सितंबर 2026 में खुदरा महँगाई 5.54% और खाद्य महँगाई 7.74% रही · India's September 2026 retail inflation at 5.54%; food inflation at 7.74%
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 12 अक्टूबर 2026 को सितंबर 2026 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक [Consumer Price Index] के अस्थायी आँकड़े जारी किए। 2024=100 आधार वर्ष वाली श्रृंखला में अखिल भारतीय खुदरा मुद्रास्फीति सालाना आधार पर 5.54% रही, जबकि अगस्त 2026 का अंतिम आँकड़ा 4.83% था। सितंबर का संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 109.49 रहा, जो अगस्त के 108.74 से अधिक है। ग्रामीण खुदरा मुद्रास्फीति 6.08% और शहरी 4.88% रही। इसी अवधि में उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक [Consumer Food Price Index] पर आधारित खाद्य महँगाई 7.74% रही, जबकि अगस्त में यह 5.97% थी। खाद्य महँगाई का ग्रामीण आँकड़ा 8.06% तथा शहरी आँकड़ा 7.18% था। ये सितंबर के अस्थायी आँकड़े हैं, किसी आगामी महीने का अनुमान नहीं।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
आँकड़ों की प्रकाशन तिथि: 12 अक्टूबर 2026; संदर्भ माह: सितंबर 2026।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष: 2024=100; सितंबर संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सूचकांक: 109.49; अगस्त अंतिम सूचकांक: 108.74।
अखिल भारतीय खुदरा मुद्रास्फीति: सितंबर 5.54%; अगस्त अंतिम 4.83%।
सितंबर ग्रामीण और शहरी खुदरा महँगाई: क्रमशः 6.08% और 4.88%।
सितंबर खाद्य महँगाई: 7.74%; अगस्त में 5.97%।
सितंबर ग्रामीण खाद्य महँगाई 8.06% तथा शहरी खाद्य महँगाई 7.18%।
सितंबर में खाद्य और समग्र खुदरा महँगाई के बीच अंतर 2.20 प्रतिशत अंक था।
Static GK
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बदलाव मापता है। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय [National Statistical Office], सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय [Ministry of Statistics and Programme Implementation] के अंतर्गत, ये आँकड़े जारी करता है। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर केंद्रित है। सालाना मुद्रास्फीति किसी महीने की कीमतों की तुलना पिछले वर्ष के उसी महीने से करती है। प्रतिशत और प्रतिशत अंक अलग अवधारणाएँ हैं; 7.74% से 5.54% घटाने पर अंतर 2.20 प्रतिशत अंक होता है।
On 12 October 2026, India's National Statistical Office released provisional Consumer Price Index (CPI) figures for September 2026 using the 2024=100 base series. All-India year-on-year retail inflation stood at 5.54%, compared with the final August 2026 figure of 4.83%. The September all-India combined CPI index was 109.49, up from 108.74 in August. Rural retail inflation was 6.08% and urban inflation was 4.88%. Food inflation based on the Consumer Food Price Index (CFPI) reached 7.74%, against 5.97% in August; the rural and urban food inflation readings were 8.06% and 7.18%. These are provisional figures for September, not forecasts for a future month.
Examination Facts
Release date: 12 October 2026; reference month: September 2026.
CPI base year: 2024=100; September combined CPI index: 109.49, compared with August's final 108.74.
All-India retail inflation: 5.54% in September and a final 4.83% in August.
September rural and urban retail inflation: 6.08% and 4.88%, respectively.
September CFPI-based food inflation: 7.74%, versus 5.97% in August.
September rural food inflation: 8.06%; urban food inflation: 7.18%.
The September gap between food inflation and overall retail inflation was 2.20 percentage points.
Static GK
The CPI tracks changes in prices of goods and services bought by consumers. India's National Statistical Office (NSO), under the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI), publishes the CPI series. The CFPI focuses on food prices. Year-on-year inflation compares a month's price level with the same month a year earlier. Percentages and percentage points are different: 7.74% minus 5.54% gives 2.20 percentage points.
