इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ अग्निकांड के घायल के इलाज खर्च की प्रतिपूर्ति और मासिक भुगतान का निर्देश दिया · Allahabad High Court directs reimbursement and monthly payment of treatment costs for Lucknow fire survivor
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 16 अक्टूबर 2026 को जनहित याचिका संख्या 603/2026 तथा संबद्ध जनहित याचिका 609/2026 में उत्तर प्रदेश सरकार को अग्निकांड में स्थायी रूप से दिव्यांग हुए जयंत गुप्ता के चिकित्सा खर्च के भुगतान की व्यवस्था लागू करने को कहा। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि ₹2.5 लाख के पहले से हुए उपचार खर्च के प्रमाण अतिरिक्त मुख्य सचिव के समक्ष अपर महाधिवक्ता के माध्यम से दिए जाने पर राशि की प्रक्रिया पूरी कर अगली सुनवाई से पहले भुगतान किया जाए। अस्पताल या घर पर होने वाले वर्तमान और आवर्ती इलाज के बिल भी इसी माध्यम से हर महीने संसाधित और भुगतान किए जाएँ। अदालत ने यह भी दर्ज किया कि 15 अक्टूबर के गृह विभाग आदेश में किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में इलाज का खर्च राज्य द्वारा वहन करने की व्यवस्था की गई है। सरकार ने अदालत को बताया कि गैर-प्राकृतिक आपदाओं जैसी स्थितियों में मुआवजे के लिए नीति-ढाँचा अथवा कानून का प्रस्ताव तैयार करने हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है; यह अभी प्रस्ताव-निर्माण की अवस्था है, लागू नीति नहीं। अगली सुनवाई नवंबर 2026 के चौथे सप्ताह में तय की गई।
परीक्षा के मुख्य बिंदु
- मामला: शिवेन्दु पाण्डेय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य; जनहित याचिका संख्या 603/2026, संबद्ध जनहित याचिका 609/2026।
- पीठ: न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ।
- आदेश की तिथि: 16 अक्टूबर 2026; अगली सुनवाई नवंबर 2026 के चौथे सप्ताह में।
- ₹2.5 लाख के पूर्व चिकित्सा खर्च का प्रमाण देने पर अगली सुनवाई से पहले प्रतिपूर्ति का निर्देश।
- वर्तमान और आवर्ती अस्पताल/घरेलू उपचार बिल हर महीने संसाधित और भुगतान किए जाने हैं।
- 15 अक्टूबर 2026 के गृह विभाग आदेश के अनुसार किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में संबंधित उपचार खर्च राज्य वहन करेगा।
- अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) की अध्यक्षता वाली समिति मुआवजा नीति-ढाँचा अथवा कानून का प्रस्ताव तैयार करेगी; अदालत ने किसी तैयार नीति को लागू घोषित नहीं किया।
Static GK
इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 214 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। इसकी प्रधान पीठ प्रयागराज में और स्थायी खंडपीठ लखनऊ में है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन तथा अन्य विधिक उद्देश्यों के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है। जनहित याचिका (Public Interest Litigation) व्यापक सार्वजनिक हित से जुड़े प्रश्न पर न्यायिक हस्तक्षेप माँगने का माध्यम है।
On 16 October 2026, the Lucknow Bench of the Allahabad High Court, in Public Interest Litigation No. 603 of 2026 and connected PIL No. 609 of 2026, directed the Uttar Pradesh government to operationalise payment of medical expenses for Jayant Gupta, who became permanently disabled in a fire incident. The Division Bench of Justice Rajan Roy and Justice Manjive Shukla said that, on submission of proof of ₹2.5 lakh already spent on treatment to the Additional Chief Secretary through the Additional Advocate General, the claim must be processed and paid before the next hearing. Bills for current and recurring treatment, whether in hospital or at home, are to be routed through the same mechanism and paid every month. The Court also recorded that a Home Department order dated 15 October required the State to bear treatment expenses at King George's Medical University. The government informed the Court that a high-level committee chaired by the Additional Chief Secretary (Home) had been constituted to prepare a compensation-policy framework or a proposal for legislation for situations such as non-natural disasters; this remains a proposal-making stage, not an operative policy. The next hearing was fixed for the fourth week of November 2026.
Examination Facts
- Case: Shivendu Pandey v. State of Uttar Pradesh; PIL No. 603/2026 with connected PIL No. 609/2026.
- Bench: Justice Rajan Roy and Justice Manjive Shukla, Lucknow Bench of the Allahabad High Court.
- Order date: 16 October 2026; next hearing in the fourth week of November 2026.
- Reimbursement of ₹2.5 lakh already spent was directed upon proof, before the next hearing.
- Current and recurring hospital or home-treatment bills are to be processed and paid every month.
- Under the Home Department order dated 15 October 2026, the State is to bear the relevant treatment expenses at King George's Medical University.
- A committee chaired by the Additional Chief Secretary (Home) is to prepare a compensation-policy framework or legislative proposal; the Court did not declare that a completed policy had come into force.
Static GK
The Allahabad High Court is the High Court for Uttar Pradesh under Article 214 of the Constitution of India. Its principal seat is at Prayagraj and its permanent Bench is at Lucknow. Article 226 empowers High Courts to issue writs for enforcement of fundamental rights and for other legal purposes. Public Interest Litigation is a mechanism for seeking judicial intervention on an issue affecting the wider public interest.