भारत 6G एलायंस: पाँच नए अंतरराष्ट्रीय सहयोग समझौते · Bharat 6G Alliance exchanges five new international cooperation MoUs
9 अक्टूबर 2026 को तीसरे अंतरराष्ट्रीय भारत 6G संगोष्ठी के समापन पर भारत 6G एलायंस [Bharat 6G Alliance] ने पाँच नए समझौता ज्ञापन [Memoranda of Understanding] का आदान-प्रदान किया। सहयोगी GSMA [GSM Association], one6G, GTI Alliance, ताइवान का 6G Innovation Forum और VOICE हैं। इनमें साथ मिलकर शोध करना, तकनीक का परीक्षण करना और जानकारी साझा करना शामिल है। दस श्वेतपत्र और रिपोर्ट भी जारी हुए।
आयोजन इंडिया मोबाइल कांग्रेस के साथ यशोभूमि, नई दिल्ली में हुआ। 6G का अर्थ छठी पीढ़ी की बेतार संचार तकनीक है। भारत 6G एलायंस उद्योग के नेतृत्व वाला सहयोग मंच है। इसकी स्थापना जुलाई 2023 में हुई थी।
सहयोग की दिशा अंतरराष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार [International Mobile Telecommunications] के IMT-2030 ढाँचे और आगे की तकनीक से जुड़ी है। नेटवर्क की वहनीयता, पहुँच, सुरक्षा और विभिन्न प्रणालियों के साथ काम करने की क्षमता प्रमुख लक्ष्य हैं। आगामी उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन [Emerging Science, Technology and Innovation Conclave] का आयोजन 27–29 अक्टूबर 2026 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में निर्धारित है। दूरसंचार विभाग का 28 अक्टूबर का सत्र बुद्धिमान नेटवर्क और क्वांटम संचार पर है।
ये आगामी सत्र हैं, संपन्न आयोजन नहीं।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
भारत 6G एलायंस ने 9 अक्टूबर 2026 को पाँच अंतरराष्ट्रीय सहयोग समझौतों का आदान-प्रदान किया; दस श्वेतपत्र और रिपोर्ट भी जारी हुए।
सहयोगी GSMA [GSM Association], one6G, GTI Alliance, ताइवान का 6G Innovation Forum और VOICE हैं।
तीसरी अंतरराष्ट्रीय भारत 6G संगोष्ठी इंडिया मोबाइल कांग्रेस के साथ यशोभूमि, नई दिल्ली में हुई।
6G छठी पीढ़ी की बेतार संचार तकनीक है; भारत 6G एलायंस जुलाई 2023 में स्थापित उद्योग-नेतृत्व वाला सहयोग मंच है।
सहयोग अंतरराष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार [International Mobile Telecommunications] के IMT-2030 ढाँचे, संयुक्त शोध और तकनीकी परीक्षण से जुड़ा है।
उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन [Emerging Science, Technology and Innovation Conclave] का आयोजन 27–29 अक्टूबर 2026 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में निर्धारित है; दूरसंचार विभाग का बुद्धिमान नेटवर्क और क्वांटम संचार सत्र 28 अक्टूबर को प्रस्तावित है।
Static GK
भारत 6G एलायंस सेवा प्रदाताओं, उद्योग, स्टार्टअप, शिक्षा और शोध संस्थानों को जोड़ता है। आगामी उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन [Emerging Science, Technology and Innovation Conclave] को प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय के मार्गदर्शन में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद [Council of Scientific & Industrial Research] आयोजित करेगी। दूरसंचार विभाग [Department of Telecommunications] का सत्र 28 अक्टूबर को है।
On 9 October 2026, at the conclusion of the third International Bharat 6G Symposium, Bharat 6G Alliance (B6GA) exchanged five new Memoranda of Understanding (MoUs). Its partners are GSMA (GSM Association), one6G, GTI Alliance, Taiwan’s 6G Innovation Forum and VOICE. Cooperation covers joint research, technology trials and knowledge sharing. Ten white papers and reports were also released. The event took place alongside India Mobile Congress at Yashobhoomi, New Delhi. 6G means sixth-generation wireless technology.
Bharat 6G Alliance is an industry-led collaborative platform established in July 2023. Cooperation concerns the International Mobile Telecommunications IMT-2030 framework and beyond. Affordability, accessibility, security and interoperability are major network goals. The forthcoming Emerging Science, Technology and Innovation Conclave is scheduled for 27–29 October 2026 at Bharat Mandapam, New Delhi. The Department of Telecommunications session on 28 October concerns Intelligent Networks and Quantum Communication. These sessions are forthcoming, not completed.
Examination Facts
Bharat 6G Alliance exchanged five international cooperation agreements on 9 October 2026; ten white papers and reports were also released.
The partners are GSMA (GSM Association), one6G, GTI Alliance, Taiwan’s 6G Innovation Forum and VOICE.
The third International Bharat 6G Symposium took place alongside India Mobile Congress at Yashobhoomi, New Delhi.
6G is sixth-generation wireless technology; Bharat 6G Alliance is an industry-led collaborative platform established in July 2023.
Cooperation concerns the International Mobile Telecommunications IMT-2030 framework, joint research and technology trials.
The Emerging Science, Technology and Innovation Conclave is scheduled for 27–29 October 2026 at Bharat Mandapam, New Delhi; the Department of Telecommunications session on Intelligent Networks and Quantum Communication is planned for 28 October.
Static GK
B6GA connects service providers, industry, start-ups, academia and research institutions. The upcoming Emerging Science, Technology and Innovation Conclave (ESTIC) will be organised by the Council of Scientific & Industrial Research (CSIR) under the guidance of the Office of the Principal Scientific Adviser. The Department of Telecommunications (DoT) session is on 28 October.
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की खर्च-आधारित गणना: 2022–23 आधार वर्ष के मसौदा दिशा-निर्देश · Draft expenditure-side GSDP guidelines use base year 2022–23
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय [National Statistics Office] ने 9 अक्टूबर 2026 को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद [Gross State Domestic Product] की खर्च के आधार पर गणना के मसौदा दिशा-निर्देश जारी किए। यह कार्यालय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय [Ministry of Statistics and Programme Implementation] से संबंधित है। प्रस्तावित आधार वर्ष 2022–23 है और हितधारकों की प्रतिक्रिया 28 अक्टूबर 2026 तक आमंत्रित है।
मसौदे में निजी अंतिम उपभोग व्यय [Private Final Consumption Expenditure], सरकारी अंतिम उपभोग व्यय [Government Final Consumption Expenditure], सकल स्थिर पूंजी निर्माण [Gross Fixed Capital Formation], भंडार में बदलाव, मूल्यवान वस्तुएँ और शुद्ध निर्यात शामिल हैं। पहले दो माप उपभोग से जुड़े हैं, जबकि तीसरा स्थिर पूंजी बनाने से जुड़ा है। सीधे राज्य के आँकड़े न मिलने पर उपयुक्त आवंटन संकेतकों से राज्यवार अनुमान सुझाए गए हैं। दिशा-निर्देश अभी प्रतिक्रिया के लिए मसौदा हैं। यह घरेलू सांख्यिकीय पद्धति है; अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग नहीं।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय [National Statistics Office] ने 9 अक्टूबर 2026 को खर्च-आधारित सकल राज्य घरेलू उत्पाद [Gross State Domestic Product] के मसौदा दिशा-निर्देश जारी किए।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय [Ministry of Statistics and Programme Implementation] से संबंधित है।
प्रस्तावित आधार वर्ष 2022–23 है; मसौदे पर प्रतिक्रिया की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर 2026 है।
खर्च के घटकों में निजी अंतिम उपभोग व्यय [Private Final Consumption Expenditure], सरकारी अंतिम उपभोग व्यय [Government Final Consumption Expenditure], सकल स्थिर पूंजी निर्माण [Gross Fixed Capital Formation], भंडार में बदलाव, मूल्यवान वस्तुएँ और शुद्ध निर्यात शामिल हैं।
खर्च-आधारित गणना उत्पादन और आय आधारित गणना की पूरक है; प्रत्यक्ष राज्य आँकड़े न मिलने पर आवंटन संकेतकों से राज्यवार अनुमान सुझाए गए हैं।
Static GK
खर्च के आधार पर राज्य उत्पादन की गणना, उत्पादन और आय के आधार पर की जाने वाली गणना की पूरक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार कुछ राज्य सरकारी अंतिम उपभोग व्यय और सकल स्थिर पूंजी निर्माण के अनुमान तैयार करते थे, लेकिन किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में निजी अंतिम उपभोग व्यय के अनुमान तैयार नहीं हो रहे थे।
On 9 October 2026, the National Statistics Office, under the Ministry of Statistics and Programme Implementation, issued draft guidelines for expenditure-side estimates of Gross State Domestic Product across states and Union Territories. The proposed base year is 2022–23, and stakeholder feedback is invited by 28 October 2026.
