इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव तीन महीने में कराने का आदेश दिया · Allahabad High Court orders Uttar Pradesh village-panchayat elections within three months
इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने 14 अक्टूबर 2026 को दशरथ यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले में राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तैयारी तुरंत शुरू करने, चुनाव कार्यक्रम जारी करने और निर्णय की तारीख से तीन महीने के भीतर ग्राम पंचायतों के प्रधान, उपप्रधान और सदस्यों के चुनाव पूरे करने का निर्देश दिया। चुनाव मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के तहत होंगे, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backward Classes—OBC) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण शामिल है; अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का आरक्षण लागू कानून के अनुसार बना रहेगा। समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की जाँच जारी रहेगी, लेकिन उसके लंबित होने से चुनाव नहीं रुकेंगे। कोर्ट ने 25 मई 2026 के उस सरकारी आदेश को रद्द करने से इनकार किया जिसके तहत निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक बनाया गया था, और स्पष्ट किया कि चुनाव के लिए दी गई तीन महीने की अवधि प्रशासक का वैधानिक कार्यकाल नहीं बढ़ाती।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
मामला: दशरथ यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, रिट-सी संख्या 22590/2026।
पीठ: न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद।
आदेश की तारीख: 14 अक्टूबर 2026; ग्राम पंचायत चुनाव तीन महीने में पूरे करने हैं।
चुनाव मौजूदा आरक्षण व्यवस्था, 27 प्रतिशत OBC आरक्षण सहित, के तहत होंगे।
25 मई 2026 का प्रशासक-नियुक्ति आदेश और निवर्तमान प्रधानों की नियुक्तियाँ रद्द नहीं की गईं।
Static GK
संविधान का अनुच्छेद 243-E पंचायत का सामान्य कार्यकाल पाँच वर्ष निर्धारित करता है और अगला चुनाव कार्यकाल समाप्त होने से पहले पूरा करने की संवैधानिक समयरेखा देता है। अनुच्छेद 243-K पंचायत चुनावों की मतदाता सूची और संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित करता है।
On 14 October 2026, a Division Bench of the Allahabad High Court comprising Justice Ajit Kumar and Justice Garima Prashad directed the Uttar Pradesh Government and the State Election Commission to begin preparations immediately, issue the election programme, and complete elections for Pradhans, Up-Pradhans and members of village panchayats within three months of the judgment in Dashrath Yadav v. State of Uttar Pradesh and others. The elections must use the existing reservation arrangement, including 27 per cent reservation for Other Backward Classes (OBCs); reservations for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and women remain governed by applicable law. The Dedicated Backward Classes Commission may continue its inquiry, but its pendency cannot delay the elections. The Court declined to quash the 25 May 2026 government order appointing outgoing Pradhans as administrators and clarified that the three-month election period does not extend an administrator's statutory tenure.
Examination Facts
Case: Dashrath Yadav v. State of Uttar Pradesh and others, Writ-C No. 22590 of 2026.
Bench: Justice Ajit Kumar and Justice Garima Prashad.
Judgment date: 14 October 2026; village-panchayat elections must be completed within three months.
The elections will use the existing reservation arrangement, including 27 per cent OBC reservation.
The 25 May 2026 administrator order and the appointments of outgoing Pradhans were not quashed.
Static GK
Article 243-E of the Constitution sets the normal five-year term of a Panchayat and the constitutional timetable for completing the succeeding election. Article 243-K vests the superintendence, direction and control of electoral rolls and Panchayat elections in the State Election Commission.
