झारखंड उच्च न्यायालय ने भाषा-शिक्षक अभ्यर्थियों की स्नातक योग्यता को मान्य माना · Jharkhand High Court upholds graduation-based eligibility of language-teacher candidates
झारखंड उच्च न्यायालय ने 14 अक्टूबर 2026 को संस्कृत, उर्दू, फारसी और अरबी विषयों के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक अभ्यर्थियों से जुड़ी कई याचिकाओं पर एक साझा निर्णय दिया। न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने कहा कि झारखंड सरकार ने झारखंड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारी नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली, 2015 के नियम 16 का प्रयोग करते हुए संबंधित विषय में निर्धारित अंकों के साथ स्नातक डिग्री को पात्र योग्यता माना था। इसी आधार पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 21/2016 में संशोधित योग्यता प्रकाशित की थी। चयन परीक्षा उत्तीर्ण करने और दस्तावेज सत्यापन तक पहुंचने वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी बाद में केवल इसलिए अस्वीकार नहीं की जा सकती थी कि उनके पास आवेदन की अंतिम तिथि तक स्नातकोत्तर या आचार्य की डिग्री नहीं थी। न्यायालय ने संबंधित अस्वीकृति सूचनाओं को रद्द किया और प्रतिवादियों को अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी स्वीकार करके स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक पद पर नियुक्ति तथा परिणामी लाभ देने का निर्देश दिया। यह कार्य आदेश की प्रति मिलने के चार सप्ताह के भीतर पूरा किया जाना है। साझा निर्णय का न्यायिक संदर्भ 2026:JHHC:30955 है।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
निर्णय 14 अक्टूबर 2026 को न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने दिया।
मामला संस्कृत, उर्दू, फारसी और अरबी विषयों के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक अभ्यर्थियों से संबंधित था।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का मूल विज्ञापन संख्या 21/2016, 28 दिसंबर 2016 को 17,786 पदों के लिए जारी हुआ था।
सरकार ने 11 और 13 जनवरी 2017 के पत्रों द्वारा नियम 16 के तहत स्नातक योग्यता को स्पष्ट और मान्य किया था।
न्यायालय ने कहा कि चयन प्रक्रिया आगे बढ़ने के बाद सरकार और आयोग अपनी संशोधित पात्रता शर्त की उपेक्षा नहीं कर सकते।
अस्वीकृति सूचनाएं रद्द की गईं और नियुक्ति तथा परिणामी लाभ देने का निर्देश दिया गया।
पूरी प्रक्रिया आदेश की प्रति मिलने के चार सप्ताह के भीतर पूरी करनी है।
Static GK
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 309 संघ और राज्यों की सेवाओं में भर्ती तथा सेवा शर्तों के विनियमन से संबंधित है। जब तक संबंधित विधानमंडल कानून नहीं बनाता, अनुच्छेद 309 का परंतुक राष्ट्रपति या राज्यपाल, अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति, को नियम बनाने की अनुमति देता है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग राज्य सरकार के गैर-राजपत्रित पदों सहित अधिसूचित पदों की भर्ती परीक्षाएं आयोजित करने वाला राज्य आयोग है।
On 14 October 2026, the Jharkhand High Court delivered a common judgment on connected petitions concerning Graduate Trained Teacher candidates in Sanskrit, Urdu, Persian and Arabic. Justice Deepak Roshan held that the Jharkhand Government had exercised Rule 16 of the Jharkhand Government Secondary School Teaching and Non-Teaching Staff Appointment and Service Condition Rules, 2015 to recognise a graduation degree in the relevant subject, with the prescribed marks, as an eligible qualification. The Jharkhand Staff Selection Commission had incorporated that qualification into amended Advertisement Number 21/2016. Candidates who qualified in the selection examination and reached document verification could not later be rejected merely because they did not hold a postgraduate or Acharya degree by the application deadline. The Court quashed the relevant rejection notices and directed the respondents to accept the candidates, appoint them as Graduate Trained Teachers and grant consequential benefits. The exercise must be completed within four weeks of receiving the order. The neutral citation of the common judgment is 2026:JHHC:30955.
Examination Facts
Justice Deepak Roshan delivered the judgment on 14 October 2026.
The case concerned Graduate Trained Teacher candidates in Sanskrit, Urdu, Persian and Arabic.
The original Jharkhand Staff Selection Commission Advertisement Number 21/2016 was issued on 28 December 2016 for 17,786 posts.
Government letters dated 11 and 13 January 2017 clarified and recognised graduation-based eligibility under Rule 16.
