हिंडन में 94वाँ भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया · 94th Indian Air Force Day celebrated at Hindan
भारतीय वायुसेना ने 8 अक्टूबर 2026 को गाजियाबाद के वायुसेना स्टेशन हिंडन में अपना 94वाँ वायुसेना दिवस मनाया। विषय “Indian Air Force: Infallible, Impervious and Precise” था। आयोजन में सैन्य परेड और वायुसेना की क्षमता का प्रदर्शन हुआ; महिला एयर वॉरियर ड्रिल टीम ‘टीम शक्ति’ भी शामिल थी। 25 अक्टूबर को वाराणसी के नमो घाट पर नियोजित हवाई प्रदर्शन अलग भविष्य का कार्यक्रम है, 8 अक्टूबर समारोह का स्थल नहीं।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
भारतीय वायुसेना ने 8 अक्टूबर 2026 को अपना 94वाँ वायुसेना दिवस मनाया; समारोह वायुसेना स्टेशन हिंडन, गाजियाबाद में हुआ।
2026 का विषय “Indian Air Force: Infallible, Impervious and Precise” था।
महिला एयर वॉरियर ड्रिल टीम का नाम ‘टीम शक्ति’ है।
25 अक्टूबर को नमो घाट, वाराणसी में नियोजित हवाई प्रदर्शन अलग भविष्य का कार्यक्रम है; वह 8 अक्टूबर के समारोह का स्थल नहीं है।
Static GK
वायुसेना दिवस और गणतंत्र दिवस अलग सैन्य-स्मृति कार्यक्रम हैं। Air Warrior Drill Team अनुशासित ड्रिल प्रदर्शन से संबंधित है।
The Indian Air Force celebrated its 94th Air Force Day at Air Force Station Hindan, Ghaziabad, on 8 October 2026. The theme was “Indian Air Force: Infallible, Impervious and Precise”. The programme included a military parade and displays of Air Force capability, with the women’s Air Warrior Drill Team, Team Shakti, also participating. An aerial display planned at Namo Ghat, Varanasi, on 25 October is a separate future event, not the venue of the 8 October ceremony.
Examination Facts
The Indian Air Force celebrated its 94th Air Force Day on 8 October 2026 at Air Force Station Hindan, Ghaziabad.
The 2026 theme was “Indian Air Force: Infallible, Impervious and Precise”.
The women’s Air Warrior Drill Team is called Team Shakti.
The aerial display planned at Namo Ghat, Varanasi on 25 October is a separate future event, not the venue of the 8 October ceremony.
Static GK
Air Force Day and Republic Day are separate commemorations. An Air Warrior Drill Team performs coordinated military drill.
गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं के व्यापार मार्जिन पर 30% सीमा मंजूर · 30% trade-margin cap approved for non-scheduled anticancer medicines
8 अक्टूबर 2026 को सरकार ने गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं के व्यापार मार्जिन को अधिकतम खुदरा मूल्य [Maximum Retail Price] के 30% तक सीमित करने की मंजूरी बताई। घरेलू और आयातित, ब्रांडेड तथा जेनेरिक, पेटेंटयुक्त तथा गैर-पेटेंट दवाओं का दायरा प्रस्ताव में शामिल है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय [Directorate General of Health Services] की विशेषज्ञ समिति अंतिम दवा सूची तय करेगी, जिसके बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण [National Pharmaceutical Pricing Authority] अधिसूचना जारी करेगा। विज्ञप्ति ने अधिकतम 70% मूल्य कमी और सालाना लगभग ₹2,500 करोड़ बचत का अनुमान दिया। ये संभावित प्रभाव हैं, हर दवा पर समान कटौती या सभी नए मूल्य तत्काल लागू होने की पुष्टि नहीं।
30% सीमा व्यापार मार्जिन पर है। अंतिम अधिकतम खुदरा मूल्य में बदलाव लागू मूल्य-गणना से तय होगा।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
8 अक्टूबर 2026 को गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं के व्यापार मार्जिन को अधिकतम खुदरा मूल्य [Maximum Retail Price] के 30% तक सीमित करने की मंजूरी बताई गई।
प्रस्ताव का दायरा घरेलू और आयातित, ब्रांडेड और जेनेरिक तथा पेटेंटयुक्त और गैर-पेटेंट कैंसर दवाएँ हैं।
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय [Directorate General of Health Services] की विशेषज्ञ समिति अंतिम सूची तय करेगी; उसके बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण [National Pharmaceutical Pricing Authority] अधिसूचना जारी करेगा।
अधिकतम 70% मूल्य कमी और सालाना लगभग ₹2,500 करोड़ बचत अनुमानित हैं; हर दवा की समान कटौती या सभी नए मूल्यों के तत्काल लागू होने की पुष्टि नहीं है।
30% सीमा व्यापार मार्जिन पर है; अंतिम खुदरा मूल्य में बदलाव लागू मूल्य-गणना से तय होगा।
Static GK
राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण [National Pharmaceutical Pricing Authority] का संक्षेप NPPA है। अधिकतम खुदरा मूल्य [Maximum Retail Price] का संक्षेप MRP है। व्यापार मार्जिन और अंतिम खुदरा मूल्य अलग माप हैं.
