Ayush patent report: 2014-15 से 2025-26 तक 4,077 applications और 711 grants · Ayush patent report records 4,077 applications and 711 grants from 2014–15 to 2025–26
Status Report on Ayush Related Inventions in India (2014–2026) के अनुसार वित्त वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 4,077 Ayush-related patent applications दाखिल हुए और 711 patents granted हुए। Controller General of Patents, Designs and Trade Marks के कार्यालय द्वारा प्रकाशित report में annual filings 2014-15 के 63 से बढ़कर 2025-26 में 590 हुए, यानी लगभग 836.5 प्रतिशत वृद्धि। 2022-23 में filings 606 के peak पर पहुँचे। 2020-21 से 2025-26 के post-COVID period में 2,854 applications, कुल का 70 प्रतिशत, और 657 grants, कुल का 92.4 प्रतिशत, दर्ज हुए। महाराष्ट्र 744 filings और 142 grants के साथ राज्य-स्तरीय patent activity में आगे रहा।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
Report period: FY 2014-15 से FY 2025-26।
कुल applications: 4,077; grants: 711।
Annual filings: 63 से बढ़कर 590; वृद्धि लगभग 836.5%।
Peak filings: 606, FY 2022-23।
Post-COVID applications: 2,854, कुल का 70%।
Post-COVID grants: 657, कुल का 92.4%।
Maharashtra: 744 filings और 142 grants, राज्य स्तर पर अग्रणी।
Static GK
CGPDTM का पूरा रूप Controller General of Patents, Designs and Trade Marks है और यह Department for Promotion of Industry and Internal Trade के अंतर्गत कार्य करता है। Patent आविष्कार पर सीमित अवधि का वैधानिक अधिकार देता है; patent application filing और patent grant अलग चरण हैं।
The Status Report on Ayush Related Inventions in India (2014–2026) recorded 4,077 Ayush-related patent applications and 711 patent grants between FY 2014–15 and FY 2025–26. Published by the Office of the Controller General of Patents, Designs and Trade Marks, the report showed annual filings increasing from 63 in 2014–15 to 590 in 2025–26, a rise of about 836.5 per cent. Filings peaked at 606 in 2022–23. During the post-COVID period from 2020–21 to 2025–26, 2,854 applications, 70 per cent of the total, and 657 grants, 92.4 per cent of all grants, were recorded. Maharashtra led State-level patent activity with 744 filings and 142 grants.
Examination Facts
Report period: FY 2014–15 to FY 2025–26.
Total applications: 4,077; grants: 711.
Annual filings rose from 63 to 590, about 836.5 per cent.
Peak filings: 606 in FY 2022–23.
Post-COVID applications: 2,854, or 70 per cent of the total.
Post-COVID grants: 657, or 92.4 per cent of all grants.
Maharashtra led States with 744 filings and 142 grants.
Static GK
CGPDTM stands for the Controller General of Patents, Designs and Trade Marks and functions under the Department for Promotion of Industry and Internal Trade. A patent gives a time-limited statutory right over an invention; filing a patent application and receiving a patent grant are different stages.
जनगणना (संशोधन) नियम 2026 से प्रगणक नियुक्ति की पात्रता का दायरा बदला · Census (Amendment) Rules 2026 revise eligibility for appointment of enumerators
गृह मंत्रालय के भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय ने 16 अक्टूबर 2026 को जनगणना (संशोधन) नियम, 2026 अधिसूचित किए। सा.का.नि. 896(अ) द्वारा जनगणना नियम, 1990 के नियम 3 की सारणी में क्रम संख्या 5 के सामने प्रगणक नियुक्ति की पात्र श्रेणियाँ बदली गईं। अब सरकारी, स्थानीय प्राधिकरण, सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त निजी निकाय, सोसायटी अथवा न्यास द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्था के शिक्षक; केंद्र या राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण अथवा सार्वजनिक उपक्रम, वैधानिक निकाय, बैंक, कंपनी, संस्था, सोसायटी या न्यास जैसे स्थापन के लिपिक या अधिकारी; और राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रगणक कार्य के लिए उपयुक्त समझा गया कोई अन्य व्यक्ति नियुक्त किया जा सकता है। नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 16 अक्टूबर 2026 से लागू हुए।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
अधिसूचना: सा.का.नि. 896(अ), 16 अक्टूबर 2026।
कानूनी आधार: जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 18(1)।
संशोधित प्रावधान: जनगणना नियम, 1990 का नियम 3, सारणी की क्रम संख्या 5।
पात्र शिक्षक सरकारी, स्थानीय निकाय, सहायता प्राप्त तथा गैर-सहायता प्राप्त निजी संस्थानों से हो सकते हैं।
पात्र लिपिक/अधिकारी में सरकारी कार्यालयों के साथ PSU, वैधानिक निकाय, बैंक, कंपनी, संस्था, सोसायटी और न्यास शामिल हैं।
राज्य सरकार या UT प्रशासन किसी अन्य उपयुक्त व्यक्ति को भी प्रगणक नियुक्त कर सकता है।
प्रभावी तिथि: राजपत्र प्रकाशन की तारीख, 16 अक्टूबर 2026।
Static GK
भारत में जनगणना संघ सूची का विषय है। जनगणना कार्य जनगणना अधिनियम, 1948 और उसके अंतर्गत बने जनगणना नियम, 1990 के आधार पर होता है। भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त का कार्यालय गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
The Office of the Registrar General of India under the Ministry of Home Affairs notified the Census (Amendment) Rules, 2026 on 16 October 2026. Through G.S.R. 896(E), the eligible categories for appointment as enumerators were substituted against serial number 5 in the table under rule 3 of the Census Rules, 1990. Eligible persons now include teachers of educational institutions run by government, local authorities, aided or unaided private bodies, societies or trusts; clerks or officials of the Union or State Government, local authorities or establishments such as public sector undertakings, statutory bodies, banks, companies, institutions, societies and trusts; and any other person whom a State Government or Union territory Administration considers suitable for enumerator duties. The rules took effect on their Gazette publication date, 16 October 2026.