The Court held that the government and the Commission could not ignore their amended eligibility condition after the selection process had advanced.
The rejection notices were quashed, and appointment with consequential benefits was directed.
The entire exercise must be completed within four weeks of receipt of the order.
Static GK
Article 309 of the Constitution of India concerns regulation of recruitment and conditions of service for the Union and the States. Until the appropriate legislature makes a law, the proviso to Article 309 permits the President or a Governor, or a person directed by them, to make rules. The Jharkhand Staff Selection Commission is the state recruitment commission for notified posts, including non-gazetted state posts.
झारखंड में मानसून रोक के बाद वैध बालू खनन 16 अक्टूबर से फिर शुरू · Lawful sand mining resumes in Jharkhand from 16 October after monsoon suspension
झारखंड में मानसून अवधि की वार्षिक रोक समाप्त होने के बाद 16 अक्टूबर 2026 से अधिकृत बालू घाटों पर वैध खनन और उठाव फिर शुरू हो गया। खान एवं भूतत्व विभाग ने सभी उपायुक्तों और जिला खनन अधिकारियों को नियमों के अनुसार कार्रवाई का निर्देश दिया। झारखंड के संदर्भ में मानसून रोक 10 जून से 15 अक्टूबर तक लागू थी। पुनः शुरुआत का अर्थ यह नहीं है कि राज्य का प्रत्येक बालू घाट स्वतः चालू हो गया। केवल वे घाट संचालित हो सकते हैं जिनकी बंदोबस्ती, पर्यावरणीय अनुमति, पट्टा और अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूरी हैं तथा जहां वैध परिवहन चालान जारी किया जा सकता है। उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार प्रारंभिक चरण में छह जिलों—दुमका, हजारीबाग, रांची, गोड्डा, पूर्वी सिंहभूम और रामगढ़—के 14 वैध घाटों से उठाव की अनुमति थी। अन्य घाटों पर आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही वैध खनन शुरू हो सकता है।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
वैध बालू खनन और उठाव 16 अक्टूबर 2026 से फिर शुरू हुआ।
झारखंड में मानसून रोक की अवधि 10 जून से 15 अक्टूबर थी।
खान एवं भूतत्व विभाग ने सभी उपायुक्तों और जिला खनन अधिकारियों को निर्देश भेजा।
प्रारंभिक चरण में छह जिलों के 14 अधिकृत घाटों से उठाव की सूचना थी।
छह जिले दुमका, हजारीबाग, रांची, गोड्डा, पूर्वी सिंहभूम और रामगढ़ थे।
बंदोबस्ती और आवश्यक अनुमतियां पूरी न होने वाले घाट स्वतः संचालित नहीं हो सकते।
पश्चिम सिंहभूम जिला प्रशासन ने 17 अक्टूबर 2026 को श्रेणी-दो बालू घाटों के आवंटन के लिए अलग ई-नीलामी सूचना जारी की।
Static GK
बालू भारत में खान और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1957 के अंतर्गत लघु खनिज माना जाता है और इसके खनन का नियमन राज्य के नियमों तथा पर्यावरणीय स्वीकृतियों के अधीन होता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत हुई। मानसून में नदी-पट से बालू खनन पर रोक का उद्देश्य नदी के प्राकृतिक पुनर्भरण, जल-प्रवाह और जलीय पारिस्थितिकी को संरक्षण देना है।
Lawful mining and lifting of sand resumed at authorised ghats in Jharkhand from 16 October 2026 after the annual monsoon suspension ended. The Department of Mines and Geology directed all Deputy Commissioners and District Mining Officers to act in accordance with the rules. For Jharkhand, the monsoon suspension ran from 10 June to 15 October. Resumption did not automatically open every sand ghat in the state. Only ghats with completed settlement, environmental clearance, lease and other required formalities, and where valid transport challans can be issued, may operate. Available reports stated that the initial phase covered 14 authorised ghats in six districts: Dumka, Hazaribagh, Ranchi, Godda, East Singhbhum and Ramgarh. Lawful mining at other ghats can begin only after the required procedures are completed.
Examination Facts
Lawful sand mining and lifting resumed from 16 October 2026.
Jharkhand's monsoon suspension period ran from 10 June to 15 October.
The Department of Mines and Geology sent directions to all Deputy Commissioners and District Mining Officers.
The initial phase was reported to cover 14 authorised ghats in six districts.
The six districts were Dumka, Hazaribagh, Ranchi, Godda, East Singhbhum and Ramgarh.