On 8 October 2026, the government announced approval of a trade-margin cap of 30% of MRP for non-scheduled anticancer medicines. The proposed scope includes domestic and imported, branded and generic, patented and non-patented products. A Directorate General of Health Services (DGHS) expert committee will finalise the medicine list, after which the National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) will issue a notification. The release estimated reductions of up to 70% and annual savings of about ₹2,500 crore. These are expected effects, not an identical reduction for every medicine or confirmation that all new prices are already effective.
The 30% ceiling applies to the trade margin. The actual change in the final Maximum Retail Price depends on the applicable price calculation.
Examination Facts
On 8 October 2026, approval was announced to cap the trade margin of non-scheduled anticancer medicines at 30% of Maximum Retail Price.
The proposal covers domestic and imported, branded and generic, patented and non-patented anticancer medicines.
A Directorate General of Health Services expert committee will finalise the list; the National Pharmaceutical Pricing Authority will then issue a notification.
Price reductions of up to 70% and annual savings of about ₹2,500 crore are estimated; an identical reduction for every medicine or immediate implementation of all new prices is not established.
The 30% ceiling applies to trade margin; the actual change in final retail price depends on the applicable price calculation.
Static GK
NPPA means National Pharmaceutical Pricing Authority; MRP means Maximum Retail Price. Trade margin and final retail price are not the same measure.
20वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन [East Asia Summit] ऊर्जा बैठक में भारत की भागीदारी · India participates in 20th East Asia Summit energy ministers’ meeting
श्रीपद येसो नाइक ने 8 अक्टूबर 2026 की विज्ञप्ति के अनुसार मनीला, फिलीपींस में 20वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन [East Asia Summit] ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ऊर्जा सुरक्षा, क्षेत्रीय विद्युत संपर्क और ASEAN की 2026–2030 ऊर्जा कार्ययोजना पर चर्चा हुई। 30 सितंबर तक भारत की कुल बिजली क्षमता 558.8 गीगावाट और गैर-जीवाश्म क्षमता 308 गीगावाट, लगभग 55%, बताई गई। भारत–सिंगापुर विद्युत संपर्क के प्रस्तावित विकल्प में 2,000 मेगावाट लाइन और लगभग 3,000 किमी मार्ग का उल्लेख है। यह संपर्क प्रस्ताव है; संचालन में आ चुकी लाइन नहीं। गैर-जीवाश्म कुल में केवल पवन या केवल सौर ऊर्जा नहीं आती।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
20वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन [East Asia Summit] ऊर्जा मंत्रियों की बैठक मनीला, फिलीपींस में हुई; भारत का प्रतिनिधित्व श्रीपद येसो नाइक ने किया।
30 सितंबर 2026 तक भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 558.8 गीगावाट थी; गैर-जीवाश्म क्षमता 308 गीगावाट, लगभग 55%, थी।
भारत–सिंगापुर विद्युत संपर्क का विकल्प 2,000 मेगावाट और लगभग 3,000 किमी मार्ग का प्रस्ताव है; लाइन चालू होने की पुष्टि नहीं है।
बैठक में ऊर्जा सुरक्षा, क्षेत्रीय विद्युत संपर्क और ASEAN की 2026–2030 ऊर्जा कार्ययोजना पर चर्चा हुई।
Static GK
पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन [East Asia Summit] का संक्षिप्त नाम EAS है। स्थापित विद्युत क्षमता और वास्तव में उत्पन्न विद्युत की मात्रा अलग हैं। मेगावाट और गीगावाट क्षमता की इकाइयाँ हैं।
A release dated 8 October 2026 reported Shripad Yesso Naik’s representation of India at the twentieth East Asia Summit energy ministers’ meeting in Manila, Philippines. Discussions covered energy security, regional power connectivity and ASEAN’s 2026–2030 energy action plan. India reported 558.8 GW total electricity capacity and 308 GW non-fossil capacity, about 55%, as of 30 September. A proposed India–Singapore interconnection option envisages 2,000 MW and an approximately 3,000 km route. This is a proposed connection, not an operating line. Non-fossil capacity is broader than wind alone or solar alone.
Examination Facts
The 20th East Asia Summit Energy Ministers’ Meeting was held in Manila, Philippines; Shripad Yesso Naik represented India.
As of 30 September 2026, India’s total installed power capacity was 558.8 GW; non-fossil capacity was 308 GW, approximately 55%.
The India–Singapore electricity-link option proposes 2,000 MW over a route of about 3,000 km; the line is not confirmed operational.
The meeting discussed energy security, regional power interconnection and ASEAN’s 2026–2030 energy action plan.
Static GK
EAS stands for East Asia Summit. Installed electricity capacity and actual electricity generation are different. Megawatts and gigawatts are units of power capacity.
