
यह पहल केंद्रीय बजट 2026–27 के अनुच्छेद 28 में घोषित हुई थी।
वैकल्पिक निवेश कोष [Alternative Investment Funds] के माध्यम से वृद्धि की क्षमता वाले लघु और मध्यम उद्यमों में इक्विटी निवेश किया जाएगा।
इक्विटी स्वामित्व पूँजी है, ऋण नहीं; मंजूरी पूरी राशि के तत्काल वितरण या हर उद्यम को निश्चित ऋण का प्रमाण नहीं है।
Static GK
इक्विटी निवेश स्वामित्व पूँजी है, जबकि ऋण में उधार वापस करने का दायित्व होता है। वैकल्पिक निवेश कोष [Alternative Investment Fund] का संक्षिप्त नाम AIF है।
On 6 October 2026, the Cabinet approved the SME Growth Fund with a government commitment of ₹10,000 crore. Announced in paragraph 28 of Union Budget 2026–27, it aims to provide growth-oriented small and medium enterprises with equity capital through Alternative Investment Funds (AIFs). Manufacturing, services, technology and strategic value chains are relevant areas, with access beyond major metropolitan centres also emphasised. The fund addresses capital needed for business expansion. Approval does not mean that the entire commitment has already been disbursed, or that every enterprise receives a fixed government loan.
Examination Facts
The Small and Medium Enterprises Growth Fund approved on 6 October 2026 carries a government commitment of ₹10,000 crore.
The initiative was announced in paragraph 28 of the Union Budget 2026–27.
Equity investment in growth-oriented small and medium enterprises will be channelled through Alternative Investment Funds.
Equity is ownership capital, not debt; approval does not establish immediate disbursement of the entire amount or a fixed loan for every enterprise.
Static GK
Equity investment is ownership capital, whereas a loan creates a repayment obligation. AIF stands for Alternative Investment Fund.
विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन की अनुसूची में 375 ग्रामीण कार्य · VB–G RAM G schedule specifies 375 permissible rural works
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 6 अक्टूबर 2026 को विकसित भारत–रोजगार और आजीविका की गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 के अंतर्गत 375 अनुमेय कार्यों की अनुसूची घोषित की। चार स्तंभों में जल सुरक्षा के 128, मूल ग्रामीण अवसंरचना के 111, आजीविका संबंधी अवसंरचना के 98 और आपदा तैयारी के 38 कार्य हैं। पहले के 266 की तुलना में 109 श्रेणियाँ, अर्थात लगभग 41% विस्तार हुआ। उदाहरणों में जल संरक्षण, ग्रामीण स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाएँ, मूल्य संवर्धन अवसंरचना तथा बाढ़ और वनाग्नि सुरक्षा शामिल हैं।
स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं से कार्य नियोजित होंगे और ग्राम सभा उन्हें स्वीकृत करेगी; डिजिटल निगरानी निवेश के समन्वय में सहायता के लिए है। कृषि से जुड़े 181 कार्य हैं, जिनमें 52 व्यक्तिगत लाभार्थी कार्य हैं। कमजोर परिवारों से जुड़े 107 कार्यों में 68 व्यक्तिगत लाभार्थी कार्य शामिल हैं। ये लाभार्थी और उद्देश्य के आधार पर लगाए गए टैग हैं।
एक कार्य पर दोनों टैग हो सकते हैं, इसलिए इन्हें कुल 375 में दोबारा नहीं जोड़ा जाता। आजीविका संबंधी 98 कार्य नए कुल का लगभग 26% हैं।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 6 अक्टूबर 2026 को विकसित भारत–रोजगार और आजीविका की गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 के अंतर्गत 375 अनुमेय कार्य घोषित किए।
पहले 266 कार्यों की तुलना में 109 श्रेणियाँ जुड़ीं, लगभग 41% विस्तार हुआ।
चार स्तंभों में जल सुरक्षा के 128, मूल ग्रामीण अवसंरचना के 111, आजीविका अवसंरचना के 98 और आपदा तैयारी के 38 कार्य हैं।
कृषि टैग वाले 181 कार्यों में 52 व्यक्तिगत लाभार्थी कार्य हैं; कमजोर परिवार टैग वाले 107 कार्यों में 68 व्यक्तिगत लाभार्थी कार्य हैं।
एक कार्य पर कई टैग हो सकते हैं, इसलिए टैगों को कुल 375 में दोबारा नहीं जोड़ना चाहिए।
कार्य विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं से नियोजित होंगे और ग्राम सभा स्वीकृत करेगी।
Static GK
ग्राम सभा की मंजूरी तथा अनुमेय कार्य प्रकारों की सूची, तैयार परिसंपत्तियों या रोजगार पाए व्यक्तियों की संख्या से अलग हैं।
The Rural Development Ministry announced a schedule of 375 permissible works under the Viksit Bharat–Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Act, 2025, on 6 October 2026. The four pillars comprise 128 water-security works, 111 core rural-infrastructure works, 98 livelihood-infrastructure works and 38 disaster-preparedness works. This expands the earlier total of 266 by 109 categories, approximately 41%. Examples include water conservation, rural health and learning facilities, value-addition infrastructure and flood or forest-fire protection. Works are to be planned through Viksit Gram Panchayat Plans based on local needs and approved by the Gram Sabha, with digital tracking intended to coordinate investments.
Agriculture-tagged works number 181, including 52 individual-beneficiary works. The 107 vulnerable-household-tagged works include 68 individual-beneficiary works. These tags classify beneficiaries and purposes and can overlap on the same work; they are not added again to the total of 375. The 98 livelihood works represent about 26% of the new total.
Examination Facts
The Rural Development Ministry announced 375 permissible works under the Viksit Bharat–Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Act, 2025 on 6 October 2026.
Compared with the earlier 266 works, 109 categories were added, an expansion of approximately 41%.
The four pillars comprise 128 water-security works, 111 core rural-infrastructure works, 98 livelihood-infrastructure works and 38 disaster-preparedness works.
The 181 agriculture-tagged works include 52 individual-beneficiary works; the 107 vulnerable-household-tagged works include 68 individual-beneficiary works.
A work may carry several tags, so tagged totals should not be added again to the total of 375.
Works will be planned through Viksit Gram Panchayat Plans and approved by the Gram Sabha.
Static GK
A Gram Sabha approval and a list of permissible work types are distinct from a count of completed assets or persons employed.
