IDBI बैंक की 60.72% हिस्सेदारी की बिक्री को मंजूरी; खरीदार फेयरफैक्स की कनाडाई इकाई · Approval for sale of a 60.72% stake in IDBI Bank to Fairfax's Canadian entity
14 अक्टूबर 2026 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति [Cabinet Committee on Economic Affairs] ने आईडीबीआई बैंक के रणनीतिक पुनर्गठन के तहत 60.72% हिस्सेदारी की बिक्री को मंजूरी दी। स्वीकृत खरीदार 10955230 Canada Inc. है, जिसकी मूल कंपनी Fairfax Financial Holdings Ltd. है। खरीद का घोषित मूल्य लगभग 52,878.08 करोड़ रुपये है। बेची जाने वाली हिस्सेदारी में केंद्र सरकार के 30.48% और भारतीय जीवन बीमा निगम [Life Insurance Corporation of India] के 30.24% शेयर शामिल हैं।
प्रस्तावित लेनदेन के बाद सरकार के पास 15% और जीवन बीमा निगम के पास 19% हिस्सेदारी रहेगी। दोनों अपने नामित निदेशकों को बोर्ड से हटाकर सार्वजनिक शेयरधारक बनेंगे। मूल्यांकन में बाजार गुणक पद्धति और परिसंपत्ति मूल्यांकन पद्धति का उपयोग किया गया; बोली के मूल्यांकन का बेंचमार्क 75.99 रुपये प्रति शेयर था। स्वीकृति को लेनदेन के पूर्ण हो जाने के समान नहीं मानना चाहिए: सफल बोलीदाता को भारतीय रिजर्व बैंक [Reserve Bank of India] के समक्ष अपनी पात्रता और नियामकीय शर्तों के अनुपालन की कार्ययोजना प्रस्तुत करनी है।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
मंजूरी की तिथि: 14 अक्टूबर 2026; निर्णयकारी निकाय: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति।
बिक्री के लिए स्वीकृत कुल हिस्सेदारी: 60.72%; खरीद मूल्य लगभग 52,878.08 करोड़ रुपये।
बेची जाने वाली हिस्सेदारी: केंद्र सरकार 30.48% और जीवन बीमा निगम 30.24%।
लेनदेन के बाद शेष हिस्सेदारी: सरकार 15%, जीवन बीमा निगम 19%; संयुक्त रूप से 34%।
बोली मूल्यांकन का बेंचमार्क: 75.99 रुपये प्रति शेयर; यह बाजार भाव या लेनदेन पूरा होने की पुष्टि नहीं है।
अगला चरण: रिजर्व बैंक के समक्ष पात्रता और नियामकीय अनुपालन की कार्ययोजना।
Static GK
इक्विटी हिस्सेदारी किसी कंपनी के स्वामित्व में भाग को दर्शाती है। रणनीतिक हिस्सेदारी बिक्री में स्वामित्व तथा प्रबंधन संबंधी अधिकारों में परिवर्तन हो सकता है। मूल्यांकन की बाजार गुणक पद्धति तुलनीय उद्यमों के वित्तीय अनुपातों का उपयोग करती है, जबकि परिसंपत्ति मूल्यांकन में संपत्तियों के साथ देनदारियाँ भी देखी जाती हैं। मंजूरी, नियामकीय अनुपालन और लेनदेन का समापन अलग-अलग चरण हैं।
On 14 October 2026, the Cabinet Committee on Economic Affairs approved the sale of a 60.72% stake in IDBI Bank as part of its strategic restructuring. The approved buyer is 10955230 Canada Inc., whose parent is Fairfax Financial Holdings Ltd. The announced purchase consideration is approximately ₹52,878.08 crore. The stake being sold comprises 30.48% held by the Government of India and 30.24% held by the Life Insurance Corporation of India.
