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Jharkhand Current Affairs — 2026-10-08

रांची के भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में नई अनुसंधान सुविधाएँ शुरू, 1,500 किसानों की प्री-रबी गोष्ठी · New research facilities inaugurated at ICAR-IIAB Ranchi; Pre-Rabi outreach reaches 1,500 farmers

2026-10-08

8 अक्टूबर 2026 को रांची के गढ़खटंगा स्थित भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान [Indian Institute of Agricultural Biotechnology] में नई अनुसंधान और संस्थागत सुविधाओं का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशासन-सह-विद्यालय भवन, बिरसा मुंडा बहुउद्देश्यीय सभागार, जयपाल सिंह मुंडा खेल परिसर और नेक्स्टजेन ब्रीडिंग सुविधा का उद्घाटन किया। इसी अवसर पर अनुसूचित जाति उप-योजना [Scheduled Caste Sub-Plan] और जनजातीय उप-योजना [Tribal Sub-Plan] के अंतर्गत प्री-रबी किसान गोष्ठी-सह-कृषि इनपुट वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। रांची, खूंटी, गुमला और रामगढ़ जिलों से लगभग 1,500 किसानों ने इसमें भाग लिया। तकनीकी सत्रों में किसान उत्पादक संगठनों, रबी फसलों में समेकित कीट प्रबंधन, फसल विविधीकरण, समेकित कृषि प्रणाली, जैविक और प्राकृतिक खेती, डेयरी, फल उत्पादन, पशु आहार प्रबंधन और लाख की खेती जैसे विषय शामिल रहे। किसानों को बीज, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, खनिज मिश्रण और अन्य कृषि तथा पशुधन इनपुट भी वितरित किए गए। इस कार्यक्रम का विशेष झारखंड-संबंध यह है कि संस्थान ने राज्य के चार जिलों के किसानों को वैज्ञानिक, टिकाऊ और स्थान-विशिष्ट कृषि तकनीकों से जोड़ने पर जोर दिया।

परीक्षा के मुख्य बिंदु

कार्यक्रम 8 अक्टूबर 2026 को गढ़खटंगा, रांची स्थित भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में हुआ।
लगभग 1,500 किसान रांची, खूंटी, गुमला और रामगढ़ जिलों से शामिल हुए।
नई सुविधाओं में प्रशासन-सह-विद्यालय भवन, बिरसा मुंडा बहुउद्देश्यीय सभागार, जयपाल सिंह मुंडा खेल परिसर और नेक्स्टजेन ब्रीडिंग सुविधा शामिल थीं।
किसान कार्यक्रम अनुसूचित जाति उप-योजना और जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत आयोजित किया गया।
तकनीकी फोकस में रबी फसल प्रबंधन, फसल विविधीकरण, समेकित कृषि प्रणाली, प्राकृतिक खेती, डेयरी और लाख की खेती शामिल थीं।

Static GK

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद [Indian Council of Agricultural Research] भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कृषि अनुसंधान का प्रमुख राष्ट्रीय निकाय है। भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान रांची में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का संस्थान है और कृषि जैव प्रौद्योगिकी, फसल सुधार तथा संबंधित शोध पर कार्य करता है।

On 8 October 2026, new research and institutional facilities were inaugurated at the Indian Institute of Agricultural Biotechnology at Garhkhatanga, Ranchi. Union Minister of Agriculture and Farmers' Welfare Shivraj Singh Chouhan inaugurated, through video conferencing, the Admin-cum-School Building, Birsa Munda Multipurpose Hall, Jaipal Singh Munda Sports Complex and the NEXTGEN Breeding Facility. On the same occasion, a Pre-Rabi Kisan Goshti-cum-Agricultural Input Distribution Programme was organised under the Scheduled Caste Sub-Plan and Tribal Sub-Plan. Around 1,500 farmers from Ranchi, Khunti, Gumla and Ramgarh districts participated. Technical sessions covered farmer producer organisations, integrated pest management in Rabi crops, crop diversification, integrated farming systems, organic and natural farming, dairy, fruit production, livestock feeding management and lac cultivation. Farmers also received seeds, Nano Urea, Nano DAP, mineral mixture and other agricultural and livestock inputs. The specific Jharkhand relevance lies in the institute's outreach to farmers from four districts and its emphasis on scientific, sustainable and location-specific agricultural technologies.

Examination Facts

The programme was held on 8 October 2026 at the Indian Institute of Agricultural Biotechnology, Garhkhatanga, Ranchi.
Around 1,500 farmers from Ranchi, Khunti, Gumla and Ramgarh districts participated.
The new facilities included the Admin-cum-School Building, Birsa Munda Multipurpose Hall, Jaipal Singh Munda Sports Complex and the NEXTGEN Breeding Facility.
The farmer programme was organised under the Scheduled Caste Sub-Plan and Tribal Sub-Plan.
Technical focus areas included Rabi crop management, crop diversification, integrated farming systems, natural farming, dairy and lac cultivation.

Static GK

The Indian Council of Agricultural Research is the principal national body for agricultural research under the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, Government of India. The Indian Institute of Agricultural Biotechnology at Ranchi is an institute of the Indian Council of Agricultural Research and works on agricultural biotechnology, crop improvement and related research.