Examination Facts
Notification: G.S.R. 896(E), dated 16 October 2026.
Legal basis: Section 18(1) of the Census Act, 1948.
Provision amended: rule 3 of the Census Rules, 1990, table entry at serial number 5.
Eligible teachers may come from government, local-authority, aided or unaided private educational institutions.
Eligible clerks or officials may come from government offices as well as PSUs, statutory bodies, banks, companies, institutions, societies and trusts.
A State Government or Union territory Administration may also appoint any other person it considers suitable.
Effective date: the Gazette publication date, 16 October 2026.
Static GK
Census is a subject in the Union List in India. Census operations are governed by the Census Act, 1948 and the Census Rules, 1990 made under it. The Office of the Registrar General and Census Commissioner of India functions under the Ministry of Home Affairs.
FSSAI ने चाय में दो कीटनाशकों के लिए मसौदा अधिकतम अवशेष सीमा प्रस्तावित की · FSSAI proposes draft maximum residue limits for two pesticides in tea
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने चाय में Acetamiprid और Imidacloprid की अधिकतम अवशेष सीमा तय करने के लिए मसौदा संशोधन अधिसूचित किया। 16 अक्टूबर 2026 को राजपत्र में प्रकाशित मसौदा Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Amendment Regulations, 2026 में Acetamiprid के लिए 20 milligram per kilogram, अर्थात 20 ppm, और Imidacloprid के लिए 50 milligram per kilogram, अर्थात 50 ppm, प्रस्तावित हैं। यह अभी मसौदा है और stakeholder comments के बाद अंतिम रूप दिया जाना है। Acetamiprid की प्रस्तावित भारतीय सीमा जापान की 30 ppm और अमेरिका की 50 ppm सीमा से कम है; Imidacloprid प्रस्ताव तैयार करते समय अंतरराष्ट्रीय Codex standards को भी संदर्भित किया गया।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
जारीकर्ता: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण।
Acetamiprid की प्रस्तावित MRL: 20 mg/kg या 20 ppm।
Imidacloprid की प्रस्तावित MRL: 50 mg/kg या 50 ppm।
Acetamiprid तुलना: जापान 30 ppm, अमेरिका 50 ppm; भारत प्रस्ताव 20 ppm।
प्रस्ताव stakeholder consultation और finalisation के अधीन है।
Static GK
FSSAI का पूरा रूप Food Safety and Standards Authority of India है और यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा नियामक है। MRL का पूरा रूप Maximum Residue Limit है। इस संदर्भ में 1 milligram per kilogram संख्यात्मक रूप से 1 part per million के बराबर है। Codex Alimentarius Commission अंतरराष्ट्रीय खाद्य मानकों पर काम करती है।
The Food Safety and Standards Authority of India notified a draft amendment proposing maximum residue limits for Acetamiprid and Imidacloprid in tea. Published in the Gazette on 16 October 2026, the draft Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Amendment Regulations, 2026 proposes 20 milligrams per kilogram, or 20 ppm, for Acetamiprid and 50 milligrams per kilogram, or 50 ppm, for Imidacloprid. It remains a draft and is subject to stakeholder comments and finalisation. The proposed Indian limit for Acetamiprid is lower than Japan's 30 ppm and the United States' 50 ppm, while international Codex standards were also considered for Imidacloprid.
Examination Facts
Issuer: Food Safety and Standards Authority of India.
Status: draft amendment, not a final rule.
Gazette publication: 16 October 2026; PIB explanation: 17 October 2026.
Proposed Acetamiprid MRL: 20 mg/kg or 20 ppm.
Proposed Imidacloprid MRL: 50 mg/kg or 50 ppm.
Acetamiprid comparison: Japan 30 ppm, United States 50 ppm, India proposal 20 ppm.
The proposal is subject to stakeholder consultation and finalisation.
