BIS ने सिल्वर रिफाइनरी योजना, डिजिटल स्टैंडर्ड रीडर और सात नए भारतीय मानक जारी किए · BIS launches Silver Refinery Scheme, Digital Standard Reader and seven new Indian Standards
भारतीय मानक ब्यूरो ने 14 अक्टूबर 2026 को विश्व मानक दिवस के राष्ट्रीय समारोह में सिल्वर रिफाइनरी योजना शुरू की। यह योजना चाँदी की सिल्लियों और सिक्कों के लिए शुद्धता आश्वासन और हॉलमार्किंग का राष्ट्रीय ढाँचा बनाती है। IS 2112:2025 में संशोधन के बाद 999.9, 999.5 और 999.0 भाग प्रति हजार शुद्धता वाली चाँदी की सिल्लियाँ और सिक्के मानक के दायरे में हैं। BIS तकनीकी क्षमता, रिफाइनिंग प्रक्रिया और परीक्षण ढाँचे का आकलन करने के बाद योग्य रिफाइनरी और टकसाल को लाइसेंस देगा। हॉलमार्क में BIS Standard Mark, SILVER शब्द, शुद्धता ग्रेड, निर्माता पहचान चिह्न और बैच का विशिष्ट क्रमांक होगा। इसी कार्यक्रम में XML-आधारित भारतीय मानकों को इंटरैक्टिव SMART standards में बदलने वाला वेब-आधारित BIS Digital Standard Reader शुरू हुआ, सात नए भारतीय मानक जारी किए गए तथा सतत कृषि और सतत विनिर्माण के मानकीकरण रोडमैप प्रकाशित हुए। छह नए शैक्षणिक संस्थानों के जुड़ने से BIS के MoU साझेदार संस्थानों की संख्या 98 हो गई।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
सिल्वर रिफाइनरी योजना का शुभारंभ: 14 अक्टूबर 2026, विश्व मानक दिवस का राष्ट्रीय समारोह।
प्रमुख मानक: IS 2112:2025; शुद्धता ग्रेड 999.9, 999.5 और 999.0 भाग प्रति हजार।
हॉलमार्क लगाने का अधिकार केवल BIS-लाइसेंस प्राप्त योग्य रिफाइनरी और टकसाल को होगा।
हॉलमार्क के प्रमुख घटक: BIS Standard Mark, SILVER, शुद्धता ग्रेड, निर्माता पहचान चिह्न और विशिष्ट क्रमांक।
BIS Digital Standard Reader XML-आधारित मानकों को इंटरैक्टिव SMART standards में बदलता है।
सात नए भारतीय मानक स्वच्छ गतिशीलता, रोबोटिक्स, स्वास्थ्य और भवन सामग्री सहित क्षेत्रों में जारी हुए।
छह नए संस्थान जुड़ने के बाद BIS के MoU साझेदार संस्थान: 98।
Static GK
BIS भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है और उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत काम करता है। हॉलमार्क बहुमूल्य धातु की शुद्धता के प्रमाणन से जुड़ा चिह्न है। 'भाग प्रति हजार' का अर्थ किसी मिश्रधातु के 1,000 भागों में शुद्ध धातु की मात्रा है; इसलिए 999.9 ग्रेड 999.9 भाग शुद्ध चाँदी प्रति 1,000 भाग दर्शाता है।
The Bureau of Indian Standards launched the Silver Refinery Scheme at the national World Standards Day event on 14 October 2026. The scheme creates a national purity-assurance and hallmarking framework for silver bullion and coins. Following an amendment to IS 2112:2025, silver bullion and coins of 999.9, 999.5 and 999.0 parts-per-thousand purity are within the standard. BIS will license qualified refineries and mints after assessing technical competence, refining processes and testing infrastructure. The hallmark will contain the BIS Standard Mark, the word SILVER, the purity grade, the manufacturer's identification mark and a unique serial number for batch traceability. The event also launched the web-based BIS Digital Standard Reader, which turns XML-formatted Indian Standards into interactive SMART standards; released seven new Indian Standards; and issued standardisation roadmaps for sustainable agriculture and sustainable manufacturing. Six new academic institutions were added, taking BIS MoU partner institutions to 98.
Examination Facts
Silver Refinery Scheme launched: 14 October 2026 at the national World Standards Day event.
Key standard: IS 2112:2025; purity grades 999.9, 999.5 and 999.0 parts per thousand.
Only qualified BIS-licensed refineries and mints may apply the hallmark.
Key hallmark components: BIS Standard Mark, SILVER, purity grade, manufacturer identification and a unique serial number.
BIS Digital Standard Reader converts XML-formatted standards into interactive SMART standards.
Seven new Indian Standards covered areas including clean mobility, robotics, healthcare and building materials.
BIS MoU partner institutions totalled 98 after six new institutions joined.
Static GK
BIS is India's national standards body and functions under the Department of Consumer Affairs. A hallmark is a mark connected with certification of precious-metal purity. Parts per thousand states the quantity of pure metal in 1,000 parts of an alloy; thus, 999.9 denotes 999.9 parts of pure silver per 1,000.
बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए MSCARO 2026 ऑडिट ढाँचा अनिवार्य · MSCARO 2026 mandates a new audit framework for multi-state cooperative societies
सहकारिता मंत्रालय ने 14 अक्टूबर 2026 को बहु-राज्य सहकारी समिति (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2026 [Multi-State Co-operative Societies (Auditor’s Report) Order – MSCARO, 2026] अनिवार्य किया। यह बहु-राज्य सहकारी समितियों के वैधानिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए एक समान, संरचित और जोखिम-आधारित ढाँचा है। लेखापरीक्षकों को वित्तीय, प्रशासनिक, शासन और वैधानिक अनुपालन मानकों पर स्पष्ट हाँ/नहीं उत्तर तथा संबंधित टिप्पणियाँ देनी होंगी। ढाँचा गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों, बकाया ऋण, तरलता, जमा, अग्रिम, चूक और उधारी जैसी वित्तीय कमजोरियों की शीघ्र पहचान पर जोर देता है। मानकीकृत सूचना को केंद्रीय सहकारी समिति पंजीयक के पोर्टल से जोड़कर स्वचालित जाँच, जोखिम स्कोर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विश्लेषण की परिकल्पना की गई है। प्रारंभिक चरण में 1,000 करोड़ रुपये की प्रासंगिक सीमा पार करने वाली बड़ी समितियाँ आएँगी; दीर्घकालीन लक्ष्य इसे 50 करोड़ रुपये की सीमा पार करने वाली समितियों तक बढ़ाना है।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
पूरा नाम: Multi-State Co-operative Societies (Auditor’s Report) Order, 2026।
संक्षिप्त नाम: MSCARO, 2026।
वैधानिक आधार: बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम की धारा 73(6), जिसे 2023 के संशोधन ने सशक्त किया।
ढाँचा Companies (Auditor’s Report) Order से प्रेरित है।
इनपुट देने वाली संस्थाओं में RBI, ICAI और CAG शामिल थे।
प्रारंभिक कवरेज: 1,000 करोड़ रुपये की प्रासंगिक सीमा पार करने वाली बड़ी समितियाँ।
दीर्घकालीन लक्ष्य: 50 करोड़ रुपये की सीमा पार करने वाली बहु-राज्य समितियाँ।
CRCS पोर्टल पर स्वचालित जाँच, नियामकीय डैशबोर्ड, जोखिम स्कोर और AI विश्लेषण की परिकल्पना।
Static GK
बहु-राज्य सहकारी समितियाँ एक से अधिक राज्यों में काम करती हैं और केंद्रीय बहु-राज्य सहकारी समिति कानून के अंतर्गत पंजीकृत होती हैं। इनके लिए केंद्रीय सहकारी समिति पंजीयक [Central Registrar of Cooperative Societies – CRCS] प्रमुख नियामकीय प्राधिकरण है। MSCARO का उद्देश्य सामान्य वर्णनात्मक टिप्पणियों को मानकीकृत और सत्यापन योग्य ऑडिट प्रकटीकरण में बदलना है।
The Ministry of Cooperation mandated the Multi-State Co-operative Societies (Auditor's Report) Order, 2026 (MSCARO, 2026) on 14 October 2026. It creates a uniform, structured and risk-based statutory audit-reporting framework for multi-state cooperative societies. Auditors must report on financial, administrative, governance and statutory-compliance parameters through clear Yes/No responses supported by relevant remarks. The framework stresses early detection of financial vulnerabilities such as non-performing assets, overdue loans, liquidity positions, deposits, advances, repayment defaults and borrowings. Standardised information is envisaged to integrate with the Central Registrar of Cooperative Societies portal for automated scrutiny, risk scoring and artificial-intelligence-based analytics. The initial phase will cover larger societies crossing the relevant ₹1,000 crore threshold; the long-term objective is to extend it to societies crossing ₹50 crore.
Examination Facts
Full name: Multi-State Co-operative Societies (Auditor's Report) Order, 2026.
Abbreviation: MSCARO, 2026.
Statutory basis: Section 73(6) of the Multi-State Co-operative Societies Act, empowered by the 2023 amendment.
The framework is modelled on the Companies (Auditor's Report) Order.
Inputs included the RBI, ICAI and CAG.
Initial coverage: larger societies crossing the relevant ₹1,000 crore threshold.
Long-term objective: multi-state societies crossing the ₹50 crore threshold.
The CRCS Portal is envisaged to support automated scrutiny, dashboards, risk scores and AI analytics.
Static GK
Multi-state cooperative societies operate across more than one state and are registered under the central Multi-State Co-operative Societies law. The Central Registrar of Cooperative Societies (CRCS) is their principal regulatory authority. MSCARO seeks to replace general narrative observations with standardised and verifiable audit disclosures.
कानून मंत्रालय ने 100 न्यायिक हॉटस्पॉट जिलों में लंबित मामलों पर NLU मिशन शुरू किया · Law Ministry launches NLU mission on case backlogs in 100 judicial hotspot districts
कानून और न्याय मंत्रालय ने 14 अक्टूबर 2026 को जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में लंबित मामलों को कम करने के लिए देश के सर्वाधिक लंबित मामलों वाले 100 न्यायिक जिलों पर केंद्रित अनुसंधान-आधारित मिशन शुरू किया। मंत्रालय के अनुसार देशभर की अदालतों में 5.8 करोड़ से अधिक मामले लंबित थे और चुने गए 100 जिलों में जिला-अदालत के कुल लंबित मामलों का आधे से अधिक हिस्सा था। 16 राज्यों के 19 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से बैठक कर जिला-विशिष्ट कारणों का अध्ययन और व्यावहारिक रणनीतियाँ सुझाने को कहा गया। संभावित उपायों में निष्फल मामलों की पहचान, केस प्रोफाइलिंग, वैकल्पिक विवाद समाधान, स्थगन प्रबंधन, प्ली बार्गेनिंग, मध्यस्थता आधारित समाधान और संक्षिप्त विचारण शामिल हैं। NLU के प्रो बोनो क्लब, शोधकर्ता और विद्यार्थी जमीनी विश्लेषण में सहयोग करेंगे; वे न्यायालय की जगह मामलों का निर्णय नहीं करेंगे।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
केंद्रित क्षेत्र: सर्वाधिक लंबित मामलों वाले 100 न्यायिक जिले।
इन जिलों में जिला-अदालत के कुल लंबित मामलों का आधे से अधिक हिस्सा था।
देशभर की अदालतों में 5.8 करोड़ से अधिक मामले लंबित बताए गए।
भागीदारी: 16 राज्यों के 19 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय।
NLU को जिला-विशिष्ट कारण पहचानने और व्यवहार्य समाधान सुझाने हैं।
उपायों में ADR, प्ली बार्गेनिंग, मध्यस्थता, संक्षिप्त विचारण और स्थगन प्रबंधन शामिल हैं।
प्रो बोनो क्लब, शोधकर्ता और विद्यार्थी जमीनी अध्ययन में सहयोग करेंगे।
Static GK
जिला और अधीनस्थ न्यायालय न्यायपालिका का वह स्तर हैं जहाँ अधिकांश दीवानी और आपराधिक मामले पहली बार सुने जाते हैं। वैकल्पिक विवाद समाधान [Alternative Dispute Resolution – ADR] में मध्यस्थता और सुलह जैसे उपाय शामिल होते हैं। प्ली बार्गेनिंग और संक्षिप्त विचारण कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रियाएँ हैं; किसी मामले में उनका उपयोग न्यायिक और वैधानिक शर्तों के अनुसार ही हो सकता है।
The Ministry of Law and Justice launched a research-based mission on 14 October 2026 to reduce case pendency in the district and subordinate judiciary by focusing on the 100 judicial districts with the highest litigation backlogs. According to the Ministry, more than 58 million cases were pending across courts in the country, and the selected 100 districts accounted for over half of all district-court pendency. Vice-Chancellors of 19 National Law Universities across 16 states were asked to study district-specific causes of delay and propose workable strategies. Options discussed included identifying infructuous cases, case profiling, alternative dispute resolution, management of adjournments, plea bargaining, mediated settlements and summary trials. NLU pro bono clubs, researchers and students will support ground-level analysis; they will not replace courts in deciding cases.
