राजस्थान ने अक्टूबर–दिसंबर 2026 के लिए GPF एवं समान निधियों की ब्याज दर 7.1% रखी · Rajasthan sets 7.1% interest on GPF and similar funds for October–December 2026
राजस्थान के वित्त (मार्गोपाय) विभाग ने 15 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी कर सामान्य भविष्य निधि [General Provident Fund—GPF], पुरानी पेंशन योजना [Old Pension Scheme—OPS] और अंशदायी भविष्य निधि [Contributory Provident Fund—CPF] जैसी समान निधियों में अभिदाताओं के जमा संचय पर 7.1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर निर्धारित की। यह दर 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक प्रभावी है। आदेश 3 अगस्त 2026 के इसी क्रमांक वाले विभागीय परिपत्र की निरंतरता में जारी हुआ। केंद्र के आर्थिक कार्य विभाग ने भी 5 अक्टूबर को केंद्रीय GPF एवं समान निधियों के लिए इसी तिमाही की दर 7.1 प्रतिशत रखी थी। 7.1 प्रतिशत वार्षिक दर का अर्थ तीन महीने में 7.1 प्रतिशत ब्याज मिलना नहीं है; तिमाही के लिए ब्याज की गणना संबंधित नियमों के अनुसार वार्षिक दर के अनुपात में होती है।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
राजस्थान का आदेश जारी होने की तारीख 15 अक्टूबर 2026 है; प्रभावी अवधि 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 है।
अधिसूचित ब्याज दर 7.1 प्रतिशत वार्षिक है।
आदेश जारी करने वाला विभाग राजस्थान सरकार का वित्त (मार्गोपाय) विभाग है।
आदेश संख्या F.21(5)/FWM/2007/Part-I है और यह 3 अगस्त 2026 के विभागीय परिपत्र की निरंतरता में है।
आदेश GPF, OPS और CPF जैसी समान निधियों में अभिदाताओं के जमा संचय पर लागू है।
केंद्र के आर्थिक कार्य विभाग ने 5 अक्टूबर 2026 को वित्त वर्ष 2026–27 की तीसरी तिमाही के लिए केंद्रीय GPF एवं समान निधियों की दर भी 7.1 प्रतिशत रखी।
वार्षिक दर और किसी एक तिमाही में मिलने वाला वास्तविक ब्याज एक ही राशि नहीं होते; वास्तविक गणना लागू नियमों और शेष राशि पर निर्भर करती है।
Static GK
सामान्य भविष्य निधि [General Provident Fund—GPF] पात्र सरकारी कर्मचारियों की दीर्घकालीन बचत व्यवस्था है। अंशदायी भविष्य निधि [Contributory Provident Fund—CPF] और कर्मचारी भविष्य निधि [Employees' Provident Fund—EPF] अलग व्यवस्थाएं हैं; राजस्थान के इस आदेश में EPF की दर निर्धारित नहीं की गई है। वित्त वर्ष 2026–27 की तीसरी तिमाही अक्टूबर से दिसंबर 2026 तक है।
Rajasthan's Finance (Ways and Means) Department issued an order on 15 October 2026 fixing annual interest at 7.1% on balances standing to the credit of subscribers to the General Provident Fund (GPF), the Old Pension Scheme (OPS) and similar funds such as the Contributory Provident Fund (CPF). The rate is effective from 1 October to 31 December 2026. The order continues the department's circular of the same number dated 3 August 2026. The Union Department of Economic Affairs had also retained 7.1% for the corresponding quarter for the central GPF and similar funds on 5 October. An annual rate of 7.1% does not mean a 7.1% return in three months; interest for the quarter is calculated proportionately under the applicable rules.
Examination Facts
The Rajasthan order was issued on 15 October 2026; its effective period is 1 October to 31 December 2026.
The notified interest rate is 7.1% per annum.
The issuing department is the Government of Rajasthan's Finance (Ways and Means) Department.
The order number is F.21(5)/FWM/2007/Part-I and it continues the departmental circular dated 3 August 2026.
The order covers subscribers' balances in GPF, OPS and similar funds such as CPF.
On 5 October 2026, the Union Department of Economic Affairs also retained 7.1% for the central GPF and similar funds for the third quarter of financial year 2026–27.
An annual rate and the actual interest earned during one quarter are not the same amount; the calculation depends on the applicable rules and balance.
Static GK
The General Provident Fund (GPF) is a long-term savings arrangement for eligible government employees. The Contributory Provident Fund (CPF) and Employees' Provident Fund (EPF) are distinct arrangements; this Rajasthan order does not set the EPF rate. The third quarter of financial year 2026–27 runs from October through December 2026.