The draft covers Private Final Consumption Expenditure, Government Final Consumption Expenditure, Gross Fixed Capital Formation, inventory changes, valuables and net exports. The first two measures concern consumption, while the third concerns the creation of fixed capital. Suitable allocation indicators are recommended for state-wise estimation where direct state data are unavailable. The guidelines remain a draft for feedback. This is a domestic statistical methodology, not an international ranking.
Examination Facts
The National Statistics Office issued draft guidelines for expenditure-side Gross State Domestic Product on 9 October 2026.
The National Statistics Office is under the Ministry of Statistics and Programme Implementation.
The proposed base year is 2022–23; the deadline for feedback on the draft is 28 October 2026.
The expenditure components include Private Final Consumption Expenditure, Government Final Consumption Expenditure, Gross Fixed Capital Formation, inventory changes, valuables and net exports.
Expenditure-side estimation complements production- and income-side estimation; allocation indicators are recommended for state-wise estimates where direct state data are unavailable.
Static GK
Expenditure-side state-product estimates complement production- and income-side estimates. According to the National Statistics Office, some states compiled Government Final Consumption Expenditure and Gross Fixed Capital Formation, but no state or Union Territory was compiling Private Final Consumption Expenditure estimates.
सीमापार टेलीकॉम धोखाधड़ी: ITU के संयुक्त परीक्षण प्रस्ताव को भारत का समर्थन · India supports ITU’s proposed joint trials against cross-border telecom fraud
भारत ने 9 अक्टूबर 2026 को अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ [International Telecommunication Union] के सीमापार टेलीकॉम धोखाधड़ी रोकने के संयुक्त परीक्षण प्रस्ताव का स्वागत किया। उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क में कॉल करने वाले की पहचान को डिजिटल तरीके से जाँचना है। इच्छुक देशों के चुने मार्गों पर सरकारों, नियामकों, ऑपरेटरों और तकनीकी कंपनियों को साथ लेने का सुझाव है। 9 अक्टूबर के आधिकारिक विवरण के अनुसार सी-डॉट [Centre for Development of Telematics] की ASTR प्रणाली से 82 लाख से अधिक फर्जी कनेक्शन बंद किए गए। डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म [Digital Intelligence Platform] से 1,600 से अधिक संस्थाएँ जुड़ी हैं।
वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक से 15 महीनों में ₹5,000 करोड़ से अधिक संदिग्ध हानि रोकने में सहायता मिली। संचार साथी ऐप के लगभग 25 मिलियन डाउनलोड हुए। यह रोकी गई संदिग्ध हानि का आँकड़ा है; वसूल की गई रकम या वास्तव में खोई रकम का आँकड़ा अलग होगा। संयुक्त अंतरराष्ट्रीय परीक्षण अभी प्रस्तावित हैं।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
भारत ने 9 अक्टूबर 2026 को अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ [International Telecommunication Union] के सीमापार टेलीकॉम धोखाधड़ी रोकने के संयुक्त परीक्षण प्रस्ताव का समर्थन किया।
प्रस्तावित परीक्षणों में अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क पर कॉल करने वाले की डिजिटल पहचान जाँची जाएगी; परीक्षण अभी प्रस्तावित हैं।
सी-डॉट [Centre for Development of Telematics] की ASTR प्रणाली से 82 लाख से अधिक फर्जी कनेक्शन बंद किए गए।
ASTR का आधिकारिक नाम [AI and Facial Recognition powered Solution for Telecom SIM Subscriber Verification] है; यह ग्राहक सत्यापन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और चेहरे की पहचान का उपयोग करता है।
डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म [Digital Intelligence Platform] से 1,600 से अधिक संस्थाएँ जुड़ी हैं; इनमें ऑपरेटर, बैंक और कानून लागू करने वाली संस्थाएँ शामिल हैं।
वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक ने 15 महीनों में ₹5,000 करोड़ से अधिक संदिग्ध हानि रोकने में सहायता की; यह वसूल की गई रकम नहीं है।
संचार साथी ऐप के लगभग 25 मिलियन डाउनलोड दर्ज हुए।
Static GK
ASTR का आधिकारिक नाम [AI and Facial Recognition powered Solution for Telecom SIM Subscriber Verification] है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता [Artificial Intelligence] और चेहरे की पहचान से टेलीकॉम सिम [Subscriber Identity Module] ग्राहकों का सत्यापन करता है। भारत की व्यवस्था में फर्जी पहचान दिखाने वाले अंतरराष्ट्रीय कॉल रोकना, फर्जी कनेक्शन पहचानना, नागरिकों की सहभागिता और संस्थाओं में जानकारी साझा करना शामिल है। DIP ऑपरेटरों, बैंकों और कानून लागू करने वाली संस्थाओं को जोड़ता है।
On 9 October 2026, India welcomed the International Telecommunication Union (ITU) proposal for joint trials against cross-border telecom fraud. The aim is digital caller-identity verification across international networks. Selected routes between willing countries would involve governments, regulators, operators and technology companies. The official 9 October account reported over 8.2 million fraudulent connections disconnected through ASTR, developed by the Centre for Development of Telematics (C-DOT). More than 1,600 organisations are connected through the Digital Intelligence Platform (DIP).
The Financial Fraud Risk Indicator helped prevent suspected losses exceeding ₹5,000 crore in 15 months. The Sanchar Saathi app recorded around 25 million downloads. Prevented suspected losses are distinct from recovered funds or actual money lost. The joint international trials remain proposed.
Examination Facts
India supported the International Telecommunication Union proposal for joint trials against cross-border telecom fraud on 9 October 2026.
The proposed trials would digitally verify caller identity across international networks; the trials remain proposed.
Over 8.2 million fraudulent connections were disconnected using ASTR, developed by the Centre for Development of Telematics.