Examination Facts
Focus: 100 judicial districts with the highest case pendency.
These districts accounted for over half of total district-court pendency.
More than 58 million cases were reported pending across courts nationwide.
Participation: 19 National Law Universities across 16 states.
NLUs are to identify district-specific causes and propose feasible solutions.
Options include ADR, plea bargaining, mediation, summary trials and adjournment management.
Pro bono clubs, researchers and students will support ground-level study.
Static GK
District and subordinate courts are the level of the judiciary where most civil and criminal cases are first heard. Alternative Dispute Resolution (ADR) includes processes such as mediation and conciliation. Plea bargaining and summary trials are procedures established by law; their use in any case remains subject to judicial and statutory requirements.
सितंबर 2026 में थोक महँगाई 11.39%, WPI का आधार वर्ष 2022-23 · Wholesale inflation rises to 11.39% in September 2026 under WPI base 2022-23
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के आर्थिक सलाहकार कार्यालय ने 14 अक्टूबर 2026 को सितंबर 2026 के लिए नई 2022-23 आधार वर्ष वाली अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक [Wholesale Price Index – WPI] श्रृंखला के अनंतिम आँकड़े जारी किए। साल-दर-साल थोक महँगाई अगस्त के 9.92% से बढ़कर सितंबर में 11.39% हुई और सभी वस्तुओं का सूचकांक 110.8 से बढ़कर 112.5 हो गया। सितंबर में प्राथमिक वस्तुओं की महँगाई 8.67%, ईंधन एवं बिजली की 25.85% और विनिर्मित उत्पादों की 9.76% रही। WPI खाद्य सूचकांक की महँगाई 8.66% रही, जो अगस्त में 7.05% थी। जुलाई 2026 का अंतिम WPI सूचकांक 110.0 और अंतिम महँगाई दर 9.78% पर अपरिवर्तित रही। सितंबर का सूचकांक 83.4% भारित प्रतिक्रिया दर के आधार पर अनंतिम है।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
सितंबर 2026 की WPI महँगाई: 11.39%; अगस्त 2026: 9.92%。
नई WPI श्रृंखला का आधार वर्ष: 2022-23।
सितंबर में सभी वस्तुओं का सूचकांक: 112.5; अगस्त: 110.8।
प्राथमिक वस्तु महँगाई 8.67%, ईंधन एवं बिजली 25.85%, विनिर्मित उत्पाद 9.76%。
WPI खाद्य सूचकांक महँगाई: सितंबर में 8.66%, अगस्त में 7.05%。
जुलाई 2026 की अंतिम महँगाई दर 9.78% और अंतिम सूचकांक 110.0 रहा।
सितंबर का अनंतिम सूचकांक 83.4% भारित प्रतिक्रिया दर पर आधारित था।
Static GK
WPI थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में बदलाव मापता है। भारत में WPI संकलन उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक [Consumer Price Index – CPI] खुदरा स्तर पर उपभोक्ताओं द्वारा चुकाई जाने वाली कीमतों को मापता है; इसलिए WPI और CPI अलग सूचकांक हैं।
The Office of the Economic Adviser in the Department for Promotion of Industry and Internal Trade released provisional September 2026 figures for the new all-India Wholesale Price Index (WPI) series with base year 2022-23 on 14 October 2026. Year-on-year wholesale inflation increased from 9.92% in August to 11.39% in September, while the all-commodities index rose from 110.8 to 112.5. Inflation in September was 8.67% for Primary Articles, 25.85% for Fuel and Power, and 9.76% for Manufactured Products. WPI Food Index inflation was 8.66%, compared with 7.05% in August. The final July 2026 WPI index remained unchanged at 110.0 and final inflation at 9.78%. The September index was provisional and compiled with a weighted response rate of 83.4%.
Examination Facts
September 2026 WPI inflation: 11.39%; August 2026: 9.92%.
Base year of the new WPI series: 2022-23.
All-commodities index in September: 112.5; August: 110.8.
Inflation: Primary Articles 8.67%, Fuel and Power 25.85%, Manufactured Products 9.76%.
WPI Food Index inflation: 8.66% in September and 7.05% in August.
Final July 2026 inflation was 9.78% and final index 110.0.
The provisional September index used a weighted response rate of 83.4%.
Static GK
WPI measures changes in prices of goods at the wholesale level. In India it is compiled by the Office of the Economic Adviser in the Department for Promotion of Industry and Internal Trade. The Consumer Price Index (CPI) measures prices paid by consumers at the retail level, so WPI and CPI are distinct indices.