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उच्चतम न्यायालय ने झारखंड के पुलिस महानिदेशक नियुक्ति नियमों पर प्रथम दृष्टया आपत्ति जताई · Supreme Court raises prima facie objection to Jharkhand police-chief appointment rules

2026-10-08

उच्चतम न्यायालय ने 8 अक्टूबर 2026 को झारखंड में पुलिस महानिदेशक [Director General of Police] की नियुक्ति के लिए बनाए गए 2025 के नियमों पर प्रथम दृष्टया आपत्ति जताई। केंद्र सरकार ने झारखंड के पुलिस प्रमुख की नियुक्ति तथा संबंधित नियमों को प्रकाश सिंह पुलिस सुधार मामले में दिए गए उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के विपरीत बताते हुए चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि राज्य के नियम प्रथम दृष्टया पूर्व निर्णय के विपरीत दिखाई देते हैं और वर्तमान पुलिस महानिदेशक तड़ाशा मिश्रा को जवाब देने का अवसर दिया जाना चाहिए, क्योंकि नियम रद्द होने की स्थिति में उनकी नियुक्ति प्रभावित हो सकती है। झारखंड सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायालय को बताया कि राज्य नियमों पर पुनर्विचार करेगा। रिपोर्टों के अनुसार तड़ाशा मिश्रा की नियुक्ति 30 दिसंबर 2025 को हुई थी, जबकि उनके सेवानिवृत्त होने की निर्धारित तारीख अगले दिन थी। विवाद का एक प्रमुख बिंदु पुलिस प्रमुख के लिए कम से कम छह महीने की शेष सेवा की उस सुरक्षा से जुड़ा है जिसे प्रकाश सिंह मामले के निर्देशों में महत्व दिया गया था। 8 अक्टूबर की सुनवाई में न्यायालय ने तड़ाशा मिश्रा की नियुक्ति को अंतिम रूप से रद्द नहीं किया; उसने जवाब माँगा और नियमों की वैधता की जाँच आगे जारी रखी।

परीक्षा के मुख्य बिंदु

8 अक्टूबर 2026 को उच्चतम न्यायालय ने झारखंड के 2025 पुलिस महानिदेशक नियुक्ति नियमों पर प्रथम दृष्टया आपत्ति जताई।
मामला प्रकाश सिंह पुलिस सुधार निर्णय में तय पुलिस प्रमुख नियुक्ति-सुरक्षाओं से संभावित असंगति से जुड़ा है।
तड़ाशा मिश्रा को जवाब देने का अवसर दिया गया, क्योंकि नियम रद्द होने पर उनकी नियुक्ति प्रभावित हो सकती है।
झारखंड की ओर से न्यायालय को बताया गया कि राज्य नियमों पर पुनर्विचार करेगा।
8 अक्टूबर की सुनवाई में नियुक्ति को अंतिम रूप से रद्द नहीं किया गया था।

Static GK

प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामला पुलिस सुधारों से जुड़ा महत्वपूर्ण उच्चतम न्यायालय निर्णय है। इस ढाँचे का उद्देश्य राज्य पुलिस प्रमुख की नियुक्ति में संस्थागत प्रक्रिया, योग्यता और पर्याप्त कार्यकाल सुनिश्चित करना है। संघ लोक सेवा आयोग [Union Public Service Commission] राज्य पुलिस प्रमुख के चयन से संबंधित पारंपरिक पैनल-प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है।

On 8 October 2026, the Supreme Court raised a prima facie objection to Jharkhand's 2025 rules governing appointment of the Director General of Police. The Union government had challenged the appointment of the state police chief and the governing rules as being contrary to the Supreme Court's directions in the Prakash Singh police-reform case. During the hearing, the Court observed that the rules appeared prima facie inconsistent with its earlier decision and said the serving Director General of Police, Tadasha Mishra, should be given an opportunity to respond because her appointment could be affected if the rules were annulled. Senior advocate Kapil Sibal, appearing for Jharkhand, told the Court that the state would revisit the rules. Reports state that Tadasha Mishra was appointed on 30 December 2025, one day before her scheduled retirement. A central issue is the safeguard concerning at least six months of residual service for consideration as state police chief under the Prakash Singh framework. The Court did not finally cancel Mishra's appointment at the 8 October hearing; it sought responses and continued scrutiny of the validity of the rules.

Examination Facts

On 8 October 2026, the Supreme Court raised a prima facie objection to Jharkhand's 2025 rules for appointing the Director General of Police.
The dispute concerns possible inconsistency with safeguards laid down in the Prakash Singh police-reform judgment.
Tadasha Mishra was given an opportunity to respond because her appointment could be affected if the rules were annulled.
Jharkhand told the Court that the state would revisit the rules.
The appointment was not finally cancelled at the 8 October hearing.

Static GK

Prakash Singh v. Union of India is a landmark Supreme Court police-reform case. Its framework seeks institutional procedure, merit and adequate tenure in appointment of state police chiefs. The Union Public Service Commission has traditionally played an important role in the panel-based process for selection of state police chiefs.

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