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Rajasthan Current Affairs — 2026-10-13

राजस्थान ने भिवाड़ी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान क्लस्टर के लिए 241 करोड़ रुपये का समझौता किया · Rajasthan signs ₹241 crore agreement for the Bhiwadi ITI cluster

राजस्थान ने 12 अक्टूबर 2026 को प्रधानमंत्री कौशल एवं रोजगार क्षमता रूपांतरण उन्नत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान योजना [Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation through Upgraded Industrial Training Institutes] के अंतर्गत भिवाड़ी क्लस्टर के लिए त्रिपक्षीय शेयरधारक समझौता किया। राज्य सरकार के अनुसार राजस्थान इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एंकर उद्योग भागीदार के बीच ऐसा समझौता करने वाला पहला राज्य बना। राष्ट्रीय संचालन समिति ने भिवाड़ी क्लस्टर के लिए 241 करोड़ रुपये की रणनीतिक निवेश योजना को मंजूरी दी थी। एच. जी. इन्फ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड इसका एंकर उद्योग भागीदार है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भिवाड़ी हब होगा और अलवर, नीमराणा, तिजारा तथा किशनगढ़बास के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्पोक होंगे। क्लस्टर की लागत में केंद्र का लगभग 50 प्रतिशत, राज्य का 33 प्रतिशत और उद्योग का 17 प्रतिशत योगदान रहेगा। प्रबंधन के लिए बनने वाले विशेष प्रयोजन वाहन में उद्योग भागीदार की 51 प्रतिशत तथा केंद्र और राज्य की 24.5-24.5 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। राजस्थान में कुल 12 हब-स्पोक क्लस्टर प्रस्तावित हैं; भिवाड़ी के अलावा जयपुर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर, बांसवाड़ा, बालोतरा, बीकानेर, भीलवाड़ा, कोटपूतली, सीकर और पाली के लिए उद्योग भागीदार प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। राष्ट्रीय योजना का कुल प्रावधान 60,000 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र 30,000 करोड़ रुपये, राज्य 20,000 करोड़ रुपये और उद्योग 10,000 करोड़ रुपये देंगे। इसके अंतर्गत 1,000 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों—200 हब और 800 स्पोक—को उन्नत करने तथा 5 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्र बनाने का लक्ष्य है।

परीक्षा के मुख्य बिंदु

  • राजस्थान 12 अक्टूबर 2026 को योजना के अंतर्गत त्रिपक्षीय शेयरधारक समझौता करने वाला पहला राज्य बना।
  • भिवाड़ी क्लस्टर की रणनीतिक निवेश योजना 241 करोड़ रुपये की है।
  • एच. जी. इन्फ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड एंकर उद्योग भागीदार है।
  • भिवाड़ी हब है; अलवर, नीमराणा, तिजारा और किशनगढ़बास चार स्पोक हैं।
  • लागत योगदान केंद्र 50 प्रतिशत, राज्य 33 प्रतिशत और उद्योग 17 प्रतिशत है।
  • विशेष प्रयोजन वाहन की हिस्सेदारी उद्योग 51 प्रतिशत, केंद्र 24.5 प्रतिशत और राज्य 24.5 प्रतिशत है।
  • राजस्थान में कुल 12 हब-स्पोक क्लस्टर प्रस्तावित हैं।
  • राष्ट्रीय योजना 60,000 करोड़ रुपये की है और 1,000 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत करने का लक्ष्य रखती है।
  • 1,000 संस्थानों में 200 हब और 800 स्पोक शामिल हैं; 5 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान उत्कृष्टता केंद्र बनेंगे।

Static GK

हब-स्पोक मॉडल में एक मुख्य संस्थान साझा उन्नत सुविधाएँ और समन्वय उपलब्ध कराता है, जबकि जुड़े हुए स्पोक संस्थान उन संसाधनों और उद्योग-संबंधित प्रशिक्षण से लाभ लेते हैं। विशेष प्रयोजन वाहन [Special Purpose Vehicle] किसी निश्चित परियोजना के प्रबंधन और वित्तीय संचालन के लिए बनाई गई अलग संस्था होती है।

