दरभंगा हवाईअड्डे के पास कार्गो व लॉजिस्टिक्स हब की भूमि के लिए ₹225.91 करोड़ मंजूर · ₹225.91 crore sanctioned for land acquisition near Darbhanga airport cargo and logistics hub
12 अक्टूबर 2026 को बिहार मंत्रिमंडल ने दरभंगा हवाईअड्डे के पास प्रस्तावित लॉजिस्टिक्स पार्क और एयर कार्गो हब के लिए लगभग 49.9973 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु करीब 225.91 करोड़ रुपये की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति दी। पहले लगभग 50 एकड़ भूमि के लिए करीब 138 करोड़ रुपये का प्रावधान था; भूमि मुआवजे की गणना में वृद्धि से राशि संशोधित हुई। परियोजना का उद्देश्य माल ढुलाई, भंडारण और हवाई परिवहन से जुड़ी सुविधाओं के लिए आधार तैयार करना है। यह राशि भूमि अधिग्रहण के मुआवजे से संबंधित है, न कि पूरे कार्गो हब का पूर्ण निर्माण खर्च या उद्घाटन।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
मंत्रिमंडल निर्णय की तारीख: 12 अक्टूबर 2026; स्थान: दरभंगा हवाईअड्डे के निकट।
प्रस्तावित परियोजना: लॉजिस्टिक्स पार्क और एयर कार्गो हब।
भूमि अधिग्रहण क्षेत्रफल: लगभग 49.9973 एकड़।
भूमि मुआवजे की संशोधित स्वीकृति: लगभग ₹225.91 करोड़।
पूर्व स्वीकृति: लगभग 50 एकड़ हेतु ₹138 करोड़; मुआवजा आकलन बदलने से संशोधन हुआ।
यह भूमि अधिग्रहण का वित्तीय निर्णय है; पूरा कार्गो हब बनकर चालू होने का प्रमाण नहीं।
Static GK
लॉजिस्टिक्स में माल के संग्रहण, भंडारण, परिवहन और वितरण का नियोजन शामिल है। एयर कार्गो का अर्थ विमान से माल परिवहन है। भूमि अधिग्रहण में जमीन के लिए मुआवजा और अन्य वैधानिक औपचारिकताएँ होती हैं; इसके बाद भी निर्माण, उपकरण और संचालन की अलग प्रक्रियाएँ पूरी करनी होती हैं।
On 12 October 2026, Bihar’s Cabinet granted revised administrative approval of approximately ₹225.91 crore to acquire around 49.9973 acres near Darbhanga airport for a proposed logistics park and air cargo hub. An earlier provision of about ₹138 crore had been made for roughly 50 acres; the amount was revised because of increased land-compensation calculations. The project seeks to enable cargo handling, storage and air-freight infrastructure. The approved amount is for land acquisition compensation, not proof of the hub's total construction cost or completed operation.
Examination Facts
Cabinet decision: 12 October 2026; location: near Darbhanga airport.
Proposed project: logistics park and air cargo hub.
Land to be acquired: about 49.9973 acres.
Revised sanction for land compensation: about ₹225.91 crore.
Earlier approval: about ₹138 crore for roughly 50 acres; revised owing to land-compensation reassessment.
This is a land-acquisition financial decision, not evidence of a completed operating cargo hub.
Static GK
Logistics involves planning the storage, movement and distribution of goods. Air cargo is freight transported by aircraft. Land acquisition involves compensation and statutory procedures, while construction, equipment installation and operations require separate subsequent steps.
