कागन और सोआई को असममित संश्लेषण के लिए रसायन नोबेल 2026 · Kagan and Soai win Chemistry Nobel 2026 for asymmetric synthesis
रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 7 अक्टूबर 2026 को हेनरी बी. कागन और केन्सो सोआई को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की। सम्मान असममित कार्बनिक संश्लेषण में गैर-रेखीय प्रभावों और स्व-उत्प्रेरण के योगदान से जुड़ा है। कागन ने दिखाया कि उत्प्रेरक के दर्पण-रूपों का अनुपात उत्पाद के अनुपात पर हमेशा सरल रैखिक प्रभाव नहीं डालता। सोआई की प्रतिक्रिया में उत्पाद स्वयं आगे बनने वाले उत्पाद के निर्माण को उत्प्रेरित करता है।
ये खोजें समझाती हैं कि अणुओं के एक दर्पण-रूप की प्रधानता कैसे बढ़ सकती है। औषधि निर्माण और जीवन की आणविक सममिति को समझने में इनका महत्त्व है।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
हेनरी बी. कागन और केन्सो सोआई को 2026 का रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा 7 अक्टूबर को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने की।
पुरस्कार असममित कार्बनिक संश्लेषण में गैर-रेखीय प्रभावों और स्व-उत्प्रेरण के योगदान के लिए है।
कागन का कार्य बताता है कि उत्प्रेरक के दर्पण-रूपों का अनुपात उत्पाद के अनुपात पर हमेशा रैखिक प्रभाव नहीं डालता।
सोआई की प्रतिक्रिया में उत्पाद स्वयं आगे उत्पाद बनने को उत्प्रेरित करता है; इसे स्व-उत्प्रेरण कहते हैं।
Static GK
स्व-उत्प्रेरण में प्रतिक्रिया का उत्पाद उसी प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाता है। आणविक एकरूपता में एक दर्पण-रूप की प्रधानता होती है।
On 7 October 2026, the Royal Swedish Academy of Sciences announced the Chemistry Nobel for Henri B. Kagan and Kenso Soai. Their work concerns nonlinear effects and autocatalysis in asymmetric organic synthesis. Kagan showed that the mirror-form composition of a catalyst need not have a simple linear effect on the product’s composition. In Soai’s reaction, the product catalyses the formation of more product, amplifying an imbalance between mirror forms. The discoveries help explain the dominance of one molecular handedness and matter for asymmetric synthesis, including pharmaceutical chemistry.
Examination Facts
The Royal Swedish Academy of Sciences announced Henri B. Kagan and Kenso Soai as the 2026 Nobel Prize in Chemistry laureates on 7 October.
The prize recognises contributions to nonlinear effects and autocatalysis in asymmetric organic synthesis.
Kagan’s work shows that the ratio of mirror forms of a catalyst does not always have a linear effect on the product ratio.
In the Soai reaction, the product catalyses further product formation; this is autocatalysis.
Static GK
In autocatalysis, a reaction product catalyses the same reaction. Homochirality concerns the predominance of one molecular handedness.
रक्षा उद्योग के परीक्षण सुविधाओं के उपयोग हेतु संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया [Standard Operating Procedure] मंजूर · Revised SOP approved for defence-industry access to test facilities
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 7 अक्टूबर 2026 को भारतीय रक्षा उद्योग के लिए रक्षा मंत्रालय की हथियारों की क्षमता जाँचने वाली रेंज, मैदानी फायरिंग रेंज और परीक्षण सुविधाओं के उपयोग की संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया [Standard Operating Procedure] अनुमोदित की। आवेदन और आवंटन प्रक्रिया सरल बनाने तथा सरकारी परीक्षण संसाधनों की पहुँच बढ़ाने पर जोर है। iDEX, प्रौद्योगिकी विकास कोष [Technology Development Fund], Make और अन्य रक्षा मंत्रालय विकास परियोजनाओं के लिए परीक्षण शुल्क में छूट बताई गई है। सुविधाओं में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन [Defence Research and Development Organisation], सरकारी गुणवत्ता आश्वासन और सशस्त्र सेवाओं के संसाधन शामिल हैं। यह विकास-परीक्षण की सुविधा है; परीक्षण पहुँच अपने-आप खरीद आदेश, सेवा में शामिल होने या सभी उद्योगों के लिए सार्वभौमिक नि:शुल्क परीक्षण का प्रमाण नहीं है।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
राजनाथ सिंह ने 7 अक्टूबर 2026 को रक्षा उद्योग के लिए परीक्षण सुविधाओं के उपयोग की संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया [Standard Operating Procedure] अनुमोदित की।
इसमें प्रूफ रेंज, मैदानी फायरिंग रेंज और परीक्षण सुविधाओं की आवेदन तथा आवंटन प्रक्रिया सरल करने पर जोर है।