On 12 October 2026, Rajasthan signed a tripartite shareholders’ agreement for the Bhiwadi cluster under the Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation through Upgraded Industrial Training Institutes scheme. According to the State Government, Rajasthan became the first state to sign such an agreement among the Union Government, the State Government and an Anchor Industry Partner under the scheme. The National Steering Committee had approved a Strategic Investment Plan of ₹241 crore for the Bhiwadi cluster. H. G. Infra Engineering Limited is the Anchor Industry Partner. Government Industrial Training Institute Bhiwadi will be the hub, while the Government Industrial Training Institutes at Alwar, Neemrana, Tijara and Kishangarh Bas will be the spokes. About 50 percent of the cluster cost will come from the Union Government, 33 percent from the State Government and 17 percent from industry. In the Special Purpose Vehicle created for cluster management, the industry partner will hold 51 percent, while the Union and State governments will hold 24.5 percent each. Rajasthan proposes 12 hub-and-spoke clusters; apart from Bhiwadi, industry-partner proposals have been invited for Jaipur, Jodhpur, Kota, Bharatpur, Banswara, Balotra, Bikaner, Bhilwara, Kotputli, Sikar and Pali. The national scheme has a total provision of ₹60,000 crore: ₹30,000 crore from the Union Government, ₹20,000 crore from states and ₹10,000 crore from industry. It aims to upgrade 1,000 government Industrial Training Institutes—200 hubs and 800 spokes—and develop five National Skill Training Institutes as Centres of Excellence.

Examination Facts

  • Rajasthan became the first state to sign the tripartite shareholders’ agreement under the scheme on 12 October 2026.
  • The Bhiwadi cluster Strategic Investment Plan is worth ₹241 crore.
  • H. G. Infra Engineering Limited is the Anchor Industry Partner.
  • Bhiwadi is the hub; Alwar, Neemrana, Tijara and Kishangarh Bas are the four spokes.
  • Cost contributions are 50 percent Union, 33 percent State and 17 percent industry.
  • Special Purpose Vehicle ownership is 51 percent industry, 24.5 percent Union and 24.5 percent State.
  • Rajasthan proposes a total of 12 hub-and-spoke clusters.
  • The national scheme is worth ₹60,000 crore and aims to upgrade 1,000 government Industrial Training Institutes.
  • The 1,000 institutes comprise 200 hubs and 800 spokes; five National Skill Training Institutes will become Centres of Excellence.

Static GK

In a hub-and-spoke model, a main institute provides shared advanced facilities and coordination, while linked spoke institutes benefit from those resources and industry-aligned training. A Special Purpose Vehicle is a separate entity created to manage and finance a defined project.

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भीलवाड़ा के डाबला में नए RIICO आर्थिक एवं निवेश क्षेत्र को ₹42.074 करोड़ की विकास स्वीकृति · RIICO approves ₹42.074 crore for a new Economic and Investment Zone at Dabla, Bhilwara

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड [Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited – RIICO] ने 12 अक्टूबर 2026 को भीलवाड़ा जिले की बनेड़ा तहसील के डाबला में नए RIICO आर्थिक एवं निवेश क्षेत्र [RIICO Economic and Investment Zone – REIZ] के विकास के लिए ₹4,207.40 लाख, अर्थात ₹42.074 करोड़, की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। स्वीकृत क्षेत्र का कुल रकबा 61.429 हेक्टेयर यानी 151.79 एकड़ है। इसमें 34.343 हेक्टेयर भूमि विक्रय योग्य रखी गई है, जिसमें औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय भूखंड शामिल हैं। इसी दिन अलग आदेश से औद्योगिक भूखंडों की आवंटन दर ₹1,500 प्रति वर्गमीटर तत्काल प्रभाव से निर्धारित की गई। विकास स्वीकृति में सड़क और बिजली संबंधी कार्य, जल संरक्षण तथा पर्यावरण प्रबंधन जैसे प्रावधान शामिल हैं। यह क्षेत्र विकसित करने की प्रशासनिक स्वीकृति और आवंटन दर का निर्धारण है; इसे समस्त निर्माण कार्य पूरा हो जाने की घोषणा नहीं माना जाना चाहिए।