After the proposed transaction, the government will retain 15% and LIC 19%. Both will withdraw their nominated directors and become public shareholders. Valuation used the Market Multiple Method and Asset Valuation Method; the benchmark for evaluating bids was ₹75.99 per share. Approval must not be confused with completion: the successful bidder must present its credentials to the Reserve Bank of India and a roadmap for compliance with the regulatory conditions.
Examination Facts
Approval date: 14 October 2026; decision-making body: Cabinet Committee on Economic Affairs.
Approved stake sale: 60.72%; purchase consideration approximately ₹52,878.08 crore.
Stakes to be sold: Government of India 30.48% and LIC 30.24%.
Residual stakes after the transaction: government 15% and LIC 19%, jointly 34%.
Bid-evaluation benchmark: ₹75.99 per share; this is not the market price or confirmation that the transaction has closed.
Next step: credentials and a regulatory-compliance roadmap before the Reserve Bank of India.
Static GK
An equity stake represents ownership in a company. A strategic stake sale can change ownership and management rights. Market-multiple valuation uses financial ratios of comparable enterprises, while asset valuation considers liabilities as well as assets. Approval, regulatory compliance and transaction closing are separate stages.
अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की अक्टूबर रिपोर्ट: 2026 में वैश्विक तेल माँग घटने का अनुमान · IEA October report forecasts a decline in global oil demand in 2026
अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी [International Energy Agency] ने 14 अक्टूबर 2026 को अक्टूबर की तेल बाजार रिपोर्ट [Oil Market Report] जारी की। इसमें 2026 की औसत वैश्विक तेल माँग 102.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष से 2.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन कम है। ऊँची ईंधन कीमतें, आपूर्ति में बाधाएँ और कमजोर आर्थिक परिदृश्य माँग पर दबाव डालने वाले प्रमुख कारण बताए गए हैं।
सितंबर में वैश्विक तेल आपूर्ति पिछले महीने से 2.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन बढ़कर 102.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन हुई। इसके विपरीत पूरे 2026 की औसत आपूर्ति 100.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन रहने का अनुमान है। इसलिए सितंबर के मासिक आँकड़े और पूरे वर्ष के पूर्वानुमान को समान अवधि का आँकड़ा नहीं समझना चाहिए। 2027 में तेल माँग में 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन की आंशिक वापसी अनुमानित है। रिपोर्ट ने चेतावनी दी कि डीजल आपूर्ति की तंगी 2027 में भी बनी रह सकती है। सितंबर के अंत में देखे गए वैश्विक तेल भंडार फरवरी के अंत की तुलना में 509 मिलियन बैरल कम थे।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था: अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी; प्रकाशन तिथि: 14 अक्टूबर 2026।
2026 की औसत वैश्विक तेल माँग का अनुमान: 102.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन; सालाना कमी: 2.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन।
सितंबर 2026 की वैश्विक तेल आपूर्ति: 102.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन; पिछले महीने से वृद्धि: 2.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन।
पूरे 2026 की औसत तेल आपूर्ति का पूर्वानुमान: 100.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन।
2027 में वैश्विक तेल माँग में अनुमानित वृद्धि: 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन।
सितंबर के अंत में वैश्विक तेल भंडार फरवरी के अंत से 509 मिलियन बैरल कम थे।
माँग और आपूर्ति के प्रवाह की इकाई बैरल प्रतिदिन है; भंडार में कुल बदलाव की इकाई बैरल है।
Static GK
एक मिलियन का अर्थ दस लाख होता है। मिलियन बैरल प्रतिदिन [Million Barrels per Day] समय के अनुसार तेल के उत्पादन या उपयोग की दर बताता है, जबकि मिलियन बैरल किसी निश्चित मात्रा या भंडार को दर्शाता है। पूर्वानुमान उपलब्ध सूचनाओं पर आधारित भविष्य का आकलन है; उसे अंतिम वास्तविक परिणाम नहीं माना जाता। माँग घटने पर भी आपूर्ति अधिक तेजी से घटे तो बाजार में तंगी बनी रह सकती है।
The International Energy Agency released its October Oil Market Report on 14 October 2026. It projects average global oil demand of 102.4 million barrels per day in 2026, a decline of 2.6 million barrels per day from the previous year. High fuel prices, supply disruptions and a weaker economic outlook are identified as important pressures on demand.