आयुष मंत्रालय ने त्वचा रोगों के लिए चार चिकित्सा पद्धतियों के मानक उपचार दिशानिर्देश जारी किए · Ayush Ministry issues dermatology standard treatment guidelines for four systems
आयुष मंत्रालय ने 23 सितंबर 2026 को नागपुर में 11वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर त्वचा रोगों के प्रबंधन के लिए मानक उपचार दिशानिर्देश [Standard Treatment Guidelines] सार्वजनिक किए। मंत्रालय ने 13 अक्टूबर 2026 की विज्ञप्ति में इन दिशानिर्देशों का विस्तृत विवरण दिया। अलग-अलग दस्तावेज आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी पद्धतियों के लिए तैयार किए गए हैं; योग का भी समावेश किया गया है। इन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय [Directorate General of Health Services] के आयुष प्रभाग ने विशेषज्ञ परामर्श और उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्यों की समीक्षा के आधार पर तैयार किया। दिशानिर्देशों में सोरायसिस, विटिलिगो, डर्मेटाइटिस, पित्ती और फफूँद जनित त्वचा संक्रमण जैसी स्थितियों में रोकथाम, निदान, उपचार तथा रोगी की आगे की देखभाल संबंधी सुझाव हैं। दिल्ली के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्साधिकारियों से व्यावहारिक प्रतिक्रिया लेकर प्रोटोकॉल की उपयोगिता का परीक्षण भी किया गया। ये प्रत्येक आयुष पद्धति के लिए व्यवस्थित, साक्ष्य-सूचित नैदानिक मार्गदर्शन देते हैं; सभी स्थितियों के लिए एक ही उपचार लागू नहीं करते।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
दिशानिर्देशों का शुभारंभ: 23 सितंबर 2026, नागपुर में 11वाँ आयुर्वेद दिवस; विस्तृत मंत्रालय विज्ञप्ति: 13 अक्टूबर 2026।
दस्तावेज त्वचा रोगों के प्रबंधन के मानक उपचार दिशानिर्देश हैं।
चार पद्धतियाँ: आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी; योग का भी समावेश।
तैयारकर्ता: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय का आयुष प्रभाग।
उदाहरण रोग: सोरायसिस, विटिलिगो, डर्मेटाइटिस, पित्ती और फफूँद जनित त्वचा संक्रमण।
विधि: विशेषज्ञ समीक्षा, वैज्ञानिक साक्ष्य का मूल्यांकन और दिल्ली के प्राथमिक तथा द्वितीयक स्वास्थ्य संस्थानों में व्यवहार्यता परीक्षण।
दिशानिर्देश रोकथाम, निदान, उपचार और रोगी की आगे की देखभाल के लिए पद्धति-विशिष्ट मार्गदर्शन देते हैं।
Static GK
आयुष भारत की पारंपरिक और पूरक चिकित्सा पद्धतियों से संबंधित प्रशासनिक क्षेत्र है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। त्वचा रोगों के चिकित्सीय प्रबंधन से संबंधित क्षेत्र को त्वचा-विज्ञान कहते हैं। सोरायसिस, विटिलिगो, डर्मेटाइटिस, पित्ती और फफूँद जनित त्वचा संक्रमण अलग-अलग स्थितियाँ हैं; इनमें समान उपचार स्वतः लागू नहीं माना जा सकता।
The Ministry of Ayush made public Standard Treatment Guidelines (STGs) for managing dermatological disorders on 23 September 2026, during the 11th Ayurveda Day programme in Nagpur. A ministry release dated 13 October 2026 provided detailed information about the guidelines. Separate documents cover Ayurveda, Siddha, Unani and Homoeopathy, with Yoga also included. The Ayush Vertical of the Directorate General of Health Services (DGHS), under the Ministry of Health and Family Welfare, developed them after expert consultations and review of available scientific evidence. They cover prevention, diagnosis, treatment and follow-up for conditions such as psoriasis, vitiligo, dermatitis, urticaria and fungal skin infections. Medical officers in public healthcare settings in Delhi provided field feedback on how the protocols worked in practice. The guidelines provide system-specific, structured and evidence-informed clinical guidance; they do not apply one identical treatment to every condition.
Examination Facts
Guidelines launched on 23 September 2026 at the 11th Ayurveda Day in Nagpur; detailed ministry release dated 13 October 2026.
The documents are Standard Treatment Guidelines on Management of Dermatological Disorders.
Four systems: Ayurveda, Siddha, Unani and Homoeopathy; Yoga is also included.
Prepared by the Ayush Vertical of the Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare.
Conditions include psoriasis, vitiligo, dermatitis, urticaria and fungal skin infections.
Development involved expert review, assessment of scientific evidence and field validation in Delhi's primary and secondary healthcare settings.
The guidelines address prevention, diagnosis, treatment and follow-up in a system-specific manner.