मुंगेर–वैशाली की बहुग्रामीण पेयजल योजनाओं को मंजूरी: ₹279.51 और ₹506.71 करोड़ · Bihar approves multi-village drinking water schemes worth ₹279.51 crore in Munger and ₹506.71 crore in Vaishali
12 अक्टूबर 2026 को बिहार मंत्रिमंडल ने मुंगेर और वैशाली जिलों में सतही जल आधारित बहुग्रामीण पेयजल आपूर्ति की दो योजनाओं को मंजूरी दी। मुंगेर के हवेली खड़गपुर तथा टेटियाबंबर प्रखंडों में खड़गपुर झील के पानी से 22 मिलियन लीटर प्रतिदिन (MLD) क्षमता वाली लगभग 279.51 करोड़ रुपये की योजना से 14 पंचायतों के 177 वार्डों को जोड़ने का प्रस्ताव है। वैशाली के महुआ और चेहराकलां प्रखंडों में गंगा के सतही जल से 72 MLD की लगभग 506.71 करोड़ रुपये की योजना से 36 पंचायतों के 493 वार्डों की जलापूर्ति सुधारने का प्रस्ताव है। दोनों अनुमोदन निर्माण एवं संचालन से पूर्व के योजना चरण हैं, यह उस दिन पूरी तरह चालू हुई जलापूर्ति नहीं थी।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
निर्णय की तारीख: 12 अक्टूबर 2026; विभागीय क्षेत्र: बहुग्रामीण पेयजल आपूर्ति।
मुंगेर: हवेली खड़गपुर और टेटियाबंबर—14 पंचायतें, 177 वार्ड।
मुंगेर योजना: खड़गपुर झील के सतही जल से 22 MLD क्षमता, स्वीकृत लागत लगभग ₹279.51 करोड़।
वैशाली: महुआ और चेहराकलां—36 पंचायतें, 493 वार्ड।
वैशाली योजना: गंगा के सतही जल से 72 MLD क्षमता, स्वीकृत लागत लगभग ₹506.71 करोड़।
दोनों योजनाओं का मिलाकर स्वीकृत बजट लगभग ₹786.22 करोड़; यह अलग-अलग मदों का गणितीय योग है।
Static GK
MLD का पूरा नाम Million Litres per Day अर्थात प्रतिदिन दस लाख लीटर है। सतही जल में नदी, झील और जलाशयों का पानी शामिल है, जिसे पेयजल आपूर्ति से पहले उपयुक्त शोधन की आवश्यकता होती है। मुंगेर का खड़गपुर झील जलस्रोत और वैशाली का गंगा जलस्रोत इन परियोजनाओं को पहचानने वाले परीक्षा-उपयोगी तथ्य हैं। मंजूर धनराशि को खर्च हो चुकी राशि नहीं मानना चाहिए।
On 12 October 2026, Bihar’s Cabinet approved two surface-water-based multi-village drinking-water schemes in Munger and Vaishali. A proposed ₹279.51 crore, 22-million-litres-per-day (MLD) system using water from Kharagpur Lake would serve 177 wards in 14 panchayats of Haveli Kharagpur and Tetia Bambar blocks in Munger. A proposed ₹506.71 crore, 72 MLD system using surface water from the Ganga would improve supply to 493 wards in 36 panchayats of Mahua and Chehrakalan blocks in Vaishali. These were project approvals, not evidence that both systems were fully constructed and operating that day.
Examination Facts
Cabinet decision date: 12 October 2026; sector: multi-village drinking-water supply.
Munger: Haveli Kharagpur and Tetia Bambar—14 panchayats and 177 wards.
Munger scheme: 22 MLD from Kharagpur Lake surface water, about ₹279.51 crore sanctioned.
Vaishali: Mahua and Chehrakalan—36 panchayats and 493 wards.
Vaishali scheme: 72 MLD using Ganga surface water, about ₹506.71 crore sanctioned.
Combined proposed cost: about ₹786.22 crore, the arithmetic sum of the two separate approvals.
Static GK
MLD stands for Million Litres per Day, a flow rate equal to one million litres daily. Surface water includes rivers, lakes and reservoirs and generally requires suitable treatment before drinking-water supply. Kharagpur Lake for Munger and the Ganga for Vaishali are distinctive source facts. Approved outlays must not be confused with money already spent.