iDEX, प्रौद्योगिकी विकास कोष [Technology Development Fund], Make और अन्य रक्षा मंत्रालय विकास परियोजनाओं के लिए परीक्षण शुल्क में छूट है।
परीक्षण सुविधा की पहुँच खरीद आदेश, सेवा प्रवेश या सभी उद्योगों के लिए सार्वभौमिक नि:शुल्क परीक्षण का प्रमाण नहीं है।
Static GK
मानक संचालन प्रक्रिया [Standard Operating Procedure] और प्रौद्योगिकी विकास कोष [Technology Development Fund] के नाम इस निर्णय से जुड़े हैं। प्रूफ परीक्षण और खरीद की स्वीकृति अलग चरण हैं।
Defence Minister Rajnath Singh approved a revised Standard Operating Procedure (SOP) on 7 October 2026 for Indian defence industry use of Ministry of Defence proof ranges, field firing ranges and test facilities. It simplifies application and allotment procedures and improves access to government testing resources. Testing charges are waived for iDEX, Technology Development Fund (TDF), Make and other MoD development projects. Relevant facilities include those of DRDO, government quality-assurance bodies and the armed services. Access for development testing does not itself establish procurement, induction or free testing for every industry project.
Examination Facts
Rajnath Singh approved a revised Standard Operating Procedure for defence industry access to testing facilities on 7 October 2026.
It emphasises simpler application and allocation procedures for proof ranges, field-firing ranges and testing facilities.
Testing-fee exemptions cover iDEX, the Technology Development Fund, Make and other Ministry of Defence development projects.
Access to testing does not establish a procurement order, service induction or universally free testing for every industry.
Static GK
Standard Operating Procedure and Technology Development Fund are names associated with this decision. Proof testing and procurement approval are separate stages.
पर्यावरण आर्थिक खातों के लिए भारत की 2026–2030 रणनीति · India releases 2026–2030 strategy for environmental economic accounts
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 7 अक्टूबर 2026 को भारत में पर्यावरण आर्थिक खातों की रणनीति 2026–2030 जारी की। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय [National Statistics Office] की रूपरेखा पिछले 2022–2026 प्रयास को आगे बढ़ाती है। इसका आधार पर्यावरण आर्थिक लेखांकन प्रणाली [System of Environmental-Economic Accounting] है। वन, भूमि, जल, खनिज, मिट्टी, कार्बन और जैवविविधता के आँकड़ों तथा पर्यावरण संबंधी आर्थिक गतिविधियों की जानकारी को बेहतर जोड़ने पर जोर है। मंत्रालयों के समन्वय, डेटा-अंतराल और चरणबद्ध कार्ययोजना से खातों का दायरा बढ़ाना लक्ष्य है। यह रणनीति प्रकाशित होना सभी प्रस्तावित खातों के तत्काल पूर्ण हो जाने का प्रमाण नहीं है।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 7 अक्टूबर 2026 को पर्यावरण आर्थिक खातों की रणनीति 2026–2030 जारी की।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय [National Statistics Office] की रणनीति पहले के 2022–2026 प्रयास को आगे बढ़ाती है।
लेखांकन आधार पर्यावरण आर्थिक लेखांकन प्रणाली [System of Environmental-Economic Accounting] है, जो पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के आँकड़े जोड़ती है।
रणनीति वन, भूमि, जल, खनिज, मिट्टी, कार्बन, जैवविविधता और पर्यावरण संबंधी आर्थिक गतिविधियों के आँकड़ों पर केंद्रित है।
Static GK
पर्यावरण आर्थिक लेखांकन प्रणाली [System of Environmental-Economic Accounting] पर्यावरण और अर्थव्यवस्था संबंधी आँकड़ों को संगत लेखांकन में जोड़ती है। SNA राष्ट्रीय आर्थिक खातों का अलग संदर्भ है; दोनों नाम एक ही व्यवस्था के लिए नहीं हैं।
The Ministry of Statistics and Programme Implementation released India’s Strategy for Environmental Economic Accounts 2026–2030 on 7 October 2026. The National Statistics Office framework builds on the 2022–2026 strategy and uses the System of Environmental-Economic Accounting (SEEA). It seeks better coverage of forests, land, water, minerals, soil, carbon, biodiversity and environmental economic activity. Inter-ministry coordination, data gaps and phased action are central to expanding the accounts. The strategy links environmental information with economic measurement; publication of the roadmap does not mean every proposed account is already complete.