Global oil supply rose by 2.5 million barrels per day from the previous month to 102.3 million barrels per day in September. In contrast, average supply for the whole of 2026 is forecast at 100.7 million barrels per day. The monthly observation and annual forecast therefore refer to different periods. Oil demand is projected to recover partially by 2 million barrels per day in 2027. The report warns that diesel supply could remain tight into 2027. Observed global oil inventories at the end of September were 509 million barrels below their end-February level.
Examination Facts
Issuing institution: International Energy Agency; publication date: 14 October 2026.
Average global oil demand forecast for 2026: 102.4 million barrels per day; annual decline: 2.6 million barrels per day.
September 2026 global supply: 102.3 million barrels per day, up 2.5 million barrels per day from the previous month.
Full-year 2026 average oil supply forecast: 100.7 million barrels per day.
Projected increase in global oil demand in 2027: 2 million barrels per day.
End-September global oil inventories were 509 million barrels below their end-February level.
Demand and supply flows are measured in barrels per day; a total change in inventories is measured in barrels.
Static GK
One million equals ten lakh. Million barrels per day measures a rate of oil production or use, while million barrels measures a quantity or stock. A forecast is an assessment based on available information, not a final realised outcome. Even when demand declines, a faster contraction in supply can leave a market tight.
भारतीय नौसेना ने संयुक्त कार्यबल 154 की अपनी पहली कमान पूरी की · Indian Navy completes its first command of Combined Task Force 154
भारतीय नौसेना ने 14 अक्टूबर 2026 को मनामा, बहरीन में संयुक्त कार्यबल 154 [Combined Task Force 154] की अपनी पहली कमान पूरी की। यह संयुक्त समुद्री बलों [Combined Maritime Forces] के किसी कार्यबल का नेतृत्व करने वाला भारत का पहला नौसैनिक दल था। कमान 11 फरवरी 2026 को संभाली गई थी। कमोडोर मिलिंद एम. मोकाशी ने कार्यबल की उप-कमांडर मेलिसा डेसजार्डिन्स को दायित्व सौंपे, जिन्होंने संयुक्त समुद्री बल मुख्यालय की ओर से कमान प्राप्त की।
लगभग आठ महीने के कार्यकाल में 20 स्टाफ प्रशिक्षण कार्यक्रम, दो बड़े बहुराष्ट्रीय प्रशिक्षण अभ्यास और समुद्री डकैती तथा सशस्त्र लूट पर पहला विशेषज्ञ आदान-प्रदान आयोजित हुआ। कुल गतिविधियों में 39 देशों के कार्मिकों ने भाग लिया और 7,800 से अधिक प्रशिक्षण घंटे पूरे हुए। प्रमुख अभ्यासों में अप्रैल का ऑपरेशन कम्पास रोज 26-1 तथा 20–23 जुलाई को कोच्चि में हुआ ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26-2 शामिल थे। कोच्चि का अभ्यास भारत में आयोजित पहला बड़ा संयुक्त समुद्री बल प्रशिक्षण अभ्यास था। यह उपलब्धि समुद्री प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और विभिन्न देशों की नौसेनाओं के समन्वित संचालन से संबंधित है, किसी नए युद्ध अभियान की घोषणा नहीं।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
कमान पूरी होने की तिथि एवं स्थान: 14 अक्टूबर 2026, मनामा, बहरीन।
भारत ने कार्यबल 154 की कमान 11 फरवरी 2026 को संभाली थी।