57वीं वस्तु एवं सेवा कर [Goods and Services Tax] परिषद ने कर अनुपालन और दंड संबंधी सुधार सुझाए · 57th GST Council recommends compliance and penalty reforms
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 8 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में 57वीं वस्तु एवं सेवा कर [Goods and Services Tax] परिषद बैठक हुई। परिषद ने CGST अधिनियम की धारा 69 में गिरफ्तारी शक्ति हटाने और अभियोजन की मौद्रिक सीमा ₹1 करोड़ से ₹5 करोड़ करने की सिफारिश की। सामान्य दंड ₹25,000 से ₹10,000 करने तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट, पंजीकरण, रिटर्न और रिफंड प्रक्रिया में बदलाव भी सुझाए गए। जोखिम-आधारित स्वचालित व्यवस्था में निर्यात तथा उल्टे शुल्क ढाँचे के पात्र मामलों के लिए 90% अस्थायी रिफंड का प्रारंभिक चरण प्रस्तावित है। परिषद की सिफारिश को संशोधित कानून का तत्काल लागू होना न समझें; आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक कार्यवाही अलग होगी।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
57वीं वस्तु एवं सेवा कर [Goods and Services Tax] परिषद बैठक 8 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई।
परिषद ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 69 में गिरफ्तारी शक्ति हटाने और अभियोजन सीमा ₹1 करोड़ से ₹5 करोड़ करने की सिफारिश की।
सामान्य दंड ₹25,000 से घटाकर ₹10,000 करने की सिफारिश है।
निर्यात तथा उल्टे शुल्क ढाँचे के पात्र मामलों में जोखिम-आधारित स्वचालित व्यवस्था से 90% अस्थायी रिफंड का प्रारंभिक चरण प्रस्तावित है।
परिषद की सिफारिशें तुरंत संशोधित कानून लागू होने का प्रमाण नहीं हैं; आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक कार्यवाही अलग है।
Static GK
वस्तु एवं सेवा कर [Goods and Services Tax] और इनपुट कर क्रेडिट [Input Tax Credit] अलग अवधारणाएँ हैं। इनपुट कर क्रेडिट पात्र इनपुट पर चुकाए गए कर के क्रेडिट से संबंधित है।
The 57th GST Council met in New Delhi on 8 October 2026 under Finance Minister Nirmala Sitharaman. It recommended removing the arrest power under section 69 of the CGST Act and raising the monetary prosecution threshold from ₹1 crore to ₹5 crore. A reduction in the general penalty from ₹25,000 to ₹10,000 and changes to input tax credit, registration, returns and refunds were also recommended. An initial risk-based automated phase envisages 90% provisional refunds in eligible export and inverted-duty cases. Recommendations do not by themselves establish immediate enactment of amended law; legal and administrative implementation remain separate.
Examination Facts
The 57th Goods and Services Tax Council meeting was held in New Delhi on 8 October 2026, chaired by Nirmala Sitharaman.
The Council recommended removing arrest powers under section 69 of the Central Goods and Services Tax Act and raising the prosecution threshold from ₹1 crore to ₹5 crore.
The general penalty is proposed to be reduced from ₹25,000 to ₹10,000.
An initial phase of risk-based automated provisional refunds of 90% is proposed for eligible export and inverted-duty cases.
Council recommendations do not establish immediate implementation of amended law; the necessary legal and administrative action is separate.
Static GK
Goods and Services Tax and Input Tax Credit are distinct concepts. Input Tax Credit concerns credit for tax paid on eligible inputs.
दसवाँ इंडिया मोबाइल कांग्रेस: सीमाओं से आगे विस्तार · 10th India Mobile Congress opens with “Scale Without Boundaries”
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के यशोभूमि में दसवें इंडिया मोबाइल कांग्रेस [India Mobile Congress] का उद्घाटन किया। आयोजन दूरसंचार विभाग [Department of Telecommunications] और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया [Cellular Operators Association of India] से जुड़ा है। विषय सीमाओं से आगे विस्तार है। चार दिशाएँ सृष्टि से भविष्य निर्माण, संवर्धन से वृद्धि, सशक्त से अवसर विस्तार और सुरक्षा से विश्वास हैं।
डिजिटल संपर्क, संचार प्रौद्योगिकी और नवाचार पर जोर है। आयोजन की शुरुआत 2017 में हुई थी। भारत में 5G सेवा अक्टूबर 2022 के आयोजन में शुरू हुई थी। 2030 तक एक अरब 5G उपभोक्ता का आँकड़ा लक्ष्य है, वर्तमान उपलब्धि नहीं।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
दसवें इंडिया मोबाइल कांग्रेस [India Mobile Congress] का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने 8 अक्टूबर 2026 को यशोभूमि, नई दिल्ली में किया।
आयोजन का विषय “Scale Without Boundaries” है; चार दिशाएँ सृष्टि, संवर्धन, सशक्त और सुरक्षा हैं।
आयोजन दूरसंचार विभाग [Department of Telecommunications] और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया [Cellular Operators Association of India] से जुड़ा है।
इंडिया मोबाइल कांग्रेस की शुरुआत 2017 में हुई; भारत में 5G सेवा अक्टूबर 2022 के आयोजन में शुरू हुई।
2030 तक एक अरब 5G उपभोक्ता भविष्य का लक्ष्य है; 5G मोबाइल संचार की पाँचवीं पीढ़ी है।
Static GK
सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया [Cellular Operators Association of India] दूरसंचार से जुड़ी संस्था है। 5G मोबाइल संचार की पाँचवीं पीढ़ी है।
Prime Minister Narendra Modi inaugurated the tenth India Mobile Congress (IMC) at Yashobhoomi, New Delhi, on 8 October 2026. Associated with the Department of Telecommunications and the Cellular Operators Association of India (COAI), the event’s theme is “Scale Without Boundaries”. Its four pillars are Srishti, Samvardhan, Sashakt and Suraksha, covering future building, growth, opportunity and trust. The focus is digital connectivity, communications technology and innovation. IMC began in 2017, and India’s 5G-service launch is associated with its October 2022 edition. One billion 5G users by 2030 is a target, not a current achievement.