उत्तर प्रदेश में पैक्ड पानी इकाइयों के लिए BIS प्रमाणन अनिवार्य; मौजूदा इकाइयों को 31 मार्च 2027 तक समय · Uttar Pradesh makes BIS certification mandatory for packaged-water units; existing units get until 31 March 2027
उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (Food Safety and Drug Administration—FSDA) ने 14 अक्टूबर 2026 को पैक्ड पेयजल और पैक्ड मिनरल वॉटर बनाने वाली इकाइयों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards—BIS) प्रमाणन अनिवार्य कर दिया। नई इकाई को BIS प्रमाणपत्र मिलने के बाद ही खाद्य सुरक्षा लाइसेंस या पंजीकरण दिया जाएगा। प्रदेश में पहले से चल रही 968 इकाइयों, जिनमें केंद्रीय लाइसेंस वाली इकाइयाँ भी शामिल हैं, को 31 मार्च 2027 तक प्रमाणन लेना होगा; समयसीमा के बाद प्रमाणन न होने पर लाइसेंस या पंजीकरण निलंबित रहेगा और उत्पादन बंद होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। पिछले एक वर्ष में 811 इकाइयों के निरीक्षण और 660 नमूनों की जाँच में 176 नमूने असुरक्षित तथा 337 अधोमानक पाए गए। 152 इकाइयों के लाइसेंस या पंजीकरण निलंबित किए गए और 55 केंद्रीय लाइसेंस वाली इकाइयों के विरुद्ध निलंबन की संस्तुति की गई।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
आदेश जारी करने वाली संस्था: उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA)।
नई पैक्ड पानी इकाइयों के लिए खाद्य सुरक्षा लाइसेंस से पहले BIS प्रमाणन जरूरी है।
मौजूदा 968 इकाइयों की अंतिम समयसीमा: 31 मार्च 2027।
660 नमूनों में 176 असुरक्षित और 337 अधोमानक पाए गए; दोनों श्रेणियाँ समान स्वास्थ्य-जोखिम नहीं दर्शातीं।
152 राज्य लाइसेंस या पंजीकरण निलंबित हुए और 55 केंद्रीय लाइसेंस के निलंबन की संस्तुति की गई।
Static GK
भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) मानकीकरण और प्रमाणन से जुड़ी राष्ट्रीय संस्था है, जबकि खाद्य सुरक्षा लाइसेंस खाद्य सुरक्षा नियामक व्यवस्था का भाग है। इस आदेश में दोनों भूमिकाएँ अलग हैं: BIS प्रमाणन गुणवत्ता-मानक की शर्त है और FSDA राज्य में खाद्य सुरक्षा लाइसेंस या पंजीकरण तथा प्रवर्तन की कार्रवाई करता है।
On 14 October 2026, the Uttar Pradesh Food Safety and Drug Administration (FSDA) made Bureau of Indian Standards (BIS) certification mandatory for manufacturers of packaged drinking water and packaged mineral water. A new unit will receive a food-safety licence or registration only after obtaining BIS certification. The state's 968 existing units, including units operating under central licences, must obtain certification by 31 March 2027; after the deadline, an uncertified unit's licence or registration will remain suspended and production will stop. The order took immediate effect. During the previous year, 811 units were inspected and 660 samples were tested: 176 were classified as unsafe and 337 as substandard. Licences or registrations of 152 units were suspended, and suspension of 55 centrally licensed units was recommended.
Examination Facts
Issuing authority: Uttar Pradesh Food Safety and Drug Administration (FSDA).
New packaged-water units need BIS certification before receiving a food-safety licence.
Deadline for the 968 existing units: 31 March 2027.
Of 660 samples, 176 were unsafe and 337 were substandard; the two classifications do not indicate the same level of health risk.
Licences or registrations of 152 units were suspended, while suspension was recommended for 55 centrally licensed units.
Static GK
The Bureau of Indian Standards (BIS) is India's national body for standardisation and certification, while a food-safety licence belongs to the food-regulatory framework. The order keeps the two roles distinct: BIS certification is the standards requirement, and the FSDA handles food-safety licensing or registration and enforcement in the state.
राम नाथ कोविन्द की आत्मकथा के हिंदी संस्करण ‘भारतीय गणतंत्र की विजयगाथा’ का लखनऊ में विमोचन · Hindi edition of Ram Nath Kovind's autobiography ‘Triumph of the Indian Republic’ released in Lucknow
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 14 अक्टूबर 2026 को लखनऊ के लोक भवन में भारत के पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की आत्मकथा के हिंदी संस्करण ‘भारतीय गणतंत्र की विजयगाथा: मेरा जीवन, मेरा संघर्ष’ का विमोचन किया। कार्यक्रम में राम नाथ कोविन्द उपस्थित रहे। पुस्तक के अंग्रेजी संस्करण का शीर्षक ‘Triumph of the Indian Republic: My Life, My Struggles’ है और इसके लेखक स्वयं राम नाथ कोविन्द हैं। अंग्रेजी संस्करण का विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 अगस्त 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया था। पुस्तक को रूपा पब्लिकेशंस ने प्रकाशित किया है और इसमें कोविन्द की परौंख गाँव से सार्वजनिक जीवन, बिहार के राज्यपाल तथा भारत के 14वें राष्ट्रपति तक की यात्रा का वर्णन है।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
लेखक: राम नाथ कोविन्द।
हिंदी शीर्षक: ‘भारतीय गणतंत्र की विजयगाथा: मेरा जीवन, मेरा संघर्ष’।
हिंदी संस्करण का विमोचन: 14 अक्टूबर 2026, लोक भवन, लखनऊ; विमोचक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
अंग्रेजी शीर्षक: ‘Triumph of the Indian Republic: My Life, My Struggles’।
राम नाथ कोविन्द भारत के 14वें राष्ट्रपति और उससे पहले बिहार के राज्यपाल रहे।
Static GK
राम नाथ कोविन्द ने 25 जुलाई 2017 को भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति बनने से पहले वह बिहार के राज्यपाल और उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य रहे। उनका जन्मस्थान परौंख गाँव, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश है।
On 14 October 2026, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath released the Hindi edition of former President Ram Nath Kovind's autobiography, ‘Bharatiya Ganatantra Ki Vijaygatha: Mera Jeevan, Mera Sangharsh’, at Lok Bhavan in Lucknow, with Kovind present at the ceremony. The English edition is titled ‘Triumph of the Indian Republic: My Life, My Struggles’, and Kovind himself is the author. Prime Minister Narendra Modi had released the English edition at Vigyan Bhavan, New Delhi, on 12 August 2026. Published by Rupa Publications, the book traces Kovind's journey from Paraunkh village through public life, the governorship of Bihar and service as India's 14th President.