रक्षा मंत्रालय ने GSAT-7C और वरुणास्त्र के लिए 4,106 करोड़ रुपये के अनुबंध किए · Defence Ministry signs ₹4,106 crore contracts for GSAT-7C and Varunastra
रक्षा मंत्रालय ने 15 अक्टूबर 2026 को लगभग 4,106 करोड़ रुपये के दो अनुबंध किए। भारतीय वायु सेना के लिए समर्पित GSAT-7C संचार उपग्रह क्षमता का 2,563 करोड़ रुपये का अनुबंध न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड, बेंगलुरु के साथ हुआ। स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित यह उपग्रह वायु सेना की परिसंपत्तियों के लिए सुरक्षित, लचीली और निर्बाध संचार क्षमता बढ़ाएगा। भारतीय नौसेना के लिए वरुणास्त्र भारी वजन टॉरपीडो का 1,543 करोड़ रुपये का अनुबंध भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के साथ हुआ। वरुणास्त्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला द्वारा विकसित स्वदेशी, पोत से छोड़ा जाने वाला पनडुब्बी-रोधी टॉरपीडो है।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
दोनों अनुबंधों का कुल मूल्य: लगभग 4,106 करोड़ रुपये।
GSAT-7C अनुबंध: 2,563 करोड़ रुपये; कंपनी: न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड; उपयोगकर्ता: भारतीय वायु सेना।
वरुणास्त्र अनुबंध: 1,543 करोड़ रुपये; कंपनी: भारत डायनेमिक्स लिमिटेड; उपयोगकर्ता: भारतीय नौसेना।
वरुणास्त्र एक पोत-प्रक्षेपित भारी वजन पनडुब्बी-रोधी टॉरपीडो है।
वरुणास्त्र का विकास नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला ने किया।
GSAT-7C सुरक्षित, लचीली और निर्बाध सैन्य संचार क्षमता के लिए है।
Static GK
न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड मार्च 2019 में स्थापित अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण वाली केंद्र सरकार की कंपनी और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वाणिज्यिक शाखा है। वरुणास्त्र विद्युत-चालित भारी वजन टॉरपीडो है, जिसे गहरे और उथले जल में शांत पनडुब्बियों को लक्ष्य बनाने के लिए विकसित किया गया है; इसे 2016 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था।
The Ministry of Defence signed two contracts worth about ₹4,106 crore on 15 October 2026. A ₹2,563 crore contract with NewSpace India Limited, Bengaluru, will provide the Indian Air Force with dedicated GSAT-7C communication-satellite capability. The indigenously designed, developed and manufactured satellite is intended to strengthen secure, resilient and seamless communications for Air Force assets. A ₹1,543 crore contract with Bharat Dynamics Limited, Hyderabad, covers Varunastra Heavy Weight Torpedoes for the Indian Navy. Varunastra is an indigenous ship-launched anti-submarine torpedo developed by the Naval Science and Technological Laboratory of the Defence Research and Development Organisation.
Examination Facts
Combined value of the two contracts: about ₹4,106 crore.
GSAT-7C contract: ₹2,563 crore; company: NewSpace India Limited; user: Indian Air Force.
Varunastra is a ship-launched heavy-weight anti-submarine torpedo.
Varunastra was developed by the Naval Science and Technological Laboratory.
GSAT-7C is intended for secure, resilient and seamless military communications.
Static GK
NewSpace India Limited was incorporated in March 2019 as a Government of India company under the administrative control of the Department of Space and is the commercial arm of the Indian Space Research Organisation. Varunastra is an electrically propelled heavy-weight torpedo designed to target quiet submarines in deep and shallow waters; it was inducted into the Indian Navy in 2016.
अप्रैल–सितंबर 2026-27 में भारत का कुल निर्यात 476.20 अरब डॉलर, 13.84% वृद्धि · India's total exports reach $476.20 billion in April–September 2026-27, up 13.84%
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 15 अक्टूबर 2026 को सितंबर तथा अप्रैल–सितंबर 2026-27 के विदेश व्यापार के अनंतिम आँकड़े जारी किए। वस्तुओं और सेवाओं का संयुक्त निर्यात अप्रैल–सितंबर 2026-27 में 476.20 अरब अमेरिकी डॉलर अनुमानित रहा, जो एक वर्ष पहले के 418.31 अरब डॉलर से 13.84% अधिक है। इसी अवधि में कुल आयात 551.13 अरब डॉलर रहा और व्यापार संतुलन 74.93 अरब डॉलर के घाटे में था। वस्तु निर्यात 259.89 अरब डॉलर रहा और 18.51% बढ़ा; गैर-पेट्रोलियम निर्यात 218.70 अरब डॉलर रहा और 15.56% बढ़ा। सितंबर 2026 में संयुक्त निर्यात 80.75 अरब डॉलर तथा संयुक्त आयात 94.05 अरब डॉलर अनुमानित रहे। सितंबर की सेवा-व्यापार संख्या अनुमान है क्योंकि उस समय रिजर्व बैंक से नवीनतम उपलब्ध सेवा आँकड़े अगस्त 2026 तक के थे।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
अप्रैल–सितंबर 2026-27 का संयुक्त निर्यात: 476.20 अरब डॉलर; वृद्धि: 13.84%。
अप्रैल–सितंबर 2026-27 का संयुक्त आयात: 551.13 अरब डॉलर; वृद्धि: 15.68%。
छमाही व्यापार घाटा: 74.93 अरब डॉलर।
वस्तु निर्यात: 259.89 अरब डॉलर; वार्षिक वृद्धि: 18.51%。
सेवा निर्यात: 216.31 अरब डॉलर; सितंबर का सेवा आँकड़ा अनुमानित था।
गैर-पेट्रोलियम निर्यात: 218.70 अरब डॉलर; वृद्धि: 15.56%。
सितंबर 2026 का संयुक्त निर्यात 80.75 अरब डॉलर और आयात 94.05 अरब डॉलर था।
Static GK
व्यापार संतुलन वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात तथा कुल आयात का अंतर है। आयात निर्यात से अधिक होने पर व्यापार घाटा बनता है। विदेश व्यापार से जुड़े केंद्रीय आँकड़े वाणिज्य विभाग जारी करता है, जबकि सेवा व्यापार के नवीनतम वास्तविक आँकड़ों का एक प्रमुख स्रोत भारतीय रिजर्व बैंक है।
The Ministry of Commerce and Industry released provisional foreign-trade data for September and April–September 2026-27 on 15 October 2026. Combined merchandise and services exports for April–September 2026-27 were estimated at $476.20 billion, 13.84% above $418.31 billion a year earlier. Total imports were $551.13 billion, producing a trade deficit of $74.93 billion for the period. Merchandise exports reached $259.89 billion and grew 18.51%, while non-petroleum exports reached $218.70 billion and grew 15.56%. For September 2026, combined exports were estimated at $80.75 billion and combined imports at $94.05 billion. The September services figures were estimates because the latest services data available from the Reserve Bank of India at the time covered August 2026.