Static GK
Ayush concerns India's traditional and complementary systems of medicine. The Directorate General of Health Services is within the Union Ministry of Health and Family Welfare. Dermatology concerns the medical management of skin disorders. Psoriasis, vitiligo, dermatitis, urticaria and fungal skin infections are distinct conditions and must not be assumed to have identical treatments.
पहले बिम्सटेक गृह मंत्रियों के सम्मेलन में दिल्ली घोषणा स्वीकार · First BIMSTEC Home Ministers' Meeting adopts the Delhi Declaration
भारत ने 13 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग पहल [Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation] के पहले गृह मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की। सात सदस्य देशों ने सम्मेलन के समापन पर दिल्ली घोषणा [Delhi Declaration] स्वीकार की। इस घोषणा में आतंकवाद, सीमा-पार आतंकवाद, हिंसक उग्रवाद, मानव तस्करी, साइबर अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और धनशोधन के विरुद्ध क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने पर सहमति दोहराई गई। घोषणा में उस बिम्सटेक अभिसमय के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया, जो अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, संगठित अपराध और अवैध मादक पदार्थ तस्करी से संबंधित है और मार्च 2021 में लागू हुआ था। मार्च 2022 में कोलंबो में हस्ताक्षरित आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता वाले अभिसमय को भी लागू करने का आह्वान किया गया। साथ ही प्रत्यर्पण, सजा पाए व्यक्तियों के स्थानांतरण और मानव तस्करी संबंधी कुछ प्रस्तावित अभिसमयों के पाठ शीघ्र अंतिम रूप देने की बात कही गई; इन्हें लागू हो चुके समझौते नहीं माना जाना चाहिए।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
तारीख और आयोजन स्थल: 13 अक्टूबर 2026, नई दिल्ली; प्रथम बिम्सटेक गृह मंत्रियों का सम्मेलन।
मुख्य परिणाम: दिल्ली घोषणा को स्वीकार किया गया।
बिम्सटेक के सात सदस्य: बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड।
4वाँ बिम्सटेक शिखर सम्मेलन: अगस्त 2018, काठमांडू; गृह मंत्रियों की बैठक का विचार समर्थित हुआ।
6वाँ बिम्सटेक शिखर सम्मेलन: 4 अप्रैल 2025, बैंकॉक; गृह मंत्रियों की बैठक व्यवस्था स्थापित करने के फैसले का स्वागत।
आतंकवाद, संगठित अपराध और अवैध नशीली दवाओं की तस्करी संबंधी बिम्सटेक अभिसमय मार्च 2021 से प्रभावी।
आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संबंधी अभिसमय मार्च 2022 में कोलंबो में हस्ताक्षरित।
प्रत्यर्पण, दंडित व्यक्तियों का स्थानांतरण और मानव तस्करी संबंधी प्रस्तावित अभिसमयों के पाठ अंतिम रूप देने का आह्वान किया गया।
Static GK
बिम्सटेक बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के सात देशों का सहयोग संगठन है। इसके सदस्य बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड हैं। इसका सचिवालय ढाका, बांग्लादेश में स्थित है। किसी अभिसमय पर हस्ताक्षर होना और उसका लागू होना अलग कानूनी अवस्थाएँ हैं; सभी हस्ताक्षरित समझौते उसी तारीख से लागू नहीं हो जाते।
India hosted the first Home Ministers' Meeting of the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) in New Delhi on 13 October 2026. Representatives of all seven member countries adopted the Delhi Declaration at the close of the meeting. It reaffirmed cooperation against terrorism, cross-border terrorism, violent extremism, human trafficking, cybercrime, illicit drug trafficking and money laundering. The declaration called for full implementation of the BIMSTEC convention on international terrorism, transnational organised crime and illicit drug trafficking, which entered into force in March 2021. It also called for implementation of the convention on mutual legal assistance in criminal matters signed in Colombo in March 2022. Some separate proposed convention texts, including those on extradition, transfer of sentenced persons and trafficking in persons, were still to be finalised and must not be described as already in force.
Examination Facts
Date and venue: 13 October 2026, New Delhi; first BIMSTEC Home Ministers' Meeting.
Outcome: Adoption of the Delhi Declaration.
Seven BIMSTEC members: Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka and Thailand.
Fourth BIMSTEC Summit: Kathmandu, August 2018; the Home Ministers' meeting mechanism was envisaged.
Sixth BIMSTEC Summit: Bangkok, 4 April 2025; establishment of the Home Ministers' Meeting mechanism was welcomed.