Static GK
FSSAI stands for the Food Safety and Standards Authority of India and is the food-safety regulator under the Ministry of Health and Family Welfare. MRL stands for Maximum Residue Limit. In this context, 1 milligram per kilogram is numerically equivalent to 1 part per million. The Codex Alimentarius Commission develops international food standards.
भारतीय नौसेना ने पहला स्वदेशी बहुउद्देश्यीय पोत INS समर्थक कमीशन किया · Indian Navy commissions INS Samarthak, its first indigenous multi-purpose vessel
भारतीय नौसेना ने 16 अक्टूबर 2026 को कर्नाटक के कारवार में INS समर्थक को कमीशन किया। यह अपनी श्रेणी का पहला बहुउद्देश्यीय पोत और किसी भारतीय निजी शिपयार्ड द्वारा निर्मित पहला प्रमुख युद्धपोत है। इसे Larsen & Toubro Shipyard ने बनाया है और इसमें 75 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री है। पोत को अगली पीढ़ी के हथियारों, सेंसरों और मानवरहित प्रणालियों के परीक्षण व मूल्यांकन के लिए बहुमुखी मंच के रूप में तैयार किया गया है। यह समुद्री निगरानी और टोही, अपतटीय गश्त तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत जैसे कार्य भी कर सकता है।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
कमीशनिंग: 16 अक्टूबर 2026, कारवार, कर्नाटक।
INS समर्थक भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी बहुउद्देश्यीय पोत है।
निर्माता: Larsen & Toubro Shipyard।
यह भारतीय निजी शिपयार्ड द्वारा निर्मित पहला प्रमुख युद्धपोत है।
स्वदेशी सामग्री: 75 प्रतिशत से अधिक।
मुख्य भूमिका: नई हथियार, सेंसर और मानवरहित प्रणालियों का परीक्षण व मूल्यांकन।
अन्य भूमिकाएँ: समुद्री निगरानी, टोही, अपतटीय गश्त और मानवीय सहायता/आपदा राहत।
Static GK
किसी नौसैनिक पोत की commissioning उसे औपचारिक रूप से सक्रिय सेवा में शामिल करने की प्रक्रिया है। MPV का पूरा रूप Multi-Purpose Vessel है। HADR का पूरा रूप Humanitarian Assistance and Disaster Relief है।
The Indian Navy commissioned INS Samarthak at Karwar, Karnataka, on 16 October 2026. It is the first-of-class multi-purpose vessel and the first major warship built by an Indian private shipyard. Constructed by Larsen & Toubro Shipyard, it contains more than 75 per cent indigenous content. The vessel is designed as a versatile platform for trials and evaluation of next-generation weapons, sensors and unmanned systems. It can also undertake maritime surveillance and reconnaissance, offshore patrolling, and humanitarian assistance and disaster relief missions.
Examination Facts
Commissioned on 16 October 2026 at Karwar, Karnataka.
INS Samarthak is the Indian Navy's first indigenous multi-purpose vessel.
Builder: Larsen & Toubro Shipyard.
It is the first major warship built by an Indian private shipyard.
Indigenous content: more than 75 per cent.
Primary role: trials and evaluation of new weapons, sensors and unmanned systems.
Other roles: maritime surveillance, reconnaissance, offshore patrol, and humanitarian assistance and disaster relief.
Static GK
Commissioning is the formal induction of a naval vessel into active service. MPV stands for Multi-Purpose Vessel. HADR stands for Humanitarian Assistance and Disaster Relief.
भारतीय वैज्ञानिकों ने तमिलनाडु में मंगल-सदृश खनिज स्थलों की पहचान की · Indian scientists identify Mars-analogue mineral sites in Tamil Nadu
भारतीय वैज्ञानिकों ने तमिलनाडु के नेवेली और तिरुचिरापल्ली Badlands तथा चिली के Atacama Desert में ऐसे खनिज पहचाने हैं जो भूवैज्ञानिक, रासायनिक और भौतिक गुणों में मंगल से समानता दिखाते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के FIST programme से समर्थित University of Kerala के Geology Department में Laser Raman Spectrometer की सहायता से नेवेली में melanterite तथा Atacama Desert और Tiruchirappalli Badlands में gypsum की पहचान की गई। दोनों hydrous sulphate minerals हैं। Gypsum पुराने जलीय वातावरण का प्रमाण संरक्षित कर सकता है, जबकि melanterite अल्पकालिक नम, अम्लीय और oxidising स्थितियों का संकेत देता है; इसलिए ये स्थल मंगल पर अतीत की जल गतिविधि और संभावित habitable conditions समझने में सहायक analogue sites हैं।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
अनुसंधान नेतृत्व: University of Kerala की team; उपकरण DST-FIST समर्थित Laser Raman Spectrometer।
Melanterite: नेवेली, तमिलनाडु।
Gypsum: Atacama Desert, चिली और Tiruchirappalli Badlands, तमिलनाडु।
दोनों खनिज hydrous sulphates हैं।
Gypsum पुराने जलीय वातावरण और biosignatures को संरक्षित कर सकता है।
Melanterite अल्पकालिक नम, अम्लीय और oxidising conditions का संकेत देता है।
Terrestrial analogue sites मंगल जैसी प्रक्रियाओं को पृथ्वी पर उच्च-precision instruments से समझने में मदद करते हैं।
Static GK
Raman spectroscopy किसी पदार्थ पर laser प्रकाश डालकर बिखरे प्रकाश के spectral fingerprint से molecules और minerals की पहचान करती है। Analogue site पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र है जिसकी भूआकृति, खनिज या पर्यावरणीय दशाएँ किसी अन्य ग्रह के क्षेत्र से मिलती-जुलती हों। Atacama Desert उत्तरी चिली का अत्यंत शुष्क मरुस्थल है।
Indian scientists identified minerals at Neyveli and the Tiruchirappalli Badlands in Tamil Nadu, and in Chile's Atacama Desert, that show geological, chemical and physical similarities with Mars. Using a Laser Raman Spectrometer at the Department of Geology, University of Kerala, supported by the Department of Science and Technology's FIST programme, researchers identified melanterite at Neyveli and gypsum in the Atacama Desert and Tiruchirappalli Badlands. Both are hydrous sulphate minerals. Gypsum can preserve evidence of past aqueous environments, while melanterite indicates short-lived wet, acidic and oxidising conditions, making these locations useful analogue sites for studying past water activity and potentially habitable conditions on Mars.
