झारखंड से दक्षिण-पश्चिम मानसून की पूर्ण वापसी, मौसमी वर्षा सामान्य श्रेणी में · Southwest monsoon fully withdraws from Jharkhand; seasonal rainfall remains in normal category
दक्षिण-पश्चिम मानसून 12 अक्टूबर 2026 को झारखंड के शेष हिस्सों से वापस चला गया। राज्य में वापसी की प्रक्रिया 3 अक्टूबर को शुरू हुई थी। वर्ष 2026 के मानसून मौसम में 1 जून से 30 सितंबर तक झारखंड में 1,005.7 मिलीमीटर वर्षा हुई, जबकि सामान्य वर्षा 1,022.9 मिलीमीटर है। इस प्रकार राज्य में वर्षा की कमी 2 प्रतिशत रही। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) की श्रेणी के अनुसार यह सामान्य वर्षा है। मासिक वितरण असमान रहा। जून में 58 प्रतिशत और जुलाई में 7 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई, जबकि अगस्त में 26 प्रतिशत और सितंबर में 15 प्रतिशत अधिक वर्षा हुई। पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावाँ में अधिक वर्षा हुई। पंद्रह जिलों में वर्षा सामान्य और सात जिलों में कम रही।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
झारखंड से दक्षिण-पश्चिम मानसून की पूर्ण वापसी 12 अक्टूबर 2026 को हुई।
वापसी की प्रक्रिया 3 अक्टूबर को शुरू हुई, जो सामान्य आरंभ तिथि 5 अक्टूबर से दो दिन पहले थी।
1 जून से 30 सितंबर के बीच वास्तविक वर्षा 1,005.7 मिलीमीटर और सामान्य वर्षा 1,022.9 मिलीमीटर रही।
कुल वर्षा में 2 प्रतिशत की कमी के बावजूद राज्य की मौसमी वर्षा सामान्य श्रेणी में रही।
पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावाँ में अधिक वर्षा हुई; 15 जिले सामान्य और 7 जिले कम वर्षा की श्रेणी में रहे।
2026 में दक्षिण-पश्चिम मानसून 12 जून को झारखंड पहुँचा और 30 जून तक पूरे राज्य में फैल गया था।
Static GK
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग वर्षा के सामान्य से विचलन को अलग-अलग श्रेणियों में रखता है। सामान्य वर्षा का दायरा सामान्य से 19 प्रतिशत कम से 19 प्रतिशत अधिक तक है। 20 से 59 प्रतिशत अधिक वर्षा को अधिक और 20 से 59 प्रतिशत कम वर्षा को कम वर्षा की श्रेणी में रखा जाता है। मानसून की वापसी निर्धारित करते समय लगातार पाँच दिनों तक वर्षा गतिविधि का रुकना, निचले क्षोभमंडल में प्रतिचक्रवात का बनना और वायुमंडलीय नमी में स्पष्ट कमी जैसे संकेत देखे जाते हैं।
The southwest monsoon withdrew from the remaining parts of Jharkhand on 12 October 2026. The withdrawal process in the state had begun on 3 October. During the 2026 monsoon season, Jharkhand received 1,005.7 millimetres of rainfall from 1 June to 30 September, against the normal rainfall of 1,022.9 millimetres. The state therefore recorded a rainfall deficit of 2 per cent. This falls in the normal rainfall category of the India Meteorological Department. The monthly distribution was uneven. June recorded a deficit of 58 per cent and July a deficit of 7 per cent, while August received 26 per cent excess rainfall and September received 15 per cent excess rainfall. West Singhbhum and Seraikela-Kharsawan recorded excess rainfall. Fifteen districts were in the normal category and seven were deficient.
Examination Facts
The southwest monsoon completely withdrew from Jharkhand on 12 October 2026.
The withdrawal process began on 3 October, two days before the normal starting date of 5 October.
Actual rainfall from 1 June to 30 September was 1,005.7 millimetres, against the normal of 1,022.9 millimetres.
Despite a deficit of 2 per cent, the state's seasonal rainfall remained in the normal category.
West Singhbhum and Seraikela-Kharsawan received excess rainfall; 15 districts were normal and 7 were deficient.
In 2026, the southwest monsoon reached Jharkhand on 12 June and covered the entire state by 30 June.
Static GK
The India Meteorological Department classifies rainfall by its departure from normal. Normal rainfall ranges from 19 per cent below normal to 19 per cent above normal. A departure of 20 to 59 per cent above normal is classified as excess, while a departure of 20 to 59 per cent below normal is classified as deficient. Indicators used for monsoon withdrawal include cessation of rainfall activity for five continuous days, formation of an anticyclone in the lower troposphere and a clear reduction in atmospheric moisture.