बिहार मंत्रिमंडल ने गर्दनीबाग में पहले टेक पार्क के लिए NBCC के साथ समझौते को मंजूरी दी · Bihar Cabinet approves NBCC agreement for first technology park at Gardanibagh
12 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बिहार मंत्रिमंडल ने पटना के गर्दनीबाग में राज्य का पहला प्रौद्योगिकी पार्क विकसित करने के लिए एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के चयन और उसके साथ समझौता ज्ञापन (MoU) करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। सूचना प्रावैधिकी विभाग के माध्यम से प्रस्तावित इस परियोजना का लक्ष्य सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवाओं और इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली डिजाइन एवं निर्माण गतिविधियों को प्रोत्साहन देना है। परियोजना से 100 से अधिक कंपनियों के निवेश और 5,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार का अनुमान व्यक्त किया गया। यह समझौते की स्वीकृति है, पूर्ण विकसित टेक पार्क या सृजित हो चुके रोजगार की घोषणा नहीं।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
मंत्रिमंडल निर्णय की तारीख: 12 अक्टूबर 2026; स्थान: गर्दनीबाग, पटना।
राज्य में इसे पहला प्रस्तावित टेक पार्क बताया गया।
प्रस्तावित विकास के लिए चयनित संस्था: NBCC (India) Limited; विभाग: सूचना प्रावैधिकी।
मंत्रिमंडल ने कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
अनुमानित निवेशक कंपनियाँ: 100 से अधिक; अनुमानित प्रत्यक्ष रोजगार: 5,000 से अधिक।
संबंधित नीतिगत संदर्भ: बिहार IT नीति, 2024 तथा बिहार Global Capability Centres (GCC) नीति, 2026।
Static GK
NBCC (India) Limited सरकारी क्षेत्र की परियोजना प्रबंधन, निर्माण और परामर्श सेवाएँ देने वाली कंपनी है। MoU का पूरा नाम Memorandum of Understanding अर्थात समझौता ज्ञापन है। ITES का पूरा नाम Information Technology Enabled Services और ESDM का पूरा नाम Electronic Systems Design and Manufacturing है। उद्योग/निवेश की परियोजना में स्वीकृति, समझौता, निर्माण, संचालन और रोजगार सृजन अलग-अलग चरण हैं।
On 12 October 2026, Bihar’s Cabinet chaired by Chief Minister Samrat Choudhary approved selecting NBCC (India) Ltd and authorising a memorandum of understanding to develop the state’s first technology park at Gardanibagh in Patna. The Information Technology Department’s proposed project is intended to encourage information technology, IT-enabled services and electronic systems design and manufacturing. Officials projected investment by more than 100 companies and over 5,000 direct jobs. The Cabinet cleared the proposed agreement, not a completed park or jobs already created.
Examination Facts
Cabinet decision date: 12 October 2026; location: Gardanibagh, Patna.
Described as the first proposed technology park in the state.
Selected organisation: NBCC (India) Ltd; department: Information Technology.
Cabinet approved the proposal to sign an MoU with the company.
Projected investor companies: more than 100; projected direct jobs: more than 5,000.
Relevant policy context: Bihar IT Policy 2024 and Bihar Global Capability Centres (GCC) Policy 2026.
Static GK
NBCC (India) Ltd is a public-sector company providing project management, construction and consultancy services. MoU means Memorandum of Understanding. ITES means Information Technology Enabled Services; ESDM means Electronic Systems Design and Manufacturing. Approval, agreement, construction, operations and job creation are separate stages of an investment project.
पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का टावर-3 शुरू; 2,500 बिस्तरों पर इलाज की क्षमता घोषित · PMCH Tower 3 opened in Patna; treatment capacity on 2,500 beds announced
12 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल [Patna Medical College and Hospital] की पुनर्विकास योजना के पहले चरण में बने टावर-3 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अस्पताल में एक साथ 2,500 बिस्तरों पर आधुनिक सुविधाओं के साथ मरीजों का इलाज करने की क्षमता घोषित की गई। यह पूरे अस्पताल की बताई गई उपचार क्षमता है; इसे अकेले टावर-3 में जोड़े गए 2,500 नए बिस्तर नहीं समझना चाहिए।