Examination Facts
Research led by a University of Kerala team using a DST-FIST-supported Laser Raman Spectrometer.
Melanterite: Neyveli, Tamil Nadu.
Gypsum: Atacama Desert, Chile, and Tiruchirappalli Badlands, Tamil Nadu.
Both minerals are hydrous sulphates.
Gypsum can preserve evidence of past aqueous environments and biosignatures.
Melanterite indicates short-lived wet, acidic and oxidising conditions.
Terrestrial analogue sites help study Mars-like processes on Earth with high-precision instruments.
Static GK
Raman spectroscopy identifies molecules and minerals from the spectral fingerprint of laser light scattered by a material. An analogue site is a place on Earth whose landforms, minerals or environmental conditions resemble those of a region on another planet. The Atacama Desert is an extremely arid desert in northern Chile.
PAIMANA infrastructure dashboard में 184 संकेतक; राजमार्ग पुरस्कार 62.9% बढ़े · PAIMANA infrastructure dashboard expands to 184 indicators; highway awards rise 62.9%
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 16 अक्टूबर 2026 को PAIMANA Performance Monitoring Dashboard का तिमाही अद्यतन जारी किया। 16 अप्रैल 2026 को शुरू हुए इस dashboard का विस्तार 184 संकेतकों तक हुआ, जिसमें 21 नए संकेतक जोड़े गए और पाँच प्रमुख क्षेत्रों के 41 संकेतकों को ताज़ा किया गया। वित्त वर्ष 2026-27 में अप्रैल–सितंबर के दौरान 2,236.3 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएँ प्रदान की गईं, जो साल-दर-साल 62.9 प्रतिशत वृद्धि है। अप्रैल–अगस्त में optical fibre cable network 7,52,113 किलोमीटर पहुँचा; major ports cargo 7.2 प्रतिशत बढ़कर 390.4 million tonnes और non-major ports cargo 1.8 प्रतिशत बढ़कर 313.4 million tonnes हुआ। मार्च 2026 तक कुल बिजली क्षमता 5,32,739.7 megawatt थी, जिसमें renewable energy 2,23,273 megawatt और लगभग 42 प्रतिशत हिस्सा था।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
जारीकर्ता: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।
कुल संकेतक: 184; नए जोड़े गए: 21; अद्यतन किए गए: 41।
राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएँ प्रदान: 2,236.3 km; वृद्धि 62.9%।
OFC network: 7,52,113 km; अप्रैल–अगस्त में 29,256 km जोड़ा गया।
Major ports cargo: 390.4 million tonnes; non-major ports: 313.4 million tonnes।
कुल बिजली क्षमता: 5,32,739.7 MW; renewable capacity: 2,23,273 MW, लगभग 42%।
Static GK
PAIMANA का पूरा रूप Project Assessment, Infrastructure Monitoring and Analytics for Nation-building है। Dashboard अवसंरचना प्रदर्शन को पाँच आयामों—Access, Quality, Fiscal Cost and Revenue, Utilization और Affordability—में देखता है। इसके 184 संकेतक civil aviation, roads, power, ports and waterways, telecommunications और railways में वितरित हैं।
The Ministry of Statistics and Programme Implementation released the quarterly update of the PAIMANA Performance Monitoring Dashboard on 16 October 2026. Launched on 16 April 2026, the dashboard expanded to 184 indicators, adding 21 new indicators and updating 41 indicators across five major sectors. During April–September of FY 2026–27, 2,236.3 kilometres of National Highway projects were awarded, a year-on-year increase of 62.9 per cent. By August, the optical fibre cable network reached 752,113 kilometres; major-port cargo rose 7.2 per cent to 390.4 million tonnes, while non-major-port cargo rose 1.8 per cent to 313.4 million tonnes. Total installed power capacity stood at 532,739.7 megawatts by March 2026, including 223,273 megawatts of renewable energy, about 42 per cent of the total.