कार्यबल 154 की स्थापना मई 2023 में हुई; इसका मुख्य काम बहुराष्ट्रीय समुद्री प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण है।
कार्यकाल में 20 स्टाफ प्रशिक्षण कार्यक्रम, दो बड़े बहुराष्ट्रीय अभ्यास, 39 देशों की भागीदारी और 7,800 से अधिक प्रशिक्षण घंटे।
ऑपरेशन कम्पास रोज 26-1: 20–22 अप्रैल 2026; आभासी माध्यम में आयोजित।
ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26-2: 20–23 जुलाई 2026, दक्षिणी नौसैनिक कमान, कोच्चि।
समुद्री डकैती एवं सशस्त्र लूट पर विशेषज्ञ आदान-प्रदान: 5–6 अक्टूबर 2026।
भारत संयुक्त समुद्री बलों का सहयोगी भागीदार 2022 में और पूर्ण सदस्य 2023 में बना।
Static GK
संयुक्त समुद्री बल एक बहुराष्ट्रीय समुद्री साझेदारी है। इसके अंतर्गत कार्यबल 154 समुद्री प्रशिक्षण, पेशेवर कौशल और क्षमता निर्माण पर केंद्रित है। अंतरसंचालनीयता [Interoperability] का अर्थ अलग-अलग देशों के बलों की एक-दूसरे के साथ प्रभावी ढंग से काम करने की क्षमता है। मनामा बहरीन की राजधानी है; कोच्चि भारत की दक्षिणी नौसैनिक कमान का स्थान है।
The Indian Navy completed its first command of Combined Task Force 154 in Manama, Bahrain, on 14 October 2026. It was the first Indian naval contingent to command a Combined Maritime Forces task force, having assumed responsibility on 11 February 2026. Commodore Milind M. Mokashi handed over to Commander Melissa Desjardins, the task force's deputy commander, who received command on behalf of CMF Headquarters.
During approximately eight months, the Indian-led task force conducted 20 staff-training engagements, two major multinational training exercises and the inaugural expert exchange on piracy and armed robbery. Personnel from 39 countries participated across the activities, generating more than 7,800 training hours. Major exercises included Operation Compass Rose 26-1 in April and Operation Southern Readiness 26-2 at Kochi on 20–23 July. The Kochi exercise was the first major CMF training exercise hosted by India. The achievement concerns maritime training, capacity building and coordinated multinational operations, not the announcement of a new combat campaign.
Examination Facts
Command completion: 14 October 2026, Manama, Bahrain.
India assumed command of CTF 154 on 11 February 2026.
CTF 154 was established in May 2023 for multinational maritime training and capacity development.
The tenure included 20 staff-training engagements, two major multinational exercises, participation from 39 countries and over 7,800 training hours.
Operation Compass Rose 26-1: 20–22 April 2026, conducted virtually.
Expert exchange on piracy and armed robbery: 5–6 October 2026.
India became a CMF associate partner in 2022 and a full member in 2023.
Static GK
Combined Maritime Forces is a multinational maritime partnership. Its Task Force 154 focuses on maritime training, professional skills and capacity development. Interoperability is the ability of forces from different countries to operate effectively together. Manama is Bahrain's capital, and Kochi is the location of India's Southern Naval Command.