टावर-3 के भूतल पर बाह्य रोगी पंजीकरण के लिए कियोस्क और काउंटर की व्यवस्था की गई है। पाँचवें तल पर बाल गहन चिकित्सा इकाई [Paediatric Intensive Care Unit] का उद्घाटन हुआ। इसी तल पर स्त्री रोग एवं प्रसूति संबंधी गहन चिकित्सा सेवाओं और प्रसवोत्तर वार्ड का निरीक्षण किया गया। छठे तल पर मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर तथा पहले तल पर रेडियोलॉजी विभाग की सुविधाओं का भी निरीक्षण हुआ।
अस्पताल की समग्र पुनर्विकास योजना का अंतिम लक्ष्य 5,462 बिस्तरों की क्षमता विकसित करना है। नए टावर का उद्घाटन और पूरी पुनर्विकास परियोजना का पूरा होना अलग-अलग चरण हैं। 12 अक्टूबर को घोषित 2,500 बिस्तरों की क्षमता को 5,462 बिस्तरों के अंतिम लक्ष्य से अलग याद रखना आवश्यक है।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
घटना की तारीख: 12 अक्टूबर 2026; अस्पताल: पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना।
उद्घाटनकर्ता: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी; नया भवन: पुनर्विकास योजना के पहले चरण का टावर-3।
अस्पताल में एक साथ इलाज की घोषित क्षमता: 2,500 बिस्तर; यह केवल टावर-3 के नए बिस्तरों की संख्या नहीं है।
टावर-3 का भूतल: बाह्य रोगी पंजीकरण के लिए कियोस्क और काउंटर।
पाँचवाँ तल: बाल गहन चिकित्सा इकाई का उद्घाटन; छठा तल: मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का निरीक्षण; पहला तल: रेडियोलॉजी विभाग का निरीक्षण।
समग्र पुनर्विकास योजना की अंतिम लक्षित क्षमता: 5,462 बिस्तर; इसे 12 अक्टूबर को पूरी तरह चालू हुई क्षमता न मानें।
Static GK
बाह्य रोगी विभाग [Outpatient Department] में मरीज बिना अस्पताल में भर्ती हुए परामर्श लेते हैं। बाल गहन चिकित्सा इकाई गंभीर रूप से बीमार बच्चों की सघन देखभाल के लिए होती है। रेडियोलॉजी में एक्स-रे और सीटी स्कैन जैसी इमेजिंग तकनीकों का उपयोग होता है। किसी अस्पताल की पुनर्विकास परियोजना में भवनों का निर्माण, उनमें सेवाएँ शुरू होना और पूरी परियोजना का पूरा होना अलग चरण हो सकते हैं।
On 12 October 2026, Chief Minister Samrat Choudhary inaugurated Tower 3 built under Phase 1 of the redevelopment of Patna Medical College and Hospital. At the event, treatment capacity on 2,500 beds at a time with modern facilities was announced for the hospital. This was the stated hospital-wide treatment capacity; it must not be read as 2,500 additional beds located in Tower 3 alone.
The ground floor of Tower 3 has kiosks and counters for outpatient registration. A Paediatric Intensive Care Unit was inaugurated on the fifth floor. Gynaecology and obstetrics intensive-care facilities and the postnatal ward on that floor were also inspected. Modular operating-theatre facilities on the sixth floor and the radiology department on the first floor were reviewed as well.
The overall redevelopment project envisages a final capacity of 5,462 beds. Opening the new tower and completing the entire redevelopment are separate stages. The 2,500-bed capacity announced on 12 October must therefore be distinguished from the eventual 5,462-bed target.
Examination Facts
Event date: 12 October 2026; hospital: Patna Medical College and Hospital, Patna.
Inaugurated by Chief Minister Samrat Choudhary; new building: Tower 3 under Phase 1 of the redevelopment.
Announced simultaneous treatment capacity of the hospital: 2,500 beds; this is not the count of new beds in Tower 3 alone.
Tower 3 ground floor: kiosks and counters for outpatient registration.
Fifth floor: Paediatric Intensive Care Unit inaugurated; sixth floor: modular operating-theatre facilities inspected; first floor: radiology department inspected.
Final planned capacity of the overall redevelopment: 5,462 beds; do not treat it as fully operational on 12 October.
Static GK
An Outpatient Department provides consultations to patients without admitting them to the hospital. A Paediatric Intensive Care Unit provides intensive care for critically ill children. Radiology uses imaging techniques such as X-rays and CT scans. In a hospital redevelopment, construction of buildings, commencement of services and completion of the entire project can be separate stages.
