बाढ़ से फसल क्षति पर 2,48,704 किसानों को ₹112.52 करोड़ कृषि इनपुट अनुदान भेजा गया · Bihar transfers ₹112.52 crore agricultural input grant to 248,704 flood-affected farmers
14 अक्टूबर 2026 को बिहार सरकार ने अगस्त की भारी वर्षा और बाढ़ से फसल क्षति झेलने वाले 2,48,704 किसानों के बैंक खातों में कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत ₹112.52 करोड़ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer) से भेजे। कुल 4,57,616 किसानों ने आवेदन किया था। उपलब्ध सरकारी एवं स्वतंत्र समाचार विवरणों के अनुसार सहायता दर असिंचित फसल क्षेत्र के लिए ₹8,500 प्रति हेक्टेयर, सिंचित क्षेत्र के लिए ₹17,000 प्रति हेक्टेयर और स्थायी या बहुवर्षीय फसलों के लिए ₹22,500 प्रति हेक्टेयर है। शेष पात्र किसानों की कवरेज के लिए 22 अक्टूबर से विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। वितरित कुल राशि और पात्रता-आधारित प्रति हेक्टेयर दरें अलग तथ्य हैं; कुल राशि को प्रत्येक किसान को समान भुगतान नहीं मानना चाहिए।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
भुगतान तिथि: 14 अक्टूबर 2026; माध्यम: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण।
लाभार्थी: 2,48,704 किसान; कुल वितरित राशि: ₹112.52 करोड़।
कुल आवेदन: 4,57,616; भुगतान पाने वालों की संख्या आवेदनकर्ताओं की पूरी संख्या नहीं थी।
दर: असिंचित फसल क्षेत्र ₹8,500 प्रति हेक्टेयर।
दर: सिंचित क्षेत्र ₹17,000 प्रति हेक्टेयर; स्थायी या बहुवर्षीय फसल ₹22,500 प्रति हेक्टेयर।
शेष पात्र किसानों की कवरेज के लिए 22 अक्टूबर 2026 से विशेष अभियान का निर्देश दिया गया।
Static GK
कृषि इनपुट अनुदान प्राकृतिक आपदा से फसल क्षति के बाद बीज, उर्वरक और अगले कृषि चक्र की तैयारी जैसी इनपुट जरूरतों के लिए सहायता है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer) में स्वीकृत सहायता सीधे पात्र लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। प्रति हेक्टेयर दर और कुल वितरण राशि को अलग-अलग समझना चाहिए।
On 14 October 2026, the Bihar government transferred ₹112.52 crore through Direct Benefit Transfer to the bank accounts of 248,704 farmers whose crops were damaged by heavy rainfall and floods in August. A total of 457,616 farmers had applied under the agricultural input grant scheme. Government-linked and independently reported details state assistance rates of ₹8,500 per hectare for unirrigated crop area, ₹17,000 per hectare for irrigated area and ₹22,500 per hectare for permanent or perennial crops. Officials were directed to begin a special drive from 22 October to cover remaining eligible farmers. The aggregate amount disbursed and eligibility-based per-hectare rates are separate facts; the total should not be treated as an equal payment to every farmer.
Examination Facts
Payment date: 14 October 2026; channel: Direct Benefit Transfer.
Applications: 457,616; the number paid was not the entire applicant count.
Rate: ₹8,500 per hectare for unirrigated crop area.
Rates: ₹17,000 per hectare for irrigated area and ₹22,500 per hectare for permanent or perennial crops.
A special drive from 22 October 2026 was directed to cover remaining eligible farmers.
Static GK
An agricultural input grant supports input needs—such as seed, fertiliser and preparation for the next crop cycle—after crop loss caused by a natural disaster. Under Direct Benefit Transfer, approved assistance is sent directly to an eligible beneficiary’s bank account. A per-hectare rate and the aggregate disbursement are different measures.