झारखंड के पाँच जिला अस्पतालों में पायलट आधार पर DNB पाठ्यक्रम शुरू करने की तैयारी · Jharkhand plans DNB courses in five district hospitals on a pilot basis
झारखंड के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने जिला स्तर पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए पाँच जिला अस्पतालों में पायलट आधार पर Diplomate of National Board (DNB) पाठ्यक्रम शुरू करने की तैयारी की है। 13 अक्टूबर 2026 को हुई विभागीय समीक्षा में तय किया गया कि अस्पतालों का चयन उनके बुनियादी ढाँचे, योग्य चिकित्सा संकाय, बाह्य रोगी विभाग (OPD), ऑपरेशन थिएटर, कक्षाओं, पुस्तकालय, चिकित्सा उपकरण तथा बड़ी और छोटी सर्जरी की संख्या के आधार पर किया जाएगा। चयनित अस्पताल में कम से कम दो पात्र फैकल्टी सदस्य और आवश्यक शैक्षणिक व क्लिनिकल सुविधाएँ होनी चाहिए। विभाग ने जिला अस्पतालों में आपातकालीन और गंभीर देखभाल को भी मजबूत करने की दिशा में समीक्षा की। आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध बिस्तरों के 10 से 15 प्रतिशत तक को Intensive Care Unit (ICU) और Coronary Care Unit (CCU) में बदलने की संभावना का आकलन करने को कहा गया। जिलों से ट्रॉमा सेंटर, ICU, अन्य critical-care सुविधाओं और स्वास्थ्य कर्मियों के रिक्त पदों की स्थिति भी मांगी गई है। पाँच अस्पतालों के नाम और DNB पाठ्यक्रम शुरू होने की अंतिम तारीख अभी घोषित नहीं की गई है।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
DNB पाठ्यक्रम पायलट आधार पर पाँच जिला अस्पतालों में शुरू करने की तैयारी है।
अस्पतालों का चयन बुनियादी ढाँचा, योग्य फैकल्टी, OPD, ऑपरेशन थिएटर, पुस्तकालय, उपकरण और सर्जरी की संख्या जैसे मानकों पर किया जाएगा।
प्रत्येक चयनित अस्पताल में कम से कम दो पात्र फैकल्टी सदस्य आवश्यक होंगे।
जिला अस्पतालों में आवश्यकता के अनुसार 10 से 15 प्रतिशत बिस्तरों को ICU और CCU में बदलने की संभावना का आकलन किया जाएगा।
पाँच चयनित अस्पतालों के नाम और पाठ्यक्रम शुरू होने की अंतिम तारीख अभी घोषित नहीं हुई है।
DNB का पूरा नाम Diplomate of National Board है।
Static GK
National Board of Examinations in Medical Sciences (NBEMS) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। NBEMS अपने मान्यता प्राप्त संस्थानों के माध्यम से DNB Broad Specialty पाठ्यक्रम चलाता है। Post-MBBS DNB Broad Specialty पाठ्यक्रम की सामान्य अवधि 3 वर्ष है।
Jharkhand's Department of Health, Medical Education and Family Welfare is preparing to introduce Diplomate of National Board (DNB) courses in five district hospitals on a pilot basis to increase the availability of specialist doctors at the district level. At a departmental review held on 13 October 2026, hospitals were to be selected on the basis of infrastructure, eligible medical faculty, outpatient department facilities, operation theatres, classrooms, libraries, medical equipment and the volume of major and minor surgeries. Each selected hospital must have at least two eligible faculty members along with the required academic and clinical facilities. The department also reviewed measures to strengthen emergency and critical-care services in district hospitals. Districts were asked to assess whether 10 to 15 percent of available beds could be converted into Intensive Care Unit (ICU) and Coronary Care Unit (CCU) beds according to need. Information was also sought on trauma centres, ICU and other critical-care facilities, and vacant health personnel posts. The names of the five hospitals and the final launch date of the DNB courses have not yet been announced.
Examination Facts
DNB courses are planned on a pilot basis in five district hospitals.
Hospitals will be selected using criteria such as infrastructure, eligible faculty, OPD facilities, operation theatres, libraries, equipment and surgical volume.
Each selected hospital must have at least two eligible faculty members.
District hospitals will assess the possibility of converting 10 to 15 percent of available beds into ICU and CCU beds according to need.
The names of the five selected hospitals and the final launch date have not yet been announced.