Examination Facts
Issuer: Ministry of Statistics and Programme Implementation.
PAIMANA dashboard launched on 16 April 2026; quarterly update released on 16 October 2026.
Total indicators: 184; new indicators added: 21; indicators updated: 41.
National Highway projects awarded: 2,236.3 km, up 62.9 per cent.
OFC network: 752,113 km, with 29,256 km added during April–August.
Major-port cargo: 390.4 million tonnes; non-major-port cargo: 313.4 million tonnes.
Total power capacity: 532,739.7 MW; renewable capacity: 223,273 MW, about 42 per cent.
Static GK
PAIMANA stands for Project Assessment, Infrastructure Monitoring and Analytics for Nation-building. The dashboard assesses infrastructure through five dimensions: Access, Quality, Fiscal Cost and Revenue, Utilization, and Affordability. Its 184 indicators cover civil aviation, roads, power, ports and waterways, telecommunications, and railways.
PM-SETU में पाँच ITI clusters के लिए ₹1,194.92 करोड़ निवेश मंजूर · PM-SETU approves ₹1,194.92 crore investment for five ITI clusters
PM-SETU की राष्ट्रीय संचालन समिति की छठी बैठक ने 16 अक्टूबर 2026 को महाराष्ट्र, ओडिशा और जम्मू-कश्मीर के पाँच Industrial Training Institute clusters के Strategic Investment Plans के लिए ₹1,194.92 करोड़ मंजूर किए। Tata Steel Foundation, BVG India, Belrise Industries, Eagle Infra India और Inderdeep Infra India इन पाँच clusters के उन्नयन में industry partners होंगे। इस मंजूरी से PM-SETU के अंतर्गत कुल स्वीकृत निवेश ₹3,687 करोड़ हो गया। योजना का उद्देश्य ITIs को आधुनिक, उद्योग-संरेखित और भविष्य की कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप संस्थानों में बदलना है।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
मंजूरी: ₹1,194.92 करोड़; तारीख 16 अक्टूबर 2026।
बैठक: PM-SETU राष्ट्रीय संचालन समिति की छठी बैठक।
कुल clusters: पाँच; क्षेत्र: महाराष्ट्र, ओडिशा और जम्मू-कश्मीर।
कुल स्वीकृत PM-SETU निवेश: ₹3,687 करोड़।
दस्तावेज: Strategic Investment Plans।
पाँच industry partners में Tata Steel Foundation, BVG India, Belrise Industries, Eagle Infra India और Inderdeep Infra India शामिल हैं।
लक्ष्य: ITIs को आधुनिक, industry-aligned और future-ready बनाना।
Static GK
PM-SETU का पूरा रूप Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation through Upgraded ITIs है। ITI का पूरा रूप Industrial Training Institute और SIP का Strategic Investment Plan है। योजना कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित है।
The sixth meeting of the National Steering Committee for PM-SETU approved ₹1,194.92 crore on 16 October 2026 for Strategic Investment Plans covering five Industrial Training Institute clusters in Maharashtra, Odisha and Jammu and Kashmir. Tata Steel Foundation, BVG India, Belrise Industries, Eagle Infra India and Inderdeep Infra India will serve as industry partners for upgrading the five clusters. The approval took cumulative investment sanctioned under PM-SETU to ₹3,687 crore. The scheme seeks to transform ITIs into modern, industry-aligned and future-ready skill institutions.
Examination Facts
Approval: ₹1,194.92 crore on 16 October 2026.
Meeting: sixth National Steering Committee meeting of PM-SETU.
Clusters: five across Maharashtra, Odisha and Jammu and Kashmir.
Industry partners include Tata Steel Foundation, BVG India, Belrise Industries, Eagle Infra India and Inderdeep Infra India.
Objective: modern, industry-aligned and future-ready ITIs.
Static GK
PM-SETU stands for Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation through Upgraded ITIs. ITI stands for Industrial Training Institute and SIP for Strategic Investment Plan. The scheme is associated with the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.