RIICO ने Rule 11 संशोधित कर औद्योगिक भूखंडों के लिए e‑lease प्रक्रिया मंजूर की · RIICO amends Rule 11 to enable e-lease execution for industrial plots
राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम [Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation—RIICO] ने 15 अक्टूबर 2026 को आदेश 65/2026 जारी कर RIICO Disposal of Land Rules, 1979 के Rule 11 में आंशिक संशोधन किया। संशोधन के अनुसार लीज समझौते को भौतिक ऑफलाइन रूप में निष्पादित करने के स्थान पर आधार-आधारित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर से e‑lease के रूप में निष्पादित किया जाएगा और फिर पंजीकरण के लिए संबंधित उप-पंजीयक कार्यालय को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाएगा। RIICO के निदेशक मंडल ने 30 सितंबर 2026 की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। प्रबंध निदेशक को संचालन-प्रक्रिया तय करने, नियमों में परिणामी बदलाव करने तथा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण [Unique Identification Authority of India—UIDAI], e‑sign सेवा प्रदाता और पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के साथ आवश्यक एकीकरण पूरा करने का अधिकार दिया गया। आदेश ने कार्यान्वयन की समयसीमा 1 जनवरी 2027 या उससे पहले रखी है; इसलिए 15 अक्टूबर का आदेश नीति एवं कार्यान्वयन-अनुमोदन है, पूरे राज्य में प्रक्रिया उसी दिन पूर्णतः चालू हो जाने का प्रमाण नहीं।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
आदेश संख्या 65/2026 और आदेश की तारीख 15 अक्टूबर 2026 है।
संशोधन RIICO Disposal of Land Rules, 1979 के Rule 11 से संबंधित है।
RIICO निदेशक मंडल ने प्रस्ताव को 30 सितंबर 2026 की बैठक में मंजूरी दी।
नई व्यवस्था में लीज समझौता आधार-आधारित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर से e‑lease के रूप में निष्पादित होगा।
e‑lease को पंजीकरण के लिए संबंधित उप-पंजीयक कार्यालय को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाएगा।
प्रबंध निदेशक को संचालन-प्रक्रिया, परिणामी नियम बदलाव और आवश्यक संस्थागत एकीकरण के लिए अधिकृत किया गया।
एकीकरण से जुड़े संस्थानों में UIDAI, e‑sign सेवा प्रदाता तथा राजस्थान का पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग शामिल हैं।
आदेश में कार्यान्वयन 1 जनवरी 2027 या उससे पहले पूरा करने की समयसीमा दी गई है।
Static GK
RIICO राजस्थान सरकार का औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम है, जो औद्योगिक क्षेत्रों और भूखंड आवंटन से संबंधित कार्य करता है। उप-पंजीयक [Sub-Registrar] संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों के पंजीकरण की प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा है। e‑lease दस्तावेज का इलेक्ट्रॉनिक निष्पादन है; आदेश में आधार-आधारित e‑sign और पंजीकरण कार्यालय को इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण अलग-अलग चरण बताए गए हैं।
The Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation (RIICO) issued Order 65/2026 on 15 October 2026, partially amending Rule 11 of the RIICO Disposal of Land Rules, 1979. Instead of executing lease agreements physically in offline mode, the amendment provides for electronic execution as an e-lease through Aadhaar-based electronic signatures, followed by electronic transmission to the concerned Sub-Registrar's office for registration. RIICO's Board of Directors approved the proposal at its meeting on 30 September 2026. The Managing Director was authorised to settle operational modalities, make consequential rule changes, and complete the required integration arrangements with the Unique Identification Authority of India (UIDAI), the e-sign service provider, and the Registration and Stamps Department. The order sets implementation on or before 1 January 2027; therefore, the order of 15 October is a policy and implementation approval, not proof that the process became fully operational across the state on the same day.
Examination Facts
The order number is 65/2026 and its date is 15 October 2026.
The amendment concerns Rule 11 of the RIICO Disposal of Land Rules, 1979.
RIICO's Board of Directors approved the proposal at its meeting on 30 September 2026.
Under the new arrangement, the lease agreement will be executed as an e-lease through Aadhaar-based electronic signatures.
The e-lease will be transmitted electronically to the concerned Sub-Registrar's office for registration.
The Managing Director was authorised to determine operational modalities, make consequential rule changes and arrange the required institutional integrations.
The integration parties include UIDAI, the e-sign service provider, and Rajasthan's Registration and Stamps Department.
The order sets implementation on or before 1 January 2027.
Static GK
RIICO is Rajasthan's state industrial development and investment corporation, responsible for functions including industrial areas and plot allotment. A Sub-Registrar forms part of the administrative system for registering property-related documents. An e-lease is the electronic execution of a lease document; the order treats Aadhaar-based e-signing and electronic transmission to the registration office as separate stages.