BIMSTEC convention on terrorism, transnational organised crime and illicit drug trafficking: entered into force in March 2021.
Convention on mutual legal assistance in criminal matters: signed at Colombo in March 2022.
The declaration sought finalisation of the texts of proposed conventions on extradition, transfer of sentenced persons and trafficking in persons.
Static GK
BIMSTEC is a seven-member regional cooperation organisation around the Bay of Bengal, comprising Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka and Thailand. Its secretariat is in Dhaka, Bangladesh. Signing a convention and its entering into force are distinct legal stages; a signed instrument does not necessarily take effect immediately.
केंद्रीय लोक शिकायत प्रणाली की 53वीं रिपोर्ट: सितंबर में 2,38,579 शिकायतों का निपटारा · 53rd CPGRAMS report: Union departments disposed of 238,579 grievances in September
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग [Department of Administrative Reforms and Public Grievances] ने 13 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली [Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System] की सितंबर 2026 संबंधी 53वीं मासिक रिपोर्ट जारी की। सितंबर में 2,27,837 नई शिकायतें प्राप्त हुईं और 2,38,579 शिकायतों का निपटारा हुआ। महीने के अंत में 85,687 शिकायतें लंबित थीं। केंद्रीय सचिवालय स्तर पर मासिक निपटारा लगातार 51वें महीने एक लाख से अधिक रहा। वर्ष 2026 में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए औसत शिकायत-निपटान अवधि 13 दिन दर्ज की गई। शिकायत निवारण मूल्यांकन एवं सूचकांक [Grievance Redressal Assessment and Index] में 500 या अधिक शिकायतों वाले समूह A में डाक विभाग, वित्तीय सेवाएँ विभाग का बीमा प्रभाग और दूरसंचार विभाग शीर्ष प्रदर्शनकर्ताओं में रहे। 500 से कम शिकायतों वाले समूह B में वस्त्र मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय प्रमुख रहे।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
रिपोर्ट: केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली की 53वीं मासिक रिपोर्ट; प्रकाशन 13 अक्टूबर 2026।
संदर्भ माह सितंबर 2026: प्राप्त शिकायतें 2,27,837; निपटान 2,38,579; लंबित 85,687।
केंद्रीय सचिवालय में लगातार 51वें महीने 1 लाख से अधिक निपटान।
वर्ष 2026 में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की औसत निपटान अवधि 13 दिन।
शिकायत निवारण मूल्यांकन एवं सूचकांक समूह A: 500 या अधिक शिकायतें; प्रमुख डाक विभाग, वित्तीय सेवाएँ विभाग का बीमा प्रभाग, दूरसंचार विभाग।
शिकायत निवारण मूल्यांकन एवं सूचकांक समूह B: 500 से कम शिकायतें; प्रमुख वस्त्र, भारी उद्योग और पर्यटन मंत्रालय।
सितंबर में प्राप्त मामलों से 10,742 अधिक मामलों का निपटान किया गया।
Static GK
केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली भारत सरकार का ऑनलाइन लोक शिकायत दर्ज करने और निपटाने का केंद्रीय मंच है। इसका प्रशासनिक समन्वय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग करता है। शिकायत निवारण मूल्यांकन एवं सूचकांक [Grievance Redressal Assessment and Index] शिकायत निवारण के प्रदर्शन की तुलना करता है। प्राप्त शिकायतों और निपटाए गए मामलों के बीच अंतर से लंबित मामलों में संभावित परिवर्तन का संकेत मिलता है, लेकिन केवल इन दो संख्याओं से कुल पुराने लंबित मामलों की पूरी स्थिति नहीं जानी जा सकती।
On 13 October 2026, the Department of Administrative Reforms and Public Grievances (DARPG), under the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, released the 53rd monthly report on the Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System (CPGRAMS), covering Union ministries and departments in September 2026. There were 227,837 new grievance cases received and 238,579 disposed of during the month, leaving 85,687 pending at month-end. Monthly disposals in the Central Secretariat exceeded 100,000 for the 51st consecutive month. Average disposal time across Union ministries and departments during 2026 was 13 days. In the Grievance Redressal Assessment and Index (GRAI), Group A (500 or more grievances) included the Department of Posts, the Insurance Division of the Department of Financial Services and the Department of Telecommunications among the top performers. Group B (fewer than 500 grievances) included the ministries of Textiles, Heavy Industries and Tourism.
Examination Facts
Report: 53rd monthly CPGRAMS assessment for Union ministries/departments, issued 13 October 2026.