मुजफ्फरपुर के महवल में ₹140.95 करोड़ का मेगा लेदर–फुटवियर क्लस्टर और साझा सुविधा केंद्र शुरू · ₹140.95 crore Mega Leather–Footwear Cluster and Common Facility Centre opened at Mahwal, Muzaffarpur
15 अक्टूबर 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर प्रखंड स्थित महवल औद्योगिक क्षेत्र में ₹140.95 करोड़ की लागत से विकसित मेगा लेदर, फुटवियर एवं एक्सेसरीज क्लस्टर तथा साझा सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में औद्योगिक इकाइयों को शेड और भूमि आवंटन-पत्र दिए गए। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में बिहार उद्योग विभाग और फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (Footwear Design and Development Institute) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हुए। क्लस्टर का उद्घाटन और आवंटन-पत्रों का वितरण वास्तविक प्रशासनिक घटनाएँ हैं; भविष्य के निवेश तथा रोजगार संबंधी वक्तव्य लक्ष्य हैं, प्राप्त परिणाम नहीं।
परियोजना: मेगा लेदर, फुटवियर एवं एक्सेसरीज क्लस्टर और साझा सुविधा केंद्र।
बताई गई लागत: ₹140.95 करोड़।
कार्यक्रम में औद्योगिक इकाइयों को शेड तथा भूमि के आवंटन-पत्र वितरित किए गए।
उद्योग विभाग और फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए।
भविष्य का निवेश या रोजगार लक्ष्य, उद्घाटन के दिन प्राप्त परिणाम के समान नहीं है।
Static GK
औद्योगिक क्लस्टर किसी विशेष क्षेत्र की अनेक इकाइयों को एक स्थान पर आधारभूत संरचना उपलब्ध कराता है। साझा सुविधा केंद्र ऐसी मशीनों, परीक्षण या प्रसंस्करण सुविधाओं को साझा उपयोग के लिए उपलब्ध कराता है जिन्हें प्रत्येक छोटी इकाई अलग-अलग स्थापित नहीं कर सकती। समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding) सहयोग की रूपरेखा बताता है; उसका अर्थ अपने-आप अंतिम अनुबंध या सभी परिणामों की प्राप्ति नहीं होता।
On 15 October 2026, Bihar Chief Minister Samrat Choudhary inaugurated the ₹140.95 crore Mega Leather, Footwear and Accessories Cluster and its Common Facility Centre at Mahwal Industrial Area in Motipur block of Muzaffarpur district. Allocation letters for industrial sheds and land were issued to units at the programme. In the Chief Minister’s presence, Bihar’s Industries Department and the Footwear Design and Development Institute signed a memorandum of understanding. The inauguration and issue of allocation letters were completed administrative events; statements about future investment and employment remain goals rather than achieved outcomes.
Project: Mega Leather, Footwear and Accessories Cluster with a Common Facility Centre.
Reported cost: ₹140.95 crore.
Allocation letters for industrial sheds and land were distributed to industrial units.
Bihar’s Industries Department and the Footwear Design and Development Institute signed a memorandum of understanding.
Future investment or employment goals are not the same as outcomes already achieved on the inauguration date.
Static GK
An industrial cluster provides common infrastructure to multiple units in a particular sector. A Common Facility Centre makes shared machinery, testing or processing facilities available where individual smaller units may not establish each facility separately. A memorandum of understanding records a framework for cooperation; it does not by itself prove a final contract or the achievement of every intended outcome.