बिहार कैबिनेट ने ग्रामीण सड़क अनुरक्षण एवं प्रबंधन कार्यक्रम लागू करने को मंजूरी दी · Bihar Cabinet approves Rural Road Maintenance and Management Programme
12 अक्टूबर 2026 को बिहार मंत्रिमंडल ने ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों के लिए 'ग्रामीण सड़क अनुरक्षण एवं प्रबंधन कार्यक्रम' लागू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों की नियमित मरम्मत, नवीनीकरण और रखरखाव का प्रबंधन किया जाना है। जिन सड़कों की मौजूदा पाँच वर्षीय अनुरक्षण अवधि समाप्त हो चुकी है या आगे समाप्त होगी, उनके रखरखाव को नई व्यवस्था में समाहित करने का लक्ष्य रखा गया। यह सड़कों के दीर्घकालीन उपयोग और संरक्षण की प्रशासनिक मंजूरी है; 12 अक्टूबर को सभी सड़कें सुधर चुकी थीं, ऐसा नहीं है।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
स्वीकृति: 12 अक्टूबर 2026; निर्णयकर्ता: बिहार मंत्रिमंडल।
संबंधित विभाग: ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार।
कार्यक्रम: ग्रामीण सड़क अनुरक्षण एवं प्रबंधन कार्यक्रम।
प्रमुख गतिविधियाँ: मरम्मत, नवीनीकरण, नियमित देखरेख और सड़क परिसंपत्ति की कार्यक्षमता बनाए रखना।
कवरेज का आधार: मौजूदा पाँच वर्षीय रखरखाव अवधि पूर्ण कर चुकी अथवा भविष्य में पूरी करने वाली ग्रामीण सड़कें।
मंजूरी और धरातल पर सभी कार्य पूर्ण होने के बीच अंतर रखना आवश्यक है।
Static GK
ग्रामीण सड़क का नियमित अनुरक्षण उसके निर्माण से अलग कार्य है। सड़क के जीवनचक्र में निर्माण, निर्धारित वारंटी या रखरखाव अवधि, उसके बाद समय-समय पर मरम्मत और पुनर्नवीनीकरण की आवश्यकता होती है। बिहार का ग्रामीण कार्य विभाग ग्रामीण संपर्क सड़कों से जुड़ा राज्य विभाग है; राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए सभी स्थितियों में वही विभाग जिम्मेदार नहीं होता।
On 12 October 2026, Bihar’s Cabinet approved implementation of a Rural Road Maintenance and Management Programme for roads under the Rural Works Department. The programme is intended to organise regular repair, renewal and upkeep of rural roads. It is designed to provide for roads whose existing five-year maintenance period has expired or will expire in future. This was an approval for a longer-term upkeep framework; it did not mean every road had been repaired on 12 October.
Examination Facts
Approved on 12 October 2026 by Bihar’s Cabinet.
Responsible department: Bihar Rural Works Department.
Programme: Rural Road Maintenance and Management Programme.
Key activities: repairs, renewal, routine upkeep and preserving road usability.
Coverage relates to rural roads whose existing five-year maintenance period is over or due to end.
Cabinet approval must not be confused with completion of all physical roadworks.
Static GK
Routine maintenance is distinct from initial road construction. A road's life cycle includes construction, an initial maintenance obligation and subsequent periodic repairs or renewal. Bihar’s Rural Works Department deals with rural connectivity roads; it is not automatically responsible for every national highway.
सुपौल के पिपरा में नए ग्रिड और तारापुर में वैकल्पिक आपूर्ति के लिए ₹626.43 करोड़ की परियोजनाएँ स्वीकृत · Bihar approves ₹626.43 crore for Pipra grid in Supaul and Tarapur transmission reinforcement
12 अक्टूबर 2026 को बिहार मंत्रिमंडल ने बिजली पारेषण ढाँचा मजबूत करने की दो योजनाओं को मंजूरी दी। सुपौल जिले के पिपरा प्रखंड में नए ग्रिड उपकेंद्र तथा संबंधित 220 किलोवोल्ट और 132 किलोवोल्ट संचरण लाइनों के लिए ₹575.36 करोड़ का प्रावधान स्वीकृत हुआ। इसमें राज्य सरकार का ₹115.07 करोड़ इक्विटी और ₹460.29 करोड़ वित्तीय संस्थानों से ऋण के रूप में जुटाने की व्यवस्था बताई गई। अलग प्रस्ताव में मुंगेर जिले के तारापुर ग्रिड उपकेंद्र को दूसरा स्वतंत्र बिजली स्रोत देने के लिए 132 किलोवोल्ट डबल-सर्किट लाइन और अतिरिक्त लाइन-बे हेतु ₹51.07 करोड़ की योजना को मंजूरी मिली। दोनों योजनाओं का योग ₹626.43 करोड़ है। कैबिनेट मंजूरी निर्माण की पूर्णता नहीं है।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
