मध्य प्रदेश मंत्रि-परिषद ने सोयाबीन भावांतर योजना, आर्थिक कॉरिडोर कंपनी और ₹3,076.37 करोड़ की सिंचाई परियोजनाएँ मंजूर कीं · Madhya Pradesh Cabinet approves soybean Bhavantar scheme, economic-corridor company and ₹3,076.37 crore irrigation projects
15 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश मंत्रि-परिषद ने लगभग ₹27,050 करोड़ के विभिन्न प्रस्तावों को स्वीकृति दी। औद्योगिक एवं आर्थिक हबों के समेकित विकास के लिए पूर्णतः राज्य-स्वामित्व वाली जबलपुर–इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड नामक विशेष प्रयोजन कंपनी [Special Purpose Vehicle] के गठन और ₹100 करोड़ की प्रारंभिक चुकता पूंजी को मंजूरी मिली। यह स्वीकृति कंपनी और नियोजन व्यवस्था के लिए है; इससे कॉरिडोर के सभी निर्माण स्वतः पूर्ण नहीं माने जाएंगे। खरीफ 2026 में सोयाबीन के लिए भावांतर योजना को प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान [Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan] के मूल्य-अंतर भुगतान योजना [Price Deficiency Payment Scheme] दिशा-निर्देशों के अनुरूप लागू करने की स्वीकृति दी गई। किसान पंजीयन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर 2026 और अधिसूचित मंडियों में बिक्री अवधि 22 अक्टूबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तय की गई। मंत्रि-परिषद ने बुरहानपुर, रायसेन, मंदसौर और सिंगरौली की चार सिंचाई परियोजनाओं के लिए कुल ₹3,076.37 करोड़ तथा जनजातीय कार्य विभाग के 94 सांदीपनि विद्यालयों की विद्यार्थी परिवहन व्यवस्था के लिए ₹241.88 करोड़ भी मंजूर किए।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
- मंत्रि-परिषद बैठक: 15 अक्टूबर 2026; अध्यक्षता: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव।
- विभिन्न स्वीकृत प्रस्तावों का कुल परिमाण: लगभग ₹27,050 करोड़।
- नई कंपनी: जबलपुर–इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड; स्वरूप: पूर्णतः राज्य-स्वामित्व वाली विशेष प्रयोजन कंपनी; प्रारंभिक चुकता पूंजी: ₹100 करोड़।
- सोयाबीन भावांतर योजना: खरीफ 2026; केंद्रीय रूपरेखा: प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के अंतर्गत मूल्य-अंतर भुगतान योजना।
- किसान पंजीयन की अंतिम तिथि: 17 अक्टूबर 2026; अधिसूचित मंडियों में बिक्री अवधि: 22 अक्टूबर 2026 से 15 जनवरी 2027।
- चार सिंचाई परियोजनाएँ: बुरहानपुर, रायसेन, मंदसौर और सिंगरौली; कुल स्वीकृति: ₹3,076.37 करोड़।
- 94 सांदीपनि विद्यालयों की विद्यार्थी परिवहन व्यवस्था: ₹241.88 करोड़।
- स्वीकृति, व्यय, निर्माण और संचालन अलग-अलग चरण हैं; कैबिनेट की मंजूरी को पूर्ण निर्माण या संचालन न समझें।
Static GK
विशेष प्रयोजन कंपनी [Special Purpose Vehicle] किसी निर्धारित परियोजना या उद्देश्य के लिए बनाई गई अलग संस्था होती है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान का संक्षेप PM-AASHA है। इसके अंतर्गत मूल्य-अंतर भुगतान योजना [Price Deficiency Payment Scheme] बाजार में बिक्री और निर्धारित मूल्य के अंतर से संबंधित सहायता का ढाँचा देती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य [Minimum Support Price] और मंडी का वास्तविक बिक्री मूल्य एक ही अवधारणा नहीं हैं।
On 15 October 2026, the Madhya Pradesh Cabinet chaired by Chief Minister Dr Mohan Yadav approved proposals totalling about ₹27,050 crore. It approved formation of a wholly state-owned special purpose vehicle named Jabalpur–Indore Economic Corridor Development Company Limited for integrated development of industrial and economic hubs, with initial paid-up capital of ₹100 crore. The decision establishes the company and planning mechanism; it does not mean that every corridor work is already constructed or operational. For Kharif 2026 soybean, the Cabinet approved implementation of the Bhavantar scheme in line with the Price Deficiency Payment Scheme under the Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan. The farmer-registration deadline is 17 October 2026, while the notified-mandi sale period runs from 22 October 2026 to 15 January 2027. The Cabinet also approved a combined ₹3,076.37 crore for four irrigation projects in Burhanpur, Raisen, Mandsaur and Singrauli, and ₹241.88 crore for student transport at 94 Sandipani schools run by the Tribal Affairs Department.
Examination Facts
- Cabinet meeting: 15 October 2026; chaired by Chief Minister Dr Mohan Yadav.
- Combined scale of the various approved proposals: approximately ₹27,050 crore.
- New company: Jabalpur–Indore Economic Corridor Development Company Limited; form: wholly state-owned special purpose vehicle; initial paid-up capital: ₹100 crore.
- Soybean Bhavantar scheme: Kharif 2026; Union framework: Price Deficiency Payment Scheme under Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan.
- Farmer-registration deadline: 17 October 2026; notified-mandi sale window: 22 October 2026 to 15 January 2027.
- Four irrigation projects: Burhanpur, Raisen, Mandsaur and Singrauli; combined approval: ₹3,076.37 crore.
- Student transport at 94 Sandipani schools: ₹241.88 crore.
- Approval, expenditure, construction and operation are different stages; Cabinet approval does not establish completed construction or operation.
Static GK
A special purpose vehicle is a separate entity created for a defined project or objective. PM-AASHA stands for Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan. Its Price Deficiency Payment Scheme provides a framework for support linked to the gap between a prescribed price and market sale. Minimum Support Price and the actual mandi sale price are not the same concept.