Examination Facts
Narendra Modi inaugurated the tenth India Mobile Congress at Yashobhoomi, New Delhi on 8 October 2026.
The theme is “Scale Without Boundaries”; its four directions are Srishti, Samvardhan, Sashakt and Suraksha.
The event is associated with the Department of Telecommunications and the Cellular Operators Association of India.
India Mobile Congress began in 2017; India’s 5G service was launched at its October 2022 event.
One billion 5G subscribers by 2030 is a future target; 5G is the fifth generation of mobile communications.
Static GK
COAI stands for Cellular Operators Association of India, a telecommunications organisation. 5G is the fifth generation of mobile communications.
क्षय रोग मुक्त भारत के लिए संयुक्त स्वास्थ्य दल शुरू; पहले चरण में 55 जिले · JOSH Teams launched for TB Mukt Bharat; first phase covers 55 districts
स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने 8 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में संयुक्त स्वास्थ्य दल [Joint Squad for Health] शुरू किए। क्षय रोग [Tuberculosis] मुक्त भारत अभियान के पहले चरण में 11 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 55 जिले शामिल हैं। ब्लॉक या वार्ड स्तर पर हर दल में मेरा युवा भारत [Mera Yuva Bharat] के पाँच स्वयंसेवक और पाँच NCC कैडेट होंगे। नामित प्रथम श्रेणी अधिकारी उनका नेतृत्व करेगा।
स्वास्थ्य, युवा कार्यक्रम और रक्षा मंत्रालय साथ काम करेंगे। दल क्षय रोग के लक्षण, जल्दी जाँच, पूरा उपचार और कलंक कम करने का संदेश समुदाय तक पहुँचाएँगे। डिजिटल जागरूकता सामग्री तथा क्षय रोग मुक्त भारत ऐप में दल की सुविधा भी शुरू हुई।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
संयुक्त स्वास्थ्य दल [Joint Squad for Health] जे.पी. नड्डा ने 8 अक्टूबर 2026 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में शुरू किए।
क्षय रोग [Tuberculosis] मुक्त भारत अभियान के पहले चरण में 11 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 55 जिले शामिल हैं।
ब्लॉक या वार्ड स्तर के प्रत्येक दल में मेरा युवा भारत [Mera Yuva Bharat] के पाँच स्वयंसेवक और पाँच NCC कैडेट होंगे; नेतृत्व नामित प्रथम श्रेणी अधिकारी करेगा।
स्वास्थ्य, युवा कार्यक्रम और रक्षा मंत्रालय साथ काम करेंगे; दल जल्दी जाँच, पूरा उपचार और क्षय रोग से जुड़ा कलंक कम करने का संदेश देंगे।
Static GK
सूचना, शिक्षा और संचार [Information, Education and Communication] सामुदायिक जागरूकता के साधन हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य अभियान स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में मदद करते हैं। वे चिकित्सकीय निदान का विकल्प नहीं हैं।
Health Minister J.P. Nadda launched Joint Squad for Health (JOSH) Teams at Bharat Mandapam, New Delhi, on 8 October 2026. The TB Mukt Bharat initiative’s first phase covers 55 districts in 11 States and Union Territories. Each Block/Ward-level team comprises five MY Bharat volunteers and five NCC cadets, led by a designated Class-I officer. The Health, Youth Affairs and Defence ministries collaborate. Teams support awareness of TB symptoms, early testing, treatment completion and stigma reduction. Digital outreach material and a dedicated team feature on the TB Mukt Bharat App were also launched.
Examination Facts
J.P. Nadda launched the Joint Squad for Health at Bharat Mandapam, New Delhi on 8 October 2026.
The first phase of the TB-free India campaign covers 55 districts in 11 states and Union Territories.
Each block- or ward-level squad will have five Mera Yuva Bharat volunteers and five NCC cadets, led by a designated Class I officer.
The health, youth affairs and defence ministries will collaborate; the squads promote early testing, complete treatment and reduced TB stigma.
Static GK
IEC means Information, Education and Communication. Community health campaigns support awareness and access to care; they do not replace clinical diagnosis.