Ghats without completed settlement and required approvals cannot operate automatically.
The West Singhbhum district administration separately issued a Category Two sand-ghat e-auction notice on 17 October 2026.
Static GK
Sand is treated as a minor mineral under the Mines and Minerals Development and Regulation Act, 1957, and its extraction is governed by state rules and environmental clearances. The National Green Tribunal was established under the National Green Tribunal Act, 2010. A monsoon suspension on river-bed sand mining helps protect natural replenishment, river flow and aquatic ecology.
झारखंड ने ग्रामीण रोजगार मजदूरी भुगतान के लिए ₹220.06 करोड़ आवंटित किए · Jharkhand allocates ₹220.06 crore for rural employment wage payments
झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग ने 16 अक्टूबर 2026 को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विकसित भारत—गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) के मजदूरी मद में ₹220,06,74,530 का जिला-वार उप-आवंटन जारी किया। भुगतान केंद्रांश और राज्यांश के 60:40 अनुपात के अनुसार किया जाना है। जिलों को निर्देश दिया गया कि वे कोषागार से राशि प्रखंडों और कार्यान्वयन एजेंसियों को शीघ्र उप-आवंटित करें। जिन प्रखंडों में पहले की राशि समाप्त हो चुकी है, वहां लंबित मजदूरी भुगतान को प्राथमिकता देनी है। मजदूरी सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण–स्पर्श प्रणाली से भेजी जाएगी। यह झारखंड में नई ग्रामीण रोजगार व्यवस्था के अंतर्गत मजदूरी भुगतान के लिए पहला ऐसा राज्य आवंटन बताया गया।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
ग्रामीण विकास विभाग का आवंटन पत्र 16 अक्टूबर 2026 को जारी हुआ।
मजदूरी भुगतान के लिए कुल ₹220,06,74,530 का उप-आवंटन किया गया।
केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी का अनुपात 60:40 है।
राशि जिलों से प्रखंडों और कार्यान्वयन एजेंसियों को भेजी जानी है।
पहले की राशि समाप्त कर चुके प्रखंडों के लंबित भुगतान को प्राथमिकता मिलेगी।
भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण–स्पर्श प्रणाली से सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में होगा।
विकसित भारत—गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम 1 जुलाई 2026 से लागू है और एक ग्रामीण परिवार को वर्ष में 125 दिन के अकुशल मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी देता है।
Static GK
विकसित भारत—गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 को अधिनियम संख्या 36 के रूप में 20 दिसंबर 2025 को अधिनियमित किया गया और यह 1 जुलाई 2026 से लागू हुआ। इसने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का स्थान लिया। नई व्यवस्था प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के अकुशल मजदूरी रोजगार की गारंटी देती है। झारखंड जैसे सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए केंद्र और राज्य का व्यय अनुपात 60:40 है; उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर के लिए यह 90:10 है।
On 16 October 2026, Jharkhand's Rural Development Department issued a district-wise sub-allocation of ₹220,06,74,530 for wage payments during the 2026–27 financial year under the Viksit Bharat—Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin). Payments are to follow a 60:40 Union-State sharing ratio. Districts were directed to sub-allocate the money quickly through the treasury to blocks and implementing agencies. Blocks where earlier funds had been exhausted must receive priority for clearing pending wage payments. Wages will be transferred directly to workers' bank accounts through the Direct Benefit Transfer–System for Just-in-Time Release of Funds platform. This was reported as Jharkhand's first state wage allocation under the new rural employment framework.
Examination Facts
The Rural Development Department issued the allocation letter on 16 October 2026.
A total of ₹220,06,74,530 was sub-allocated for wage payments.
The Union and State sharing ratio is 60:40.
Districts must pass the money to blocks and implementing agencies.
Blocks that had exhausted earlier funds must receive priority for pending payments.
Payments will go directly to workers' bank accounts through the Direct Benefit Transfer–System for Just-in-Time Release of Funds platform.
The Viksit Bharat—Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Act has been in force since 1 July 2026 and guarantees 125 days of unskilled wage employment to a rural household in a financial year.
Static GK
The Viksit Bharat—Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Act, 2025 was enacted as Act Number 36 on 20 December 2025 and came into force on 1 July 2026. It replaced the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005. The new framework guarantees 125 days of unskilled wage employment to each eligible rural household in a financial year. The Union-State expenditure ratio is 60:40 for general-category states such as Jharkhand and 90:10 for the North-Eastern and Himalayan states and Jammu and Kashmir.