PMAY-U 2.0 में 1.93 लाख अतिरिक्त घर मंजूर; कुल स्वीकृति 20.80 लाख पहुँची · PMAY-U 2.0 approves 1.93 lakh additional houses; total sanctions reach 20.80 lakh
प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 की केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 10वीं बैठक में 16 अक्टूबर 2026 को 11 राज्यों के लिए 1.93 लाख से अधिक अतिरिक्त घर मंजूर किए गए। इससे योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत घर 20.80 लाख हो गए। नए घर Beneficiary Led Construction और Affordable Housing in Partnership verticals के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पात्र शहरी परिवारों के लिए हैं। कुल 20.80 लाख घरों में 20.16 लाख, अर्थात 97 प्रतिशत, महिलाओं के नाम या संयुक्त स्वामित्व में आवंटित हैं। सितंबर 2024 में शुरू हुई PMAY-U 2.0 का लक्ष्य एक करोड़ अतिरिक्त शहरी गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों को पक्का घर बनाने या खरीदने के लिए प्रति परिवार अधिकतम 2.50 लाख रुपये की सहायता देना है।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
नई मंजूरी: 1.93 लाख से अधिक घर; कुल स्वीकृति: 20.80 लाख।
बैठक: केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 10वीं बैठक, 16 अक्टूबर 2026।
भागीदार राज्य: 11; नए घर BLC और AHP verticals में।
महिला या संयुक्त स्वामित्व: 20.16 लाख घर, कुल का 97 प्रतिशत।
PMAY-U 2.0 शुरू: सितंबर 2024।
लक्ष्य: एक करोड़ अतिरिक्त शहरी गरीब और मध्यम वर्ग परिवार।
अधिकतम सहायता: प्रति परिवार ₹2.50 लाख; योजना के चार vertical BLC, AHP, ARH और ISS हैं।
Static GK
PMAY-U 2.0 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की योजना है। BLC का पूरा रूप Beneficiary Led Construction, AHP का Affordable Housing in Partnership, ARH का Affordable Rental Housing और ISS का Interest Subsidy Scheme है। पात्र EWS, LIG और MIG परिवारों की वार्षिक पारिवारिक आय अधिकतम ₹9 लाख हो सकती है।
At the 10th meeting of the Central Sanctioning and Monitoring Committee for Pradhan Mantri Awas Yojana–Urban 2.0, more than 1.93 lakh additional houses were approved for 11 States on 16 October 2026. The approval took total sanctioned houses under the mission to 20.80 lakh. The new houses fall under the Beneficiary Led Construction and Affordable Housing in Partnership verticals for eligible urban families in the Economically Weaker Section. Of the total 20.80 lakh sanctioned houses, 20.16 lakh, or 97 per cent, are allotted in women's names or joint ownership. Launched in September 2024, PMAY-U 2.0 aims to support one crore additional urban poor and middle-class families with assistance of up to ₹2.50 lakh per family to construct or purchase a pucca house.
Examination Facts
New approval: more than 1.93 lakh houses; cumulative sanctions: 20.80 lakh.
Meeting: 10th Central Sanctioning and Monitoring Committee meeting on 16 October 2026.
Participating States: 11; new houses under BLC and AHP verticals.
Women or joint ownership: 20.16 lakh houses, 97 per cent of the total.
PMAY-U 2.0 launched in September 2024.
Target: one crore additional urban poor and middle-class families.
Maximum assistance: ₹2.50 lakh per family; four verticals are BLC, AHP, ARH and ISS.
Static GK
PMAY-U 2.0 is a scheme of the Ministry of Housing and Urban Affairs. BLC stands for Beneficiary Led Construction, AHP for Affordable Housing in Partnership, ARH for Affordable Rental Housing and ISS for Interest Subsidy Scheme. Eligible EWS, LIG and MIG families may have annual household income up to ₹9 lakh.
TDB-DST ने QNu Labs को quantum-secure ecosystem के लिए ₹150 करोड़ RDI सहायता दी · TDB-DST grants ₹150 crore RDI support to QNu Labs for quantum-secure ecosystem
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने 16 अक्टूबर 2026 को QNu Labs Private Limited के साथ ₹150 करोड़ की वित्तीय सहायता का समझौता किया। यह सहायता Research Development and Innovation Fund के अंतर्गत Optionally Convertible Debt के रूप में दी जाएगी। ₹300 करोड़ लागत वाली परियोजना का उद्देश्य India’s Quantum Secure and Sensing Networks के लिए स्वदेशी technology backbone विकसित करना है। कार्यक्रम quantum-security और sensing technologies को Technology Readiness Level 4–5 से TRL-9 तक ले जाने, उनका एकीकरण और सत्यापन करने तथा sovereign technology stack तैयार करने पर केंद्रित है।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
समझौता: TDB और QNu Labs, 16 अक्टूबर 2026।
RDI सहायता: ₹150 करोड़; कुल परियोजना लागत: ₹300 करोड़।
वित्तीय साधन: Optionally Convertible Debt।
परियोजना: India’s Quantum Secure and Sensing Networks।
लक्ष्य: technologies को TRL 4–5 से TRL-9 तक आगे बढ़ाना।
उद्देश्य: स्वदेशी, sovereign quantum-security और sensing technology stack।
QNu Labs बेंगलुरु स्थित भारतीय कंपनी है।
Static GK
TDB का पूरा रूप Technology Development Board है और यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत प्रौद्योगिकी विकास व व्यावसायीकरण को सहायता देता है। TRL का पूरा रूप Technology Readiness Level है; TRL-9 वास्तविक परिचालन वातावरण में सिद्ध पूर्ण प्रणाली को दर्शाता है। Optionally Convertible Debt ऐसी ऋण व्यवस्था है जिसे तय शर्तों पर equity में बदला जा सकता है।
The Technology Development Board signed an agreement with QNu Labs Private Limited on 16 October 2026 for financial assistance of ₹150 crore. The support will be provided as Optionally Convertible Debt under the Research Development and Innovation Fund. The ₹300 crore project aims to develop an indigenous technology backbone for India's Quantum Secure and Sensing Networks. It focuses on advancing quantum-security and sensing technologies from Technology Readiness Levels 4–5 to TRL-9, integrating and validating them, and building a sovereign technology stack.