कनाडाई लेखिका ऐन कार्सन को साहित्य नोबेल 2026 · Canadian writer Anne Carson wins Literature Nobel 2026
स्वीडिश अकादमी ने 8 अक्टूबर 2026 को कनाडाई लेखिका ऐन कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की। उनका लेखन कविता, निबंध और अन्य साहित्यिक रूपों की सीमाओं को मिलाते हुए शास्त्रीय परंपरा को समकालीन साहित्य से जोड़ता है। पुरस्कार की प्रशंसा इसी सृजनात्मक और विधा-विस्तार करने वाले लेखन से संबंधित है। साहित्य का पुरस्कार स्वीडिश अकादमी घोषित करती है; इसे रसायन या भौतिकी पुरस्कार देने वाली रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज से अलग पहचानें।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
कनाडा की ऐन कार्सन को 2026 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा 8 अक्टूबर को हुई।
साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी घोषित करती है।
कार्सन का लेखन कविता, निबंध और अन्य साहित्यिक रूपों की सीमाएँ मिलाकर शास्त्रीय परंपरा को समकालीन साहित्य से जोड़ता है।
Static GK
नोबेल की विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग पुरस्कार-निर्णय संस्थाएँ हैं। साहित्य का निर्णय स्वीडिश अकादमी करती है।
The Swedish Academy announced Canadian writer Anne Carson as the 2026 Literature Nobel laureate on 8 October. Her writing crosses literary forms, bringing classical traditions into contemporary literature through an inventive combination of poetry, essays and other modes. The recognition concerns her creative, genre-expanding literary work. The Literature prize is announced by the Swedish Academy, which is distinct from the Royal Swedish Academy of Sciences associated with Physics and Chemistry.
Examination Facts
Canada’s Anne Carson was announced as the 2026 Nobel Prize in Literature laureate on 8 October.
The Swedish Academy announces the Nobel Prize in Literature.
Carson’s writing crosses the boundaries of poetry, essays and other forms, connecting the classical tradition with contemporary literature.
Static GK
Different Nobel categories have different prize-awarding institutions. Literature is decided by the Swedish Academy.
सागरमंथन में समुद्री सहयोग और महिला नाविक भागीदारी पर जोर · Sagarmanthan highlights maritime cooperation and women seafarers
8 अक्टूबर 2026 की सागरमंथन संबंधी विज्ञप्ति में बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री सहयोग, हरित बंदरगाह और कौशल पर जोर दिया। सर्बानंद सोनोवाल ने सऊदी अरब, बेल्जियम और भूटान के प्रतिनिधियों से चर्चा की। महिला सक्रिय नाविकों की संख्या 2021 के 1,599 से बढ़कर 2025 में 7,033 बताई गई। ‘सागर में सम्मान’ पहल के संदर्भ में ‘2030 तक 20% मिशन’ महिला भागीदारी का लक्ष्य है। प्रशिक्षण, उद्योग सहयोग और महिला अवसर नीति के प्रमुख संदर्भ हैं। द्विपक्षीय चर्चा को सभी परियोजनाओं का बाध्यकारी अनुबंध या 2030 का लक्ष्य अभी हासिल होना न मानें।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
‘सागर में सम्मान’ पहल में ‘2030 तक 20% मिशन’ महिला नाविक भागीदारी का लक्ष्य है, वर्तमान उपलब्धि नहीं।
महिला सक्रिय नाविकों की संख्या 2021 में 1,599 से बढ़कर 2025 में 7,033 हुई।
सागरमंथन का मंत्रालय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय है; इसके संदर्भ में हरित बंदरगाह, कौशल और अंतरराष्ट्रीय समुद्री सहयोग प्रमुख हैं।
Static GK
नाविकों की संख्या और भागीदारी प्रतिशत अलग माप हैं। अंतरराष्ट्रीय बैठक में चर्चा, समझौते पर हस्ताक्षर और परियोजना पूर्णता अलग चरण हो सकते हैं।
A Sagarmanthan release dated 8 October 2026 emphasised international maritime cooperation, green ports and skills. Ports, Shipping and Waterways Minister Sarbananda Sonowal held discussions with representatives of Saudi Arabia, Belgium and Bhutan. Active women seafarers were reported to have risen from 1,599 in 2021 to 7,033 in 2025. In the context of Sagar Mein Samman, “Mission 20% by 2030” is a target for women’s participation. Training, industry cooperation and opportunities for women are important policy themes. Bilateral discussions are not proof of binding contracts for every project, or of the 2030 target already being achieved.
Examination Facts
Under the Sagar Mein Samman initiative, “Mission 20% by 2030” is a target for women seafarers’ participation, not a current achievement.
The number of active women seafarers rose from 1,599 in 2021 to 7,033 in 2025.
Sagarmanthan concerns the Ministry of Ports, Shipping and Waterways; green ports, skills and international maritime cooperation are key themes.
Static GK
Seafarer counts and participation percentages are different measures. Discussion, agreement signing and project completion can be separate stages of international cooperation.