Examination Facts
Author: Ram Nath Kovind.
Hindi title: ‘Bharatiya Ganatantra Ki Vijaygatha: Mera Jeevan, Mera Sangharsh’.
Hindi-edition release: 14 October 2026 at Lok Bhavan, Lucknow; released by Chief Minister Yogi Adityanath.
English title: ‘Triumph of the Indian Republic: My Life, My Struggles’.
Ram Nath Kovind served as India's 14th President and previously as Governor of Bihar.
Static GK
Ram Nath Kovind was sworn in as the 14th President of India on 25 July 2017. Before becoming President, he served as Governor of Bihar and as a Rajya Sabha member from Uttar Pradesh. His birthplace is Paraunkh village in Kanpur Dehat, Uttar Pradesh.
उत्तर प्रदेश में खुली और पैक्ड मिठाइयों पर ‘Use By Date’ दिखाना 15 अक्टूबर से अनिवार्य · Uttar Pradesh makes ‘Use By Date’ display mandatory for loose and packaged sweets from 15 October
उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (Food Safety and Drug Administration—FSDA) की नई व्यवस्था 15 अक्टूबर 2026 से लागू हो गई, जिसके तहत बिक्री के लिए प्रदर्शित या भंडारित खुली मिठाइयों सहित मिठाइयों पर ‘Use By Date’ यानी उपयोग की अंतिम तिथि स्पष्ट रूप से दिखाना अनिवार्य है। FSDA आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने इस संबंध में 27 सितंबर को विस्तृत आदेश जारी किया था और विभाग ने 12 अक्टूबर को लागू होने की सूचना दी। सभी मिठाइयों के लिए एक समान शेल्फ लाइफ तय नहीं की गई है। खाद्य कारोबारी मिठाई की प्रकृति, सामग्री, निर्माण प्रक्रिया और भंडारण के आधार पर उपयोग अवधि स्वयं तय करेगा; अलग-अलग मिठाइयों की अवधि एक से 30 दिन तक हो सकती है। कारोबारी को घोषित अवधि तक उत्पाद की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन की जिम्मेदारी भी निभानी होगी।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
प्रभावी तारीख: 15 अक्टूबर 2026।
नियम पैक्ड मिठाइयों तक सीमित नहीं; बिक्री के लिए रखी खुली मिठाइयों पर भी लागू है।
शेल्फ लाइफ सभी मिठाइयों के लिए एक जैसी नहीं है; अवधि एक से 30 दिन तक हो सकती है।
अवधि तय करते समय प्रकृति, सामग्री, निर्माण प्रक्रिया और भंडारण की स्थिति देखी जाएगी।
घोषित ‘Use By Date’ तक गुणवत्ता बनाए रखने की जिम्मेदारी खाद्य कारोबारी की है।
Static GK
‘Use By Date’ वह अंतिम घोषित तारीख है जिसके भीतर उत्पाद को निर्धारित गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप बनाए रखने की जिम्मेदारी कारोबारी की होती है। यह व्यवस्था उपभोक्ता को खरीदते समय ताजगी और उपयोग अवधि की स्पष्ट जानकारी देने के लिए लागू की गई।
A new Uttar Pradesh Food Safety and Drug Administration (FSDA) arrangement took effect on 15 October 2026, making it mandatory to display a clear ‘Use By Date’ on sweets, including loose sweets displayed or stored for sale. FSDA Commissioner Dr Roshan Jacob had issued the detailed order on 27 September, and the department announced its commencement on 12 October. No uniform shelf life has been fixed for every sweet. The food business operator must determine the use period according to the sweet's nature, ingredients, manufacturing process and storage conditions; different sweets may have a period ranging from one to 30 days. The operator is also responsible for maintaining quality and food-safety compliance throughout the declared period.
Examination Facts
Effective date: 15 October 2026.
The rule is not limited to packaged sweets; it also applies to loose sweets kept for sale.
There is no single shelf life for every sweet; the period may range from one to 30 days.
Nature, ingredients, manufacturing process and storage conditions determine the period.
The food business operator is responsible for maintaining quality until the declared ‘Use By Date’.
Static GK
A ‘Use By Date’ is the final declared date through which the operator is responsible for keeping the product within the prescribed quality and food-safety standards. The arrangement gives consumers clear information about freshness and the usable period at the point of purchase.