ASTR’s official name is AI and Facial Recognition powered Solution for Telecom SIM Subscriber Verification; it uses artificial intelligence and facial recognition for subscriber verification.
More than 1,600 organisations are connected through the Digital Intelligence Platform, including operators, banks and law-enforcement institutions.
The Financial Fraud Risk Indicator helped prevent suspected losses exceeding ₹5,000 crore in 15 months; this is not recovered money.
The Sanchar Saathi app recorded around 25 million downloads.
Static GK
ASTR’s official name is AI and Facial Recognition powered Solution for Telecom SIM Subscriber Verification. It uses Artificial Intelligence (AI) and facial recognition to verify telecom Subscriber Identity Module (SIM) subscribers. India’s approach includes blocking spoofed international calls, identifying fraudulent connections, citizen participation and institutional information sharing. DIP connects operators, banks and law-enforcement institutions.
मंगरोल: स्वदेशी उथले-पानी पनडुब्बी रोधी पोत की 12 अक्टूबर को कमीशनिंग प्रस्तावित · Mangrol: indigenous shallow-water anti-submarine craft scheduled for commissioning on 12 October
नौसेना ने 9 अक्टूबर 2026 को बताया कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड [Cochin Shipyard Limited], कोच्चि का तीसरा पनडुब्बी रोधी उथले-पानी पोत [Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft] मंगरोल 12 अक्टूबर को मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में औपचारिक रूप से नौसेना की सेवा में शामिल किया जाना है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। पोत तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पानी के नीचे के खतरों का पता लगाने और मुकाबला करने के लिए बनाया गया है। हथियार और पहचान उपकरण में अभय सोनार, हल्के टॉरपीडो, स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर और मारीच डिकॉय प्रणाली हैं।
पोत का नाम गुजरात के जूनागढ़ जिले के मंगरोल बंदरगाह पर रखा गया है। इसका निर्माण कोच्चि में हुआ, जबकि घोषित कमीशनिंग स्थल मुंबई है। इसमें तीन डीजल इंजन और वॉटरजेट प्रणोदन हैं। पहले इसी नाम का माइनस्वीपर INS Mangrol, जिसकी पहचान M85 थी, 7 अप्रैल 2004 तक सेवा में रहा। 9 अक्टूबर घोषणा की तारीख है; 12 अक्टूबर की कमीशनिंग उस घोषणा के समय प्रस्तावित थी।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
मंगरोल कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड [Cochin Shipyard Limited], कोच्चि का तीसरा पनडुब्बी रोधी उथले-पानी पोत [Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft] है।
9 अक्टूबर 2026 की घोषणा में मंगरोल की कमीशनिंग 12 अक्टूबर को मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में प्रस्तावित थी।
मंगरोल में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री, तीन डीजल इंजन और वॉटरजेट प्रणोदन हैं।
पोत का नाम गुजरात के जूनागढ़ जिले के मंगरोल बंदरगाह पर रखा गया है।
इसके प्रमुख उपकरण अभय सोनार, हल्के टॉरपीडो, स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर और टॉरपीडो बचाव की मारीच प्रणाली हैं।
पहले इसी नाम का माइनस्वीपर INS Mangrol, पहचान M85, 7 अप्रैल 2004 तक सेवा में रहा; वह नया पनडुब्बी रोधी पोत नहीं है।
Static GK
नया पनडुब्बी रोधी ASW-SWC और पहले इसी नाम से सेवा देने वाला समुद्री बारूदी सुरंग हटाने का पोत अलग पोत हैं। मारीच [Maareech Advanced Torpedo Decoy System] टॉरपीडो से बचाव की प्रणाली है। अभय [Abhay Hull-Mounted Sonar] पोत के निचले ढाँचे से जुड़ा पानी के नीचे पहचान करने का उपकरण है।
On 9 October 2026, the Navy announced that Mangrol, the third Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft (ASW-SWC) built by Cochin Shipyard Limited (CSL), Kochi, is scheduled for commissioning, its formal entry into naval service, at Naval Dockyard, Mumbai, on 12 October. It has over 80% indigenous content. Designed for underwater threats in coastal and shallow waters, it carries Abhay sonar, lightweight torpedoes, an indigenous anti-submarine rocket launcher and the Maareech decoy system.
The ship takes its name from Mangrol harbour in Gujarat’s Junagadh district. It was built in Kochi, whereas Mumbai is the scheduled commissioning venue. It uses three diesel engines and waterjet propulsion. The earlier namesake minesweeper INS Mangrol, identified as M85, served until 7 April 2004. The announcement was made on 9 October; commissioning on 12 October was still scheduled at that time.
Examination Facts
Mangrol is the third Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft built by Cochin Shipyard Limited, Kochi.
The 9 October 2026 announcement scheduled Mangrol’s commissioning for 12 October at the Naval Dockyard, Mumbai.
Mangrol has over 80% indigenous content, three diesel engines and waterjet propulsion.
The vessel is named after Mangrol port in Gujarat’s Junagadh district.
Its principal equipment includes Abhay sonar, lightweight torpedoes, indigenous rocket launchers and the Maareech torpedo-decoy system.
The earlier minesweeper INS Mangrol, pennant M85, served until 7 April 2004; it is distinct from the new anti-submarine vessel.
Static GK
The new anti-submarine ASW-SWC and the earlier namesake minesweeper, a craft for clearing naval mines, are different vessels. The Maareech Advanced Torpedo Decoy System provides defence against torpedoes. Abhay Hull-Mounted Sonar is an underwater detection system fitted to the vessel’s hull.
नावी पिल्लै को 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार · Navi Pillay awarded the 2026 Nobel Peace Prize
नॉर्वेजियन नोबेल समिति [Norwegian Nobel Committee] ने 9 अक्टूबर 2026 को दक्षिण अफ्रीकी कानून विशेषज्ञ नवनिथेम “नावी” पिल्लै को नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की। सम्मान शांति और अंतरराष्ट्रीय कानून को आगे बढ़ाने के उनके कार्य के लिए है। भारतीय तमिल मूल के परिवार में डरबन में जन्मी पिल्लै संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार उच्चायुक्त हैं।
पिल्लै ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय [International Criminal Court] में 2003–2008 तक न्यायाधीश के रूप में काम किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के रूप में उनका कार्यकाल 1 सितंबर 2008 से 31 अगस्त 2014 तक रहा। गाम्बिया बनाम म्यांमार मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय [International Court of Justice] ने उन्हें गाम्बिया द्वारा चुनी गई तदर्थ न्यायाधीश के रूप में दर्ज किया। यह भूमिका उस खास मामले के लिए है और उनके अन्य दोनों पदों से अलग है।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
दक्षिण अफ्रीका की नवनिथेम “नावी” पिल्लै को 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा 9 अक्टूबर को नॉर्वेजियन नोबेल समिति [Norwegian Nobel Committee] ने की।
पिल्लै को शांति और अंतरराष्ट्रीय कानून को आगे बढ़ाने के कार्य के लिए सम्मानित किया गया।
डरबन में जन्मी पिल्लै भारतीय तमिल मूल के परिवार से हैं; वे संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार उच्चायुक्त हैं।
पिल्लै अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय [International Criminal Court] में 2003–2008 तक न्यायाधीश रहीं।
मानवाधिकार उच्चायुक्त के रूप में उनका कार्यकाल 1 सितंबर 2008 से 31 अगस्त 2014 तक था; उन्होंने लुईस आर्बर का स्थान लिया और उनके बाद ज़ैद राद अल हुसैन आए।
गाम्बिया बनाम म्यांमार मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय [International Court of Justice] में उनकी भूमिका गाम्बिया द्वारा चुनी गई तदर्थ न्यायाधीश की है।
Static GK
पिल्लै 1995 में दक्षिण अफ्रीका के उच्च न्यायालय और रवांडा के लिए अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण [International Criminal Tribunal for Rwanda] से जुड़ीं। बाद में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय [International Criminal Court] में सेवा दी। उच्चायुक्त के रूप में उन्होंने लुईस आर्बर का स्थान लिया; उनके बाद ज़ैद राद अल हुसैन आए।
On 9 October 2026, the Norwegian Nobel Committee announced the Nobel Peace Prize for South African jurist Navanethem “Navi” Pillay for advancing peace and international law. Born in Durban to a family of Indian Tamil origin, she is a former United Nations High Commissioner for Human Rights.