September 2026: 227,837 grievances received; 238,579 disposed of; 85,687 pending.
Monthly disposals surpassed 100,000 for the 51st consecutive month in the Central Secretariat.
Average 2026 disposal time across Union ministries/departments: 13 days.
GRAI Group A: at least 500 grievances; top performers included Posts, DFS Insurance Division and Telecommunications.
GRAI Group B: fewer than 500 grievances; top performers included Textiles, Heavy Industries and Tourism.
Disposals exceeded cases received during September by 10,742.
Static GK
CPGRAMS is India's central online platform for registering and redressing public grievances, coordinated by DARPG. GRAI stands for Grievance Redressal Assessment and Index and compares grievance-redressal performance. The difference between cases received and disposed of helps explain potential changes in pending workload, but those two figures alone do not describe the entire stock of old pending cases.
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की अक्टूबर 2026 वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सरकारी बॉन्ड और साइबर जोखिम · IMF October 2026 Global Financial Stability Report highlights AI, sovereign bonds and cyber risks
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष [International Monetary Fund] ने 13 अक्टूबर 2026 को बैंकॉक में वार्षिक बैठकों के दौरान वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट [Global Financial Stability Report] का अक्टूबर संस्करण जारी किया। अनेक झटकों के बावजूद वैश्विक वित्तीय बाजार अपेक्षाकृत स्थिर रहे, पर वित्तीय स्थिरता के जोखिम अब भी ऊँचे हैं। तीन बड़े जोखिम हैं: कृत्रिम बुद्धिमत्ता [Artificial Intelligence] से जुड़े निवेश और मुनाफे की ऊँची अपेक्षाएँ पूरी न होने पर बाजार में तेज गिरावट; महँगाई एवं राजकोषीय दबाव के कारण सरकारी बॉन्ड प्रतिफल में अचानक वृद्धि; तथा साइबर घटनाओं से वित्तीय सेवाओं में व्यवधान। गैर-बैंक वित्तीय संस्थानों [Non-Bank Financial Institutions] की ऋण-निर्भरता और तरलता संबंधी कमजोरियाँ इन झटकों का असर बढ़ा सकती हैं। सार्वजनिक ऋण का विवेकपूर्ण प्रबंधन, वित्तीय संस्थानों की निगरानी और साइबर सुरक्षा मजबूत करना जरूरी बताया गया। यह संभावित जोखिमों का मूल्यांकन है, भविष्य में किसी दुर्घटना के निश्चित रूप से होने की घोषणा नहीं।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का अक्टूबर 2026 संस्करण अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 13 अक्टूबर को बैंकॉक में जारी किया।
तीन केंद्रीय जोखिम हैं: कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े निवेश की उम्मीदें कमजोर पड़ने पर बाजार में गिरावट, सरकारी बॉन्ड प्रतिफल में तेजी और वित्तीय सेवाओं में साइबर व्यवधान।
सरकारी बॉन्ड प्रतिफल बढ़ने के संभावित कारक महँगाई का दबाव, राजकोषीय असंतुलन और अधिक सरकारी ऋण जारी होना हैं।
गैर-बैंक वित्तीय संस्थानों में उधार-आधारित निवेश, आसानी से न बेची जा सकने वाली परिसंपत्तियाँ और निजी ऋण संबंधी कमजोरियाँ झटकों का असर बढ़ा सकती हैं।
व्यापक बैंकिंग व्यवस्था मजबूत होने के बावजूद कुछ कमजोर बैंकों और गैर-बैंक संस्थानों की निगरानी आवश्यक है।
मुख्य नीतिगत प्राथमिकताएँ सार्वजनिक ऋण टिकाऊ रखना, केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता बनाए रखना और साइबर सुरक्षा मजबूत करना हैं।
Static GK
वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख रिपोर्ट है, जिसमें वित्तीय प्रणाली की स्थिति और कमजोरियों का आकलन किया जाता है। बॉन्ड प्रतिफल का अर्थ बॉन्ड से मिलने वाला लाभ है; बॉन्ड की कीमत और उसका प्रतिफल सामान्यतः विपरीत दिशा में चलते हैं। गैर-बैंक वित्तीय संस्थानों में बीमा कंपनियाँ, पेंशन फंड और कई निवेश फंड शामिल होते हैं। उधार लेकर निवेश का आकार बढ़ाने से संभावित लाभ के साथ नुकसान का जोखिम भी बढ़ सकता है।
The International Monetary Fund (IMF) released its October 2026 Global Financial Stability Report (GFSR) during the Annual Meetings in Bangkok on 13 October 2026. It found that global financial markets remained relatively resilient after multiple shocks, but financial stability risks were still elevated. It identified three prominent risks: a sharp asset-price correction if expectations for Artificial Intelligence (AI) investment or profits disappoint; rising sovereign bond yields driven by inflation and fiscal imbalances; and cyber incidents that disrupt financial services. Vulnerabilities in Non-Bank Financial Institutions (NBFIs), including leverage and liquidity pressures, could amplify shocks. The IMF called for prudent public debt management, stronger supervision and improved cyber resilience. The report assesses potential vulnerabilities; it does not assert that a specific crash is certain to occur.