तारीख: 12 अक्टूबर 2026; क्षेत्र: विद्युत पारेषण (Transmission)।
सुपौल के पिपरा में प्रस्तावित ग्रिड एवं संबद्ध लाइन का स्वीकृत खर्च: ₹575.36 करोड़।
पिपरा वित्त प्रबंध: ₹115.07 करोड़ राज्य इक्विटी और ₹460.29 करोड़ वित्तीय संस्थानों से ऋण।
पिपरा परियोजना में 220 kV और 132 kV पारेषण अवसंरचना शामिल।
तारापुर (मुंगेर) के ग्रिड को दूसरे स्वतंत्र स्रोत हेतु 132 kV डबल सर्किट लाइन तथा अतिरिक्त लाइन-बे: ₹51.07 करोड़।
दोनों स्वीकृत परियोजना लागत का योग: ₹626.43 करोड़; निर्माण अभी भविष्य की प्रक्रिया है।
Static GK
किलोवोल्ट (kV) विद्युत विभव का माप है, जबकि मेगावाट (MW) विद्युत शक्ति की इकाई है। ग्रिड सबस्टेशन बिजली के पारेषण व वितरण के लिए वोल्टेज रूपांतरण तथा नियंत्रण का केंद्र है। डबल सर्किट लाइन एक मार्ग पर दो विद्युत परिपथों की व्यवस्था है। इक्विटी और ऋण अलग वित्त पोषण स्रोत होते हैं; परियोजना स्वीकृति से दोनों की वास्तविक अंतिम निकासी स्वतः सिद्ध नहीं होती।
On 12 October 2026, Bihar’s Cabinet approved two projects to reinforce the state’s electricity transmission system. It sanctioned ₹575.36 crore for a new grid substation and associated 220-kilovolt and 132-kilovolt lines at Pipra in Supaul district, including ₹115.07 crore in state equity and ₹460.29 crore to be raised through financing backed by the state. Another ₹51.07 crore project would provide a second independent power source to the Tarapur grid substation in Munger through a 132-kV double-circuit line and additional line bays. Together, the two approved projects total ₹626.43 crore. Cabinet approval does not demonstrate that construction was completed.
Examination Facts
Date: 12 October 2026; sector: electricity transmission.
Approved cost for new Pipra grid and associated lines in Supaul: ₹575.36 crore.
Pipra funding: ₹115.07 crore state equity and ₹460.29 crore financing from institutions.
Pipra proposal involves 220 kV and 132 kV transmission infrastructure.
Tarapur (Munger) second independent supply via 132-kV double-circuit line and line bays: ₹51.07 crore.
Combined approved project costs: ₹626.43 crore; construction remains a later stage.
Static GK
Kilovolts (kV) measure electrical potential, while megawatts (MW) measure power. Grid substations support voltage conversion and control in power transmission and distribution. A double-circuit line carries two electrical circuits along a route. Equity and borrowing are different financing sources, and project approval does not prove full expenditure.
पटना में 12 मेगावाट CtrlS डेटा सेंटर का उद्घाटन; बोधगया में 150 मेगावाट एआई परियोजना का प्रस्ताव · 12 MW CtrlS data centre inaugurated in Patna; 150 MW AI facility proposed at Bodh Gaya
13 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र में CtrlS Datacenters के लगभग 400 करोड़ रुपये के डेटा सेंटर का उद्घाटन किया। इस केंद्र की प्रारंभिक सूचना-प्रौद्योगिकी भार क्षमता 12 मेगावाट बताई गई। इसी दिन कंपनी ने बोधगया में 150 मेगावाट क्षमता वाली प्रस्तावित हाइपरस्केल कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) फैक्ट्री के लिए बिहार सरकार के साथ लगभग 10,000 करोड़ रुपये के निवेश संबंधी आशय-पत्र (Letter of Intent) पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की। पटना का डेटा सेंटर शुरू होना एक वास्तविक उपलब्धि है, जबकि बोधगया का निवेश आशय-पत्र भविष्य की योजना है; प्रस्तावित निवेश को पूरा हो चुका खर्च नहीं मानना चाहिए।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
तिथि: 13 अक्टूबर 2026; उद्घाटन स्थल: पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, पटना।
डेटा सेंटर संचालक: CtrlS Datacenters; उद्घाटनकर्ता: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी।
पटना परियोजना में बताए गए निवेश का आकार: लगभग ₹400 करोड़; आईटी भार क्षमता: 12 मेगावाट।