Examination Facts
Combined exports in April–September 2026-27: $476.20 billion; growth: 13.84%.
Combined imports in April–September 2026-27: $551.13 billion; growth: 15.68%.
Combined September 2026 exports were $80.75 billion and imports were $94.05 billion.
Static GK
The trade balance is the difference between total exports and total imports of goods and services. When imports exceed exports, the result is a trade deficit. Central foreign-trade releases are issued by the Department of Commerce, while the Reserve Bank of India is a key source for the latest actual services-trade data.
राष्ट्रपति ने डॉ. एल. मुरुगन का केंद्रीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र स्वीकार किया · President accepts Dr L. Murugan's resignation from the Union Council of Ministers
राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर डॉ. एल. मुरुगन का केंद्रीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र 15 अक्टूबर 2026 को तत्काल प्रभाव से स्वीकार किया। राष्ट्रपति सचिवालय की विज्ञप्ति के अनुसार यह कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड (2) के अंतर्गत की गई। अनुच्छेद 75(2) कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं। यह संवैधानिक कार्रवाई त्यागपत्र की स्वीकृति से संबंधित है; विज्ञप्ति में किसी उत्तराधिकारी की नियुक्ति की घोषणा नहीं की गई।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
त्यागपत्र स्वीकार करने की तिथि: 15 अक्टूबर 2026।
व्यक्ति: डॉ. एल. मुरुगन।
संस्था: केंद्रीय मंत्रिपरिषद।
राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर त्यागपत्र स्वीकार किया।
संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 75(2)।
प्रभाव: तत्काल।
विज्ञप्ति में उत्तराधिकारी की नियुक्ति घोषित नहीं हुई।
Static GK
अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है। अनुच्छेद 75(2) मंत्रियों के राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करने से संबंधित है। अनुच्छेद 75(3) मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाता है और अनुच्छेद 75(4) पद तथा गोपनीयता की शपथ से संबंधित है।
Acting on the advice of the Prime Minister, the President accepted Dr L. Murugan's resignation from the Union Council of Ministers with immediate effect on 15 October 2026. According to the President's Secretariat communiqué, the action was taken under clause (2) of Article 75 of the Constitution of India. Article 75(2) provides that Ministers hold office during the pleasure of the President. The communiqué concerned acceptance of the resignation and did not announce the appointment of a successor.
Examination Facts
Date of acceptance: 15 October 2026.
Person: Dr L. Murugan.
Body: Union Council of Ministers.
The President acted on the Prime Minister's advice.
Constitutional basis: Article 75(2).
Effect: immediate.
The communiqué did not announce a successor.
Static GK
Article 75(1) provides that the President appoints the Prime Minister and appoints other Ministers on the Prime Minister's advice. Article 75(2) concerns Ministers holding office during the President's pleasure. Article 75(3) makes the Council of Ministers collectively responsible to the House of the People, while Article 75(4) concerns the oaths of office and secrecy.
वाणिज्य विभाग ने राष्ट्रीय सामरिक व्यापार कमांड सेंटर शुरू किया · Department of Commerce launches National Strategic Trade Command Centre
वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने 15 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में राष्ट्रीय सामरिक व्यापार कमांड सेंटर [National Strategic Trade Command Centre – NSTCC] का शुभारंभ किया। वाणिज्य विभाग द्वारा विकसित यह एकीकृत विश्लेषण और दृश्यांकन मंच भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार की डेटा-आधारित निगरानी, व्यापार आसूचना और प्रमाण-आधारित निर्णयों में सहायता करेगा। प्रारंभिक चरण में इसके डैशबोर्ड आयातक-निर्यातक कोड, अग्रिम प्राधिकरण, निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना, उत्पत्ति प्रमाणपत्र, SCOMET, प्रतिबंधित आयात-निर्यात और अन्य व्यापार-सुविधा प्रक्रियाओं को कवर करते हैं। यह मंच राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शन, उत्पाद, गंतव्य बाजार, क्षेत्रीय प्राधिकरण, आवेदन लंबितता और प्रसंस्करण समय का भूमिका-आधारित विश्लेषण देता है। इसे मौजूदा विदेश व्यापार महानिदेशालय प्रणालियों और Trade Connect ePlatform से जोड़ा गया है।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
NSTCC का उद्घाटन 15 अक्टूबर 2026 को वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में हुआ।
इसे वाणिज्य विभाग ने विकसित किया है।
मुख्य आयाम: एकीकृत निगरानी, प्रदर्शन मूल्यांकन और प्रमाण-आधारित नीतिगत इनपुट।
प्रारंभिक डैशबोर्ड IEC, Advance Authorisation, EPCG, Certificate of Origin, SCOMET और प्रतिबंधित व्यापार को कवर करते हैं।
यह उत्पादवार और बाजारवार विश्लेषण से निर्यात अवसर पहचानने में सहायता करेगा।
यह DGFT प्रणालियों और Trade Connect ePlatform की मौजूदा डिजिटल संरचना का उपयोग करता है।
Static GK
विदेश व्यापार महानिदेशालय [Directorate General of Foreign Trade – DGFT] वाणिज्य विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। IEC का पूरा नाम Importer Exporter Code, EPCG का Export Promotion Capital Goods और SCOMET का Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technologies है। SCOMET सूची दोहरे उपयोग और संवेदनशील वस्तुओं/प्रौद्योगिकियों के निर्यात नियंत्रण से संबंधित है।
The Commerce and Industry Minister launched the National Strategic Trade Command Centre (NSTCC) at Vanijya Bhawan, New Delhi, on 15 October 2026. Developed by the Department of Commerce, the integrated analytics and visualisation platform is intended to support data-driven monitoring of India's international trade, trade intelligence and evidence-based decisions. Its initial dashboards cover the Importer Exporter Code, Advance Authorisation, Export Promotion Capital Goods scheme, Certificate of Origin, SCOMET, restricted imports and exports, and other trade-facilitation processes. The platform allows role-based analysis of national trade performance, products, destination markets, Regional Authorities, application pendency and processing timelines. It leverages existing Directorate General of Foreign Trade systems and the Trade Connect ePlatform.