Pillay served as an International Criminal Court judge in 2003–2008 and as United Nations High Commissioner for Human Rights from 1 September 2008 to 31 August 2014. In The Gambia v. Myanmar, the International Court of Justice records her as the judge ad hoc chosen by The Gambia. This is a role attached to that particular case and is separate from her other two offices.
Examination Facts
The Norwegian Nobel Committee announced South Africa’s Navanethem “Navi” Pillay as the 2026 Nobel Peace Prize laureate on 9 October.
Pillay was honoured for advancing peace and international law.
Born in Durban, Pillay comes from a family of Indian Tamil origin and is a former UN High Commissioner for Human Rights.
Pillay served as a judge at the International Criminal Court from 2003 to 2008.
Her term as High Commissioner for Human Rights ran from 1 September 2008 to 31 August 2014; she succeeded Louise Arbour and was succeeded by Zeid Ra’ad Al Hussein.
In The Gambia v. Myanmar case at the International Court of Justice, she serves as an ad hoc judge chosen by The Gambia.
Static GK
In 1995, Pillay joined South Africa’s High Court and the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). She later served at the International Criminal Court (ICC). As High Commissioner she succeeded Louise Arbour and was succeeded by Zeid Ra’ad Al Hussein.
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी सुधार पर संसदीय समिति की 382वीं रिपोर्ट · Parliamentary committee presents its 382nd report on NTA reform
मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति ने 9 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी [National Testing Agency] के सुधार पर 382वीं रिपोर्ट राज्यसभा के सभापति को प्रस्तुत की। रिपोर्ट में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा [National Eligibility cum Entrance Test Undergraduate] को कंप्यूटर आधारित परीक्षा [Computer-Based Testing] की ओर ले जाने, सुरक्षित सरकारी परीक्षा केंद्र, बड़ा अद्यतन प्रश्न बैंक और स्थायी विशेषज्ञ कर्मचारी रखने की सिफारिश है। समिति ने कहा कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा की ओर बदलाव में ग्रामीण और वंचित अभ्यर्थियों की डिजिटल सुविधाओं तक पहुँच भी सुनिश्चित होनी चाहिए। समिति ने रिपोर्ट 25 अगस्त 2026 को अपनाई थी।
इसमें 1,000 सुरक्षित सरकारी कंप्यूटर आधारित परीक्षा केंद्र चरणबद्ध ढंग से बनाने और प्रत्येक जिले में कम से कम एक केंद्र रखने की सिफारिश है। प्रश्न परीक्षा के निकट अद्यतन बैंक से डिजिटल रूप से चुने जाएँ। अंतिम प्रश्न जाँचकर्ताओं को पृथक रखा जाए। समता लेखा-परीक्षा में राज्य, लिंग, विद्यालय, भाषा और सामाजिक वर्ग के अनुसार परिणाम देखे जाएँ।
बदलाव के साथ बुनियादी सुविधाएँ, अभ्यास परीक्षाएँ और पारदर्शी अंक सामान्यीकरण सुझाया गया है। सामान्यीकरण अलग सत्रों के अंकों को तुलना योग्य आधार पर रखता है। ये समिति की सिफारिशें हैं; लागू परीक्षा नियम अलग अवस्था हैं।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली संसदीय स्थायी समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी [National Testing Agency] सुधार पर 382वीं रिपोर्ट 9 अक्टूबर 2026 को राज्यसभा के सभापति को प्रस्तुत की।
समिति ने रिपोर्ट 25 अगस्त 2026 को अपनाई थी; इसकी बातें सिफारिशें हैं, लागू परीक्षा नियम नहीं।
सिफारिशों में स्नातक चिकित्सा प्रवेश परीक्षा [National Eligibility cum Entrance Test Undergraduate] को कंप्यूटर आधारित परीक्षा [Computer-Based Testing] की ओर ले जाना शामिल है।
1,000 सुरक्षित सरकारी कंप्यूटर आधारित परीक्षा केंद्र चरणबद्ध ढंग से बनाने और प्रत्येक जिले में कम से कम एक केंद्र रखने की सिफारिश है।
प्रश्न अद्यतन प्रश्न बैंक से परीक्षा के निकट डिजिटल रूप से चुने जाएँ और अंतिम प्रश्न जाँचकर्ताओं को पृथक रखा जाए।
समता लेखा-परीक्षा में राज्य, लिंग, विद्यालय, भाषा और सामाजिक वर्ग के अनुसार परिणाम जाँचने की सिफारिश है।
ग्रामीण और वंचित अभ्यर्थियों के लिए डिजिटल सुविधाएँ, अभ्यास परीक्षाएँ तथा पारदर्शी अंक सामान्यीकरण सुझाए गए हैं; सामान्यीकरण अलग सत्रों के अंकों को तुलना योग्य बनाता है।
Static GK
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी [National Testing Agency] प्रमुख उच्च शिक्षा प्रवेश परीक्षाएँ संचालित करती है। समिति ने प्रवेश परीक्षाओं को प्राथमिकता देने और भर्ती परीक्षाओं से ध्यान अलग रखने की सिफारिश की।
On 9 October 2026, the department-related parliamentary standing committee on Education, Women, Children, Youth and Sports, chaired by Mukul Wasnik, presented its 382nd report on reforming the National Testing Agency (NTA) to the Chairman of Rajya Sabha. It recommends a transition of National Eligibility cum Entrance Test (Undergraduate), NEET-UG, towards Computer-Based Testing (CBT), secure government testing centres, a large updated question bank and permanent specialist staff. Digital access for rural and disadvantaged candidates is an essential part of the proposed transition.
The committee adopted the report on 25 August 2026. It recommends phased creation of 1,000 secure government computer-based testing centres, with at least one centre in every district. Questions should be selected digitally from an updated bank close to the examination, and final vetters should be sequestered. Equity audits should examine outcomes by state, gender, school, language and social category. The transition should include infrastructure, mock tests and transparent score normalisation, which places scores from different sessions on a comparable basis. These are committee recommendations; implemented examination rules are a separate stage.
Examination Facts
The parliamentary standing committee chaired by Mukul Wasnik submitted its 382nd report on National Testing Agency reform to the Rajya Sabha Chairman on 9 October 2026.
The committee adopted the report on 25 August 2026; its provisions are recommendations, not implemented examination rules.
The recommendations include moving the National Eligibility cum Entrance Test Undergraduate towards Computer-Based Testing.