Examination Facts
Report: IMF Global Financial Stability Report (GFSR), October 2026, released in Bangkok on 13 October.
Three salient risks: an AI investment-related market correction, rising sovereign bond yields and disruptive cyber incidents.
Drivers of higher sovereign yields can include inflation pressure, fiscal imbalances and heavy government issuance.
Leverage, illiquid assets and private-credit vulnerabilities among non-bank financial institutions can amplify shocks.
Some weaker banks and NBFIs require monitoring even if the broader banking system appears resilient.
Policy priorities include sustainable public debt, central-bank independence and stronger cyber resilience.
Static GK
The GFSR is the IMF's flagship assessment of financial-system conditions and vulnerabilities. A bond yield measures the return on a bond; its price and yield generally move inversely. NBFIs include insurers, pension funds and many investment funds. Leverage means using borrowing to enlarge financial exposures, which can magnify both gains and losses.
IMF अक्टूबर 2026 विश्व आर्थिक परिदृश्य: भारत के लिए 7% वृद्धि अनुमान · IMF October 2026 World Economic Outlook projects 7% growth for India
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष [International Monetary Fund – IMF] ने 13 अक्टूबर 2026 को बैंकॉक में IMF-विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों के दौरान अक्टूबर 2026 का विश्व आर्थिक परिदृश्य [World Economic Outlook – WEO] जारी किया। इसमें भारत के वित्त वर्ष 2026-27 के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान जुलाई के 6.4% से बढ़ाकर 7.0% किया गया। वित्त वर्ष 2027-28 के लिए भी 7.0% वृद्धि का अनुमान है; जुलाई में यह 6.7% था। भारत के लिए संशोधन का संबंध अपेक्षा से मजबूत घरेलू माँग और सेवा क्षेत्र की गतिविधि से है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए 2026 में 3.1% तथा 2027 में 3.4% वृद्धि का अनुमान रखा गया है। 2026 का वैश्विक अनुमान जुलाई के 3.0% से थोड़ा अधिक है। रिपोर्ट ने ऊर्जा कीमतों, ऋण और वित्तीय अस्थिरता के जोखिमों को भी रेखांकित किया। भारत की वित्त-वर्ष आधारित दरों को दुनिया की कैलेंडर-वर्ष आधारित वृद्धि के साथ बिना समय-सीमा बताए समान नहीं मानना चाहिए।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
रिपोर्ट: IMF विश्व आर्थिक परिदृश्य (WEO), अक्टूबर 2026; जारी: 13 अक्टूबर 2026, बैंकॉक।
भारत वित्त वर्ष 2026-27: वृद्धि अनुमान 7.0%, जुलाई अनुमान 6.4%।
भारत वित्त वर्ष 2027-28: अनुमान 7.0%, जुलाई अनुमान 6.7%।
विश्व अर्थव्यवस्था कैलेंडर वर्ष 2026: 3.1%; जुलाई अनुमान 3.0%।
विश्व अर्थव्यवस्था कैलेंडर वर्ष 2027: 3.4%।
भारत की FY2026-27 दर को 0.6 प्रतिशत अंक और FY2027-28 को 0.3 प्रतिशत अंक बढ़ाया गया।
वैश्विक वृद्धि के प्रमुख जोखिम: ऊर्जा कीमतें, ऋण भार और वित्तीय अस्थिरता।
Static GK
IMF एक अंतरसरकारी वित्तीय संस्था है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी. में है। यह WEO रिपोर्ट सामान्यतः अप्रैल और अक्टूबर में प्रकाशित करता है और बीच में अद्यतन भी जारी करता है। वास्तविक GDP वृद्धि महँगाई के प्रभाव को हटाकर उत्पादन वृद्धि को दर्शाती है। वित्त वर्ष और कैलेंडर वर्ष की परिभाषा अलग होती है।
The International Monetary Fund (IMF) released its October 2026 World Economic Outlook (WEO) during the IMF–World Bank Annual Meetings in Bangkok on 13 October 2026. It upgraded India's real GDP growth projection for fiscal year 2026–27 to 7.0% from 6.4% in July. The forecast for India's FY 2027–28 is also 7.0%, compared with July's 6.7% projection. The revision reflects stronger-than-expected domestic demand and services activity. The IMF projected world output growth at 3.1% for calendar year 2026 and 3.4% for 2027; the 2026 global figure is slightly above July's 3.0% estimate. The outlook also flagged risks related to energy prices, debt and financial fragility. India's fiscal-year projections and the world's calendar-year projections must not be treated as identical time periods.