बोधगया की प्रस्तावित AI फैक्ट्री: 150 मेगावाट; प्रस्तावित निवेश: ₹10,000 करोड़।
बोधगया निवेश समझौते की स्थिति: आशय-पत्र (Letter of Intent), वास्तविक पूर्ण निर्माण नहीं।
राज्य सरकार ने अगले पाँच वर्षों में कम से कम 1,000 मेगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने का लक्ष्य व्यक्त किया; यह लक्ष्य है, उपलब्ध क्षमता नहीं।
Static GK
डेटा सेंटर सर्वर, नेटवर्क उपकरण और डिजिटल सूचना को सुरक्षित रखने एवं संसाधित करने का विशेष केंद्र है। मेगावाट (MW) बिजली या आईटी भार क्षमता की इकाई है। हाइपरस्केल डेटा सेंटर बड़े पैमाने पर कंप्यूटिंग क्षमता प्रदान करता है। आशय-पत्र किसी प्रस्तावित निवेश में रुचि और प्रारंभिक प्रतिबद्धता दर्शाता है; यह स्थापित संयंत्र या खर्च का प्रमाण नहीं होता।
On 13 October 2026, Chief Minister Samrat Choudhary inaugurated a CtrlS Datacenters facility costing around ₹400 crore in Patna’s Pataliputra Industrial Area. The facility offers an initial information technology load of 12 megawatts. CtrlS also announced a letter of intent with the Bihar government for a proposed ₹10,000 crore, 150-megawatt hyperscale artificial-intelligence facility in Bodh Gaya. The Patna data centre was inaugurated, whereas the Bodh Gaya investment remains a proposal backed by a letter of intent; the proposed amount is not already completed expenditure.
Examination Facts
Date: 13 October 2026; inauguration site: Pataliputra Industrial Area, Patna.
Operator: CtrlS Datacenters; inaugurated by Chief Minister Samrat Choudhary.
Reported investment in the Patna project: about ₹400 crore; IT load capacity: 12 MW.
Proposed AI facility at Bodh Gaya: 150 MW; proposed investment: ₹10,000 crore.
Status of the Bodh Gaya arrangement: letter of intent, not completed construction.
The state stated an aspiration to develop at least 1,000 MW of data-centre capacity over five years; this is a target, not an achieved capacity.
Static GK
A data centre houses servers and networking equipment for secure storage and processing of digital information. Megawatts (MW) measure power or IT load capacity. A hyperscale facility supports very large computing requirements. A letter of intent records a proposed arrangement or intention; it does not prove that the factory has been built or the money spent.
बिहार में संकल्प डैशबोर्ड और समन्वय पोर्टल शुरू; 48 विभागों की एकीकृत निगरानी · Bihar launches Sankalp dashboard and Samanvay portal for integrated monitoring of 48 departments
13 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के मुख्य सचिवालय स्थित संवाद सभागार में संकल्प डैशबोर्ड और समन्वय पोर्टल का शुभारंभ किया। संकल्प में बिहार सरकार के सभी 48 विभागों के महत्वपूर्ण काम, योजनाओं और परियोजनाओं की जानकारी एक जगह उपलब्ध कराने की व्यवस्था बनाई गई है। इसमें मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठकों के निर्देशों, सरकारी घोषणाओं, मंत्रिपरिषद के निर्णयों और महत्वपूर्ण पत्रों पर हुई कार्रवाई की निगरानी की जाएगी। विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्तुतीकरण और संक्षिप्त विवरण भी एक स्थान पर उपलब्ध होंगे।
संकल्प में छह प्रमुख मॉड्यूल और 20 से अधिक उप-मॉड्यूल हैं। प्रमुख मॉड्यूल मुख्यमंत्री-स्तरीय निगरानी, परियोजनाएँ एवं निवेश, विभागीय प्रस्तुतीकरण, कार्य-प्रदर्शन एवं रैंकिंग, समन्वय एवं मामलों को उच्च स्तर पर भेजना, तथा क्षेत्रीय कार्य एवं जनसंपर्क से जुड़े हैं।
समन्वय पोर्टल बिहार और केंद्र सरकार के बीच योजनाओं, केंद्रीय राशि तथा लंबित प्रशासनिक मामलों के समन्वय के लिए शुरू किया गया है। नई दिल्ली में बिहार के स्थानिक आयुक्त [Resident Commissioner] इसमें समन्वय की भूमिका निभाएँगे। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय राशि के समय पर उपयोग, राष्ट्रीय रैंकिंग और महत्वपूर्ण अंतरसरकारी मामलों की निगरानी पर जोर दिया। दोनों प्रणालियों से समयबद्ध निगरानी और जवाबदेही बेहतर करने का लक्ष्य है; शुरुआत के दिन इनके परिणामों का कोई मूल्यांकन प्रस्तुत नहीं किया गया था।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