DNB stands for Diplomate of National Board.
Static GK
The National Board of Examinations in Medical Sciences (NBEMS) is an autonomous body under the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. NBEMS administers DNB Broad Specialty courses through accredited institutions. The usual duration of a Post-MBBS DNB Broad Specialty course is three years.
झारखंड में नशीले पदार्थों की मांग घटाने के लिए राज्य कार्ययोजना तैयार · Jharkhand prepares State Action Plan for drug-demand reduction
झारखंड में नशे की रोकथाम, व्यवहार परिवर्तन और नशीले पदार्थों की मांग घटाने के लिए 13 अक्टूबर 2026 को राज्यस्तरीय कार्ययोजना तैयार की गई। रांची के प्रोजेक्ट भवन स्थित MDI Building में आयोजित राज्यस्तरीय परामर्श कार्यशाला में विभिन्न विभागों, स्थानीय संस्थाओं और समुदाय आधारित संगठनों के समन्वित प्रयास पर जोर दिया गया। कार्ययोजना में रोकथाम, शुरुआती पहचान, परामर्श, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक पुनर्समावेशन को एकीकृत रूप से जोड़ने पर बल है। स्वयं सहायता समूहों, सहिया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत प्रतिनिधियों और युवा संगठनों को जमीनी स्तर के प्रमुख भागीदारों के रूप में शामिल करने पर जोर दिया गया। जिला, प्रखंड और गांव स्तर पर समन्वित ढाँचा बनाने तथा नशामुक्ति हेल्पलाइन 14446 का व्यापक प्रचार करने की बात भी शामिल है। तैयार राज्य कार्ययोजना को भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को भेजा जाना है।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
राज्य कार्ययोजना 13 अक्टूबर 2026 को रांची में राज्यस्तरीय परामर्श कार्यशाला के दौरान तैयार की गई।
मुख्य फोकस नशे की रोकथाम, व्यवहार परिवर्तन और नशीले पदार्थों की मांग घटाना है।
कार्ययोजना रोकथाम, शुरुआती पहचान, परामर्श, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक पुनर्समावेशन को जोड़ती है।
स्वयं सहायता समूह, सहिया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत प्रतिनिधि और युवा संगठन जमीनी भागीदारों में शामिल हैं।
नशामुक्ति हेल्पलाइन का नंबर 14446 है।
राज्य कार्ययोजना भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को भेजी जानी है।
Static GK
भारत सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय drug demand reduction के लिए nodal ministry है। National Action Plan for Drug Demand Reduction (NAPDDR) एक umbrella scheme है। Nasha Mukt Bharat Abhiyaan (NMBA) NAPDDR का एक घटक है; इसे 15 अगस्त 2020 को 272 चिन्हित संवेदनशील जिलों में शुरू किया गया था और अगस्त 2023 से सभी जिलों तक विस्तारित किया गया। राष्ट्रीय नशामुक्ति हेल्पलाइन 14446 है।
Jharkhand prepared a State Action Plan on 13 October 2026 to strengthen prevention, behavioural change and reduction of demand for addictive substances. A state-level consultation workshop at the MDI Building in Project Bhawan, Ranchi, emphasized coordinated action among government departments, local institutions and community-based organisations. The plan links prevention, early identification, counselling, treatment, rehabilitation and social reintegration in an integrated framework. Self-help groups, Sahiyas, Anganwadi workers, Panchayat representatives and youth organisations are to be strengthened as key grassroots partners. The plan also calls for coordinated structures at district, block and village levels and wider publicity for the drug de-addiction helpline 14446. The State Action Plan is to be submitted to the Government of India's Ministry of Social Justice and Empowerment.
Examination Facts
The State Action Plan was prepared during a state-level consultation in Ranchi on 13 October 2026.
Its main focus is prevention, behavioural change and reduction of drug demand.
The plan links prevention, early identification, counselling, treatment, rehabilitation and social reintegration.
Self-help groups, Sahiyas, Anganwadi workers, Panchayat representatives and youth organisations are among the grassroots partners.
The drug de-addiction helpline number is 14446.
The State Action Plan is to be submitted to the Union Ministry of Social Justice and Empowerment.
Static GK
The Ministry of Social Justice and Empowerment is the nodal Union ministry for drug-demand reduction. The National Action Plan for Drug Demand Reduction (NAPDDR) is an umbrella scheme. Nasha Mukt Bharat Abhiyaan (NMBA) is a component of NAPDDR; it was launched on 15 August 2020 in 272 identified vulnerable districts and was extended to all districts from August 2023. The national drug de-addiction helpline is 14446.