Examination Facts
The Ministry of Statistics and Programme Implementation released the environmental economic accounts strategy 2026–2030 on 7 October 2026.
The National Statistics Office strategy builds on the preceding 2022–2026 initiative.
The accounting basis is the System of Environmental-Economic Accounting, which integrates environmental and economic data.
The strategy focuses on data concerning forests, land, water, minerals, soil, carbon, biodiversity and environment-related economic activities.
Static GK
SEEA integrates environmental and economic information in consistent accounts. SNA refers to national economic accounts; the two names are not interchangeable.
विशाखापत्तनम में बेड़ा सहायता पोत लॉन्च और पाँचवें जहाज की कील रखी गई · Fleet Support Ship launched and fifth ship’s keel laid at Visakhapatnam
7 अक्टूबर की नौसेना विज्ञप्ति के अनुसार 6 अक्टूबर 2026 को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम में पहला बेड़ा सहायता पोत लॉन्च हुआ और पाँचवें जहाज की कील रखी गई। उन्नत स्लिपवे भी खोला गया। इन जहाजों में 82% से अधिक स्वदेशी सामग्री बताई गई है। समुद्र में ईंधन और अन्य आवश्यक आपूर्ति देकर वे नौसेना की दूर तक संचालन क्षमता बढ़ाएँगे। मानवीय सहायता, आपदा राहत और गैर-लड़ाकू निकासी में भी उपयोग संभव है। जहाज का लॉन्च निर्माण का चरण है। नौसेना में सेवा प्रवेश और सभी पाँच जहाजों का पूरा होना अलग चरण हैं।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
6 अक्टूबर 2026 को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम में पहला बेड़ा सहायता पोत लॉन्च हुआ और पाँचवें जहाज की कील रखी गई; नौसेना विज्ञप्ति 7 अक्टूबर की है।
बेड़ा सहायता पोतों में 82% से अधिक स्वदेशी सामग्री बताई गई है।
इन पोतों का प्रमुख काम समुद्र में ईंधन और अन्य आवश्यक आपूर्ति देना है; मानवीय सहायता, आपदा राहत और गैर-लड़ाकू निकासी में भी उपयोग संभव है।
कील रखना, जहाज लॉन्च करना और नौसेना में सेवा प्रवेश अलग निर्माण तथा परिचालन चरण हैं।
Static GK
कील रखना, जहाज को पानी में उतारना और नौसेना की सेवा में शामिल करना अलग चरण हैं। मानवीय सहायता और आपदा राहत [Humanitarian Assistance and Disaster Relief] राहत कार्यों का क्षेत्र है।
A Navy release dated 7 October reported that the first Fleet Support Ship was launched at Hindustan Shipyard Limited, Visakhapatnam, on 6 October 2026, while the fifth ship’s keel was laid and an augmented slipway opened. Indigenous content is reported at over 82%. Fleet Support Ships replenish fuel and other essential supplies at sea, strengthening the Navy’s ability to sustain distant operations. They can also support humanitarian assistance, disaster relief and non-combatant evacuation. Launching is a construction milestone; it does not mean commissioning or completion of all five ships.
Examination Facts
The first fleet support ship was launched and the fifth ship’s keel laid at Hindustan Shipyard Limited, Visakhapatnam on 6 October 2026; the Navy release is dated 7 October.
The fleet support ships are reported to have over 82% indigenous content.
Their principal role is supplying fuel and other essentials at sea; they may also support humanitarian assistance, disaster relief and non-combatant evacuation.
Keel laying, ship launch and naval commissioning are distinct construction and operational stages.
Static GK
Keel laying, launch and commissioning are distinct shipbuilding and service-entry milestones. HADR means Humanitarian Assistance and Disaster Relief.