शुभारंभ 13 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के मुख्य सचिवालय के संवाद सभागार में किया।
संकल्प का दायरा बिहार सरकार के सभी 48 विभाग हैं; छह प्रमुख मॉड्यूल और 20 से अधिक उप-मॉड्यूल बताए गए हैं।
संकल्प में मुख्यमंत्री के निर्देशों, सरकारी घोषणाओं, मंत्रिपरिषद के निर्णयों और महत्वपूर्ण पत्रों पर कार्रवाई की निगरानी शामिल है।
परियोजनाएँ एवं निवेश, विभागीय प्रस्तुतीकरण और कार्य-प्रदर्शन एवं रैंकिंग संकल्प के अलग प्रमुख मॉड्यूल हैं।
समन्वय पोर्टल का संबंध बिहार–केंद्र योजनाओं, केंद्रीय राशि और महत्वपूर्ण लंबित मामलों के समन्वय से है।
समन्वय की भूमिका नई दिल्ली स्थित बिहार के स्थानिक आयुक्त को दी गई है।
Static GK
बिहार भवन नई दिल्ली में बिहार सरकार का आधिकारिक प्रतिनिधि संस्थान है। यह चाणक्यपुरी के कौटिल्य मार्ग पर स्थित है। इसके कार्यों में राज्य की ओर से केंद्र सरकार से संपर्क तथा राष्ट्रीय राजधानी में बिहार से जुड़े लोगों से संवाद शामिल है। स्थानिक आयुक्त इसका प्रशासन चलाते हैं और बिहार भवन बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। इस प्रकार स्थानिक आयुक्त राष्ट्रीय राजधानी में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं।
On 13 October 2026, Chief Minister Samrat Choudhary launched the Sankalp dashboard and Samanvay portal at the Samvad auditorium in Patna's Main Secretariat. Sankalp brings together information about important work, schemes and projects across all 48 Bihar government departments. It will track action on directions issued during Chief Minister's review meetings, government announcements, Cabinet decisions and important official correspondence. Key departmental presentations and briefing material will also be available in one place.
Sankalp has six main modules and more than 20 submodules. The main modules cover Chief Minister-level monitoring, projects and investment, departmental presentations, performance and ranking, coordination and escalation of matters, and field operations and public outreach.
Samanvay was launched to coordinate schemes, central funding and pending administrative matters between Bihar and the Union government. Bihar's Resident Commissioner in New Delhi will perform a coordinating role. The Chief Minister emphasised timely use of central funds and monitoring of national rankings and important intergovernmental matters. The platforms aim to improve time-bound monitoring and accountability; no evaluation of their outcomes was presented at the launch.
Examination Facts
Chief Minister Samrat Choudhary launched the platforms on 13 October 2026 at the Samvad auditorium in Patna's Main Secretariat.
Sankalp covers all 48 Bihar departments and has six main modules and more than 20 submodules.
Sankalp tracks action on Chief Minister's directions, government announcements, Cabinet decisions and important correspondence.
Projects and investment, departmental presentations, and performance and ranking are separate main modules of Sankalp.
Samanvay coordinates Bihar–Union schemes, central funding and important pending matters.
Bihar's Resident Commissioner in New Delhi has the coordinating role in Samanvay.
Static GK
Bihar Bhawan is the Bihar government's official representative establishment in New Delhi. It is located on Kautilya Marg in Chanakyapuri. Its functions include liaison with the Union government on the state's behalf and engagement with the Bihari community in the national capital. The Resident Commissioner administers the establishment, which is under the administrative control of Bihar's General Administration Department. The Resident Commissioner therefore represents the state government in the national capital.