The report recommends creating 1,000 secure government computer-based examination centres in phases, with at least one in every district.
Questions should be selected digitally from an updated question bank close to the examination, with final question reviewers kept isolated.
The report recommends equity audits examining results by state, gender, school, language and social group.
Digital access, practice tests and transparent score normalisation are recommended for rural and disadvantaged candidates; normalisation makes scores from different sessions comparable.
Static GK
NTA conducts major higher-education entrance examinations. The committee recommends prioritising admission tests rather than recruitment examinations.
प्रिस्क्रिप्शन दवा विज्ञापन: खुदरा और थोक लाइसेंसधारकों पर नियंत्रण का मसौदा · Draft extends prescription-drug advertising controls to sale licence holders
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 9 अक्टूबर को डॉक्टर के पर्चे पर मिलने वाली दवाओं के विज्ञापन नियंत्रण का मसौदा समझाया। औषधि नियम, 1945 [Drugs Rules, 1945] के नियम 65 में प्रस्तावित उपनियम (22) खुदरा, थोक और वितरण लाइसेंसधारकों तक प्रतिबंध बढ़ाएगा। अनुसूची H, H1 और X की दवाओं के विज्ञापन के लिए केंद्र सरकार की विज्ञापन से पहले अनुमति लेनी होगी। G.S.R. 861(E) मसौदा अधिसूचना 28 सितंबर 2026 की है; यह अंतिम लागू संशोधन नहीं है।
इस प्रस्ताव के लिए औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड [Drugs Technical Advisory Board] की 93वीं बैठक में 16 फरवरी 2026 को चर्चा हुई। आपत्तियाँ और सुझाव राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध होने से 30 दिन के भीतर दिए जा सकते हैं; 9 अक्टूबर की प्रेस विज्ञप्ति अपने-आप इस अवधि की शुरुआत नहीं है। निर्माताओं पर मौजूदा विज्ञापन नियंत्रण को खुदरा, थोक और वितरण लाइसेंसधारकों तक स्पष्ट रूप से बढ़ाने का प्रस्ताव है।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
औषधि नियम, 1945 [Drugs Rules, 1945] के नियम 65 में प्रस्तावित उपनियम (22) दवा विज्ञापन नियंत्रण को खुदरा, थोक और वितरण लाइसेंसधारकों तक बढ़ाएगा।
अनुसूची H, H1 और X की दवाओं के विज्ञापन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति का प्रस्ताव है।
मसौदा अधिसूचना G.S.R. 861(E) की तारीख 28 सितंबर 2026 है; 9 अक्टूबर का विवरण अंतिम लागू संशोधन नहीं है।
औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड [Drugs Technical Advisory Board] की 93वीं बैठक में 16 फरवरी 2026 को प्रस्ताव पर चर्चा हुई।
आपत्तियों और सुझावों की अवधि राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध होने से 30 दिन है; यह स्वतः 9 अक्टूबर से शुरू नहीं होती।
Static GK
औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड [Drugs Technical Advisory Board] से परामर्श किया गया। मौजूदा विज्ञापन नियंत्रण निर्माताओं पर है; मसौदा बिक्री/वितरण लाइसेंसधारकों की स्पष्ट कवरेज जोड़ता है।
On 9 October, the Health Ministry explained a draft to extend prescription-drug advertising controls to retail, wholesale and distribution licence holders. Proposed sub-rule (22) in Rule 65 of the Drugs Rules, 1945 would require prior Central Government sanction for advertisements of Schedule H, H1 and X medicines. Draft notification G.S.R. 861(E) is dated 28 September 2026; it is not a final operative amendment.
The proposal was discussed at the Drugs Technical Advisory Board’s 93rd meeting on 16 February 2026. Objections and suggestions may be submitted within 30 days from the public availability of Gazette copies; the 9 October press-release date does not automatically start this period. The proposed change explicitly extends existing manufacturer advertising controls to retail, wholesale and distribution licence holders.
Examination Facts
Proposed sub-rule (22) of rule 65 of the Drugs Rules, 1945 would extend drug-advertising controls to retail, wholesale and distribution licence holders.
Prior Central Government permission is proposed for advertisements of Schedule H, H1 and X medicines.
Draft notification G.S.R. 861(E) is dated 28 September 2026; the 9 October account does not establish a final implemented amendment.
The proposal was discussed at the 93rd meeting of the Drugs Technical Advisory Board on 16 February 2026.
The objection and suggestion period is 30 days from the date Gazette copies become available to the public; it does not automatically begin on 9 October.
Static GK
The Drugs Technical Advisory Board (DTAB) was consulted. Existing advertising controls cover manufacturers; the draft explicitly extends coverage to sale/distribution licence holders.
RBI: दैनिक न्यूनतम CRR रखरखाव 90% से 99%, 16 अक्टूबर से · RBI raises minimum daily CRR maintenance from 90% to 99% from 16 October
भारतीय रिजर्व बैंक [Reserve Bank of India] ने 9 अक्टूबर 2026 को सभी अनुसूचित बैंकों के लिए दैनिक नकद रखने की न्यूनतम सीमा बदली। नकद आरक्षित अनुपात [Cash Reserve Ratio] के तहत जितनी राशि रखना आवश्यक है, बैंक को अब हर दिन उसका कम से कम 99% रखना होगा; पहले यह सीमा 90% थी। बदलाव 16 अक्टूबर से शुरू रिपोर्ट देने के पखवाड़े से लागू होगा। पूरे पखवाड़े में रखी गई दैनिक रकम का औसत आवश्यक नकद आरक्षित अनुपात की राशि से कम नहीं होना चाहिए। 99% दैनिक न्यूनतम का हिस्सा है; यह नकद आरक्षित अनुपात की मूल दर नहीं है।
निर्देश का कानूनी आधार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) है। 90% से 99% का बदलाव 9 प्रतिशत अंकों की वृद्धि है। पुरानी सीमा की तुलना में सापेक्ष वृद्धि 10% है: (99−90)/90×100। उदाहरण के लिए, आवश्यक नकद राशि ₹300 करोड़ हो तो नई दैनिक न्यूनतम राशि ₹297 करोड़ होगी। हर दिन केवल ₹297 करोड़ रखने से पखवाड़े का ₹300 करोड़ औसत अपने-आप पूरा नहीं होगा।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
भारतीय रिजर्व बैंक [Reserve Bank of India] ने अनुसूचित बैंकों की दैनिक न्यूनतम नकद आरक्षित राशि आवश्यक नकद आरक्षित अनुपात [Cash Reserve Ratio] की राशि के 90% से बढ़ाकर 99% की।
9 अक्टूबर 2026 का निर्देश 16 अक्टूबर से शुरू रिपोर्ट देने के पखवाड़े से लागू होगा।
कानूनी आधार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) है।
99% दैनिक न्यूनतम रखरखाव का हिस्सा है, नकद आरक्षित अनुपात की मूल दर नहीं; पखवाड़े का औसत पूरी आवश्यक राशि से कम नहीं हो सकता।
90% से 99% का बदलाव 9 प्रतिशत अंक और पुरानी सीमा की तुलना में 10% सापेक्ष वृद्धि है।
आवश्यक नकद राशि ₹300 करोड़ होने पर दैनिक न्यूनतम ₹297 करोड़ है; इससे पखवाड़े का ₹300 करोड़ औसत अपने-आप पूरा नहीं होता।
Static GK
नकद आरक्षित अनुपात की मूल आवश्यकता और उसका रोज रखा जाने वाला न्यूनतम हिस्सा अलग प्रतिशत हैं। दैनिक न्यूनतम पूरा करने के साथ पखवाड़े का औसत भी आवश्यक राशि के बराबर रखना होता है।
On 9 October 2026, the Reserve Bank of India (RBI) changed the minimum daily cash maintenance requirement for all scheduled banks. Banks must maintain at least 99% of their required Cash Reserve Ratio (CRR) amount each day, up from 90%. The change applies from the reporting fortnight beginning 16 October. Average daily balances over the fortnight must still meet the full required CRR amount. The 99% figure is the daily maintenance floor, not the CRR rate itself.