Examination Facts
NSTCC was launched at Vanijya Bhawan, New Delhi, on 15 October 2026.
It was developed by the Department of Commerce.
Its three dimensions are integrated monitoring, performance assessment and evidence-based policy inputs.
Initial dashboards cover IEC, Advance Authorisation, EPCG, Certificate of Origin, SCOMET and restricted trade.
It will support product-wise and market-wise analysis to identify export opportunities.
It uses existing DGFT systems and the Trade Connect ePlatform.
Static GK
The Directorate General of Foreign Trade (DGFT) functions under the Department of Commerce. IEC stands for Importer Exporter Code, EPCG for Export Promotion Capital Goods, and SCOMET for Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technologies. The SCOMET list concerns export controls for dual-use and sensitive items and technologies.
NHAI ने बड़े पुलों और महत्त्वपूर्ण राजमार्ग संरचनाओं की स्वतंत्र डिजाइन जाँच अनिवार्य की · NHAI introduces independent design checks for major bridges and critical highway structures
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 15 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में बड़े पुलों और अन्य महत्त्वपूर्ण संरचनाओं के डिजाइन व ड्रॉइंग की स्वतंत्र जाँच के लिए एक समान व्यवस्था घोषित की। सूचीबद्ध भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रतिष्ठित सरकारी तकनीकी संस्थान और पुल अभियांत्रिकी तथा जल-विज्ञान विशेषज्ञ फर्में स्वतंत्र सत्यापन करेंगी। नीति में 3,000 घन मीटर प्रति सेकंड या उससे अधिक डिजाइन डिस्चार्ज वाले बड़े नदी पुल, 40 मीटर या उससे अधिक व्यक्तिगत प्रभावी स्पैन वाली संरचनाएँ और NHAI द्वारा चिन्हित विशेष जटिल संरचनाएँ शामिल हैं। जाँच में संरचनात्मक गणना, विश्लेषण, ड्रॉइंग और जहाँ लागू हो वहाँ जल-विज्ञान तथा हाइड्रोलिक अध्ययन शामिल होंगे। नीति 1 दिसंबर 2026 से नए EPC, HAM और BOT राजमार्ग प्रोजेक्टों तथा उन परियोजनाओं पर लागू होगी जहाँ डिजाइन सत्यापन अभी शुरू नहीं हुआ है।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
नीति जारी: 15 अक्टूबर 2026; प्रभावी: 1 दिसंबर 2026।
नदी पुल सीमा: डिजाइन डिस्चार्ज 3,000 घन मीटर प्रति सेकंड या अधिक।
स्पैन सीमा: व्यक्तिगत प्रभावी स्पैन 40 मीटर या अधिक।
स्वतंत्र जाँचकर्ता: सूचीबद्ध IIT, सरकारी तकनीकी संस्थान और अनुभवी तकनीकी फर्म।
कवरेज: नए EPC, HAM और BOT प्रोजेक्ट।
जहाँ डिजाइन सत्यापन शुरू नहीं हुआ है, वहाँ भी नीति लागू होगी।
पहले से पूर्ण proof checking वाली परियोजनाएँ सामान्यतः बाहर रहेंगी, पर महत्त्वपूर्ण संरचनाओं में अतिरिक्त जाँच हो सकती है।
Static GK
NHAI सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और प्रबंधन से जुड़ा प्राधिकरण है। EPC का पूरा रूप Engineering, Procurement and Construction, HAM का Hybrid Annuity Model और BOT का Build-Operate-Transfer है। हाइड्रोलिक अध्ययन जल प्रवाह, बाढ़ स्तर, जल निकासी मार्ग और नदी-तल कटाव से नींव की सुरक्षा का आकलन करता है।
The National Highways Authority of India announced a uniform system on 15 October 2026 for independent checking of designs and drawings of major bridges and other critical structures in National Highway projects. Empanelled Indian Institutes of Technology, reputed government technical institutions and experienced firms in bridge engineering and hydraulic studies will conduct the checks. The policy covers major river bridges with a design discharge of at least 3,000 cubic metres per second, structures with an individual effective span of at least 40 metres, and other special or complex structures identified by NHAI. Checks will cover structural calculations, analysis, drawings and, where applicable, hydrological and hydraulic studies. Effective from 1 December 2026, the policy applies to new EPC, HAM and BOT highway projects and projects where design verification has not yet begun.
Examination Facts
Policy announced: 15 October 2026; effective: 1 December 2026.
River-bridge threshold: design discharge of at least 3,000 cubic metres per second.
Span threshold: individual effective span of at least 40 metres.
Independent checkers: empanelled IITs, government technical institutions and experienced technical firms.
Coverage: new EPC, HAM and BOT projects.
It also applies where design verification has not yet begun.
Projects with completed proof checking are generally excluded, but additional checks may be ordered for critical structures.
Static GK
NHAI is the authority under the Ministry of Road Transport and Highways responsible for National Highway development and management. EPC stands for Engineering, Procurement and Construction; HAM for Hybrid Annuity Model; and BOT for Build-Operate-Transfer. Hydraulic studies assess water flow, flood levels, adequacy of openings and foundation safety against river-bed erosion.