Examination Facts
Agreement: TDB and QNu Labs on 16 October 2026.
RDI support: ₹150 crore; total project cost: ₹300 crore.
Project: India's Quantum Secure and Sensing Networks.
Target: advance technologies from TRL 4–5 to TRL-9.
Objective: an indigenous sovereign quantum-security and sensing technology stack.
QNu Labs is an Indian company based in Bengaluru.
Static GK
TDB stands for Technology Development Board and supports technology development and commercialisation under the Department of Science and Technology. TRL stands for Technology Readiness Level; TRL-9 represents a complete system proven in an operational environment. Optionally Convertible Debt is debt that may be converted into equity under specified conditions.
विश्व खाद्य दिवस 2026 का विषय: Innovate today. Nourish tomorrow. · World Food Day 2026 theme: Innovate today. Nourish tomorrow.
विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर 2026 को “Innovate today. Nourish tomorrow.” विषय के साथ मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के संदेश ने food systems में data, innovation और technology, including artificial intelligence, के उपयोग के साथ scientists, farmers, Indigenous Peoples और youth की भागीदारी पर जोर दिया। संदेश के अनुसार पिछले वर्ष लगभग 645 million लोग hunger का सामना कर रहे थे और करीब 2.7 billion लोग healthy diet वहन नहीं कर सकते थे। Theme का उद्देश्य innovation के साथ finance, ecosystem support और resilient food systems को जोड़कर safe, nutritious और affordable food तक पहुँच बढ़ाना है।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
तारीख: हर वर्ष 16 अक्टूबर।
2026 theme: Innovate today. Nourish tomorrow.
संदेश में hunger का अनुमान: लगभग 645 million लोग।
Healthy diet वहन न कर पाने वाले: लगभग 2.7 billion लोग।
प्रमुख माध्यम: data, innovation, technology और artificial intelligence।
हितधारक: scientists, researchers, innovators, farmers, Indigenous Peoples और youth।
लक्ष्य: safe, nutritious और affordable food तक सार्वभौमिक पहुँच।
Static GK
विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को Food and Agriculture Organization की स्थापना की वर्षगाँठ पर मनाया जाता है। FAO संयुक्त राष्ट्र की specialised agency है, जिसका मुख्यालय Rome, Italy में है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है कि लोगों को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक पहुँच हो।
World Food Day was observed on 16 October 2026 with the theme “Innovate today. Nourish tomorrow.” The United Nations Secretary-General's message emphasised the use of data, innovation and technology, including artificial intelligence, together with participation by scientists, farmers, Indigenous Peoples and youth. It stated that around 645 million people faced hunger in the previous year and nearly 2.7 billion could not afford a healthy diet. The theme links innovation with finance, ecosystem support and resilient food systems to expand access to safe, nutritious and affordable food.
Examination Facts
Date: 16 October each year.
2026 theme: Innovate today. Nourish tomorrow.
Estimated number facing hunger in the message: around 645 million.
People unable to afford a healthy diet: nearly 2.7 billion.
Key means: data, innovation, technology and artificial intelligence.
Stakeholders: scientists, researchers, innovators, farmers, Indigenous Peoples and youth.
Goal: universal access to safe, nutritious and affordable food.
Static GK
World Food Day is observed on 16 October, marking the anniversary of the founding of the Food and Agriculture Organization. FAO is a specialised agency of the United Nations headquartered in Rome, Italy. Food security means that people have access at all times to sufficient, safe and nutritious food.