पारादीप तट पर 12वाँ राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव अभ्यास-2026 [National Maritime Search and Rescue Exercise] · 12th SAREX-2026 off Paradip strengthens maritime rescue coordination
भारतीय तटरक्षक ने 8 अक्टूबर 2026 को ओडिशा के पारादीप तट पर 12वाँ राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव अभ्यास-2026 [National Maritime Search and Rescue Exercise] आयोजित किया। राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव बोर्ड [National Maritime Search and Rescue Board] के तत्वावधान में अभ्यास का विषय तकनीक से खोज-बचाव तैयारी और समुद्री सुरक्षा मजबूत करना था। तटरक्षक, नौसेना, वायुसेना, नागरिक और राज्य एजेंसियों ने संयुक्त प्रतिक्रिया दिखाई। 30 देशों के 32 पर्यवेक्षक शामिल हुए। काल्पनिक समुद्री और विमानन आपदा में आग बुझाने, हेलिकॉप्टर निकासी तथा बड़े पैमाने पर बचाव का अभ्यास किया गया। यह काल्पनिक अभ्यास का परिदृश्य था, वास्तविक यात्री विमान दुर्घटना नहीं थी।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
भारतीय तटरक्षक ने 8 अक्टूबर 2026 को पारादीप, ओडिशा में 12वाँ राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव अभ्यास [National Maritime Search and Rescue Exercise] आयोजित किया।
अभ्यास राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव बोर्ड [National Maritime Search and Rescue Board] के तत्वावधान में हुआ; 30 देशों के 32 पर्यवेक्षक शामिल थे।
तटरक्षक, नौसेना, वायुसेना, नागरिक और राज्य एजेंसियों ने समुद्री व विमानन आपदा में संयुक्त प्रतिक्रिया का अभ्यास किया।
आग बुझाना, हेलिकॉप्टर निकासी और बड़े पैमाने पर बचाव काल्पनिक परिदृश्य थे; यह वास्तविक विमान दुर्घटना नहीं थी।
Static GK
खोज और बचाव [Search and Rescue] समुद्री तथा विमानन आपात स्थितियों से जुड़ी प्रक्रिया है। राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव बोर्ड [National Maritime Search and Rescue Board] एजेंसियों के समन्वय से संबंधित संस्था है। ऐसे अभ्यास एजेंसियों की साथ काम करने की क्षमता जाँचते हैं।
The Indian Coast Guard conducted the twelfth National Maritime Search and Rescue Exercise, SAREX-2026, off Paradip, Odisha, on 8 October. Held under the National Maritime Search and Rescue Board (NMSARB), its theme emphasised technology for SAR preparedness and maritime safety. Coast Guard, Navy, Air Force, civil and State agencies demonstrated coordinated response, with 32 observers from 30 countries. A simulated combined maritime and aeronautical emergency tested firefighting, helicopter evacuation and mass-rescue procedures. The scenario was an exercise, not a report of an actual passenger-aircraft accident.
Examination Facts
The Indian Coast Guard conducted the 12th National Maritime Search and Rescue Exercise at Paradip, Odisha on 8 October 2026.
The exercise was held under the National Maritime Search and Rescue Board, with 32 observers from 30 countries.
The Coast Guard, Navy, Air Force, civilian and state agencies practised joint responses to maritime and aviation disasters.
Firefighting, helicopter evacuation and mass rescue formed a simulated scenario; this was not an actual aircraft accident.
Static GK
Search and Rescue concerns response to maritime and aeronautical emergencies. The National Maritime Search and Rescue Board is the relevant coordination body. Such exercises test inter-agency interoperability.
विंडर्जी इंडिया 2026: पवन क्षमता 59.20 गीगावाट, 2030 का लक्ष्य 100 गीगावाट · Windergy India 2026 highlights 59.20 GW capacity and 100 GW ambition
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने 8 अक्टूबर 2026 को चेन्नई में आठवें विंडर्जी इंडिया आयोजन में पवन ऊर्जा विस्तार पर जोर दिया। आयोजन 7–9 अक्टूबर के लिए है। 30 सितंबर 2026 तक भारत की स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 59.20 गीगावाट बताई गई; 2030 तक 100 गीगावाट राष्ट्रीय आकांक्षा है। वित्त वर्ष 2026 में 6.05 गीगावाट की वार्षिक वृद्धि अलग माप है। सम्मेलन उद्योग, प्रौद्योगिकी और सहयोग को जोड़ता है। कुल स्थापित क्षमता, एक वर्ष की क्षमता वृद्धि और भविष्य का लक्ष्य अलग माप हैं। 100 गीगावाट भविष्य की आकांक्षा है और 59.20 गीगावाट स्थापित क्षमता है, बिजली उत्पादन की मात्रा नहीं।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
आठवाँ विंडर्जी इंडिया आयोजन 7–9 अक्टूबर 2026 को चेन्नई में हुआ; प्रल्हाद जोशी ने 8 अक्टूबर को इसमें भाग लिया।
30 सितंबर 2026 तक भारत की स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 59.20 गीगावाट थी।
2030 तक 100 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता राष्ट्रीय आकांक्षा है; वित्तवर्ष 2026 की वार्षिक वृद्धि 6.05 गीगावाट अलग आँकड़ा है।
गीगावाट क्षमता की इकाई है; स्थापित क्षमता को उत्पन्न बिजली की मात्रा नहीं मानना चाहिए।
Static GK
गीगावाट विद्युत क्षमता की इकाई है। विद्युत उत्पादन ऊर्जा की मात्रा है, जिसे सामान्यतः वाट-घंटे के गुणकों में मापा जाता है। क्षमता और उत्पादन अलग माप हैं।
At the eighth Windergy India event in Chennai on 8 October 2026, New and Renewable Energy Minister Pralhad Joshi emphasised wind-energy expansion. The event runs from 7 to 9 October. India’s installed wind capacity was reported at 59.20 GW as of 30 September 2026, with a national ambition of 100 GW by 2030. The reported 6.05 GW annual addition in FY2026 is a different measure. The conference links industry, technology and cooperation. Total installed capacity, annual capacity additions and future targets are distinct: 100 GW is not the current achievement, and GW measures capacity rather than energy generated.