राष्ट्रीय सहबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा पेशा आयोग [National Commission for Allied and Healthcare Professions] ने स्वास्थ्य शिक्षा और पेशेवर पंजीकरण की नई व्यवस्था बताई · NCAHP details new standards for allied-health education and registration
7 अक्टूबर 2026 की विज्ञप्ति में राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय आयोग [National Commission for Allied and Healthcare Professions] ने 2021 के अधिनियम के अंतर्गत नई विनियम व्यवस्था का विवरण दिया। स्वायत्त बोर्ड और केंद्रीय मूल्यांकन समिति संस्थागत गुणवत्ता, निरीक्षण और मानकों का समर्थन करेंगे। 30 सितंबर को अधिसूचित चिकित्सा रेडियोलॉजी और इमेजिंग तकनीक का डिप्लोमा [Diploma in Medical Radiology and Imaging Technology] 2 वर्ष का है, जिसमें 6 माह का निगरानी में व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है। पाठ्यक्रम 2027–28 से अनिवार्य और 2026–27 में वैकल्पिक रूप से अपनाया जा सकता है। डिजिटल पंजीकरण में विशिष्ट पहचान संख्या और QR प्रमाणपत्र होंगे; राज्य तथा केंद्रीय रजिस्टर से सार्वजनिक सत्यापन संभव होगा।
पेशेवर पंजीकरण विनियम 15 सितंबर 2026 के हैं। विशिष्ट पहचान संख्या और QR चिह्न वाले प्रमाणपत्र पंजीकरण व्यवस्था का हिस्सा होंगे।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय आयोग [National Commission for Allied and Healthcare Professions] की नई विनियम व्यवस्था 2021 के अधिनियम के अंतर्गत है।
चिकित्सा रेडियोलॉजी और इमेजिंग तकनीक का डिप्लोमा [Diploma in Medical Radiology and Imaging Technology] दो वर्ष का है; छह माह का निगरानी में प्रशिक्षण इसी अवधि में शामिल है।
30 सितंबर 2026 को अधिसूचित पाठ्यक्रम 2027–28 से अनिवार्य है और 2026–27 में वैकल्पिक रूप से अपनाया जा सकता है।
पेशेवर पंजीकरण विनियम 15 सितंबर 2026 के हैं; डिजिटल प्रमाणपत्र में विशिष्ट पहचान संख्या और QR चिह्न होंगे।
राज्य और केंद्रीय रजिस्टर से सार्वजनिक सत्यापन होगा; स्वायत्त बोर्ड और केंद्रीय मूल्यांकन समिति गुणवत्ता व निरीक्षण से जुड़े हैं।
Static GK
राष्ट्रीय सहबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा पेशा आयोग [National Commission for Allied and Healthcare Professions] के नाम से स्वास्थ्य शिक्षा और पेशेवर व्यवस्था जुड़ी है। क्लिनिकल इंटर्नशिप में निगरानी के तहत व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है।
A 7 October 2026 release described NCAHP measures under the National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021. Autonomous Boards and a Central Assessment Committee will support institutional assessment, inspections and standards. The Diploma in Medical Radiology and Imaging Technology (D.MRIT), notified on 30 September, is a 2-year programme including a 6-month clinical internship. Adoption is mandatory from 2027–28 and optional in 2026–27. Digital professional registration provides unique identification numbers and QR-coded certificates, with State and Central Registers enabling public verification.
The professional-registration regulations are dated 15 September 2026. Unique identification numbers and QR-coded certificates form part of the registration system.
Examination Facts
The new regulations of the National Commission for Allied and Healthcare Professions operate under the 2021 Act.
The Diploma in Medical Radiology and Imaging Technology lasts two years, including six months of supervised practical training.
The curriculum notified on 30 September 2026 is mandatory from 2027–28 and may be adopted voluntarily in 2026–27.
Professional registration regulations are dated 15 September 2026; digital certificates will carry a unique identification number and QR code.
Public verification will be available through state and central registers; autonomous boards and a central assessment committee support quality and inspection.
Static GK
The commission’s full name is National Commission for Allied and Healthcare Professions. A clinical internship provides supervised practical training.
राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण [National Company Law Tribunal] ने जुलाई–सितंबर में रिकॉर्ड 107 समाधान योजनाएँ मंजूर कीं · NCLT approves record 107 resolution plans in July–September
7 अक्टूबर 2026 को जारी आँकड़ों पर आधारित रिपोर्टों के अनुसार राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण [National Company Law Tribunal] ने वित्त वर्ष 2026–27 की दूसरी तिमाही, जुलाई–सितंबर, में 107 समाधान योजनाएँ मंजूर कीं। यह रिकॉर्ड तिमाही संख्या है; पिछले वर्ष की समान तिमाही में 60 योजनाएँ थीं। मंजूर योजनाओं का मूल्य ₹11,000 करोड़ से अधिक बताया गया। पहली छमाही का कुल 185 योजनाओं तक पहुँचा। समाधान योजना की मंजूरी को ऋण की पूरी वसूली, तत्काल नकद भुगतान या सभी कंपनियों का परिसमापन न समझें। पहली छमाही का कुल और दूसरी तिमाही की संख्या अलग अवधियों के आँकड़े हैं।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण [National Company Law Tribunal] ने जुलाई–सितंबर 2026, वित्तवर्ष 2026–27 की दूसरी तिमाही में रिकॉर्ड 107 समाधान योजनाएँ मंजूर कीं।
पिछले वर्ष की समान तिमाही में 60 योजनाएँ थीं; वित्तवर्ष 2026–27 की पहली छमाही का कुल 185 योजनाएँ था।
मंजूर योजनाओं का मूल्य ₹11,000 करोड़ से अधिक था; मंजूरी पूरी ऋण वसूली या तत्काल नकद भुगतान के समान नहीं है।
राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत स्थापित है और कंपनी दिवाला समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
Static GK
राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण [National Company Law Tribunal] कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत स्थापित है। कंपनियों के दिवाला समाधान में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।
Reports based on data released on 7 October 2026 state that the National Company Law Tribunal (NCLT) approved 107 resolution plans in Q2 FY2026–27, covering July–September. This was a record quarterly tally, compared with 60 in the corresponding previous-year quarter. The approved plans were valued at over ₹11,000 crore, and the first-half total reached 185 plans. Approval of a resolution plan is not the same as full debt recovery, immediate cash payment or liquidation of every company. The first-half total and second-quarter count cover different periods.
Examination Facts
The National Company Law Tribunal approved a record 107 resolution plans in July–September 2026, the second quarter of FY2026–27.
The corresponding quarter a year earlier had 60 plans; the first-half total for FY2026–27 was 185 plans.
The approved plans were valued at over ₹11,000 crore; approval is not equivalent to full debt recovery or immediate cash payment.
The National Company Law Tribunal is established under the Companies Act, 2013 and plays an important role in corporate insolvency resolution.
Static GK
The National Company Law Tribunal is established under the Companies Act, 2013 and has an important role in corporate insolvency resolution.
रिजर्व बैंक ने रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.50% की · RBI raises repo rate by 25 basis points to 5.50%
7 अक्टूबर 2026 की मौद्रिक नीति समीक्षा में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर 5.25% से बढ़ाकर 5.50% की। यह 25 आधार अंक, अर्थात 0.25 प्रतिशत-अंक की वृद्धि है। रेपो दर केंद्रीय बैंक के नीतिगत ब्याज दर ढाँचे का हिस्सा है और इससे बैंकिंग प्रणाली की वित्त लागत तथा दरों पर प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि प्रत्येक ऋण की समान मासिक किस्त में समान या तत्काल बदलाव मानना सही नहीं है; यह ऋण की बेंचमार्क व्यवस्था और रीसेट शर्तों पर निर्भर करता है।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
7 अक्टूबर 2026 की मौद्रिक नीति समीक्षा में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति [Monetary Policy Committee] ने रेपो दर 5.25% से बढ़ाकर 5.50% की।
दर वृद्धि 25 आधार अंक, अर्थात 0.25 प्रतिशत-अंक है; एक आधार अंक 0.01 प्रतिशत-अंक होता है।
ऋण की मासिक किस्त का बदलाव उसके बेंचमार्क और रीसेट शर्तों पर निर्भर है; प्रत्येक ऋण पर समान या तत्काल बदलाव जरूरी नहीं।
Static GK
एक आधार अंक 0.01 प्रतिशत-अंक है। 100 आधार अंक एक प्रतिशत-अंक हैं। मौद्रिक नीति समिति [Monetary Policy Committee] नीतिगत निर्णय लेने वाली समिति है।
At its monetary-policy review on 7 October 2026, the Reserve Bank of India’s Monetary Policy Committee raised the repo rate from 5.25% to 5.50%. The increase is 25 basis points, equivalent to 0.25 percentage point. The repo rate belongs to the central bank’s policy-rate framework and can influence banking funding costs and interest rates. It does not establish an identical, immediate EMI change for every borrower: loan benchmarks and reset terms matter.
Examination Facts
At its 7 October 2026 monetary-policy review, RBI’s Monetary Policy Committee raised the repo rate from 5.25% to 5.50%.
The increase is 25 basis points, or 0.25 percentage points; one basis point equals 0.01 percentage points.
Changes in a loan’s monthly instalment depend on its benchmark and reset terms; an identical or immediate change is not required for every loan.
Static GK
One basis point is 0.01 percentage point; 100 basis points equal one percentage point. The Monetary Policy Committee is the policy-making committee.