भारत की space economy सात–आठ वर्षों में 40–45 अरब डॉलर पहुँचने का अनुमान · India's space economy projected to reach $40–45 billion in seven to eight years
केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री ने 17 अक्टूबर 2026 को New Delhi में “Space, Sovereignty and New Economy” roundtable में कहा कि भारत की space economy वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर है और अगले सात से आठ वर्षों में 40–45 अरब डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है। यह सरकारी forecast है, वर्तमान उपलब्धि या बाध्यकारी target नहीं। चर्चा में private investment, predictable demand, faster regulatory approvals, sustainable business models, indigenous capabilities और international partnerships को growth के प्रमुख enabling factors बताया गया। Satellite communication, geospatial applications और Earth observation के infrastructure monitoring, agriculture, disaster management और defence में उपयोग को downstream economic value से जोड़ा गया।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
वर्तमान अनुमानित आकार: लगभग 9 अरब डॉलर।
Forecast: सात–आठ वर्षों में 40–45 अरब डॉलर।
बयान: 17 अक्टूबर 2026, New Delhi roundtable।
यह forecast है, वर्तमान achieved size नहीं।
Growth enablers: investment, predictable demand, faster approvals और sustainable business models।
Earth applications: infrastructure monitoring, agriculture, disaster management और defence।
Roundtable theme: Space, Sovereignty and New Economy।
Static GK
IN-SPACe का पूरा रूप Indian National Space Promotion and Authorisation Centre है और यह non-government space entities की promotion तथा authorisation से जुड़ी संस्था है। Space economy में launch और satellite manufacturing के साथ communication, navigation, Earth-observation data और downstream services भी शामिल होते हैं।
On 17 October 2026, the Union Minister of State for Space said at the “Space, Sovereignty and New Economy” roundtable in New Delhi that India's space economy is currently valued at around $9 billion and is expected to reach $40–45 billion over the next seven to eight years. This is a government forecast, not a current achievement or binding target. The discussion identified private investment, predictable demand, faster regulatory approvals, sustainable business models, indigenous capabilities and international partnerships as key enabling factors. The use of satellite communication, geospatial applications and Earth observation in infrastructure monitoring, agriculture, disaster management and defence was linked to downstream economic value.
Examination Facts
Current estimated size: around $9 billion.
Forecast: $40–45 billion in seven to eight years.
Statement made on 17 October 2026 at a New Delhi roundtable.
It is a forecast, not the current achieved size.
Growth enablers: investment, predictable demand, faster approvals and sustainable business models.
Earth applications: infrastructure monitoring, agriculture, disaster management and defence.
Roundtable theme: Space, Sovereignty and New Economy.
Static GK
IN-SPACe stands for the Indian National Space Promotion and Authorisation Centre and promotes and authorises non-government space entities. The space economy includes launch and satellite manufacturing as well as communication, navigation, Earth-observation data and downstream services.
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने ABS तंत्र के तहत ₹1.19 करोड़ वितरित किए · National Biodiversity Authority disburses ₹1.19 crore under ABS mechanism
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने 17 अक्टूबर 2026 को Access and Benefit Sharing mechanism के अंतर्गत ₹1.19 करोड़ 29 State Biodiversity Boards और एक Union Territory Biodiversity Council को वितरित किए। राशि agricultural biological resources के research और commercial utilisation के लिए companies से प्राप्त ABS contributions से बनी थी। चूँकि resources markets या traders के माध्यम से खरीदे गए थे, individual benefit claimers की आसानी से पहचान नहीं हो सकी। इसलिए विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा और प्राधिकरण की मंजूरी के आधार पर राशि का वितरण संबंधित biological resources के अनुमानित cultivation area के अनुपात में किया गया।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
कुल वितरण: ₹1.19 करोड़।
प्राप्तकर्ता: 29 State Biodiversity Boards और एक UT Biodiversity Council।
तंत्र: Access and Benefit Sharing।
राशि का स्रोत: agricultural biological resources के research/commercial use पर companies के ABS contributions।
Individual claimers की पहचान कठिन थी क्योंकि संसाधन markets/traders से खरीदे गए थे।
वितरण आधार: संबंधित संसाधनों का अनुमानित cultivation area।
Cultivation estimates के लिए कृषि मंत्रालय के Unified Portal for Agricultural Statistics के आधिकारिक आँकड़े उपयोग हुए।
Static GK
NBA का पूरा रूप National Biodiversity Authority है। ABS का पूरा रूप Access and Benefit Sharing है, जिसका उद्देश्य biological resources या associated knowledge के उपयोग से होने वाले लाभ का न्यायसंगत साझा करना है। State Biodiversity Boards राज्य स्तर पर जैव विविधता शासन का हिस्सा हैं।
The National Biodiversity Authority disbursed ₹1.19 crore on 17 October 2026 under the Access and Benefit Sharing mechanism to 29 State Biodiversity Boards and one Union Territory Biodiversity Council. The amount came from ABS contributions received from companies for research and commercial utilisation of agricultural biological resources. Because the resources had been procured through markets or traders, individual benefit claimers could not be readily identified. Based on an Expert Committee recommendation approved by the Authority, allocations were therefore made in proportion to the estimated cultivation area of the relevant biological resources.
Examination Facts
Total disbursement: ₹1.19 crore.
Recipients: 29 State Biodiversity Boards and one UT Biodiversity Council.
Mechanism: Access and Benefit Sharing.
Source of funds: company ABS contributions for research or commercial use of agricultural biological resources.
Individual claimers were difficult to identify because resources were bought through markets or traders.
Allocation basis: estimated cultivation area of the relevant resources.
Cultivation estimates used official data from the agriculture ministry's Unified Portal for Agricultural Statistics.
Static GK
NBA stands for the National Biodiversity Authority. ABS stands for Access and Benefit Sharing, which seeks fair and equitable sharing of benefits arising from the use of biological resources or associated knowledge. State Biodiversity Boards form part of biodiversity governance at the State level.