Examination Facts
Report: IMF World Economic Outlook (WEO), October 2026; released on 13 October 2026 in Bangkok.
India FY 2026–27 real GDP growth projection: 7.0%, versus July's 6.4%.
India FY 2027–28 projection: 7.0%, versus July's 6.7%.
World calendar-year 2026 growth: 3.1%, versus July's 3.0%.
World calendar-year 2027 growth: 3.4%.
The revision for India was +0.6 percentage points for FY2026–27 and +0.3 percentage points for FY2027–28.
Major global risks: energy prices, high debt and financial instability.
Static GK
The IMF is an intergovernmental financial institution headquartered in Washington, DC. It ordinarily publishes its WEO in April and October, with interim updates. Real GDP growth measures output growth adjusted for changes in prices. A fiscal year and a calendar year are different reference periods.
पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के पाँच वर्ष पूरे, 23,493 डेटा लेयर · PM GatiShakti National Master Plan completes five years with 23,493 data layers
13 अक्टूबर 2026 को पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान [PM GatiShakti National Master Plan – NMP] की शुरुआत के पाँच वर्ष पूरे हुए। योजना 13 अक्टूबर 2021 को आरंभ हुई थी। इसके भौगोलिक सूचना प्रणाली [Geographic Information System – GIS] आधारित साझा मंच से सड़क, रेल, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाईअड्डे, जन परिवहन और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना की समन्वित परियोजना योजना बनाने में सहायता मिलती है। अक्टूबर 2026 की आधिकारिक समीक्षा के अनुसार इसमें 58 केंद्रीय मंत्रालय एवं विभाग और सभी 36 राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश शामिल थे। 12 अक्टूबर 2026 तक मंच पर 23,493 से अधिक डेटा लेयर उपलब्ध थीं। सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर 230 अनुमोदित डेटासेट उपलब्ध कराए गए थे। यह मंच स्वयं किसी एक निर्माण परियोजना का बजट नहीं है; परियोजनाओं के बीच तालमेल और सूचना-आधारित योजना बनाने का ढाँचा है।
आधार: GIS आधारित राष्ट्रीय मास्टर प्लान एवं समन्वित बहु-माध्यम अवसंरचना नियोजन।
अक्टूबर 2026 में कवरेज: 58 केंद्रीय मंत्रालय/विभाग; सभी 36 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश।
12 अक्टूबर 2026 तक 23,493 से अधिक डेटा लेयर।
सार्वजनिक मंच पर 230 अनुमोदित डेटासेट।
सात प्रमुख इंजन: सड़क, रेल, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाईअड्डे, जन परिवहन और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना।
NMP और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति एक-दूसरे के पूरक हैं; लॉजिस्टिक्स नीति सितंबर 2022 में शुरू हुई।
Static GK
भौगोलिक सूचना प्रणाली [GIS] डिजिटल नक्शों पर विभिन्न स्थानिक आँकड़ों की परतें जोड़कर योजना बनाने में मदद करती है। पीएम गतिशक्ति के सात अवसंरचना इंजन अर्थव्यवस्था में परिवहन और सामान ढुलाई के विभिन्न साधनों को जोड़ते हैं। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 17 सितंबर 2022 को आरंभ की गई थी।
PM GatiShakti National Master Plan (NMP) completed five years on 13 October 2026, having been launched on 13 October 2021. Its shared Geographic Information System (GIS) platform helps align roads, railways, ports, waterways, airports, mass transport and logistics infrastructure during project planning. The official five-year assessment reported coverage of 58 Union ministries and departments and all 36 states and Union Territories. More than 23,493 data layers had been integrated as of 12 October 2026, while the public platform provided access to 230 approved datasets. This is a framework for coordinating project planning and geospatial information, not a single construction project with one universal budget.
