उत्तर प्रदेश में 68 हजार ग्राम प्रहरियों का मानदेय ₹3,500; ₹5 लाख तक कैशलेस इलाज की घोषणा · Uttar Pradesh announces ₹3,500 honorarium and up to ₹5 lakh cashless treatment for village guards
13 अक्टूबर 2026 को बरेली के रिजर्व पुलिस लाइंस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लगभग 68,000 ग्राम प्रहरियों का मासिक मानदेय ₹2,500 से बढ़ाकर ₹3,500 करने की घोषणा की। ₹1,000 की यह वृद्धि पुराने मानदेय का 40 प्रतिशत है। पूरे 12 महीने लागू रहने पर प्रति ग्राम प्रहरी को ₹12,000 अतिरिक्त मानदेय मिलेगा। ग्राम प्रहरियों और उनके परिवारों के लिए सालाना ₹5 लाख तक कैशलेस चिकित्सा उपचार की सुविधा भी घोषित की गई। ग्राम प्रहरी गाँव की सुरक्षा-संबंधी सूचनाएँ स्थानीय पुलिस तक पहुँचाते हैं। यह लाभों की घोषणा है; इससे हर लाभार्थी को बढ़ा हुआ भुगतान या चिकित्सा सुविधा मिल चुकी होने की पुष्टि नहीं होती।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
- घोषणा की तिथि: 13 अक्टूबर 2026; स्थान: रिजर्व पुलिस लाइंस, बरेली, उत्तर प्रदेश।
- घोषणा करने वाले: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ; संबंधित वर्ग: लगभग 68,000 ग्राम प्रहरी।
- पुराना मासिक मानदेय ₹2,500 और घोषित नया मासिक मानदेय ₹3,500 है।
- वृद्धि ₹1,000 प्रतिमाह अथवा 40 प्रतिशत है; 12 महीने के लिए अतिरिक्त राशि ₹12,000 प्रति ग्राम प्रहरी होगी।
- ग्राम प्रहरियों और उनके परिवारों के लिए प्रति वर्ष ₹5 लाख तक कैशलेस चिकित्सा उपचार की घोषणा हुई।
- पूर्व मानदेय ₹1,500 था; वर्ष 2019 में इसे ₹2,500 किया गया था।
- स्थानीय थानाध्यक्ष अथवा संबंधित उपनिरीक्षक को ग्राम प्रहरियों से कम-से-कम सप्ताह में एक बार मिलने का निर्देश दिया गया।
- कैशलेस उपचार की सीमा का अर्थ प्रत्येक ग्राम प्रहरी के बैंक खाते में ₹5 लाख का नकद अंतरण नहीं है।
Static GK
ग्राम प्रहरी को ग्रामीण चौकीदार भी कहा जाता है। वे गाँव में संदिग्ध गतिविधियों, अपराध तथा स्थानीय सुरक्षा संबंधी जानकारी पुलिस तक पहुँचाने में सहायता करते हैं। कैशलेस उपचार में पात्र चिकित्सा खर्च का निपटान निर्धारित व्यवस्था से होता है; सहायता की अधिकतम सीमा और किसी व्यक्ति का वास्तविक चिकित्सा खर्च अलग-अलग होते हैं। प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए बढ़ी हुई राशि को पुरानी राशि से भाग देकर 100 से गुणा किया जाता है।
On 13 October 2026, Chief Minister Yogi Adityanath announced at Reserve Police Lines in Bareilly that the monthly honorarium of approximately 68,000 village guards in Uttar Pradesh would increase from ₹2,500 to ₹3,500. The ₹1,000 increase is 40% of the previous amount. If paid for a full 12 months, it would provide an additional ₹12,000 per guard. Annual cashless medical treatment of up to ₹5 lakh was also announced for village guards and their families. Village guards convey local security information to the police. These are announced benefits, not confirmation that every beneficiary has already received the increased payment or treatment.
Examination Facts
- Announcement date: 13 October 2026; venue: Reserve Police Lines, Bareilly, Uttar Pradesh.
- Announced by Chief Minister Yogi Adityanath for approximately 68,000 village guards.
- Previous monthly honorarium: ₹2,500; announced new monthly honorarium: ₹3,500.
- Increase: ₹1,000 per month or 40%; the extra amount for 12 months would be ₹12,000 per guard.
- Annual cashless medical treatment of up to ₹5 lakh was announced for village guards and their families.
- An earlier honorarium of ₹1,500 was increased to ₹2,500 in 2019.
- The local station house officer or concerned sub-inspector was directed to meet village guards at least once a week.
- The cashless-treatment ceiling is not a ₹5 lakh cash transfer into each guard's bank account.
Static GK
Village guards are also known as rural chowkidars. They help convey information about suspected crime, suspicious activities and local security to the police. Under cashless treatment, eligible medical costs are settled through a specified arrangement; the maximum benefit limit is different from an individual's actual treatment cost. A percentage increase is calculated by dividing the increase by the original amount and multiplying by 100.