Examination Facts
The eighth Windergy India event was held in Chennai on 7–9 October 2026; Pralhad Joshi participated on 8 October.
India’s installed wind-power capacity was 59.20 GW as of 30 September 2026.
An installed wind capacity of 100 GW by 2030 is a national aspiration; the 6.05 GW annual addition in FY2026 is a separate measure.
Gigawatt measures capacity; installed capacity should not be treated as the quantity of electricity generated.
Static GK
Gigawatts measure power capacity. Electricity generation is an energy quantity, commonly measured in multiples of watt-hours. Capacity and generation are distinct measures.
विश्व विकास रिपोर्ट 2026 का भारत में विमोचन: कृत्रिम बुद्धिमत्ता की संभावना · World Development Report 2026 on AI launched in India
अश्विनी वैष्णव ने 8 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में विश्व बैंक समूह की विश्व विकास रिपोर्ट [World Development Report] 2026: कृत्रिम बुद्धिमत्ता की संभावना का भारत में विमोचन किया। IndiaAI और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से हुए कार्यक्रम में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता [Artificial Intelligence] के उपयोग पर चर्चा हुई। रिपोर्ट तकनीक अपनाने, जरूरत के अनुसार ढालने और आगे विकसित करने की तीन-स्तरीय रूपरेखा प्रस्तुत करती है। बिजली, संपर्क, गणना क्षमता, गुणवत्तापूर्ण डेटा, कौशल, शिक्षा और संस्थागत आधार कृत्रिम बुद्धिमत्ता [Artificial Intelligence] के लाभ के लिए आवश्यक बताए गए हैं।
स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा में उपयोग की संभावना है, लेकिन तकनीक उपलब्ध होना अपने-आप सभी विकास लाभ सुनिश्चित नहीं करता। 8 अक्टूबर की तारीख भारत में विमोचन की है; वैश्विक प्रकाशन का संदर्भ अलग है।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
विश्व विकास रिपोर्ट [World Development Report] 2026: “The Promise of Artificial Intelligence” का प्रकाशक विश्व बैंक समूह है।
रिपोर्ट का भारत में विमोचन अश्विनी वैष्णव ने 8 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में किया; यह भारत विमोचन की तारीख है।
रिपोर्ट की तीन-स्तरीय रूपरेखा तकनीक अपनाना, जरूरत के अनुसार ढालना और आगे विकसित करना [Adoption, Adaptation, Advancement] है।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता [Artificial Intelligence] के विकास लाभ के आधार बिजली, संपर्क, गणना क्षमता, गुणवत्तापूर्ण डेटा, कौशल, शिक्षा और संस्थाएँ हैं।
Static GK
कृत्रिम बुद्धिमत्ता [Artificial Intelligence] के उपयोग के लिए गणना क्षमता की सुविधाएँ, डेटा और कौशल अलग लेकिन पूरक संसाधन हैं।
Ashwini Vaishnaw launched the World Bank Group’s World Development Report 2026: The Promise of Artificial Intelligence in India on 8 October in New Delhi. The event, supported by IndiaAI and the Ministry of Electronics and Information Technology, discussed AI in developing economies. The report uses an adoption, adaptation and advancement framework. Electricity, connectivity, computing capacity, quality data, skills, education and institutions provide foundations for AI benefits. Health, agriculture and education are relevant application areas, but the availability of technology does not automatically guarantee development gains.
The three stages concern adopting technology, adapting it to needs and advancing it further. The 8 October date is the India launch; global publication is a separate reference.
Examination Facts
The World Bank Group publishes World Development Report 2026: “The Promise of Artificial Intelligence”.
Ashwini Vaishnaw launched the report in India in New Delhi on 8 October 2026; this is the date of its India launch.
The report’s three-tier framework is Adoption, Adaptation and Advancement.
The foundations for development gains from Artificial Intelligence include electricity, connectivity, computing capacity, quality data, skills, education and institutions.