Examination Facts
Launch: 13 October 2021; fifth anniversary: 13 October 2026.
Basis: GIS-enabled National Master Plan for integrated multimodal infrastructure planning.
Coverage in October 2026: 58 Union ministries/departments and all 36 states and UTs.
Over 23,493 data layers as of 12 October 2026.
230 approved datasets on the public platform.
Seven engines: roads, railways, ports, waterways, airports, mass transport and logistics infrastructure.
The NMP and National Logistics Policy are complementary; the latter was launched in September 2022.
Static GK
A Geographic Information System (GIS) integrates layers of location-based information on digital maps to support planning. PM GatiShakti's seven infrastructure engines connect transport and logistics modes. India's National Logistics Policy was launched on 17 September 2022.
सितंबर 2026 में भारतीय रेल के माल लदान में 6.14% वृद्धि · Indian Railways freight loading grew 6.14% in September 2026
भारतीय रेल ने 13 अक्टूबर 2026 को सितंबर महीने के माल ढुलाई आँकड़े जारी किए। सितंबर 2026 में 135.35 मिलियन टन माल लादा गया, जबकि सितंबर 2025 में यह 127.52 मिलियन टन था। सालाना वृद्धि 6.14% रही। खाद्यान्न माल लदान में 25%, क्लिंकर में 20%, घरेलू कंटेनरों में 10% और कोयले में 9% वृद्धि दर्ज की गई। बिजलीघरों के लिए प्रतिदिन औसत कोयला रेक सितंबर 2025 के 397 से बढ़कर सितंबर 2026 में 443 हुए, यानी 11.6% वृद्धि। सितंबर का माल भाड़ा राजस्व पिछले साल से ₹1,266 करोड़ अधिक था, जिसमें 9.3% वृद्धि दर्ज की गई। अप्रैल से सितंबर 2026 के छह महीनों में कुल माल लदान 833.7 मिलियन टन रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 4.1% अधिक था।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
रिलीज़: 13 अक्टूबर 2026; संदर्भ माह: सितंबर 2026।
सितंबर 2026 रेल माल लदान: 135.35 मिलियन टन; सितंबर 2025: 127.52 मिलियन टन।
बिजलीघरों को रोज़ औसतन कोयला रेक: 443 बनाम पिछले वर्ष 397; वृद्धि 11.6%।
सितंबर माल भाड़ा राजस्व में 9.3% वृद्धि, यानी ₹1,266 करोड़ की बढ़ोतरी।
अप्रैल–सितंबर 2026 कुल माल लदान: 833.7 मिलियन टन, सालाना वृद्धि 4.1%।
Static GK
भारतीय रेल देश का एक प्रमुख परिवहन नेटवर्क है और मालगाड़ियों से कोयला, लौह अयस्क, खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुओं की ढुलाई होती है। माल लदान का अर्थ एक अवधि में रेल पर चढ़ाया गया कुल माल है, जिसे प्रायः टन या मिलियन टन में मापा जाता है। एक मिलियन टन बराबर दस लाख टन है। सालाना वृद्धि की तुलना पिछले वर्ष की उसी अवधि से की जाती है।
Indian Railways released its September freight statistics on 13 October 2026. It loaded 135.35 million tonnes of freight in September 2026, against 127.52 million tonnes in September 2025—a year-on-year increase of 6.14%. Grain loading rose 25%, clinker 20%, domestic containers 10% and coal 9%. The average daily coal rakes supplied to power plants increased from 397 in September 2025 to 443 in September 2026, a rise of 11.6%. September freight revenue was ₹1,266 crore higher than a year earlier, an increase of 9.3%. Total freight loading for April–September 2026 reached 833.7 million tonnes, up 4.1% on the same six-month period last year.
Examination Facts
Released 13 October 2026; reference month September 2026.
September 2026 freight loading: 135.35 million tonnes; September 2025: 127.52 million tonnes.
Average daily coal rakes to power plants: 443 versus 397; growth 11.6%.
September freight revenue growth: 9.3%, equal to an increase of ₹1,266 crore.
April–September 2026 cumulative freight loading: 833.7 million tonnes, up 4.1% year-on-year.
Static GK
Indian Railways is a major national transport network that carries coal, iron ore, food grains and other goods. Freight loading means the quantity of goods loaded onto the rail system during a period, usually in tonnes or million tonnes. One million tonnes equals ten lakh tonnes. Year-on-year growth compares a period with the corresponding period of the previous year.