बिहार में वासंतिक रबी महाअभियान-2026 शुरू; 38 किसान जागरूकता और 2 ज्ञान वाहन रवाना · Bihar launches Vasantik Rabi Maha Abhiyan 2026; flags off 38 farmer-awareness and two knowledge vehicles
15 अक्टूबर 2026 को पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय से वासंतिक रबी महाअभियान-2026 शुरू किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 38 किसान जागरूकता वाहनों और 2 ज्ञान वाहनों सहित कुल 40 वाहनों को रवाना किया। अभियान किसानों तक रबी फसलों की वैज्ञानिक खेती, कृषि योजनाओं, गुणवत्तापूर्ण कृषि उपादानों, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, फसल प्रत्यक्षण तथा आधुनिक कृषि यंत्रों की जानकारी पहुँचाने के लिए है। इसमें गेहूँ, मक्का, दलहन और तिलहन की उन्नत खेती के साथ जीरो टिलेज, सीड ड्रिल, मृदा परीक्षण, संतुलित उर्वरक प्रबंधन, प्राकृतिक एवं जैविक खेती तथा कृषि में ड्रोन के उपयोग पर जानकारी दी जाएगी। किसान मेले, पाठशालाएँ, प्रशिक्षण, कृषि परिभ्रमण, प्रक्षेत्र दिवस और गोष्ठियाँ भी प्रस्तावित हैं।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
शुभारंभ: 15 अक्टूबर 2026, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना।
वाहन: 38 किसान जागरूकता वाहन + 2 ज्ञान वाहन = कुल 40।
प्रमुख फसलें: गेहूँ, मक्का, दलहन और तिलहन।
प्रमुख तकनीकें: जीरो टिलेज, सीड ड्रिल, मिट्टी जाँच, संतुलित उर्वरक प्रबंधन और कृषि ड्रोन।
लाभ-सूचना में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, फसल प्रत्यक्षण, अनुदानित कृषि उपादान और आधुनिक कृषि यंत्र शामिल हैं।
2026 के रबी अभियान के लिए राज्य स्तर पर लगभग 48 लाख हेक्टेयर खेती का लक्ष्य बताया गया; यह लक्ष्य है, प्राप्त क्षेत्रफल नहीं।
Static GK
रबी फसलें सामान्यतः मानसून के बाद बोई और वसंत या शुरुआती गर्मी में काटी जाती हैं। जीरो टिलेज में खेत की पूरी जुताई किए बिना बीज बोया जाता है, जबकि सीड ड्रिल निश्चित गहराई और दूरी पर बीज रखने में मदद करती है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer) सरकारी सहायता को पात्र लाभार्थी के बैंक खाते तक पहुँचाने की प्रणाली है।
On 15 October 2026, Bihar launched the Vasantik Rabi Maha Abhiyan 2026 from the Chief Minister’s Secretariat in Patna. Chief Minister Samrat Choudhary flagged off 40 vehicles: 38 farmer-awareness vehicles and two knowledge vehicles. The campaign is intended to inform farmers about scientific cultivation of rabi crops, agricultural schemes, quality inputs, Direct Benefit Transfer, crop demonstrations and modern machinery. Its subjects include improved cultivation of wheat, maize, pulses and oilseeds; zero tillage; seed drills; soil testing; balanced fertiliser management; natural and organic farming; and agricultural use of drones. Farmer fairs, farmer schools, training programmes, exposure visits, field days and group meetings are also planned.
Examination Facts
Launch: 15 October 2026 at the Chief Minister’s Secretariat, Patna.
Vehicles: 38 farmer-awareness vehicles + two knowledge vehicles = 40 in total.
Major crops covered: wheat, maize, pulses and oilseeds.
Techniques covered: zero tillage, seed drills, soil testing, balanced fertiliser management and agricultural drones.
Benefit information includes Direct Benefit Transfer, crop demonstrations, subsidised inputs and modern farm machinery.
The state-level cultivation target for the 2026 rabi campaign was reported at about 48 lakh hectares; this is a target, not achieved acreage.
Static GK
Rabi crops are generally sown after the monsoon and harvested in spring or early summer. Zero tillage places seed without full-field ploughing, while a seed drill helps place seed at controlled depth and spacing. Direct Benefit Transfer is a system for sending government assistance to the bank accounts of eligible beneficiaries.