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को पाँच वर्ष का विस्तार; दिव्यांगजन पेंशन की पात्रता में बदलाव · National Social Assistance Programme extended for five years; disability-pension eligibility revised
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम [National Social Assistance Programme] को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए 53,428 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय को मंजूरी दी। कार्यक्रम का स्वीकृत नया नाम प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना है। वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांगजन और परिवार लाभ उप-योजनाओं के नाम भी बदले गए हैं। इस स्वीकृति से सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लगभग 3.20 करोड़ लाभार्थियों को लाभ मिलने का अनुमान है।
दिव्यांगजन पेंशन के लिए निर्धारित दिव्यांगता की सीमा 80% से घटाकर 40% की गई है तथा न्यूनतम आयु की पात्रता जन्म से स्वीकार की गई है। स्वीकृत सहायता दर 0 से 79 वर्ष के आयु वर्ग के लिए 375 रुपये और 80 वर्ष या अधिक के लिए 625 रुपये है। वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन और परिवार लाभ योजना मौजूदा स्वरूप में जारी रहेंगी। बदली हुई दिव्यांगजन पात्रता, लाभार्थी संख्या और सहायता दर संबंधी दिशानिर्देश तीन महीने के भीतर जारी और लागू करने का लक्ष्य है; इसे उसी दिन सभी लाभार्थियों को नई राशि मिल जाने का प्रमाण नहीं मानना चाहिए।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
मंजूरी: 14 अक्टूबर 2026; अवधि: 2026-27 से 2030-31; कुल परिव्यय: 53,428 करोड़ रुपये।
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का स्वीकृत नया नाम: प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का नया नाम: प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का नया नाम: प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना का नया नाम: प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना; राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का नया नाम: प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना।
दिव्यांगजन पेंशन: दिव्यांगता सीमा 80% से 40%; न्यूनतम आयु की पात्रता जन्म से।
स्वीकृत सहायता दर: 0–79 वर्ष के लिए 375 रुपये और 80 वर्ष या अधिक के लिए 625 रुपये।
अनुमानित लाभार्थी 3.20 करोड़; संबंधित नए दिशानिर्देश तीन महीने के भीतर जारी और लागू करने का लक्ष्य।
Static GK
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को शुरू हुआ था और ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है। इसकी पृष्ठभूमि संविधान के अनुच्छेद 41 में राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों से जुड़ी है, जिसमें राज्य की आर्थिक क्षमता के भीतर बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और अक्षमता जैसी स्थितियों में सार्वजनिक सहायता का प्रावधान है। कार्यक्रम का नाम बदलना, सहायता दर बदलना और वास्तविक भुगतान शुरू होना अलग-अलग प्रशासनिक तथ्य हैं।
On 14 October 2026, the Union Cabinet approved a total outlay of ₹53,428 crore to continue the National Social Assistance Programme from FY 2026–27 to FY 2030–31. Its approved new name is Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana. The old-age, widow, disability and family-benefit sub-schemes were also renamed. The approval is expected to benefit approximately 32 million people across all 36 states and Union Territories.
For disability pensions, the stipulated disability threshold has been reduced from 80% to 40%, and eligibility by age now begins at birth. The approved assistance rates are ₹375 for ages 0–79 and ₹625 for ages 80 and above. Old-age and widow pensions and the family-benefit scheme will continue in their existing form. Guidelines covering the revised disability eligibility, beneficiary numbers and assistance rates are to be issued and implemented within three months; the approval is not evidence that every beneficiary received the revised amount that day.
Examination Facts
Approval: 14 October 2026; period: FY 2026–27 to FY 2030–31; total outlay: ₹53,428 crore.
Approved new name of NSAP: Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana.
Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme renamed Pradhan Mantri Vridhavastha Pension Yojana.
Indira Gandhi National Disability Pension Scheme renamed Pradhan Mantri Divyangjan Pension Yojana; National Family Benefit Scheme renamed Pradhan Mantri Parivar Labh Yojana.
Disability-pension threshold reduced from 80% to 40%; age eligibility begins at birth.
Approved assistance rates: ₹375 for ages 0–79 and ₹625 for ages 80 and above.
Expected beneficiaries: 32 million; revised guidelines are to be issued and implemented within three months.
Static GK
The National Social Assistance Programme began on 15 August 1995 and is administered by the Ministry of Rural Development. Its background is linked to Article 41 among the Directive Principles of State Policy, concerning public assistance in circumstances such as unemployment, old age, sickness and disablement, within the state's economic capacity. Renaming a programme, changing its assistance rates and commencing actual payments are separate administrative facts.