सितंबर 2026 PLFS: बेरोजगारी दर 5.0%, श्रम बल भागीदारी दर 55.5% · September 2026 PLFS: unemployment rate at 5.0%, labour force participation rate at 55.5%
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 15 अक्टूबर 2026 को आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण [Periodic Labour Force Survey – PLFS] का सितंबर 2026 मासिक बुलेटिन जारी किया। वर्तमान साप्ताहिक स्थिति [Current Weekly Status – CWS] के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की समग्र श्रम बल भागीदारी दर 55.5%, कामगार जनसंख्या अनुपात 52.7% और बेरोजगारी दर 5.0% रही। शहरी श्रम बल भागीदारी दर अगस्त के 50.4% से बढ़कर सितंबर में 50.7% हुई। समग्र महिला श्रम बल भागीदारी दर एक वर्ष में 0.5 प्रतिशत अंक बढ़कर 34.6% तथा ग्रामीण महिला दर 1.0 प्रतिशत अंक बढ़कर 38.9% हुई। समग्र बेरोजगारी दर सितंबर 2025 से 0.2 प्रतिशत अंक कम रही, जबकि ग्रामीण महिला बेरोजगारी दर 3.9% रही, जो 2026 का न्यूनतम स्तर था।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
सितंबर 2026 में 15+ आयु वर्ग की समग्र LFPR 55.5% थी।
सितंबर 2026 में 15+ आयु वर्ग की समग्र WPR 52.7% थी।
समग्र बेरोजगारी दर 5.0% रही और सितंबर 2025 की तुलना में 0.2 प्रतिशत अंक कम थी।
शहरी LFPR अगस्त 2026 के 50.4% से बढ़कर सितंबर में 50.7% हुई।
समग्र महिला LFPR 34.6% और ग्रामीण महिला LFPR 38.9% रही।
ग्रामीण महिला बेरोजगारी दर 3.9% रही, जो 2026 का न्यूनतम स्तर था।
सितंबर 2026 का बुलेटिन मासिक PLFS श्रृंखला का 18वाँ बुलेटिन था।
Static GK
PLFS का संचालन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय [National Statistical Office – NSO] करता है। LFPR काम करने वाले या काम खोजने वाले लोगों का जनसंख्या में अनुपात है; WPR काम करने वाले लोगों का जनसंख्या में अनुपात है; बेरोजगारी दर श्रम बल में बेरोजगार लोगों का अनुपात है। जनवरी 2025 से पद्धति में बदलाव कर देश के लिए मासिक और तिमाही अनुमान जारी किए जाते हैं।
The National Statistical Office under the Ministry of Statistics and Programme Implementation released the September 2026 monthly bulletin of the Periodic Labour Force Survey (PLFS) on 15 October 2026. Under the Current Weekly Status (CWS) approach, the overall Labour Force Participation Rate for persons aged 15 years and above was 55.5%, the Worker Population Ratio was 52.7%, and the Unemployment Rate was 5.0%. Urban LFPR rose from 50.4% in August to 50.7% in September. Overall female LFPR increased by 0.5 percentage points year on year to 34.6%, while rural female LFPR rose by 1.0 percentage point to 38.9%. The overall unemployment rate was 0.2 percentage points lower than in September 2025, and rural female unemployment was 3.9%, the lowest level recorded in 2026.
Examination Facts
Overall LFPR for persons aged 15+ was 55.5% in September 2026.
Overall WPR for persons aged 15+ was 52.7% in September 2026.
Overall unemployment was 5.0%, down 0.2 percentage points from September 2025.
Urban LFPR rose from 50.4% in August 2026 to 50.7% in September.
Overall female LFPR was 34.6% and rural female LFPR was 38.9%.
Rural female unemployment was 3.9%, the lowest level recorded in 2026.
The September 2026 bulletin was the 18th bulletin in the monthly PLFS series.
Static GK
PLFS is conducted by the National Statistical Office (NSO). LFPR is the share of the population that is working or seeking work; WPR is the share that is employed; and the unemployment rate is the share of unemployed persons within the labour force. The methodology was modified from January 2025 to provide monthly and quarterly estimates for the country.
सुखना वेटलैंड और सौज झील जुड़ने से भारत के रामसर स्थलों की संख्या 103 हुई · India's Ramsar Site tally reaches 103 with Sukhna Wetland and Sauj Jheel
15 अक्टूबर 2026 को सुखना वेटलैंड, चंडीगढ़ और सौज झील, उत्तर प्रदेश को अंतरराष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमियों की सूची में शामिल किया गया, जिससे भारत के रामसर स्थलों की संख्या 103 हो गई। सुखना वेटलैंड रामसर सूची में स्थल संख्या 2602 है। यह बाहरी हिमालय की तलहटी में स्थित एक शहरी-परिधीय जलाशय है और मध्य एशियाई उड़ान मार्ग के निवासी तथा प्रवासी जलपक्षियों को भोजन, प्रजनन और शीतकालीन आवास देता है। सौज झील स्थल संख्या 2603 है। यह गंगा के बाढ़ मैदान में खेतों से घिरी उथली झील है और समीप के समान पक्षी अभयारण्य से जुड़े आर्द्रभूमि नेटवर्क का हिस्सा है। यहाँ नियमित रूप से 30,000 से अधिक जलपक्षी आते हैं और इसे महत्त्वपूर्ण पक्षी एवं जैवविविधता क्षेत्र भी घोषित किया गया है।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
भारत के रामसर स्थलों की नई संख्या: 103।
नए स्थल: सुखना वेटलैंड, चंडीगढ़ और सौज झील, उत्तर प्रदेश।
सुखना वेटलैंड का रामसर स्थल क्रमांक 2602 है।
सौज झील का रामसर स्थल क्रमांक 2603 है।
सुखना वेटलैंड मध्य एशियाई उड़ान मार्ग के जलपक्षियों के लिए महत्त्वपूर्ण है।
सौज झील गंगा बाढ़ मैदान में स्थित है और नियमित रूप से 30,000 से अधिक जलपक्षियों को सहारा देती है।
सौज झील के पास समान पक्षी अभयारण्य है, जिसका रामसर स्थल क्रमांक 2413 है।
Static GK
आर्द्रभूमियों पर रामसर कन्वेंशन एक अंतर-सरकारी संधि है जो आर्द्रभूमियों के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग का ढाँचा देती है। इसे 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया और 1975 में लागू किया गया। भारत के लिए यह 1 फरवरी 1982 को प्रभावी हुआ।
On 15 October 2026, Sukhna Wetland in Chandigarh and Sauj Jheel in Uttar Pradesh were added to the List of Wetlands of International Importance, taking India's Ramsar Site tally to 103. Sukhna Wetland is Ramsar Site no. 2602. It is a peri-urban reservoir at the base of the Outer Himalayas and provides feeding, breeding, roosting and wintering habitat for resident waterbirds and migrants using the Central Asian Flyway. Sauj Jheel is Site no. 2603. It is a shallow lake surrounded by farmland in the Ganga floodplain and forms part of a wetland network near Saman Bird Sanctuary. It regularly supports more than 30,000 waterbirds and is also designated an Important Bird and Biodiversity Area.