Static GK
Computing infrastructure, data and skills are distinct but complementary resources for the use of Artificial Intelligence.
उच्चतम न्यायालय ने झारखंड के पुलिस महानिदेशक नियुक्ति नियमों पर प्रथम दृष्टया आपत्ति जताई · Supreme Court raises prima facie objection to Jharkhand police-chief appointment rules
उच्चतम न्यायालय ने 8 अक्टूबर 2026 को झारखंड में पुलिस महानिदेशक [Director General of Police] की नियुक्ति के लिए बनाए गए 2025 के नियमों पर प्रथम दृष्टया आपत्ति जताई। केंद्र सरकार ने झारखंड के पुलिस प्रमुख की नियुक्ति तथा संबंधित नियमों को प्रकाश सिंह पुलिस सुधार मामले में दिए गए उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के विपरीत बताते हुए चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि राज्य के नियम प्रथम दृष्टया पूर्व निर्णय के विपरीत दिखाई देते हैं और वर्तमान पुलिस महानिदेशक तड़ाशा मिश्रा को जवाब देने का अवसर दिया जाना चाहिए, क्योंकि नियम रद्द होने की स्थिति में उनकी नियुक्ति प्रभावित हो सकती है। झारखंड सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायालय को बताया कि राज्य नियमों पर पुनर्विचार करेगा। रिपोर्टों के अनुसार तड़ाशा मिश्रा की नियुक्ति 30 दिसंबर 2025 को हुई थी, जबकि उनके सेवानिवृत्त होने की निर्धारित तारीख अगले दिन थी। विवाद का एक प्रमुख बिंदु पुलिस प्रमुख के लिए कम से कम छह महीने की शेष सेवा की उस सुरक्षा से जुड़ा है जिसे प्रकाश सिंह मामले के निर्देशों में महत्व दिया गया था। 8 अक्टूबर की सुनवाई में न्यायालय ने तड़ाशा मिश्रा की नियुक्ति को अंतिम रूप से रद्द नहीं किया; उसने जवाब माँगा और नियमों की वैधता की जाँच आगे जारी रखी।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
8 अक्टूबर 2026 को उच्चतम न्यायालय ने झारखंड के 2025 पुलिस महानिदेशक नियुक्ति नियमों पर प्रथम दृष्टया आपत्ति जताई।
मामला प्रकाश सिंह पुलिस सुधार निर्णय में तय पुलिस प्रमुख नियुक्ति-सुरक्षाओं से संभावित असंगति से जुड़ा है।
तड़ाशा मिश्रा को जवाब देने का अवसर दिया गया, क्योंकि नियम रद्द होने पर उनकी नियुक्ति प्रभावित हो सकती है।
झारखंड की ओर से न्यायालय को बताया गया कि राज्य नियमों पर पुनर्विचार करेगा।
8 अक्टूबर की सुनवाई में नियुक्ति को अंतिम रूप से रद्द नहीं किया गया था।
Static GK
प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामला पुलिस सुधारों से जुड़ा महत्वपूर्ण उच्चतम न्यायालय निर्णय है। इस ढाँचे का उद्देश्य राज्य पुलिस प्रमुख की नियुक्ति में संस्थागत प्रक्रिया, योग्यता और पर्याप्त कार्यकाल सुनिश्चित करना है। संघ लोक सेवा आयोग [Union Public Service Commission] राज्य पुलिस प्रमुख के चयन से संबंधित पारंपरिक पैनल-प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है।
On 8 October 2026, the Supreme Court raised a prima facie objection to Jharkhand's 2025 rules governing appointment of the Director General of Police. The Union government had challenged the appointment of the state police chief and the governing rules as being contrary to the Supreme Court's directions in the Prakash Singh police-reform case. During the hearing, the Court observed that the rules appeared prima facie inconsistent with its earlier decision and said the serving Director General of Police, Tadasha Mishra, should be given an opportunity to respond because her appointment could be affected if the rules were annulled. Senior advocate Kapil Sibal, appearing for Jharkhand, told the Court that the state would revisit the rules. Reports state that Tadasha Mishra was appointed on 30 December 2025, one day before her scheduled retirement. A central issue is the safeguard concerning at least six months of residual service for consideration as state police chief under the Prakash Singh framework. The Court did not finally cancel Mishra's appointment at the 8 October hearing; it sought responses and continued scrutiny of the validity of the rules.
Examination Facts
On 8 October 2026, the Supreme Court raised a prima facie objection to Jharkhand's 2025 rules for appointing the Director General of Police.
The dispute concerns possible inconsistency with safeguards laid down in the Prakash Singh police-reform judgment.
Tadasha Mishra was given an opportunity to respond because her appointment could be affected if the rules were annulled.
Jharkhand told the Court that the state would revisit the rules.
The appointment was not finally cancelled at the 8 October hearing.
Static GK
Prakash Singh v. Union of India is a landmark Supreme Court police-reform case. Its framework seeks institutional procedure, merit and adequate tenure in appointment of state police chiefs. The Union Public Service Commission has traditionally played an important role in the panel-based process for selection of state police chiefs.