The legal basis is Section 42(1) of the RBI Act, 1934. The rise from 90% to 99% is 9 percentage points, or a relative increase of 10% over the old floor: (99−90)/90×100. If the required CRR amount is ₹300 crore, the new daily floor is ₹297 crore. Maintaining only ₹297 crore every day does not satisfy a ₹300 crore fortnightly average.
Examination Facts
The Reserve Bank of India raised scheduled banks’ minimum daily cash-reserve maintenance from 90% to 99% of the required Cash Reserve Ratio amount.
The instruction issued on 9 October 2026 takes effect from the reporting fortnight beginning 16 October.
The legal basis is section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934.
The 99% figure is the minimum daily maintenance share, not the CRR rate; the fortnightly average cannot fall below the full required amount.
The change from 90% to 99% is 9 percentage points, or a 10% relative increase over the old threshold.
If the required cash amount is ₹300 crore, the daily minimum is ₹297 crore; this does not automatically satisfy the ₹300 crore fortnightly average.
Static GK
The underlying Cash Reserve Ratio requirement and the minimum daily fraction of it are different percentages. Banks must satisfy the daily floor and maintain the required amount on average over the fortnight.
टेली-मानस: 47.75 लाख से अधिक कॉल और सभी 36 राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों तक पहुँच · Tele-MANAS: over 4.775 million calls and coverage across all 36 states/UTs
स्वास्थ्य मंत्रालय के 9 अक्टूबर 2026 के विवरण के अनुसार टेली-मानस [Tele Mental Health Assistance and Networking Across States] को 10 अक्टूबर 2022 में शुरू होने से अक्टूबर 2026 तक 47,75,644 कॉल मिले। सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में इसकी 53 परामर्श इकाइयाँ काम कर रही हैं। हेल्पलाइन 14416 मुफ्त, गोपनीय, बहुभाषी और चौबीसों घंटे मानसिक स्वास्थ्य परामर्श देती है। जरूरत पड़ने पर कॉल करने वालों को विशेषज्ञ की सहायता या इलाज से जोड़ा जाता है।
जनसांख्यिकीय विश्लेषण 13,35,275 दर्ज कॉलर प्रोफाइलों पर आधारित था। इनमें 43.78% महिलाएँ थीं और 73.2% लोग 18–45 वर्ष के आयु वर्ग में थे। कुल कॉल और विश्लेषित प्रोफाइलों के आधार अलग हैं; कुल कॉल को अलग-अलग व्यक्तियों की संख्या नहीं माना जा सकता। जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम [District Mental Health Programme] के लिए 767 जिलों का कवरेज स्वीकृत है; यह प्रत्येक सुविधा की चालू स्थिति का आँकड़ा नहीं है। MANN Jaagriti समुदाय में मानसिक स्वास्थ्य की समझ बढ़ाने, उससे जुड़ी गलत धारणाएँ और कलंक कम करने तथा समय पर सहायता लेने को प्रोत्साहित करती है। टेली-मानस फोन पर सहायता देता है, जबकि जिला कार्यक्रम जिला स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
टेली-मानस [Tele Mental Health Assistance and Networking Across States] 10 अक्टूबर 2022 को शुरू हुआ; हेल्पलाइन 14416 मुफ्त, गोपनीय, बहुभाषी और चौबीसों घंटे उपलब्ध है।
अक्टूबर 2026 तक टेली-मानस को 47,75,644 कॉल मिले; सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 53 परामर्श इकाइयाँ काम कर रही थीं।
जनसांख्यिकीय विश्लेषण 13,35,275 दर्ज कॉलर प्रोफाइलों पर आधारित था: 43.78% महिलाएँ और 73.2% लोग 18–45 वर्ष आयु वर्ग में थे।
कुल कॉल और विश्लेषित प्रोफाइल अलग आधार हैं; कुल कॉल अलग-अलग व्यक्तियों की संख्या नहीं बताते।
जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम [District Mental Health Programme] का कवरेज 767 जिलों के लिए स्वीकृत है; यह हर सुविधा के चालू होने का प्रमाण नहीं है।
1.83 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्राथमिक स्वास्थ्य पैकेज का हिस्सा हैं।
MANN Jaagriti मानसिक स्वास्थ्य की समझ बढ़ाने, कलंक घटाने और समय पर सहायता लेने को प्रोत्साहित करने की पहल है।
Static GK
राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम [National Mental Health Programme] और जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम [District Mental Health Programme] डिजिटल सेवा के साथ जिला देखभाल जोड़ते हैं। 1.83 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्राथमिक स्वास्थ्य पैकेज का हिस्सा हैं।
According to the Health Ministry’s account of 9 October 2026, Tele Mental Health Assistance and Networking Across States (Tele-MANAS) received 4,775,644 calls from its launch on 10 October 2022 through October 2026. Its 53 counselling cells operate across all 36 states and Union Territories. Helpline 14416 provides free, confidential, multilingual and round-the-clock mental-health counselling, connecting callers with specialist assistance or treatment when needed.
The demographic analysis covered 1,335,275 recorded caller profiles: 43.78% were women and 73.2% were aged 18–45. Total calls and analysed profiles use different denominators, and calls cannot be treated as a count of distinct people. District Mental Health Programme coverage is sanctioned for 767 districts; this is not a count of the operational status of every facility. MANN Jaagriti promotes community mental-health literacy, reduced stigma and timely help-seeking. Tele-MANAS provides telephone assistance, while the district programme concerns district health services.
Examination Facts
Tele Mental Health Assistance and Networking Across States began on 10 October 2022; helpline 14416 is free, confidential, multilingual and available round the clock.
By October 2026, Tele-MANAS had received 4,775,644 calls and had 53 counselling cells operating across all 36 states and Union Territories.
The demographic analysis covered 1,335,275 recorded caller profiles: 43.78% were women and 73.2% were aged 18–45.
Total calls and analysed profiles have different bases; the call total does not represent the number of distinct individuals.
District Mental Health Programme coverage is approved for 767 districts; this does not establish that every facility is operational.
Mental health services form part of the primary-health package at over 183,000 Ayushman Arogya Mandirs.
MANN Jaagriti promotes mental-health awareness, reduces stigma and encourages timely help-seeking.
Static GK
The National Mental Health Programme (NMHP) and District Mental Health Programme (DMHP) link district care with digital services. Mental-health services are part of the primary-care package at over 183,000 Ayushman Arogya Mandirs.