Examination Facts
India's new Ramsar Site tally: 103.
New sites: Sukhna Wetland, Chandigarh and Sauj Jheel, Uttar Pradesh.
Sukhna Wetland is Ramsar Site no. 2602.
Sauj Jheel is Ramsar Site no. 2603.
Sukhna Wetland is important for waterbirds using the Central Asian Flyway.
Sauj Jheel lies in the Ganga floodplain and regularly supports more than 30,000 waterbirds.
Sauj Jheel is close to Saman Bird Sanctuary, Ramsar Site no. 2413.
Static GK
The Convention on Wetlands, commonly called the Ramsar Convention, is an intergovernmental treaty providing a framework for the conservation and wise use of wetlands. It was adopted at Ramsar, Iran, in 1971 and entered into force in 1975. It entered into force for India on 1 February 1982.
अगस्त 2026 में भारत का भुगतान संतुलन 45.4 अरब डॉलर के अधिशेष में · India records a $45.4 billion balance-of-payments surplus in August 2026
भारतीय रिजर्व बैंक ने 15 अक्टूबर 2026 को अगस्त 2026 के भुगतान संतुलन के अनंतिम आँकड़े जारी किए। चालू खाते का घाटा 5.2 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो अगस्त 2025 के 6.1 अरब डॉलर से कम था। वस्तु व्यापार घाटा 27.6 अरब डॉलर से घटकर 26.6 अरब डॉलर हुआ, जबकि सेवा व्यापार अधिशेष 15.6 अरब डॉलर से बढ़कर 16.5 अरब डॉलर हो गया। पूंजी खाते में 50.6 अरब डॉलर का शुद्ध प्रवाह दर्ज हुआ, जिसमें बैंकिंग पूंजी का 64.7 अरब डॉलर का शुद्ध प्रवाह और अनिवासी भारतीय जमा का 83.0 अरब डॉलर का शुद्ध प्रवाह शामिल था। परिणामस्वरूप समग्र भुगतान संतुलन 45.4 अरब डॉलर के अधिशेष में रहा, जबकि एक वर्ष पहले 5.6 अरब डॉलर का घाटा था। अप्रैल–अगस्त 2026 में चालू खाते का घाटा 18.3 अरब डॉलर और समग्र भुगतान संतुलन अधिशेष 58.0 अरब डॉलर रहा।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
अगस्त 2026 का चालू खाता घाटा: 5.2 अरब डॉलर; अगस्त 2025: 6.1 अरब डॉलर।
वस्तु व्यापार घाटा: 26.6 अरब डॉलर; सेवा व्यापार अधिशेष: 16.5 अरब डॉलर।
पूंजी खाते का शुद्ध प्रवाह: 50.6 अरब डॉलर।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का शुद्ध प्रवाह: 3.3 अरब डॉलर; पोर्टफोलियो निवेश का शुद्ध प्रवाह: 1.7 अरब डॉलर।
बैंकिंग पूंजी का शुद्ध प्रवाह: 64.7 अरब डॉलर।
अनिवासी भारतीय जमा का शुद्ध प्रवाह: 83.0 अरब डॉलर।
समग्र भुगतान संतुलन अधिशेष: 45.4 अरब डॉलर; अगस्त 2025 में 5.6 अरब डॉलर का घाटा।
अप्रैल–अगस्त 2026 का समग्र अधिशेष: 58.0 अरब डॉलर।
Static GK
भुगतान संतुलन [Balance of Payments – BoP] किसी अवधि में देश और शेष विश्व के बीच आर्थिक लेनदेन का व्यवस्थित विवरण है। चालू खाते में वस्तु, सेवा, आय और अंतरण शामिल होते हैं। पूंजी/वित्तीय प्रवाह चालू खाते को वित्तपोषित कर सकते हैं; समग्र संतुलन का अधिशेष विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने से जुड़ सकता है। RBI तालिका में ऋणात्मक चालू खाता मान घाटा और धनात्मक समग्र मान अधिशेष दर्शाता है।
The Reserve Bank of India released preliminary balance-of-payments data for August 2026 on 15 October 2026. The current account deficit was $5.2 billion, narrower than $6.1 billion in August 2025. The merchandise trade deficit narrowed from $27.6 billion to $26.6 billion, while the services surplus increased from $15.6 billion to $16.5 billion. The capital account recorded a net inflow of $50.6 billion, including net banking-capital inflows of $64.7 billion and net NRI deposits of $83.0 billion. Consequently, the overall balance of payments posted a surplus of $45.4 billion, compared with a $5.6 billion deficit a year earlier. During April–August 2026, the current account deficit was $18.3 billion and the overall balance-of-payments surplus was $58.0 billion.
Examination Facts
August 2026 current account deficit: $5.2 billion; August 2025: $6.1 billion.
Net FDI inflow: $3.3 billion; net portfolio investment inflow: $1.7 billion.
Net banking-capital inflow: $64.7 billion.
Net NRI deposits: $83.0 billion.
Overall balance-of-payments surplus: $45.4 billion; August 2025 had a $5.6 billion deficit.
April–August 2026 overall surplus: $58.0 billion.
Static GK
The Balance of Payments (BoP) is a systematic record of economic transactions between a country and the rest of the world over a period. The current account includes goods, services, income and transfers. Capital and financial flows can finance the current-account position; an overall surplus can be associated with an increase in foreign-exchange reserves. In the RBI table, a negative current-account value denotes a deficit and a positive overall balance denotes a surplus.