परीक्षा के मुख्य बिंदु

  • आदेश की तारीख: 12 अक्टूबर 2026; जारीकर्ता: रीको [RIICO]।
  • नया REIZ: डाबला, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान।
  • अनुमानित विकास लागत: ₹4,207.40 लाख = ₹42.074 करोड़।
  • कुल स्वीकृत भूमि: 61.429 हेक्टेयर (151.79 एकड़)।
  • कुल विक्रय योग्य भूमि: 34.343 हेक्टेयर (84.87 एकड़)।
  • विक्रय योग्य औद्योगिक भूमि: 31.385 हेक्टेयर; वाणिज्यिक: 1.694 हेक्टेयर; आवासीय: 1.264 हेक्टेयर।
  • औद्योगिक भूखंड आवंटन दर: ₹1,500 प्रति वर्गमीटर, तत्काल प्रभाव से।
  • स्वीकृत विकास में सड़क, विद्युत आपूर्ति, जल-संचयन और पर्यावरण संरक्षण संबंधी कार्य भी शामिल हैं; स्वीकृति को निर्माण-समाप्ति न समझें।

Static GK

रीको [Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited] राजस्थान की औद्योगिक भूमि एवं औद्योगिक क्षेत्रों के विकास से जुड़ी राज्य संस्था है। इसका मुख्यालय उद्योग भवन, जयपुर में है। प्रशासनिक स्वीकृति किसी परियोजना के अनुमानित खर्च एवं विकास योजना को मंजूरी देती है; यह वास्तविक व्यय अथवा तैयार हो चुके औद्योगिक क्षेत्र का प्रमाण नहीं है। एक हेक्टेयर में 10,000 वर्गमीटर होते हैं, जबकि भूमि आवंटन दर प्रति वर्गमीटर में बताई जा सकती है।

On 12 October 2026, Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited (RIICO) granted administrative sanction of ₹4,207.40 lakh, equivalent to ₹42.074 crore, for developing a new RIICO Economic and Investment Zone (REIZ) at Dabla in Banera tehsil, Bhilwara district. The approved area's total land is 61.429 hectares, or 151.79 acres. Of this, 34.343 hectares is saleable land covering industrial, commercial and residential plots. In a separate order issued the same day, RIICO fixed the industrial-plot allotment rate at ₹1,500 per square metre with immediate effect. The approved development estimate includes roads, power infrastructure, water harvesting and environmental management measures. This is an administrative development sanction and an allotment-rate decision, not an announcement that all construction work has been completed.

Examination Facts

  • Order date: 12 October 2026; issuing agency: RIICO.
  • New REIZ: Dabla, Banera tehsil, Bhilwara district, Rajasthan.
  • Estimated development cost: ₹4,207.40 lakh = ₹42.074 crore.
  • Total approved land: 61.429 hectares (151.79 acres).
  • Total saleable land: 34.343 hectares (84.87 acres).
  • Saleable industrial land: 31.385 hectares; commercial: 1.694 hectares; residential: 1.264 hectares.
  • Industrial-plot allotment rate: ₹1,500 per square metre, with immediate effect.
  • Sanctioned works include roads, power supply, water harvesting and environmental protection; sanction does not mean construction is completed.

Static GK

RIICO (Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited) is the state agency associated with industrial land and industrial-area development in Rajasthan. Its headquarters is at Udyog Bhawan, Jaipur. Administrative sanction approves a planned project and its estimated expenditure; it does not demonstrate that the entire amount has been spent or the industrial zone completed. One hectare equals 10,000 square metres, while an allotment rate may be specified per square metre.

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