RBI के नए विदेशी मुद्रा नियम: $5 मिलियन सीमा और 20% FERR · RBI’s new forex rules: $5 million threshold and 20% FERR
भारतीय रिजर्व बैंक [Reserve Bank of India] ने 10 अक्टूबर 2026 को विदेशी मुद्रा बाजार के लिए नए निर्देश जारी किए। भारतीय रुपया [Indian Rupee] शामिल होने वाले रद्द डेरिवेटिव सौदे दोबारा बुक नहीं किए जा सकते। अवधि पूरी होने पर नियमों के अनुसार सौदा आगे बढ़ाने की अनुमति रहेगी। जिस भुगतान या प्राप्ति का जोखिम बचाना है, उसे स्थापित किए बिना संबंधित जोखिम-बचाव सौदों की सीमा $100 मिलियन से $5 मिलियन कर दी गई। $2 मिलियन से अधिक नॉशनल मूल्य वाले लागू भारतीय रुपये वाले डेरिवेटिव पर 20% विदेशी मुद्रा जोखिम आरक्षित राशि [Foreign Exchange Risk Reserve] रखनी होगी। यह उन सौदों पर है जो चालू खाते के लेनदेन में विदेशी मुद्रा खरीदने के जोखिम से बचाव करते हैं। रकम नकद रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास सौदा समाप्त होने तक रहेगी। निर्देश तत्काल लागू हैं।
नई $5 मिलियन सीमा सभी अधिकृत डीलरों के पास कुल सौदों पर लागू है। एक्सचेंज सुविधा में सभी मान्य एक्सचेंजों का कुल देखा जाएगा। विदेशी मुद्रा जोखिम आरक्षित राशि हर लागू सौदे के भारतीय रुपये समतुल्य नॉशनल मूल्य की 20% होगी। नॉशनल मूल्य वह आधार राशि है जिससे सौदे की गणना होती है। इसे रोज नकद रूप में रखना होगा। लिखित घोषणा देनी होगी कि उसी जोखिम का बचाव किसी दूसरे डीलर के पास नहीं किया गया है। यह आरक्षित राशि रखने की शर्त $2 मिलियन से अधिक के सौदों के लिए है; ठीक $2 मिलियन को इसमें शामिल नहीं किया गया है।
आरक्षित राशि से बचने के लिए एक या अधिक डीलरों में सौदे बाँटना नियम का उल्लंघन है। रोज का विवरण केंद्रीयकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली [Centralised Information Management System] से देना होगा।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
10 अक्टूबर 2026 के भारतीय रिजर्व बैंक निर्देशों में भारतीय रुपया [Indian Rupee] शामिल होने वाले रद्द डेरिवेटिव सौदों की दोबारा बुकिंग रोकी गई; नियमानुसार अवधि बढ़ाना अनुमत है।
मूल भुगतान या प्राप्ति का जोखिम स्थापित किए बिना जोखिम-बचाव सौदों की सीमा $100 मिलियन से घटाकर $5 मिलियन की गई।
नई $5 मिलियन सीमा सभी अधिकृत डीलरों के कुल सौदों पर और एक्सचेंज सुविधा में सभी मान्य एक्सचेंजों के कुल पर लागू है।
$2 मिलियन से अधिक नॉशनल मूल्य वाले लागू भारतीय रुपये के डेरिवेटिव पर विदेशी मुद्रा जोखिम आरक्षित राशि [Foreign Exchange Risk Reserve] 20% है; ठीक $2 मिलियन शामिल नहीं है।
आरक्षित राशि प्रत्येक लागू सौदे के रुपये समतुल्य नॉशनल मूल्य पर गणित होगी और सौदा समाप्त होने तक रोज रिजर्व बैंक के पास नकद रखी जाएगी।
लिखित घोषणा देनी होगी कि उसी जोखिम का बचाव दूसरे डीलर के पास नहीं है; आरक्षित राशि से बचने के लिए सौदे बाँटना उल्लंघन है।
निर्देश तत्काल लागू हैं; रोज का विवरण केंद्रीयकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली [Centralised Information Management System] से देना है।
Static GK
जोखिम से बचाव का अर्थ यहाँ विनिमय दर बदलने से होने वाली हानि का जोखिम कम करना है। नॉशनल मूल्य सौदे की गणना का आधार होता है; यह वास्तविक लाभ या हानि नहीं है।
On 10 October 2026, the Reserve Bank of India (RBI) issued new foreign-exchange-market directions. Cancelled derivative contracts involving the Indian Rupee (INR) cannot be rebooked. Compliant rollover when a contract matures remains permitted. Without establishing the underlying exposure—the payment or receipt whose risk is being hedged—the threshold for relevant hedging positions falls from $100 million to $5 million. A 20% Foreign Exchange Risk Reserve (FERR) must be held for qualifying INR derivatives with notional value exceeding $2 million. These contracts hedge current-account transactions in which the user purchases foreign currency. FERR remains in cash with RBI until contract termination. The directions take immediate effect.
The new $5 million threshold is aggregate across all authorised dealers; the exchange facility aggregates positions across all recognised exchanges. FERR equals 20% of each qualifying contract’s INR-equivalent notional, the reference amount used in contract calculations. It must be maintained daily in cash. A written undertaking must confirm that the same exposure is not hedged with another dealer. The FERR threshold is strictly above $2 million; a contract of exactly $2 million does not meet that threshold.
Splitting contracts across one or more dealers to avoid FERR is a violation. Daily reporting must use the Centralised Information Management System.
Examination Facts
The Reserve Bank of India instructions of 10 October 2026 prohibit rebooking cancelled derivatives involving the Indian Rupee; rollover remains permitted under the rules.
The limit for hedging without establishing the underlying payment or receipt exposure was reduced from $100 million to $5 million.
The new $5 million limit applies in aggregate across authorised dealers and, for the exchange facility, across recognised exchanges.
The Foreign Exchange Risk Reserve is 20% for applicable Indian-Rupee derivatives with notional value above $2 million; exactly $2 million is excluded.
The reserve is calculated on each applicable transaction’s rupee-equivalent notional value and maintained daily in cash with RBI until the transaction ends.
A written undertaking must confirm that the same exposure is not hedged with another dealer; splitting transactions to evade the reserve violates the rules.
The instructions apply immediately; daily reporting is through the Centralised Information Management System.
Static GK
Hedging here means reducing exposure to exchange-rate risk. Notional value is the reference amount used for contract calculations, not actual profit or loss.
सार्वजनिक तेल विपणन कंपनियों के लिए रिजर्व बैंक की विशेष डॉलर खिड़की · RBI announces a special dollar window for public-sector oil marketing companies
भारतीय रिजर्व बैंक [Reserve Bank of India] ने 10 अक्टूबर 2026 को तीन सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों [Oil Marketing Companies] की पूरी दैनिक डॉलर आवश्यकता के लिए डॉलर उपलब्ध कराने की विशेष व्यवस्था घोषित की। कंपनियाँ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन [Indian Oil Corporation], हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन [Hindustan Petroleum Corporation Limited] और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन [Bharat Petroleum Corporation Limited] हैं। भारतीय रिजर्व बैंक नामित बैंकों के माध्यम से इन कंपनियों को अमेरिकी डॉलर बेचेगा। सुविधा सोमवार, 12 अक्टूबर 2026 से अगले निर्देश तक लागू होगी।
निर्णय वर्तमान बाजार परिस्थितियों के आकलन पर आधारित बताया गया है। इस व्यवस्था की निश्चित समाप्ति तिथि और किसी विनिमय दर की गारंटी नहीं दी गई है।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
भारतीय रिजर्व बैंक [Reserve Bank of India] ने 10 अक्टूबर 2026 को तीन सार्वजनिक तेल विपणन कंपनियों की पूरी दैनिक अमेरिकी डॉलर आवश्यकता के लिए विशेष व्यवस्था घोषित की।
कंपनियाँ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन [Indian Oil Corporation], हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन [Hindustan Petroleum Corporation Limited] और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन [Bharat Petroleum Corporation Limited] हैं।
रिजर्व बैंक नामित बैंकों के माध्यम से डॉलर बेचेगा; व्यवस्था सोमवार, 12 अक्टूबर 2026 से अगले निर्देश तक लागू होगी।
विशेष डॉलर व्यवस्था की कोई निश्चित समाप्ति तिथि या विनिमय दर की गारंटी घोषित नहीं की गई है।
डॉलर व्यवस्था में रिजर्व बैंक डॉलर बेचता है; विदेशी मुद्रा जोखिम आरक्षित राशि [Foreign Exchange Risk Reserve] में लागू डेरिवेटिव सौदों के लिए रुपये का नकद आरक्षित रखा जाता है।
Static GK
विशेष डॉलर व्यवस्था और विदेशी मुद्रा जोखिम आरक्षित राशि [Foreign Exchange Risk Reserve] अलग साधन हैं। पहली व्यवस्था में रिजर्व बैंक कंपनियों को डॉलर बेचता है। दूसरी में अधिकृत डीलर लागू डेरिवेटिव सौदों के लिए रिजर्व बैंक के पास रुपये में नकद आरक्षित रखते हैं।
On 10 October 2026, the Reserve Bank of India (RBI) announced a special window for the entire daily dollar requirements of three public-sector Oil Marketing Companies (OMCs): Indian Oil Corporation (IOC), Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) and Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL). RBI will sell US dollars to them through designated banks. The facility takes effect on Monday, 12 October 2026 and continues until further notice. RBI attributes the decision to its assessment of current market conditions.
The arrangement specifies neither a fixed end date nor a guaranteed exchange rate.
Examination Facts
The Reserve Bank of India announced a special window for the entire daily US-dollar requirements of three public-sector oil marketing companies on 10 October 2026.
The companies are Indian Oil Corporation, Hindustan Petroleum Corporation Limited and Bharat Petroleum Corporation Limited.
RBI will sell dollars through designated banks; the facility takes effect on Monday, 12 October 2026 and continues until further notice.
No fixed end date or exchange-rate guarantee has been announced for the special dollar window.
The dollar window involves RBI selling dollars; the Foreign Exchange Risk Reserve requires cash reserves in rupees for applicable derivative transactions.
Static GK
The special dollar window and Foreign Exchange Risk Reserve are different instruments. In the first, RBI sells dollars to the companies. In the second, authorised dealers maintain cash reserves in rupees with RBI for applicable derivative transactions.
विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2026: अनुभव रखने वालों की निर्णयों में भागीदारी · World Mental Health Day 2026: lived experience in decision-making
10 अक्टूबर 2026 के विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन [World Health Organization] का मुख्य संदेश “Lived experiences heard: real voices, real change” है—अर्थात वास्तविक अनुभवों की आवाज़ से वास्तविक बदलाव। अभियान मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को खुद झेल चुके या झेल रहे लोगों [People with Lived Experience] को नीतियों और सेवाओं के निर्णयों में भागीदार बनाने पर केंद्रित है।
अभियान के संदर्भ में मानसिक स्वास्थ्य एटलस 2024 [Mental Health Atlas] भी महत्वपूर्ण है। 2 सितंबर 2025 को प्रकाशित इसका सातवाँ संस्करण 144 देशों के आँकड़ों पर आधारित है। अभियान का 80% आँकड़ा उन देशों के समूह से संबंधित है जिनके पास मानसिक स्वास्थ्य नीति या योजना है; यह सभी देशों का प्रतिशत नहीं है। सार्थक भागीदारी में सेवाओं की योजना, निर्माण, संचालन और मूल्यांकन में अनुभव रखने वालों को स्थान देना शामिल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2023 के ढाँचे में इस भागीदारी को स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जोड़ा गया है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 9 अक्टूबर 2026 को मनोरोग संस्थानों से समुदाय आधारित देखभाल की ओर बदलाव पर अलग मार्गदर्शिका भी जारी की। इसके तीन चरण योजना बनाना, तैयारी करना और सेवा देना हैं। आवास-सहायता और देखभाल की निरंतरता भी इसमें शामिल हैं।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है; विश्व स्वास्थ्य संगठन [World Health Organization] का 2026 संदेश “Lived experiences heard: real voices, real change” है।
अभियान मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव रखने वालों [People with Lived Experience] को नीतियों, सेवाओं की योजना, संचालन और मूल्यांकन में भागीदार बनाने पर केंद्रित है।
मानसिक स्वास्थ्य एटलस 2024 [Mental Health Atlas] का सातवाँ संस्करण 2 सितंबर 2025 को प्रकाशित हुआ और 144 देशों के आँकड़ों पर आधारित है।
9 अक्टूबर 2026 की समुदाय आधारित देखभाल मार्गदर्शिका के तीन चरण योजना बनाना, तैयारी करना और सेवा देना हैं।
मानसिक स्वास्थ्य एटलस श्रृंखला 2001 में शुरू हुई; यह व्यापक मानसिक स्वास्थ्य कार्ययोजना [Comprehensive Mental Health Action Plan] 2013–2030 की निगरानी में उपयोगी है।
Static GK
मानसिक स्वास्थ्य एटलस [Mental Health Atlas] श्रृंखला 2001 में शुरू हुई। इसका 2024 संस्करण मानसिक स्वास्थ्य कानून, वित्त, कार्यबल और सेवाओं का आकलन करता है तथा व्यापक मानसिक स्वास्थ्य कार्ययोजना [Comprehensive Mental Health Action Plan] 2013–2030 की निगरानी में उपयोगी है।
The WHO theme for World Mental Health Day on 10 October 2026 is “Lived experiences heard: real voices, real change”. The campaign centres people with lived experience (PWLE) of mental health conditions in decisions about policies and services.
The campaign also draws on Mental Health Atlas 2024. Published on 2 September 2025, its seventh edition uses data from 144 countries. The campaign’s 80% figure concerns the group of countries with a mental health policy or plan, rather than all countries. Meaningful participation includes lived experience in service planning, design, delivery and evaluation. WHO’s 2023 framework connects such participation with health programmes.
On 9 October 2026, WHO separately issued guidance on transitioning from psychiatric institutions to community-based care. Its three phases are plan, prepare and provide, including housing support and continuity of care.
Examination Facts
World Mental Health Day is observed on 10 October; the World Health Organization’s 2026 message is “Lived experiences heard: real voices, real change”.
The campaign centres People with Lived Experience of mental health conditions in policy and service planning, delivery and evaluation.
The seventh edition of Mental Health Atlas 2024 was published on 2 September 2025 and uses data from 144 countries.
The community-based care guidance issued on 9 October 2026 has three phases: plan, prepare and provide.
The Mental Health Atlas series began in 2001 and helps monitor the Comprehensive Mental Health Action Plan 2013–2030.
Static GK
The Mental Health Atlas series began in 2001. Its 2024 edition assesses mental health laws, financing, workforce and services and helps monitor the Comprehensive Mental Health Action Plan 2013–2030.
